पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय परिमंडळ चार अंतर्गत निर्भय विद्यार्थी अभियान मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने राबविण्यात येत आहे. पुणे पोलीस व निर्भय विद्यार्थी अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक अमली पदार्थ विरोधी सप्ताहाच्या निमित्त विविध जनजागृती उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या सप्ताहाचा समारोप पुणे विद्यापीठातील नामदेव सभागृहात करण्यात आला. यावेळी डॉ. काळकर बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून परिमंडळ चारचे पोलीस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राच्या संचालिका डॉ. मुक्ता पुणतांबेकर, पुणे महापालिका माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे, मनोदय व्यसनमुक्ती केंद्राचे संचालक डॉ. विष्णू श्रीमंगले, पुणे शहर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष शिवाजी शिंदे, सचिव किशोर कामथे यांच्यासह पुणे शहरातील विविध शाळांचे मुख्याध्यापक व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासह परिमंडळाच्या विभागातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार उपस्थित होते.

डॉ. काळकर म्हणाले , ” सध्या घरातील बंधने कमी झाली आहेत. त्यामुळे कुटुंबांमध्ये संवाद होत नाही. काही व्यसने अदृश्य झाली आहेत. तर नव्याने काही व्यसने निर्माण झाली आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. गेल्यावर्षी विद्यापीठस्तरावर “खेळा आणि शिका” ही संकल्पना राबविली होती. तर यावर्षी व्यसनमुक्ती जनजागृती अभियान विद्यापीठातील सव्वाशे महाविद्यालयांमधून राबविण्यात येणार आहे.”

डॉ. मुक्ता पुणतांबेकर म्हणाल्या, “व्यसनमुक्तीसाठी अमली पदार्थांचा पुरवठा व साखळी तोडणे आवश्यक आहे. व्यसन करणाऱ्यांचा वयोगट कमी होत आहे. लहान मुलेही व्यसनाच्या जाळ्यात अडकत आहेत. एमडी आणि मोबाईल स्क्रिनचे व्यसन वाढत आहे. अमली पदार्थ आणि स्क्रिन यांचा संबंध लक्षात घेऊन त्यावर नाविन्यपूर्ण उपचार शोधण्याची गरज आहे. व्यसनावर सातत्याने मोकळेपणाने चर्चा व उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
देशभरात अमली पदार्थांचा विळखा वाढत आहे. हा विळखा तोडण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी विशेष कृती दल कार्यरत आहे. अमली पदार्थांचा पुरवठा करणारी आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी तोडणे मोठे आव्हान आहे. ही साखळी तोडल्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी साथ देण्याची गरज आहे.”

पोलीस दलाच्या वतीने गुन्हेगारी रोखण्यासाठी बालकांसह समाजातील सर्व घटकांचे जनजागृती व प्रबोधन सुरू आहे. निर्भय विद्यार्थी अभियानाच्या माध्यमातून बाल गुन्हेगार व व्यसनमुक्ती यावर सातत्याने काम सुरू असून शाळा महाविद्यालयांसह समाजातील सर्व घटकांनी या विधायक उपक्रमात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पोलीस उपायुक्त चिलू्मुला रजनीकांत यांनी केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक निर्भय विद्यार्थी अभियानचे संस्थापक सदस्य ॲड. दिलीप कु-हाडे यांनी केले. सुत्रसंचालन निखील गायकवाड यांनी तर आभार प्रदर्शन सहायक पोलीस निरीक्षक पवार यांनी केले.

