पुणे : खडकवासला धरणातील पाणी दूषित होत असल्याचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी खडकवासला पाणलोट क्षेत्रातील जवळपास २५ गावांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट धरणात सोडले जात असल्याची बाब समोर आणली आहे. यामुळे पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता आणि आरोग्य धोक्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी खडकवासला परिसरातील कुडजे गावाला भेट देऊन ग्रामस्थ, आजी-माजी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांशी संवाद साधला. येथील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, फार्महाऊस आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांकडून सांडपाणी थेट धरणाच्या जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याचे त्यांना आढळले. गोऱ्हे बुद्रुक, गोऱ्हे खुर्द, सिंहगड पायथा, खानापूर, मांडवी आणि कुडजे या गावांमधील काही आस्थापनांचा यात उल्लेख आहे. या परिस्थितीमुळे पुणेकर किती दूषित पाणी पित आहेत, याची प्रचिती येते, असे बालवडकर यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्या अनेक आजारांचे प्रमाण वाढले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

खडकवासला धरण हे पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळे या प्रदूषणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याने हा प्रश्न अत्यंत चिंताजनक बनला आहे, यापूर्वीही ड्रोन व्हिडिओद्वारे सांडपाणी मिसळण्याचे पुरावे समोर आणले होते. महापालिकेच्या मुख्य सभेतही हा मुद्दा गाजला असून, राष्ट्रवादी नगरसेवकांनी महापौर मंजूषा नागपुरे आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना वॉटर प्युरिफायर भेट देत “आश्वासने नकोत, शुद्ध पाणी हवे” अशी मागणी केली होती.

कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी

अमोल बालवडकर म्हणाले, या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासन, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पुणे महानगरपालिकेने समन्वयाने पुढाकार घ्यावा, अशी ठाम मागणी बालवडकर यांनी केली आहे. खडकवासला पाणलोट क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच पाणलोट क्षेत्रात २४ तास देखरेख व गस्तीसाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र पथक नेमावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.

“पुणेकरांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी आता ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा येणारा काळ पुणेकरांसाठी खूप भयानक असणार आहे,” असे बालवडकर यांनी सांगितले.

खडकवासला पाणलोट क्षेत्रात सुमारे २३-२५ गावे येतात. येथील नागरीकरण आणि व्यावसायिक विकास वाढल्याने सांडपाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट धरणात मिसळल्याने पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची चिंता पर्यावरणवाद्यांकडूनही व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नाल्यांचे सर्वेक्षण आणि एसटीपी प्रकल्पांबाबत चर्चा केली होती, मात्र अंमलबजावणीला गती मिळणे गरजेचे आहे.

महापालिका प्रशासनाने याबाबत तातडीने तपासणी करून दोषी आस्थापनांवर कारवाई करावी आणि पाण्याच्या नियमित चाचण्या करून नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठ्याची खात्री द्यावी, अशी अपेक्षा सर्वंकष व्यक्त केली जात आहे. पुणेकरांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. असेही बालवडकर म्हणाले.

पुणे : कोथरूड परिसरात डेंग्यूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने कोथरूड विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोथरूडचे सहाय्यक आयुक्त सुहास जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.

गिरीश गुरनानी म्हणाले, कोथरूड परिसरात डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, परिसरातील स्वच्छता नियमित व प्रभावीपणे राखावी, डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी औषध फवारणी करावी तसेच साचलेल्या पाण्याच्या ठिकाणी विशेष लक्ष देऊन डेंग्यूचा प्रसार रोखावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

डेंग्यूच्या वाढत्या रुग्णसंख्येकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर प्रश्नावर कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना न केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

या वेळी प्रियंका तांबे, सचिन यादव, सीताराम तोंडे पाटील, अधिराज कसबे, अमोल गायकवाड यांच्यासह पक्षाचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कोथरूड परिसर डेंग्यूमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.

पुणे : पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव आणि कौस्तुभ गावडे यांच्या विजयासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी समन्वयाने प्रचार करण्याचा निर्धार शुक्रवारी झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत व्यक्त केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, महापौर मंजुषा नागपुरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे आमदार, माजी आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘या निवडणुकीसाठी कमी कालावधी मिळाला असला, तरी महायुतीच्या सर्व घटकांनी एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे. डॉ. स्मिता जाधव या उच्चशिक्षित असून, त्यांना शैक्षणिक क्षेत्राचा व्यापक अनुभव आहे. राज्यभरात ४५० हून अधिक शाळा असलेल्या शिक्षण संस्थेचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. कौस्तुभ गावडे यांच्या रूपाने शिक्षकांचे प्रश्न जाणणारा तरुण आणि अभ्यासू उमेदवार महायुतीने दिला आहे. निवडणुकीच्या काळातील मानपान आणि नाराजी बाजूला ठेवून दोन्ही उमेदवारांच्या विजयासाठी कार्यकर्त्यांनी एकत्र यावे.’’

