पुणे : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पुण्यात विद्यार्थिनींसाठी आयोजित करण्यात आलेला ‘छात्रों की गुंज’ हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. राहुल गांधी यांना ऐकण्यासाठी हजारो विद्यार्थिनी कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या. विशेष म्हणजे उपस्थितांमध्ये जेन झी पिढीतील तरुणींची संख्या लक्षणीय होती. या वेळी राहुल गांधी यांनी विद्यार्थिनींशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, अनुभव आणि भविष्यातील अपेक्षा जाणून घेतल्या.

कार्यक्रमाचे स्वरूप पारंपरिक राजकीय सभेपेक्षा संवादात्मक ठेवण्यात आले होते. अनेक विद्यार्थिनींनी मंचावर येत आपल्या समस्या राहुल गांधी यांच्यासमोर मांडल्या. काहींनी घरातून होणारी अडवणूक, शिक्षणासाठी करावा लागणारा संघर्ष, तर काहींनी रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी आणि प्रवासादरम्यान होणाऱ्या छेडछाडीचे अनुभव सांगितले.

यावेळी राहुल गांधी यांनी मुली आणि महिलांना पुढे जाण्यासाठी समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच देशातील महिलांची सध्याची परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा करत त्यांनी महिला हिंसाचाराशी संबंधित विविध आकडेवारी विद्यार्थिनींसमोर मांडली.

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणादरम्यान पीपीटीच्या माध्यमातून भारतातील महिला हिंसाचाराचे चित्र विद्यार्थिनींसमोर मांडले. देशात महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडतात; मात्र त्यातील मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणांची नोंदच होत नसल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

देशात मुलगी जन्माला येण्यापूर्वीच दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख मुलींची अर्भकहत्या केली जाते, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. तसेच कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सुमारे ८० टक्के मुलींना कधी ना कधी विनयभंगाचा सामना करावा लागला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा, महाविद्यालय, बस, रस्ता आणि रेस्टॉरंट अशा विविध ठिकाणी मुलींना या प्रकारच्या छेडछाडीला सामोरे जावे लागते, असेही त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय, सुमारे २९ टक्के महिलांना शारीरिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो, तर भारतात १०० पैकी सहा महिलांवर बलात्कार होतो, अशी धक्कादायक आकडेवारी राहुल गांधी यांनी मांडली. घरापासून रस्त्यापर्यंत महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगत त्यांनी महिला आणि तरुणींना सुरक्षित, समान आणि स्वतंत्र वातावरण मिळण्याची गरज अधोरेखित केली.

विद्यार्थिनींच्या प्रश्नांना थेट सामोरे जात राहुल गांधी यांनी त्यांच्या अनुभवांवर संवाद साधला. त्यामुळे ‘छात्रों की गुंज’ हा कार्यक्रम केवळ भाषणापुरता मर्यादित न राहता तरुणींच्या प्रश्नांना व्यासपीठ देणारा संवादात्मक कार्यक्रम ठरला.

पुणे : बावधन खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक ३६ व ३७/२ परिसरात एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण करून त्यावरून रस्ता व ॲक्सेस उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने नियमांची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप सर्व्हे क्रमांक ३६ चे जागामालक अतुल बहिरट यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिका प्रशासन आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

बहिरट यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व्हे क्रमांक ३६ मधून नैसर्गिक नाला वाहत असून त्यावरून महापालिकेचा डीपी रस्ता प्रस्तावित आहे. या रस्त्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे. रस्त्याच्या कामासाठी सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी महापालिकेला सहकार्य केले असून बॉक्स कल्व्हर्टसाठी तब्बल २ कोटी ६५ लाख ३५ हजार २६७ रुपयांचे चलन महापालिकेच्या तिजोरीत भरले असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच मे २०२५ पासून पथ, बांधकाम आणि मलनिःसारण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सर्व्हे क्रमांक ३६ लगतच्या सर्व्हे क्रमांक ३७/२ब मध्ये ‘पूर्वांकरा डेव्हलपर्स’कडून ‘पूर्वा अस्पायर’ हा बांधकाम प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला ॲक्सेस मिळावा यासाठी सर्व्हे क्रमांक ३६ मधील डीपी रस्त्याचा संदर्भ दाखविताना प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या नाल्याची माहिती बांधकाम नकाशांमध्ये दाखविण्यात आली नसल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

