पुणे : उरळी देवाची (उरळी देवाची, येवलेवाडी, उंड्री पिसोळी, वडकी,कात्रज-फुरसुंगी रोड, दिवे घाट,कानिफनाथ) येथे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाची पुणे जिल्ह्यातील शाखा क्रमांक 24 ची स्थापना उत्साहात करण्यात आली.

गेली अनेक वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या व नव्याने समाविष्ट झालेल्या या भागातील विखूरलेला ब्राह्मण समाज एकत्र आणण्याच्या दृष्टिकोनातून या शाखेची स्थापना करण्यात आली आहे. भगवान परशुराम जयंतीनिमित्त या शाखेच्या माध्यमातून कार्यक्रमाचे आयोजन करून या भागातील जास्तीत जास्त ब्राह्मण कुटुंबे जोडण्याचे या वेळी उपस्थितांनी ठरवले.

गेल्या तीन वर्षात पुणे जिल्ह्यात एकूण 24 शाखा सुरु करण्यात आल्या व पुणे जिल्ह्यातील सर्व ब्राह्मण समाज जोडण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे जिल्हाध्यक्ष मंदार रेडे यांनी यावेळी सांगितले. या प्रसंगी ब्रह्मद्योग आघाडीचे अक्षय जोशी, सुप्रिया कुलकर्णी, सुयोग सोंडुर व या भागातील अनेक समाजबांधव उपस्थित होते.

पुणे:  पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजपा, शिवसेना (एकनाथजी शिंदे), शिवसेना (उबाठा गट) यांच्या नवनियुक्त जिल्हा परिषद सदस्यांची संयुक्त बैठक आज राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत  झाली. पुणे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हेच आपले सर्वांचे ध्येय असल्याने जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याबाबत चर्चा झाली. 

या बैठकीला आमदार राहुल कुल,शरद सोनावणे, बाबाजी काळे, भाजप प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, प्रदीप कंद, माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे, माजी आमदार संजय जगताप, संग्राम थोपटे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व नवनियुक्त सदस्य उपस्थित होते.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे १०, शिवसेना (शिंदे गट) ४, शिवसेना (उबाठा गट) ६, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शप) १ सदस्य निवडून आले. ह्या सर्व सदस्यांची बैठक आज संपन्न झाली. यावेळी जिल्ह्यातील विविध समस्यांबाबत चर्चा झाली. तसेच, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याचा निर्धार यावेळी सर्वांनी व्यक्त केला.

आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नैसर्गिक गॅसच्या मागणीत वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री पाटील यांची एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. कोथरुड विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण पुणे शहरात पीएनजी पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू राहण्याबाबत त्यांनी आढावा घेतला.

यावेळी एमएनजीएलचे डायरेक्टर कुमार शंकर, कमर्शियल डायरेक्टर शंकर करजगी, स्वतंत्र डायरेक्टर बागेश्री मंठाळकर, व्हाईस प्रेसिडेंट शत्रुघ्न सिंह, रितेश इंगोले, ओंकार डुबल, लोकेश सरोदे आदी उपस्थित होते. 

बैठकीच्या सुरुवातीला पाटील यांनी एमएनजीएलच्या शहरातील पुरवठा, तांत्रिक अडचणी याबबतचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच, मागणी आणि पुरवठ्याबाबत ही सविस्तर माहिती जाणून घेतली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अचानक मागणी वाढल्याने नागरिकांशी समन्वय साधून भागांत पाईप लाईन पोहोचवण्याचे काम जलदगतीने पुरवावे. तसेच, कामाला गती देण्यासाठी जर मनुष्यबळाची कमतरता भासत असेल, तर लोकसहभागातून १०० कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.

प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.


साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांची तरतूद
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चिखली (ता.श्रीगोंदा) तालुक्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील 32 गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत लाभक्षेत्रात विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये ल. पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावांचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेमुळे सिंचनासाठी 1.60 टीएमसी व पिण्यासाठी 0.20 टीएमसी असा एकूण 1.80 टीएमसी उपलब्ध होणार आहे.