पुणे : सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या महासंचालकांना निवेदन देत Dr. Babasaheb Ambedkar National Research Fellowship (BANRF) योजनेतील लाभार्थी संशोधकांची संख्या १०० वरून किमान ३०० करण्यात यावी, तसेच सन २०२३, २०२४, २०२५ आणि २०२६ या वर्षांसाठीची जाहिरात पुढील सात दिवसांत प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

सम्यक विद्यार्थी आंदोलकांनी निवेदनात म्हटले आहे की, बार्टीमार्फत राबविण्यात येणारी BANRF योजना अनुसूचित जातीतील पीएच.डी. संशोधकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, शासन निर्णयानुसार या योजनेत केवळ १०० संशोधकांना लाभ दिला जातो. राज्यातील पात्र आणि गुणवंत संशोधकांची संख्या लक्षात घेता ही मर्यादा अत्यंत अपुरी असून त्यामुळे अनेक संशोधकांना फेलोशिपपासून वंचित राहावे लागत आहे. असे सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच यामुळे लाभार्थी संशोधकांची संख्या किमान ३०० करण्यात यावी आणि गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या २०२३, २०२४, २०२५ आणि २०२६ या वर्षांसाठीच्या BANRF योजनेची जाहिरात पुढील सात दिवसांत प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने केली आहे.

जर या मागण्यांवर सात दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभरातील संशोधकांना सोबत घेऊन बार्टी कार्यालयासमोर संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रशांत बोराडे, संघर्ष शंखाड, प्रज्योत गायकवाड, अभिराज कांबळे, किरण साईंदाणे, चैतन्य इंगळे आदी उपस्थित होते.

तसेच दि.१२/७/२०२६ अखेर धरण क्षेत्रामध्ये पडणारा पाऊस व धरणामधील पाणीसाठा याबाबी विचारात घेऊन पाणीकपाती बाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल.तरी पाणीपुरवठा विभागाकडील सर्व अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, जलशुध्दीकरण केंद्र व पंपिंग तसेच वितरण विभाग यांनी याची नोंद घेऊन वरील नमूद कालावधीमध्ये पुणे शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत राहिल याची दक्षता घ्यावी. असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

पुणे- शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’चा राज्यभरात वेगाने विस्तार होत आहे. संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विचारांनी प्रेरित होऊन संघटनेची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये चैत्राली शेलार यांची ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’च्या महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षापदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे. आज (रविवार दि. 5 ) पुणे येथे आयोजित केलेल्या मेळाव्यात संघटनेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी मराठवाडा आणि पुणे जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

नवीन संघटनात्मक नियुक्त्या खालीलप्रमाणे
चैत्राली शेलार महिला प्रदेशाध्यक्षा महाराष्ट्र
पुजा चव्हाण – महिला अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
राजेंद्र ढमाले – जिल्हा अध्यक्ष, पुणे शहर
ॲड. अनिल भिलारे – जिल्हा अध्यक्ष, पुणे विधी आघाडी,
अमोल बोराडे – जिल्हा उपाध्यक्ष, पुणे शहर,
दिलीप लिंबळे – शहर संघटक पुणे शहर
ज्योतिराम पावले – भूम तालुका संघटक
तर सातारा शहर जिल्हाध्यक्ष म्हणून विशाल लोमटे यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना ही केवळ एक संघटना नसून शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि हक्काची लढाई लढणारे एक व्यासपीठ आहे. “शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देणे, सरसकट कर्जमुक्ती, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीत बळीराजाला खंबीर पाठबळ देणे” हाच संघटनेचा मुख्य विचार आहे. नवनिर्वाचित पदाधिकारी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली हाच विचार तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतील आणि अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव कसबे, राज्य समन्वयक सचिन पांडुळे, राज्य उपाध्यक्ष जयवंत दहिभाते, डॉ. सिताराम शरणागत आणि राज्य कोअर कमिटी सदस्य राजेंद्र आबा मोरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
तसेच बीड जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे, सांगली जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, धाराशिव जिल्हाध्यक्ष भास्कर वारे, लातूर युवा जिल्हाध्यक्ष प्रज्योत हुडे, सांगली युवा जिल्हाध्यक्ष मयूर गायकवाड, करमाळा तालुकाध्यक्ष अमोल घुमरे, माळशिरस तालुकाध्यक्ष शिवराम गायकवाड, सांगली जिल्हा संपर्क प्रमुख अजित गडदे, श्रीराम चलवाड, भाऊ केदारी, शिवम राऊत, मल्हारी कांबळे, सुनील दाशाळ, भाऊसाहेब मुंडे, कांतीलाल शिंदे, गौतम कांबळे, दत्ता किणीकर, विशाल ढोबळे, दिगंबर कर्वे, मारुती कसबे, बिभीषण शिंदे, आदेश कसबे, सावन गवळी यांच्यासह राज्यातील शेकडो सक्रिय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे संघटना आणि शेतकरी बांधवांकडून अभिनंदन केले जात आहे.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल उद्धव धुमाळे, सचिन वाघमारे तर कल्पना झोरे व अंजली केदारी यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे आयोजन जयवंत दहिभाते, ॲड. अनिल भिलारे, ॲड. दत्तात्रय दहिभाते यांनी केले. गणेशकृपा सभागृह, कोथरूड, पुणे येथे हा कार्यक्रम पार पडला.