बावधन खुर्दच्या डीपी नकाशातील कथित ड्राफ्टिंग एररचा गैरफायदा घेत नाल्याचा प्रत्यक्ष प्रवाह नकाशात दाखविला गेला नाही. तसेच नाल्यामध्ये पाईप व राडारोडा टाकून त्याचा प्रवाह खंडित करून त्यावर रस्ता आणि कमान उभारण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या ठिकाणी महापालिकेच्या विविध अधिकाऱ्यांनी पाहणी करूनही संबंधित परवानग्यांमध्ये नाल्याचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

पर्यावरण नियंत्रण विभागाकडून एनओसी घेतानाही नाल्याचा प्रवाह नकाशामध्ये दाखविला गेला नसल्याने महापालिकेची तसेच संबंधित विभागाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला. नाल्याचा प्रवाह अडवल्यामुळे पावसाळ्यात सर्व्हे क्रमांक ३६ मध्ये पाणी साचून जागामालकांना आर्थिक नुकसान आणि मनस्ताप सहन करावा लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महापालिकेकडे १ डिसेंबर २०२५ पासून अनेक तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्याने सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी महापालिकेच्या नालेसफाई कंत्राटदारामार्फत नाला प्रवाहित करून घेतल्याचे बहिरट यांनी सांगितले. यावेळी नाल्यातील पाईप व राडारोडा हटविण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रतिनिधींकडून दबाव आणि धमक्या दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘पीएमसीला खिशात घेऊन फिरतो’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप

बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रतिनिधींनी, “हमलोग पीएमसी को जेब में लेके घुमते है, तुम्हारा भी काम रुकवायेंगे और नाले पर रस्ता भी बनवाके लेंगे,” अशी धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप बहिरट यांनी केला. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.

महापालिकेच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह

२० ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास महापालिकेच्या बांधकाम व अतिक्रमण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांच्या उपस्थितीत मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान सर्व्हे क्रमांक ३६ मधील काही खासगी मालमत्तांचे नुकसान झाले आणि नाल्यावर पूल उभारून बांधकाम प्रकल्पाला रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

“अतिक्रमण काढणे हे अतिक्रमण विभागाचे काम असताना खासगी विकसकाला ॲक्सेस मिळण्यासाठी नाल्यावर पूल उभारण्याची भूमिका महापालिकेने का घेतली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

‘गुन्हे दाखल करू’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप

कारवाईदरम्यान संबंधित जागामालकांनी आपले म्हणणे ऐकून घेऊन लेखी हरकती मागवाव्यात आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी “सरकारी कामकाजात अडथळा करताय, तुमच्यावर गुन्हे दाखल करू” तसेच “तुम्हाला काय करायचे ते करा, मला काय करायचे ते मी करतो,” अशा शब्दांत धमकावल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

याचवेळी सर्व्हे क्रमांक ३५/१ मधील जागेत डीपी रस्त्यावर पत्रे लावून रस्ता अडविण्यात आल्याची तक्रारही त्यांनी केली. त्या ठिकाणी मात्र संबंधित मालकाला नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे मागविल्यानंतर कारवाई करण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईत दुहेरी निकष वापरले जात असल्याचा आरोप बहिरट यांनी केला.