0000

अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील जमीन
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16 हजार 708 चौ.मी.जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अमरावती महानगरपालिकेला क्रीडा संकुलासाठी ही जमीन देण्यात आली होती. आता या जमिनीचा अंतिम ताबा देण्यास तसेच आतापर्यंत केलेल्या वाणिज्य वापरासाठी आकारण्यात आलेले शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबत अमरावती महापालिकेने विनंती केली होती.  यामुळे या जागेवर क्रीडा सुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

0000

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विविध निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

0000

भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद
भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने व विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी 40 टक्के आणि सरळसेवेने 20 टक्के या प्रमाणात भरली जातील.

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित 9 हजार 638 आणि कंत्राटी 1 हजार 45 अशा एकूण 10 हजार 683 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी भूकरमापक व परिरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण 6 हजार 937 पदे मंजूर आहेत. भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरुप पाहता, त्यांना विहित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. भूकरमापक संवर्ग रद्द करुन ही पदे पदोन्नती व विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

भूकरमापक पदे टप्याटप्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर हा एकच संवर्ग अस्तित्वात राहील. तसेच गट क संवर्गामध्ये नियुक्तीचा प्रथम स्तर संवर्ग असेल. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी प्रादेशिक स्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. या दोन्ही पदांची कर्तव्य व जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे हे निश्चित करतील. तर सेवाप्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने सुधारित करण्यात येतील.

0000

राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा

राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्यूमेंटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृध्दिंगत करणे असा मुद्दा समाविष्ट आहे. या उद्दिष्टाला अनुसरून दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात येत आहे.  दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना 8 ते 34 वर्षे जुन्या आहेत.  या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रूपये (निवासी), 600 रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1000 रूपये (निवासी), 800 रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रूपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रूपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1500 रूपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रूपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान सकाळी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांच्या हस्ते रक्तदान शिबिराचे व नेत्र तपासणी शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. यामध्ये ६३ जणांनी रक्तदान केले तर २५२ नागरिकांनी नेत्र तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला, यासाठी पुणे ब्लड बँक व देशपांडे डोळ्यांचे हॉस्पिटल यांचे सहकार्य लाभले.

सकाळी ९ वाजता भगवान महावीर यांची प्रतिमा चांदीच्या पालखीत विराजमान करून पालखी सोहळा व शोभा यात्रा ची सुरवात झाली.
यावेळी “त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की”, “अहिंसा परमो धर्म की जय” तसेच नमोकार महामंत्राच्या जयघोषात भव्य पालखी-शोभायात्रा मिरवणूक काढण्यात आली.
सुमधुर बँडच्या तालावर जैन युवक-युवतींनी गरबा खेळण्याचा आनंद लुटला.  पालखी मिरवणूक मार्गावर बावधन मधील नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील आणि नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी भव्य स्वागत कमान तर नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, नगरसेविका अल्पना गणेश वरपे, नगरसेविका रुपाली पवार यांनी स्वागत फलक उभारून पालखी मिरवणुकीचे स्वागत केले.

यानंतर मुख्य मूर्तीचा अभिषेक, शांतिधारा व महाआरती मंदिर मध्ये संपन्न झाली. दुपारी १२ वा. भगवान महावीरांचा जन्मोस्तव-पाळणा संपन्न झाला. यावेळी भगवान महावीर महाशांतीधरा  : अतुल जैन परिवार, भगवान चंद्रप्रभु महाशांतीधरा : विशाल आहाळे, भगवान मुनीसुव्रतजी महाशांतीधरा : सौरभ गांधी, त्रिशला माता : सायली अमित पाटील आणि आत्या : रेणुका बंडी, इंद्रायणी चोगुले  यांना मान मिळाला.