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांत राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रचार करतील. महायुतीच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस कुठेही कमी पडणार नाही.’’

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महायुतीच्या एकजुटीसाठी घेतलेली भूमिका आणि त्यांना दिलेला शब्द लक्षात घेऊन दोन्ही उमेदवारांच्या विजयासाठी प्रयत्न केले जातील. दोन्ही उमेदवारांचा विजय हीच अजित पवार यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल,असेही भरणे यांनी सांगितले.

महायुतीतील समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी दर तीन ते चार महिन्यांनी वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका घ्याव्यात. तसेच तालुका स्तरावर संयुक्त बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करावी, अशी सूचना भरणे यांनी केली. या प्रस्तावाला शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांनी अनुमोदन दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

बैठकीला आमदार राहुल कुल, भीमराव तापकीर, महेश लांडगे, चेतन तुपे, शंकर मांडेकर, सुनील शेळके, माजी आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, रमेश थोरात, अतुल बेनके, राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले, राजेंद्र कोरेकर, संभाजी होळकर, योगेश बहल, दिगंबर दुर्गाडे, सुनील चांदेरे, वीरधवल जगदाळे, राजेश पांडे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

तालुकास्तरावर संयुक्त प्रचार यंत्रणा

पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठका घेऊन प्रचाराचे नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. स्थानिक पातळीवरील मतभेद दूर करून दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि पदवीधर व शिक्षक मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

“जागर आदिशक्तीचा… सन्मान स्त्रीशक्तीचा! ” या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या उपक्रमात स्वकर्तृत्वाने व्यवसायात यश मिळवणाऱ्या नऊ महिला उद्योजिकांचाही विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. या महिलांना साक्षात महालक्ष्मीचे रूप मानून त्यांच्या जिद्दीला आणि आत्मनिर्भरतेला मनापासून सलाम करण्यात आला आहे.

नऊ दिवस, नऊ दुर्गा सन्मान

या सोहळ्यात ज्येष्ठ महिला सफाई कामगारांचा सन्मान करण्यात आला. पुढील दिवसांत कोथरूड-बावधान क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस कर्मचारी, पीएमपीएल कंडक्टर्स, वकील, शिक्षिका, खेळाडू तसेच घरकाम करणाऱ्या महिलांसह विविध क्षेत्रातील महिलांचा सन्मान करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील महिलांना त्यांच्या अथक परिश्रमासाठी आणि समाजातील योगदानासाठी गौरविण्यात येणार आहे.

नगरसेविका रूपाली सचिन पवार यांनी या उपक्रमाबाबत सांगितले, “स्त्रीशक्ती ही आदिशक्ती आहे. ललिता पंचमीच्या दिवशी आम्ही केवळ पूजा-अर्चा न करता प्रत्यक्ष समाजात कार्यरत असलेल्या महिलांना सन्मानित करत आहोत. सफाई कामगारांपासून डॉक्टर, शिक्षिका, उद्योजिका अशा सर्व स्तरांवरील महिलांचे योगदान अमूल्य आहे. या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या आत्मविश्वासाला आणि कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देत आहोत.”

साईनाथ मित्र मंडळ ट्रस्टच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. या निमित्ताने महिला उद्योजिकांच्या यशोगाथाही सादर केल्या जाणार असून, त्यांच्या अनुभव कथनातून इतर महिलांना प्रेरणा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ललिता पंचमीच्या पवित्र दिनी सुरू झालेला हा ‘नऊ दिवस नऊ दुर्गा सन्मान’ सोहळा पुणे शहरातील महिलांच्या कर्तृत्वाला नवी ऊर्जा देईल, अशी आशा व्यक्त करते.

विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक अमोल बालवडकर आणि पक्षीय सहकारी नगरसेवकांनी मुख्य सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला.

 नगरसेवक अमोल बालवडकर म्हणाले, खडकवासला धरणाच्या जलस्रोतांमध्ये परिसरातील गोऱ्हे बुद्रुक, गोऱ्हे खुर्द, सिंहगड पायथा, खानापूर, मांडवी, कुडजे आदी गावांमधील काही हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधून प्रक्रिया न केलेले दूषित सांडपाणी थेट मिसळत आहे. याबाबत मी यापूर्वी ड्रोन व्हिडिओद्वारे पुरावाही सादर केला होता.

नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

पुणेकरांना स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, धरणात दूषित पाणी मिसळल्याने शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होत असून नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असे विरोधकांनी सभेत सांगितले. “हवा प्रदूषित, आता पाणीही दूषित… पुणेकरांनी श्वास घ्यायचा कसा, प्यायचं काय आणि जगायचं तरी कसं?” असा सवाल अमोल बालवडकर यांनी यापूर्वीही उपस्थित केला होता.

नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी सांगितले, “पुणेकरांच्या आरोग्याशी खेळ थांबवा. शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी पार पाडा. आश्वासनांची गरज नाही, तातडीची कृती हवी. शुद्ध पाणी हा पुणेकरांचा हक्क आहे आणि त्यासाठी आवाज उठवणे हे आमचे कर्तव्य आहे.”

विरोधकांच्या मुख्य मागण्या

राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका प्रशासनाकडे खालील ठोस मागण्या केल्या आहेत –

खडकवासला धरणात मिसळणाऱ्या दूषित सांडपाण्याचा स्रोत तातडीने शोधून तो बंद करावा.

पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी करून नागरिकांना शुद्ध पाण्याची खात्री द्यावी.

दूषित पाण्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी तातडीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.

दोषी व्यावसायिक आस्थापनांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.

धरण परिसरात नियमित गस्त घालून सांडपाणी कुठून आणि कसे सोडले जाते, याची सखोल तपासणी करावी.

संबंधित व्यावसायिक आस्थापनांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) उभारणे बंधनकारक करावे. तसेच ग्रामपंचायतींना STP उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.

प्रतीकात्मक निषेध

मुख्य सभेत विरोधकांनी महापौर आणि आयुक्तांना वॉटर प्युरिफायर भेट देऊन निषेध नोंदविला. यावेळी भाजपनेही पालकमंत्र्यांना फिल्टर भेट देण्याची सूचना केल्याची माहिती समोर आली आहे.

खडकवासला धरण परिसरातील अनियंत्रित विकास, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट जलस्रोतांमध्ये सोडण्याच्या तक्रारी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. स्थानिक नागरिकांनीही याबाबत पूर्वीपासून महापालिकेकडे पत्रव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वीही जलप्रदूषणामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ धरण परिसरापुरता मर्यादित नसून लाखो पुणेकरांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

महापालिका प्रशासनाने याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, विरोधकांनी सभेत स्पष्टपणे सांगितले की, आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता प्रशासनाने तातडीने ठोस कृती करावी. शुद्ध पाण्याच्या प्रश्नावर पुणेकरांना दिलासा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, असे त्यांनी आग्रहाने सांगितले.

या मुद्द्यावर पुढील कारवाईबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे : पुणे शहर आणि महानगर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आता भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई (आयआयएम) या नामांकित संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकारातून शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि दळणवळण सुविधांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यास संस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या संदर्भात संस्थेच्या तज्ज्ञांची पुण्यात विविध विभागातील अधिकाऱ्यांशी प्राथमिक बैठक झाली असून, वाहतूक समस्यांवर शास्त्रीय पद्धतीने दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे.

पुणे शहर आणि महानगर परिसरातील वाहतुकीच्या वाढत्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ यांनी २८ सप्टेंबर रोजी आयआयएम मुंबईचे संचालक प्रा. मनोज कुमार तिवारी यांना पत्र पाठविले होते. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा स्वतंत्र प्रकल्पांपुरता विचार न करता संपूर्ण महानगर क्षेत्राची एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून अभ्यास करावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती. त्याला आयआयएम मुंबई या संस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

या पत्रानुसार आयआयएम मुंबईच्या प्राध्यापक आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची आज प्राथमिक बैठक झाली. राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, वाहतुक शाखेचे पोलीस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे, पुणे महानगरपालिका पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, वाहतुक नियोजक निखिल मिजार, आयआयएमच्या वतीने ले. कमांडर (नि.) निशा सिंग, प्रा. राकेश राऊत, प्रा. रवींद्र गोखले, प्रा. रोझी मित्रा यांच्यासह महामेट्रो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, एनएचएआय, आरटीओ, एमएसआयडीसी, पीएमपीएमएल यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वाहतुकीच्या समस्यांचे स्वरूप, अभ्यासाची व्याप्ती आणि पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुणे महानगर परिसराची लोकसंख्या सुमारे एक कोटी असून, आगामी तीन दशकांत ती दोन कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. शहरातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या २०१८ मधील ५२ लाखांवरून २०२६ मध्ये ८१ लाखांपर्यंत वाढली आहे. दररोज एक हजार ३०० हून अधिक वाहनांची भर पडत असल्याने रस्त्यांवरील ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि एकात्मिक वाहतूक नियोजनाला गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले असून, या अनुषंगाने हा शास्त्रीय अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मा. मुरलीधर मोहोळ यांनी निदर्शनास आणून दिले.