सहा प्रमुख प्रश्न उपस्थित

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करताना बहिरट यांनी महापालिका प्रशासनासमोर सहा प्रमुख प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पूर्वांकरा डेव्हलपर्सने नाल्याची माहिती कथितरीत्या लपवून परवानग्या मिळविल्याबाबत संबंधित विकसकावर कारवाई का करू नये? महापालिकेची दिशाभूल करून मिळविलेल्या परवानग्या रद्द का करू नयेत? नाल्याचा प्रवाह अडवून पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये? पर्यावरण नियंत्रण विभागाकडून मिळविलेली एनओसी रद्द करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला कळविण्यात का येऊ नये? तसेच नाल्याची प्रत्यक्ष स्थिती तपासल्याशिवाय परवानग्या देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी का करू नये, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

तसेच सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी डीपी रस्त्यासाठी सहकार्य करून मोठी रक्कम महापालिकेकडे जमा केली असतानाही त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

या प्रकरणी न्यायालयीन तसेच शासनस्तरावर दाद मागणार असल्याचे अतुल बहिरट यांनी स्पष्ट केले असून, महापालिका आयुक्त, पालकमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.     

दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक तसेच महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.     

अंगठ्याचा संधिवात होण्याची कारणे

अंगठ्याच्या संधिवाताचे प्रमुख कारण म्हणजे वयोमानानुसार सांध्याची होणारी झीज. साधारणपणे वयाच्या ६० ते ६५ वर्षांनंतर या सांध्यातील वेदना आणि इतर त्रास वाढू शकतात. सांध्यातील वंगण कमी होणे, कार्टिलेजची झीज होणे आणि सांध्यावर ताण वाढणे यामुळे हा त्रास निर्माण होतो.

काही वेळा अंगठ्याच्या या सांध्याला पूर्वी फ्रॅक्चर किंवा दुखापत झालेली असल्यास पुढील काळात त्याठिकाणी संधिवात होऊ शकतो. तसेच संपूर्ण शरीरातील संधिवात, मधुमेह किंवा गाऊट यांसारख्या आजारांमुळेही सांध्यांच्या समस्यांचा धोका वाढू शकतो.

घरकाम किंवा हाताने सतत एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये अंगठ्याच्या सांध्यावर वारंवार ताण येत असल्यानेही हा त्रास होऊ शकतो. त्याचबरोबर सध्याच्या डिजिटल युगात मोबाईलचा अतिवापर, विशेषतः दोन्ही अंगठ्यांनी सतत टायपिंग करणे, यामुळे अंगठ्याच्या सांध्यावर वारंवार ताण पडत आहे.

कोणती लक्षणे दिसतात?

अंगठ्याच्या संधिवातामध्ये अंगठ्याच्या बेसजवळ, म्हणजेच मनगटाच्या बाजूला वेदना आणि सूज जाणवू शकते. काही रुग्णांना त्या ठिकाणी हाड बाहेर आल्यासारखेही जाणवते.

दैनंदिन कामे करताना वेदना होणे हे या आजाराचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. उदाहरणार्थ, डब्याचे झाकण उघडणे किंवा बंद करणे, वस्तू घट्ट पकडणे, पिळणे किंवा अंगठ्याचा वापर करून एखादी वस्तू हाताळणे कठीण होऊ शकते. हळूहळू अंगठा आणि मनगटाची ताकदही कमी झाल्यासारखी वाटू शकते.

निदान कसे केले जाते?

अंगठ्याच्या संधिवाताचे निदान करण्यासाठी सुरुवातीला डॉक्टरांकडून शारीरिक तपासणी आणि एक्स-रे केला जातो. रुग्णाच्या लक्षणांनुसार काही वेळा सोनोग्राफीची गरज भासू शकते.

औषधोपचार करूनही वेदना कमी होत नसतील किंवा समस्या अधिक गुंतागुंतीची वाटत असेल, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने एमआरआय करण्याची आवश्यकता असू शकते. काही रुग्णांमध्ये इतर आजारांची शक्यता तपासण्यासाठी रक्ताच्या तपासण्याही केल्या जातात.

उपचार कोणते?