▪️राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समिती बैठक

मुंबई : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठी गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यामध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीस माजी सामाजिक न्याय मंत्री व विद्यमान आमदार राजकुमार बडोले, आमदार राजू खरे, खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील आमदार उपस्थित होते. भारतीय न्याय संहितेमध्ये कुठल्याही खटल्यात दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजन करण्याची तरतूद असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातही या तरतुदींवर आधारित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. विशेष कायद्यांमध्ये दोन वेळा समायोजनाचीच तरतूद असावी. जेणेकरून अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपी सुटणार नाहीत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालय उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळणार असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

गृह विभागाच्या मार्वल संस्थेच्या माध्यमातून ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धी न होण्याची कारणे शोधून गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयामध्ये खटला दाखल करेपर्यंत विशिष्ट कार्य पद्धती तयार करण्यात यावी. यामध्ये तकलादू पुरावे, चेन ऑफ इव्हेंट, साक्षीदार फितूर होणे या बाबींचा अभ्यास करून ही विशिष्ट कार्यपद्धती असावी. या कायद्याअंतर्गत तपास अधिकारी हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतो. त्यामुळे राज्यभरात घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांमध्ये प्रकर्षाने उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर प्रशिक्षण घेण्यात यावीत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीची भारतीय न्यायसंहितेमधील तरतुदीनुसार व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असण्यासंदर्भात पोलीस यंत्रणेने या मागील कारणे शोधावीत, याबाबत अधिक खोलवर चौकशी करून गुन्ह्यांचा शोध घेत अहवाल सादर करावा. कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान खून, बलात्कार, दरोडे आदी गंभीर गुन्हे प्रकारातील साक्षीदारांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

जिल्हास्तरावर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत सरकारी वकिलांशी संवाद व समन्वय वाढविण्यात यावा. या कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधित असलेल्या सर्व यंत्रणांची कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षित करावे. तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून सहा महिन्याच्या अंतराने बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (आदिवासी विकास) विजय वाघमारे, अपर पोलिस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) अश्विती दोरजे, समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ व ऑनलाइन पद्धतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण आदी उपस्थित होते.

ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत देण्यात आलेली आर्थिक मदत व हेल्पलाईनविषयी माहिती

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत २०२५-२६ मध्ये ४ हजार ५२४ पीडित व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यापोटी ५३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २ हजार ८१ पीडित व्यक्तींना २७ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत १४५६६ या हेल्पलाइनवरही तक्रारी स्वीकारण्यात येतात. या हेल्पलाइनवर प्राप्त २८२ तक्रारी १ जून २०२६ पूर्वी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

ही बैठक घेण्यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभवजी गिते यांनी सातत्याने मंत्रालय स्तरावर खडतर अथक परिश्रम घेतले. सह्याद्री रेस्ट हाऊस मलबार हिल येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन दिले. त्यानंतर पुन्हा महाड येथे 20 मार्च 2026 रोजी चर्चा करून 12 मुद्द्यांचे निवेदन दिले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात भेटून मुख्यमंत्री कार्यालयात बैठकीसाठी फाईल पाठवली.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 3 जुलै 2026 रोजी विधानभवनात ही बैठक झाली.
परंतु बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशावर संबंधित विभाग कार्यवाही करणार काय?
यापूर्वी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 मध्ये अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते परंतु त्या निर्देशांवर कार्यवाही झालेली नाही. ही बाब वैभवजी गिते यांनी अधोरेखित केली.