शहरातील प्रमुख रस्ते, वाहतूक कोंडी होणारी ठिकाणे, सिग्नल यंत्रणा, सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रोचे जाळे आणि प्रस्तावित रिंगरोड यांचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे. सध्या वाहतूक पोलिस, महापालिका आणि अन्य यंत्रणांकडून सिग्नल समन्वय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने वाहतुकीचे विश्लेषण आणि प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, वाढत्या वाहनसंख्येचा विचार करता दीर्घकालीन नियोजनाची गरज असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.

आयआयएम मुंबई ऑपरेशन्स रिसर्च, वाहतूक व्यवस्थापन आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांत देशात एक अग्रणी संस्था आहे. यातील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करून उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेत उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत.

या अभ्यासासाठी पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महामेट्रो, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल), प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि वाहतूक पोलिस यांच्यात समन्वय साधण्याची अपेक्षा आहे. अभ्यासातून प्राप्त होणाऱ्या शिफारशींच्या आधारे संबंधित यंत्रणांना पुढील उपाययोजना राबविता येणार आहेत.

वाहतूक नियोजनासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन

• पुणे शहरासह संपूर्ण महानगर परिसरातील वाहतुकीचा अभ्यास
• वाहतूक कोंडीची कारणे आणि प्रमुख रस्त्यांवरील समस्यांचे विश्लेषण
• सिग्नल यंत्रणा आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील सुधारणांचा विचार
• मेट्रो, पीएमपीएमएल आणि अन्य वाहतूक सुविधांचा समन्वय
• वाढती लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या लक्षात घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना

‘केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘पुण्याची वाहतूक कोंडी ही नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित गंभीर समस्या आहे. शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेता तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. त्यासाठी आयआयएम मुंबईसारख्या नामांकित संस्थेच्या तज्ज्ञतेचा उपयोग व्हावा, या उद्देशाने पुढाकार घेतला. संस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, प्राथमिक चर्चेलाही सुरुवात झाली आहे. विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून पुणेकरांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि गतिमान करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’’

दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफ उच्च  व तंत्र शिक्षण विभागाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घेण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, ते शुल्क त्यांना परत करण्यात यावे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह,मुंबई येथे  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी  प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल ,उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व सार्वजनिक विद्यापीठाचे कुलगुरू (ऑनलाईन) व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांनकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये. यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये तसेच विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे अशी सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याची तरतूद असून, संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  निर्देश दिले.

निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना डिजिलॉकरमध्ये पदवी प्रमाणपत्र दयावे

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून दयावे त्यामुळे

 परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, पुढील शिक्षण आणि इतर आवश्यक कामांसाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज लागणार नाही आणि  विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचेल.त्यामुळे तातडीने पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून घ्यावे.अशा  सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक

राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ (Honours) पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेहीमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटी (ATKT) संदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता मिळावी, यासाठी राज्यातील विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकालासंदर्भातील नियमांबाबत स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी  विद्यापीठांना भेट देणार

राज्यातील विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक व अन्य सुविधा तसेच विद्यापीठे आणि वसतिगृहांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील  १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत. 

या भेटीदरम्यान एक दिवस विद्यापीठातील शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून तेथील निवास, भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि सूचनाही जाणून घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा या भेटींचा उद्देश आहे

विद्यापीठ विद्यार्थी निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल सादर करा

राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांमधील निवडणुका कोणत्या पद्धतीने आणि कशा प्रकारे घेता येतील, यासंदर्भात सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, डिजिटल सुविधा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले

मेट्रोचा शिवाजीनगर ते हिंजवडी मार्ग  छत्रपती शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून जातो. यातील यशदा, आरबीआय आणि शेतकी महाविद्यालय ही नावे भौगोलिक स्थानांवरून नसून तेथील इमारतींवरून देण्यात आली आहेत. यात बदल करावेत, अशी मागणी दिनांक १ जून २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

 ‘यशदा’चे नाव ‘सकाळनगर’, ‘आरबीआय’ स्थानकाला ‘भोसलेनगर आरबीआय’ हे दोन बदल करण्यात यश आले आहे. ‘शेतकी महाविद्यालय’ चे नाव बदलून ‘मॉडेल कॉलनी’ करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