आजाराचे निदान झाल्यानंतर त्याच्या तीव्रतेनुसार उपचार पद्धती निश्चित केली जाते. सुरुवातीच्या अवस्थेत औषधोपचार, विश्रांती आणि आवश्यकतेनुसार स्प्लिंट किंवा पट्टीचा वापर करून वेदना कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

अंगठ्यावर वारंवार ताण देणारी कामे आणि रिपीट वर्क कमी करणे महत्त्वाचे असते. योग्य पद्धतीने केलेली फिजिओथेरपी देखील अनेक रुग्णांना फायदेशीर ठरू शकते.

काही रुग्णांमध्ये वेदना आणि सांध्याची स्थिती लक्षात घेऊन सांध्यामध्ये इंजेक्शन देण्याची आवश्यकता भासू शकते. अत्यंत कमी प्रमाणातील आणि औषधोपचारांनी नियंत्रणात न येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्याने शस्त्रक्रियेचा पर्यायही उपलब्ध असतो.

मोबाईल वापरताना काळजी घ्या

आजच्या काळात मोबाईल हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. मात्र सतत अंगठ्याने टायपिंग करणे, गेम खेळणे किंवा स्क्रीनवर वारंवार अंगठ्याची हालचाल करणे यामुळे हाताच्या सांध्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे सतत एकाच प्रकारची हालचाल करण्याऐवजी मध्ये-मध्ये विश्रांती घेणे आणि हात-अंगठ्यांवर अनावश्यक ताण येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

अंगठ्याच्या बेसजवळ सतत वेदना, सूज, ताकद कमी होणे किंवा दैनंदिन कामे करताना त्रास जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता अस्थिरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.

सध्या पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) ‘एमएच १२’ अंतर्गत शेवटची ‘झेड झेड’ ही सिरीज सुरू असून लवकरच ती संपणार आहे. ही मालिका संपल्यानंतर आरटीओकडे तीन अक्षरी सिरीज सुरू करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पुणे आरटीओने रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाला ‘एमएच १२’ च्या पुढे ‘१ ए’ अशी मालिका सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

तत्पूर्वी, नवीन मालिका सुरू होईपर्यंत वाहन खरेदी करणाऱ्या पुणेकरांना ‘एमएच ६१’ या आरटीओ कोडने वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करून दिले जाईल. सणासुदीच्या मुहूर्तावर वाहन खरेदी करण्यास इच्छुक ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही काळानंतर या वाहनांना नव्या मालिकेत ट्रान्सफर करण्याची सुविधा किमान निर्धारित शुल्क आकारून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

सुरुवातीला ‘एमएच ६१’ या नव्या क्रमांकाची चर्चा सुरू झाल्यामुळे ‘एमएच १२’ ही पुण्याची ओळख पुसली जाण्याची शंका व्यक्त केली जात होती. ही बाब लक्षात घेत केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पुण्याची ही ओळख जपण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद  दिला आहे. यासंदर्भातील मसुदा लवकरच प्रसिद्ध केला जाणार असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नव्या मालिकेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

पुणे : पौड रस्त्यावरील एमआयटी कॉलेज परिसरातील सोसायट्यांमधील नागरिकांना विद्यार्थ्यांची वाढती वर्दळ, कॉलेजच्या मोठ्या बसेस आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांनी सोसायटीतील नागरिकांसोबत मिळून संबंधित प्रश्न वरिष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकारी, कोथरूड पोलीस स्टेशन तसेच अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात कॉलेज प्रशासनासोबतही सविस्तर बैठक घेऊन नागरिकांच्या अडचणी मांडल्या.

याबाबत बोलताना नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर म्हणाले, या बैठकीत नागरिकांनी मांडलेल्या समस्यांवर तातडीने प्रत्यक्ष कारवाई सुरू करण्याचे आश्वासन वरिष्ठ ट्रॅफिक पीआय गवळी यांनी दिले आहेत.वाहतूक सुरळीत राहावी, विद्यार्थ्यांच्या वर्दळीमुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी व्हावा आणि कॉलेजच्या बसेसमुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका मानकर यांनी यावेळी मांडली.