वार्षिक आढावा वाचन करून जैन पाककला स्पर्धे व चित्रकला स्पर्धा चा बक्षीस वितरण समारंभ संपन्न झाला. सर्वांनी वास्तल्य भोजनाचा लाभ घेतला. संध्याकाळी महाआरती संपन्न झाली व नंतर पंडितजी सागर हुक्कीरे यांचे धर्म प्रवचन संपन्न झाले.

जन्मकल्याणक महोत्सव निमित्त नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील, नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, नगरसेविका अल्पना वरपे, नगरसेविका वासंती जाधव, नगरसेविका रुपाली पवार, नगरसेविका ज्योत्स्ना कुलकर्णी,  जगन्नाथ कुलकर्णी, गणेश वरपे, सचिन पवार आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी भगवान महावीर मंडळ आणि जैन मंदिराचे विश्वस्त
उदय लेंगडे, ज्योती बुरसे, शिरीष बोरगावे, अशोक मगदूम,
दिनेश गणेशवाडे, सुनील बिरनाळे, मोहन कुडचे, रमेशभाई शहा, अजित शेट्टी, महावीर पालगौडर, प्रीतम मेहता, अमित गांधी, तात्यासाहेब खोत, कुमार थोटे, अभिजित शहा, शोभा पोकळे, प्रकाश कुडचे, विशाल दगडे, प्रशांत गोधा, प्रशांत पाटील, केतन खापरे, चेतन जैन, शुभम बिंदगे, प्रीती पाटील, सागर हुक्कीरे पंडितजी उपस्थित होते. भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव निमित कोथरूड व बावधन परिसरातील जैन समाजातील बांधव मोठ्या संख्येने विविध धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

 सन १९८१ मध्ये संपूर्ण देशात एकाच वेळी जनगणना करण्यात आली सन १९८१ पासून जनगणना ही दर १०वर्षांनी करण्यात येत असून सन २०२७ ची जनगणना ही या शृंखलेतील १६ व जनगणना असून स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी गणना आहे. भारताची जनगणना २०२७ चे पुणे महापालिका क्षेत्रातील कामकाजहे दोन टप्प्यात होणार असून घरांची यादी व घरांची गणना हे पहिल्या टप्प्याचे कामकाज दिनांक १ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत होणार आहे.

यंदाच्या जनगणनेत नागरिकांना प्रथमच स्वगणनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासाठी https://Se.census.gov.in ह्या स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली असून महाराष्ट्रासाठी ते दिनांक १ मे ते १५ मे २०२६ कालावधी करिता उपलब्ध राहील. नागरिकांना आपली माहिती स्वतः भरता येणार आहे. स्वगणनेत दिनांक ०१ मे २०२६ ते दिनांक १५ मे २०२६ या कालावधीत माहिती भरून जनगणनेसाठी सहकार्य करावे असे आवाहन प्रधान जनगणना अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केले आहे.

प्रथम नागरिक रजिस्ट्रेशन करून विचारलेल्या ३४ प्रश्नांची माहिती भरून ती सबमिट केल्यानंतर नागरिकांना Self Enumeration D (SE ID XXXXXXXXXXX ) जनरेट होणार असून तो SMS अथवा Email id व्दारे प्राप्त होईल. सदर SE ID नागरिकांनी जतन करून ठेवावा व दिनांक १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत येणारे जनगणना अधिकारी / प्रगणक यांना घरांना भेट देतेवेळी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

जनगणना २०२७ या गणनेत प्रथमच मोबाईल ॲप व्दारे डिजिटल माध्यमातून माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. प्रगणक त्यांना नेमून दिलेल्या गटातील प्रत्येक घरांना दिनांक १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत भेट देऊन माहिती संकलित करतील त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन नागरिकांनी सहकार्य करावे. नागरिकांनी दिलेली माहिती पूर्णपणे गोपनीय असेल.