शिवाजीनगर मतदारसंघात बालेवाडी, बावधन आणि म्हाळुंगे या वेगाने वाढणाऱ्या भागांना एनसीएल उपकेंद्रातून (सबस्टेशन) वीज पुरवठा केला जातो. या परिसरात लोकवस्ती वेगाने वाढल्यामुळे एनसीएल उपकेंद्रावर भार पडत आहे. याचा थेट फटका शिवाजीनगर भागाला बसत असून येथील वीज पुरवठा वारंवार विस्कळीत होतो, असे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहात सांगितले.

यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी २२०/२२ (केव्ही) बालेवाडी आणि २२०/२२ (केव्ही) बावधन या वीज उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. बालेवाडी उपकेंद्रासाठी जागा संपादित झाल्या आहेत, निविदा मंजुरीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ११० मेगावॅट क्षमतेच्या या उपकेंद्राची कामे पुर्ण होण्यास दोन वर्ष लागतील, असे सांगितले जाते, परंतु युद्धपातळीवर हे काम होणे गरजेचे आहे. या उपकेंद्रामुळे एनसीएल उपकेंद्रावरील ताण कमी होईल. तांत्रिक बिघाड झाल्यास शिवाजीनगर परिसरासाठी ही उपकेंद्र उपयोगी ठरतील.

बावधन उपकेंद्राला (सबस्टेशन) अजून जागा मिळाली नसून शासनाने सदर उपकेंद्रासाठी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शिवाजीनगरमधील जनतेला या त्रासातून लवकर मुक्त करण्यासाठी या दोन्ही उपकेंद्रांची (सबस्टेशन) कामे युद्धपातळीवर होणे गरजेचे आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.

पुणे : चांदणी चौकातून बालेवाडीकडे येणाऱ्या 1000 मि.मी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीवरील व्हॉल्व्हमध्ये बिघाड झाल्यामुळे मागील दोन दिवसांपासून बालेवाडी, संपूर्ण बाणेर, पाषाण, सुस रोड, सुतारवाडी, पंचवटी आणि विधातेवस्ती परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. स्थानिक नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर दुरुस्तीचे काम पुर्ण करण्यात आले.

अमोल बालवडकर म्हणाले, या तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या दुरुस्तीचे काम पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अहोरात्र परिश्रम घेऊन यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून, खराब झालेला व्हॉल्व्ह बदलण्यात आला आहे.त्यामुळे आज संध्याकाळपासून संबंधित परिसरात टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येणार आहे.

या कालावधीत नागरिकांनी दाखवलेल्या संयम व सहकार्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. तसेच दुरुस्तीचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या पाणीपुरवठा विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेही आभार व्यक्त करतो. नागरिकांनी पाणीपुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत आवश्यकतेनुसार पाण्याचा जपून व जबाबदारीने वापर करावा. असे आवाहन अमोल बालवडकर यांनी केले आहे.

पुणे : प्रभाग दोन मध्ये महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून मागील अनेक दिवसांपासून तक्रारी केल्यानंतर एक जुलै रोजी अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली. येथील आरटीओ फुलेनगर, आळंदी रोड तसेच इतर ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. मात्र कारवाई करून देखील मूळ अतिक्रमणे शाबूत असल्यामुळे या कारवाईबद्दल नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून अतिक्रमणांना अभय देणाऱ्या जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे कार्याध्यक्ष निखिल गायकवाड यांनी केली आहे.