यासोबतच एमआयटी कॉलेज परिसरातील स्टॉलवर बेकायदेशीररीत्या सिगारेट विक्री होत असल्याच्या तक्रारींचीही तातडीने दखल घेण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करून सिगारेटचा साठा जप्त करण्यात आला असून दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे. यापुढे परिसरात सिगारेट विक्री होऊ नये, यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या असून नियमित तपासणीचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या समस्या केवळ ऐकून न घेता त्या प्रत्यक्षात मार्गी लागाव्यात, यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणांसोबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील. असेही मानकर म्हणाले.

“उपायुक्त सोमनाथ बनकर साहेब, आपण पुणेकरांचे नोकर आहात की बिल्डरांचे?” नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांचा सवाल

याबाबत बोलताना नगरसेवक किरण दगडे पाटील म्हणाले, कालच म्हाळुंगे येथे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या भीषण अपघातात विद्यार्थ्यांचा जीव गेला. पुणे शहर आणि परिसरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, दररोज हजारो नागरिक जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. अशा परिस्थितीत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी प्रशासनाने एवढीच तत्परता दाखवली असती, तर कदाचित अनेक निष्पाप नागरिकांचे जीव वाचले असते. मात्र, बावधनमध्ये एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या सोयीसाठी नाल्यावर रस्ता आणि पूल उभारण्याच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय यंत्रणा आणि मनुष्यबळ तैनात केले जाते. पुणेकरांच्या जीवाचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा ही तत्परता कुठे जाते? आणि बिल्डरच्या कामासाठी मात्र संपूर्ण यंत्रणा एवढ्या वेगाने कशी काय कामाला लागते?

उपायुक्त सोमनाथ बनकर आपण नेमके एक पत्रा काढण्यासाठी आला होता की आणखी काही कारवाई करण्यासाठी? एका पत्र्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्याची आवश्यकता काय होती? पदाचा आणि शासकीय अधिकारांचा वापर करून दबावतंत्र  वापरले जात आहे का? कोणाच्या सांगण्यावरून ही कारवाई केली जात आहे? आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाचा हितसंबंध आहे? या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.
त्यामुळे माझा थेट सवाल आहे नाल्यावर पूल अथवा रस्ता उभारण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांना नेमका कोणत्या नियमाने आणि कोणत्या आदेशाने देण्यात आला आहे? त्यासाठी आवश्यक परवानग्या, तांत्रिक मंजुरी, नाला प्रवाहाबाबतचे नियम आणि इतर वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत का? महापालिका प्रशासनाने याचे स्पष्ट उत्तर पुणेकरांना दिले पाहिजे. शासकीय यंत्रणा ही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहे, कोणत्याही एका बिल्डरच्या सोयीसाठी नाही. असे किरण दगडे पाटील यांनी म्हंटले आहे.

पुणे : महावितरण पुणे परिमंडलाच्या पायाभूत विकास आराखडा विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय वाघमारे (वय ५२) यांचे गुरुवारी, दि. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी रुबी हॉल क्लिनिक (पुणे) येथे उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी व दोन मुली असा परिवार आहे.

मे २०२६ मध्ये पुणे परिमंडलाच्या पायाभूत विकास आराखडा विभागात अधीक्षक अभियंता म्हणून बदलीवर रुजू झालेले वाघमारे यापूर्वी महावितरणच्या सांघिक कार्यालयात अधीक्षक अभियंता (अपारंपरिक ऊर्जा) म्हणून कार्यरत होते. महावितरणमधील प्रदीर्घ सेवाकाळात त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करत वीज क्षेत्रातील विकासासाठी उल्लेखनीय योगदान दिले.