दुसऱ्या फेरीचे कामकाज हे माहे फेब्रुवारी २०२७ मध्ये केले जाईल. जनगणना आजच्या डिजिटलच्या युगात भारताच्या संचालनालया कडून नागरिकांना त्यांची पहिल्या टप्प्यातील घरयादी व घराची गणना संबंधित माहिती थेट online माध्यमातून गोपनीयरित्या भरून भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आकडेवारी देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. तरी जास्तीत जास्त पुणेकर नागरिक बंधू भगिनी यांनी स्वगणनेत दिनांक ०१ मे २०२६ ते दिनांक १५ मे २०२६ या कालावधीत माहिती भरून जनगणनेसाठी सहकार्य करावे असे आवाहन प्रधान जनगणना अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तसेच अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी केले आहे.

पुणे – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे,मार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२५ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षा तयारी करिता एक रक्कमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या परीक्षेस पात्र असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रती विद्यार्थी रक्कम रु १०,०००/ एक रक्कमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२५ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य देणेबाबत घोषित केले आहे. सदर निकालानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२५ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षा तयारी करिता आर्थिक सहाय्य देणेबाबत. पात्र असलेल्या उमेदवारांना एक रक्कमी प्रती रक्कम रु. १०,०००/चे आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. त्याबाबत सविस्तर जाहिरात व ऑनलाईन फॉर्म बार्टी संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी सदर योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन बार्टी संस्थे मार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी http://barti.maharashtra.gov.in > NOTICEBOARD > Maharashtra Public Service Commission Non-Gazetted Group-B Main Examination २०२५ येथे भेट द्यावी.

येरवडा – नकळतपणे झालेल्या चुकामध्ये सुधारणा करून आयुष्यामध्ये यशस्वी व्यक्ती म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करा. वाईट संगत, व्यसन आणि गुन्हेगारी वर मात करून स्वतःची समाजातील रियल हिरो अशी आदर्श प्रतिमा तयार करा, असे मत परिमंडळ 4 चे पोलीस उपायुक्त चुलूमुला रजनीकांत यांनी व्यक्त केले.

निर्भय विद्यार्थी अभियान यांच्या वतीने परिमंडळ 4 विभागातील विधी संघर्षग्रस्त बालक आणि पालक यांच्यासाठी येरवडा पोलीस स्टेशन येथे आयोजित जनजागृती संवाद कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राच्या संचालिका डॉ. मुक्ता पुणतांबेकर, परिवर्तन संस्थेच्या रेश्मा कचरे, पोलीस निरीक्षक मंगेश हांडे, निर्भय विद्यार्थी अभियानचे संस्थापक सदस्य दिलीप कुऱ्हाडे, निखिल गायकवाड, विवेक देव, पौर्णिमा गादिया, सीवायडीए संस्थेचे समुपदेशक कौस्तुभ उपस्थित होते.

वाढत्या व्यसनाधीनतेमुळे वाढती गुन्हेगारी व त्यामध्ये विधी संघर्षग्रस्त बालकांचा सहभाग या गंभीर समस्या संदर्भात पोलीस उपायुक्त चुलू्मुला रजनीकांत यांनी विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. विधी संघर्षग्रस्त बालकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या नेमक्या अडचणी, त्यांच्या आवडी छंद, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती तसेच त्यांना गुन्हेगारी व व्यसनांपासून परावृत्त करून कायमस्वरूपी पुनर्वसन असा नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. या उपक्रमाची सुरुवात या कार्यशाळेच्या निमित्ताने करण्यात आली. यावेळी उपस्थित बालकांकडून प्रत्यक्ष संवाद साधून चर्चा व समुपदेशन करण्यात आले. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आगामी काळात त्यांच्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या महत्वपूर्ण उपक्रमासाठी मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्र व सी वाय डी ए या संस्थांनी पुढाकार घेतलेला आहे. डॉ. मुक्ता पुणतांबेकर यांनी विधी संघर्ष ग्रस्त बालकांसाठी मोफत समुपदेशन व उपचार करणार असल्याचे सांगितले. सी वाय डी ए संस्थेच्या वतीने बालकांसाठी कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीसाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. उपस्थित मान्यवरांनी देखील यावेळी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेला उपस्थित विधी संघर्ष ग्रस्त बालकाच्या आईकडून निर्भय विद्यार्थी अभियानाच्या वतीने पुणे पोलिसांकडून राबविण्यात येणाऱ्या या चांगल्या उपक्रमाबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले. आमच्या मुलांना चांगले सांगणारे कोणी नाही. आम्ही कष्ट करणारे लोक आहोत. आपल्यासारख्या शिकलेल्या चांगल्या संस्काराच्या लोकांकडून आमच्या मुलांना सुधारण्याची संधी दिली जात आहे याबद्दल त्यांनी जाहीर आभार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय शिवले यांनी केले आभार विवेक देव यांनी मानले.