अमोल बालवडकर यांनी सोमवार, १२ ऑक्टोबर रोजी खडकवासला धरण परिसराचा दौरा करून स्थितीचे निरीक्षण केले. गोरे बुद्रुक, गोरे खुर्द, सिंहगड पायथा, खानापूर, मांडवी, कुडजे आदी गावांमधील काही हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून दूषित पाणी धरणाच्या जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याचे त्यांना आढळले. “धरणात सांडपाणी मिसळण्याचा प्रश्न केवळ धरण परिसरापुरता मर्यादित नसून, तो लाखो पुणेकरांच्या आरोग्याशी निगडित आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बालवडकर यांनी पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) प्रशासनाकडे खालील तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. खडकवासला धरण परिसरात नियमित गस्त घालून सांडपाणी कुठून आणि कशा प्रकारे सोडले जाते, याची तपासणी करावी.प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.

आवश्यक व्यावसायिक आस्थापनांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) उभारणे बंधनकारक करावे आणि प्रक्रिया केलेले पाणीच निर्धारित निकषांनुसार सोडले जाईल, याची खात्री करावी. गावांमधील सर्वसामान्य ग्रामस्थांना दोष देणे योग्य नाही. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी पीएमसी किंवा राज्य शासनाची आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींना STP उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.

“पुणेकर नियमित कर भरतात, तो स्वच्छ आणि सुरक्षित नागरी सुविधा मिळाव्यात म्हणून; दूषित पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात यावे म्हणून नाही. त्याचबरोबर खडकवासला परिसरातील ग्रामस्थांनाही योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे,” असे बालवडकर यांनी सांगितले. त्यांनी प्रशासनाला या विषयाकडे केवळ तक्रार म्हणून न पाहता, सार्वजनिक आरोग्य आणि जलस्रोतांच्या संरक्षणाचा गंभीर प्रश्न म्हणून पाहाण्याचे आवाहन केले. “खडकवासला धरणाचे पाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ठोस कृती करा. पुणेकरांना शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी मिळालेच पाहिजे!” 

बालवडकर यांच्या या तक्रारीची नोंद पुणे महानगरपालिकेकडे यशस्वीरित्या झाली असून, तक्रार टोकन क्रमांक T71430 देण्यात आला आहे. पीएमसीच्या अधिकृत खात्यातून याबाबत पुष्टी देण्यात आली आहे.

खडकवासला धरण पुणे शहराच्या मुख्य पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आहे. मागील काही वर्षांत धरण परिसरातील अनियोजित विकास, हॉटेल्स-रिसॉर्ट्स आणि गावांकडून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळण्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या आहेत. यापूर्वीही Guillain-Barré Syndrome (GBS) सारख्या प्रकरणांमध्ये दूषित पाण्याचा संबंध जोडला गेला होता. पीएमआरडीए आणि पीएमसीकडून STP प्रकल्पांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते, परंतु अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर बालवडकर यांची ही मागणी सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते.

धरणातील पाण्याची गुणवत्ता आणि सांडपाणी व्यवस्थापन याबाबत प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली तरच पुणेकरांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळू शकेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.

पुणे : येरवडा येथील डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठ परिसरातील लूप रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर साचणारा कचरा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे पुणे शहर कार्याध्यक्ष निखिल गायकवाड यांनी डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरू डॉ. प्रसाद जोशी यांना निवेदन दिले आहे.

डेक्कन कॉलेज ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ऐतिहासिक नामांकित संस्था असून, परिसराच्या देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामांची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने पार पाडणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

लूप रोड परिसरा लगत कॉलेजच्या सीमा भिंतीच्या मागील बाजूस अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठवला जात असल्याने परिसरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधीची समस्या निर्माण झाली आहे. कचऱ्यामुळे वारंवार आग लागण्याच्या घटना, प्रदूषण, अपघात आणि इतर सामाजिक समस्या उद्भवत असून, स्थानिक नागरिकांना अनेक वर्षांपासून त्रास सहन करावा लागत असल्याचे गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे. रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांनाही या दुर्गंधीचा दररोज सामना करावा लागत आहे.

या गंभीर समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करूनही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याबद्दल निवेदनातून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. डेक्कन कॉलेज प्रशासन आणि पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने समन्वय साधून कचऱ्याची समस्या तातडीने सोडवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच परिसरात कचरा साचण्यामागील कारणे काय आहेत?यासाठी जबाबदार कोण? आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे, याचा खुलासा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

येत्या आठ दिवसांत ठोस उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निखिल गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.