वीज मंडळात १९९९ साली सहायक अभियंता पदावर निवड झाल्यानंतर त्यांनी २००६ साली सरळ सेवेतून उपकार्यकारी अभियंता, २०१० साली अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, २०१६ साली कार्यकारी अभियंता आणि २०२४ साली सरळ सेवेतून अधीक्षक अभियंता म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. या प्रदीर्घ सेवाकाळात कल्याण, पुणे, केडगाव, बारामती तसेच मुंबई येथे त्यांनी विविध पदांवर काम केले.

महावितरणच्या अभियंता व अधिकारी वर्गासह वीज क्षेत्रात त्यांच्या निधनाने हळहळ व्यक्त होत आहे. प्रदीर्घ सेवेतून त्यांनी केलेले कार्य आणि वीज क्षेत्रासाठी दिलेले योगदान कायम स्मरणात राहील.

वाघमारे यांच्या पार्थिवावर शुक्रवार, दि. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता महादेव मंदिर, रहाटणी (पिंपरी-चिंचवड) येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

परळी तालुक्यात ठिकठिकाणी सोयाबीन आणि कापसाला सध्या फुल आलेली असतानाच पाऊस नसल्यामुळे पिकांची वाढ खुंटल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे उत्पन्न घटणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. येत्या दोन दिवसात पाऊस न झाल्यास हे पीक हातातून जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. सोयाबीन लागवडीसाठी व्याजाने पैसे काढून एकरी 18 ते 20 हजार रुपये खर्च केल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. हा केलेला खर्चही वसूल होईल का नाही, याची चिंता शेतकऱ्यांना लागून राहिली. शासनाने या सगळ्याची त्वरीत दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा ते व्यक्त करत आहेत.

पुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शुल्क रचनेबाबत विद्यार्थी तसेच विविध क्षेत्रांतून प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुल्क रचनेत फेररचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संदर्भात मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात अपर सचिव रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क परताव्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी विद्यापीठाने शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (FRA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शुल्क रचना करावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. तसेच शुल्क रचनेतील ‘Other Fee’ हा घटक ‘Tuition Fee’मध्ये समाविष्ट करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सुधारीत शुल्क रचनेचा लाभ इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच विद्यार्थिनींना शासनाकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्क परताव्याचा अधिकाधिक लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.

पुणे : मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांतील खासदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री तथा पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे आणि परिसरातील रेल्वेच्या विविध प्रश्नांकडे मध्य रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष वेधत विकासकामांना गती देण्यासोबतच प्रवाशांची सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि रेल्वेच्या मालमत्तेचे संरक्षण याबाबत ठोस सूचना केल्या.

पुणे रेल्वे स्थानकाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन प्रस्तावित अतिरिक्त सहा प्लॅटफॉर्मच्या कामाचे नियोजन करण्यात यावे, अशी सूचना मोहोळ यांनी केली. प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजन करावे, जेणेकरून भविष्यात वारंवार फेरबदल किंवा विस्कळीत बांधकामाची वेळ येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे रेल्वे स्थानकावरील सुरक्षेच्या प्रश्नावर मोहोळ यांनी विशेष भर दिला. स्थानकावरील सर्व अनधिकृत प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग तातडीने बंद करावेत, तसेच संरक्षक भिंत अधिक मजबूत करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. स्थानकाच्या प्रवेशद्वारांवर २४ तास टीसी आणि आरपीएफ कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अधिकाधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पावसाळ्यात पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात तसेच प्लॅटफॉर्म आणि कार्यालयांमध्ये पाणी साचणे व गळती होण्याच्या समस्या उद्भवतात. या समस्येवर तात्पुरत्या उपायांऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मोहोळ यांनी दिले. पार्सल कार्यालयात पावसाचे पाणी शिरून ग्राहकांच्या मालाचे नुकसान होऊ नये, यासाठीही दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची सूचना करण्यात आली.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाने खालील बाबींवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही मोहोळ यांनी केली..