शहरात अतिक्रमण विभागाच्या वतीने सातत्याने ठिकठिकाणी अतिक्रमण कारवाया सुरू आहेत. मात्र या भागातील वाढत्या अतिक्रमणांबाबत वेळोवेळी तक्रारी करून देखील कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. नऊ जुलै रोजी आळंदी रस्त्यावरून संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी जाणार आहे. यानिमित्ताने पोलिस आयुक्तांनी नुकतीच महापालिकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह पालखी मार्गाची पाहणी केली. वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या तसेच पालखी मार्गांवरील अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिल्या होत्या.

येथील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्यामुळे पदपथावरून चालण्यासाठी देखील नागरिकांना जागा नाही. आरटीओ फुलेनगर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर येणारी वाहने यामुळे ज्येष्ठ नागरिक शाळकरी विद्यार्थी यांना रस्त्यावरून चालण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या परिसरात अनेक लहान मोठे अपघात सातत्याने घडत असतात. या गंभीर समस्येबाबत वेळोवेळी तक्रारी करून देखील महापालिका अतिक्रमण विभागाने कारवाई केली नव्हती. 1 जुलै रोजी तात्पुरत्या केलेल्या दिखाऊ कारवाईत काही अनधिकृत पथारी व्यावसायिक व टपऱ्या यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. मात्र खरी भक्कम अशी अतिक्रमणे जागेवरच असून त्यांना कोणाच्या आशीर्वादाने सवलत देण्यात येते असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

गंभीर बाब म्हणजे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी महापालिकेची हद्द सोडून खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील पदपथावरील टपऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेले होते. प्रभाग दोन मधील अधिकृत पथारी व्यावसायिक यांची यादी जाहीर करून अनधिकृत टपऱ्या व व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त, परिमंडळ येथे उपायुक्त व नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त यांना तक्रार केल्यानंतर पुढील काळात बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात खऱ्या अर्थाने कारवाई होईल का नाही हे आगामी काळातच पहावे लागेल.

सदर घटनेनंतर संबंधितांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी विमाननगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई करण्यात येईल. तसेच शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे किंवा

महानगरपालिकेच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे अशा प्रकारांना कोणतीही व कसल्याही प्रकारची मुभा दिली जाणार नाही. पुणे महानगरपालिका कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता, कायद्यानुसार व निष्पक्षपणे कारवाई करत राहील. दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे : दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लिमिटेड, पुणे यांच्या १०७ व्या वर्धापन दिनाचा सोहळा नुकताच टिळक रोड, स्वारगेट येथील डॉ. नीतू मांडके सभागृहात उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला मुद्रण व्यवसायातील सभासदांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध बिझनेस कोच चकोर गांधी उपस्थित होते. त्यांनी मुद्रण व्यवसायातील बदलती आव्हाने, संघटनशक्ती, व्यवसायवृद्धी आणि आधुनिक काळातील यशस्वी वाटचालीसाठी आवश्यक बाबींवर मार्गदर्शन केले. त्यांच्या प्रेरणादायी विचारांना उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

यावेळी मुद्रण कला जीवनगौरव पुरस्कार दीपक ढोले-पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ सभासद रमेश कुंदुर, भाऊसाहेब सहस्त्रबुद्धे आणि मुकुंद कडूसकर यांचा अमृतमहोत्सवानिमित्त विशेष सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमात दहावी, बारावी, डिप्लोमा आणि पदवी परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. कोथरूड येथील वर्धमान प्रेसचे संचालक प्रीतम पोपटलाल मेहता यांचे चिरंजीव हर्ष प्रीतम मेहता यांच्यासह अन्य विद्यार्थ्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला.

सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या “सुरमई शाम” या मनोरंजनपर गीतांच्या कार्यक्रमाने उपस्थितांची मने जिंकली. त्यानंतर स्नेहभोजनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अध्यक्ष राहुल मारुलकर, उपाध्यक्ष किशोर गोरे, चिटणीस गिरीश राव तसेच दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लिमिटेडच्या सर्व कार्यकारी संचालक मंडळाने विशेष परिश्रम घेतले.