बाबा धुमाळ यांनी म्हंटले आहे की, RTE अंतर्गत नामांकित व दर्जेदार शाळांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना ९ वी १० वी मध्ये त्याच शाळेत शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फी भरावी लागत आहे. ही फी अनेक वेळा लाखोंच्या घरात असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना ती परवडत नाही. परिणामी, नाईलाजाने त्यांना आपल्या मुलांना त्या शाळेतून काढून सरकारी अथवा कमी फी असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा लागतो. अशा प्रकारे अचानक शाळा बदलल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो तसेच मानसिक ताणही निर्माण होतो.

RTE अंतर्गत मिळणाऱ्या चांगल्या शैक्षणिक सुविधा व वातावरणापासून ते वंचित राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या भविष्यास बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21A नुसार शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे. तसेच समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे RTE योजनेचा उद्देश लक्षात घेता ही सुविधा किमान १० वी पर्यंत वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून RTE अंतर्गत मोफत शिक्षणाची सुविधा किमान १० वी पर्यंत वाढविण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी बाबा धुमाळ यांनी शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.

१० वी म्हणजे शैक्षणिक जीवनातील महत्वाचा टप्पा आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा(RTE), 2009 अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांना ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण द्यायचे आणि पुढील दोन वर्षासाठी म्हणजे ९ वी व १० साठी त्यांचे खासगी शाळांच्या भरमसाठ फी अभावी त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करायचे हे म्हणजे त्यांचा महत्वाचा शैक्षणिक टप्पा अपूर्ण ठेवण्यासारखे आहे म्हणून शिक्षणाचा अधिकार कायदा(RTE), 2009 अंतर्गत मुलांना १० वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत करावी यासाठी मी मागणी केली असून त्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे बाबा धुमाळ यांनी सांगितले

फुलगाव येथील शाळेच्या जागेच्या प्रश्नावर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. सरकारने शाळेची शैक्षणिक जागा रस्ता बांधकामासाठी ताब्यात घेतल्याच्या तसेच विविध भागात अतिक्रमण केल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

माजी आमदार दीपक पायगुडे गेल्या नऊ दिवसांपासून फुलगावमधील शाळेच्या परिसरात धरणे आंदोलन करत आहेत. स्थानिक नागरिक आणि पालकांच्या मते, ही जागा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उपयोगासाठी राखीव होती. मात्र रस्ता प्रकल्पासाठी ती घेण्यात आल्याने व अतिक्रमण केल्याने भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या सुविधांवर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयाचा निषेध करत पायगुडे यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र नऊ दिवस उलटूनही प्रशासन किंवा सरकारकडून कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, धरणे आंदोलनामुळे दीपक पायगुडे यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. तरीदेखील सरकारकडून अद्याप कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. भविष्यात ठोस उपाययोजना, तोडगा न काढल्यास बेमुदत उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशाराही दीपक पायगुडे यांनी दिलेला आहे. 

या आंदोलनाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.