* रेल्वेगाड्यांचे प्लॅटफॉर्म क्रमांक किमान ३० मिनिटे आधी जाहीर करावेत.

* स्थानक परिसरातील स्वच्छता आणि प्रसाधनगृहांची देखभाल अधिक चांगल्या पद्धतीने करावी.

* खानपान सेवांमधील जादा दर, स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारी दूर कराव्यात.

* वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खानपान कंत्राटदारांवर निलंबन आणि करार समाप्तीची कारवाई करावी.

* स्थानकावरील पार्किंग, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि पार्सल आदी कंत्राटांमध्ये होणारी अतिरिक्त वसुली रोखावी.

* लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी प्रतीक्षालय, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी आणि अल्पोपहाराच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

रेल्वेच्या जागेतील अतिक्रमणाबाबत कडक कारवाई करा !

पुण्यातील डेक्कन जिमखाना आणि शंकरशेठ रोड परिसरातील रेल्वेच्या मोक्याच्या जागांचा योग्य व्यावसायिक वापर करून रेल्वेला महसूल मिळवून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी केली. रेल्वेच्या मौल्यवान जागांचे संरक्षण करतानाच त्यांचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.

हडपसर रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर महत्त्वाच्या गाड्या हाताळल्या जात असताना तेथे मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही मोहोळ यांनी उपस्थित केला. प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह यांसह आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. खडकी येथील टर्मिनलमध्येही कायमस्वरूपी बांधकाम, निवारा, आसनव्यवस्था, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना त्यांनी केली.

डेक्कन क्विनला पुन्हा प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वर आणा

पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे मार्गावर धावणाऱ्या ऐतिहासिक डेक्कन क्विन एक्स्प्रेसचे पुणे स्थानकावरील संचालन प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरून करण्यात यावे, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केली.

डेक्कन क्विन ही पुणे-मुंबई प्रवासाची ऐतिहासिक आणि प्रतिष्ठित ओळख आहे. त्यामुळे तिचे पुणे स्थानकावरील संचालन प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरून करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली.

तसेच डेक्कन क्विनच्या डायनिंग कारचीही पूर्वी मोठी प्रतिष्ठा होती. मात्र सध्या डायनिंग कारमधील अन्नाची गुणवत्ता आणि सेवेबाबत तक्रारी असल्याने पूर्वीचा दर्जा आणि गुणवत्ता पुन्हा कायम करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी सूचनाही मोहोळ यांनी केली.

पुणे-हडपसर स्थानकांवरील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा

पुणे आणि हडपसर रेल्वे स्थानकांवर ऑटोचालकांकडून प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाच्या तक्रारींचीही मोहोळ यांनी दखल घेतली. रेल्वे प्रशासनाने आरटीओ आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी समन्वय साधून ही व्यवस्था सुरळीत करावी. तसेच प्रीपेड ऑटो आणि टॅक्सी सेवा सुरू करण्याबरोबरच स्थानकांसमोरील अनियमित पार्किंगवर नियंत्रण आणावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “पुणे आणि परिसरातील रेल्वे ही लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या विकासकामांना गती देतानाच प्रवाशांची सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि सेवांचा दर्जा यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. पुणे रेल्वे स्थानकाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन झाले पाहिजे. त्याचबरोबर रेल्वेच्या मौल्यवान जमिनींचे संरक्षण आणि अतिक्रमणमुक्तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. डेक्कन क्विनसारख्या ऐतिहासिक रेल्वेच्या बाबतीत प्रवाशांच्या मागण्या आणि पुण्याची ऐतिहासिक ओळख लक्षात घेऊन सकारात्मक निर्णय व्हावेत. या सर्व प्रश्नांवर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून विकासकामांना गती द्यावी.”

बैठकीत मांडलेल्या या सर्व प्रश्नांवर रेल्वे प्रशासनाने कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, तसेच पुणे आणि परिसरातील रेल्वे प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी अपेक्षा मोहोळ यांनी व्यक्त केली.