महावितरण अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांच्या सूचना

पुणे : बाणेर-बालेवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार होत असलेल्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. नागरिकांकडून सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज कोथरूड येथील आपल्या निवासस्थानी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेत संबंधित समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना बजावले. 

बैठकीदरम्यान बाणेर-बालेवाडी भागातील वीजपुरवठा खंडित होण्यामागील कारणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या भागात सुरू असलेले रस्ता रुंदीकरण तसेच मेट्रो प्रकल्पाची कामे यामुळे अनेक ठिकाणी वीजवाहिन्या तुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत. परिणामी, जोडणीच्या ठिकाणी केबल नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले असून; त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे.

याशिवाय, बाणेर-बालेवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प उभे राहत असल्याने विद्युत भारात सातत्याने वाढ होत आहे. मात्र, त्या तुलनेत विद्यमान वीज यंत्रणा अपुरी पडत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन बाणेर-बालेवाडी-पाषाण-सूस आदी भागातील वीज वितरण यंत्रणांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

याशिवाय या भागासाठी नवीन अतिउच्चदाब उपकेंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्याबाबत महापारेषण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन कामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यानच्या काळात नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळावा यासाठी NCL अतिउच्चदाब केंद्रातून दोन नवीन फीडर सुरू करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. येत्या सहा महिन्यांत ही कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना ना. पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

वरील कामांमध्ये कोणत्याही स्तरावर अडथळे निर्माण झाल्यास मंत्रालय स्तरावर अथवा महावितरण मुख्यालय स्तरावर स्वतंत्र बैठका घेऊन प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात येतील, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः अत्यावश्यक वीज दुरुस्तीच्या कामांसाठी रस्ते खोदाई परवानग्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत पुणे महापालिका आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन सदर प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना आश्वास्त केले.

तसेच, बाणेर-बालेवाडी परिसरातील वीजपुरवठ्याचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दरमहा बैठक घेण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. नागरिकांना अखंडित व गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या बैठकीला नगरसेविका मयूरी कोकाटे, महावितरणचे गणेशखिंड मंडळाचे अधिक्षक अभियंता सिंहजीराव गायकवाड, शिवाजीनगर विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन शिंदे, कोथरूड विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश सामसे, पंडित दांडगे, उमेश उर्पे, भाजप कोथरूड उत्तर मंडल अध्यक्ष सचिन पाषाणकर, गणेश कळमकर, प्रल्हाद सायकर, लहू बालवडकर, प्रकाश बालवडकर, राहुल कोकाटे, मोरेश्वर बालवडकर,उमा गाडगीळ, अनिकेत चांदेरे,निकीता माथाडे तसेच BBPRA (बाणेर, बालेवाडी, पाषाण रेसिडेंस असोसिएशन)चे अध्यक्ष विजय वरणगावकर, सारंगजी वाबळे, संजयजी वाघूलदे, अमेय जगताप, सारंग रानडे यांच्यासह बाणेर-बालेवाडी परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

एनसीईआरटीकडून पाठ्यपुस्तकातील मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवून दैदीप्यमान इतिहासाला लपवण्याचा आणि खोटा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. छत्रपती घराण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राकडून आपण त्याचा निषेध करीत आहोत, असे छत्रपती वृषाली राजे यांनी यावेळी नमूद केले.

तसेच महाराष्ट्र सरकारने याबाबतीत केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे आवाहन करतानाच त्यांनी मराठा साम्राज्याच्या नकाशाची पाठ्यपुस्तकात पुनर्स्थापना होईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशाराही दिला. या मोर्चात इतिहास संशोधक, अभ्यासक यांच्यासह विविध संघटना, संस्थाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

पुणे : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरीष्ठ अधिकारी श्रीमती शीतल तेली- उगले यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला. २००९ च्या बॅचच्या भा.प्र.सेवेतील अधिकारी असलेल्या श्रीमती तेली यांचे राज्याच्या क्रीडा आयुक्त पदावरून पुणे विभागीय आयुक्त पदावर बदलीचे आदेश नुकतेच निर्गमित झाले होते. अतिरिक्त आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी नूतन विभागीय आयुक्तांचे स्वागत केले.

श्रीमती तेली- उगले यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कला शाखा पदवी परीक्षेत सुवर्ण पदक मिळविले आहे. त्यांनी प्रशासकीय सेवेदरम्यान २०२३ मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारांनी अर्थसहाय्यित व प्रायोजित केलेल्या, ‘जलसुरक्षा’ आणि ‘वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था’ (सर्क्युलर इकॉनॉमी) या विषयांवर ऑस्ट्रेलिया येथे आयोजित विशेष प्रशिक्षणात सहभाग घेतला.

त्यांची नागपूर जिल्ह्यात सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून प्रशासकीय सेवेतील कारकीर्द सुरू झाली. त्यानंतर सहायक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त, आयुक्त वस्त्रोद्योग आणि व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य हातमाग विकास महामंडळ, सोलापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त आणि राज्याच्या क्रीडा आयुक्त अशा विविध पदांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली आहे.

रायगड जिल्हाधिकारी असताना महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेदरम्यान प्रशासनाचे सक्षम नेतृत्व आणि ‘शोध व बचाव’ मोहिमांमधील कामगिरीबद्दल त्यांचा सन्मान झाला होता. तसेच ‘डिजिटल इंडिया सप्ताह’मध्ये तिसरा क्रमांक पटकावला.

पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त‍ आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीदरम्यान पुणे महानगरपालिकेला ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट’ आणि ‘हुडको अवॉर्ड फॉर बेस्ट प्रक्टिसेस’ (सर्वोत्तम कार्यपद्धतींसाठीचा पुरस्कार) यांसह अनेक पुरस्कार मिळाले. तसेच ‘जनाग्रह’ या अशासकीय संस्थेद्वारे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनात, पुणे शहराला ‘शहरी प्रशासनातील सर्वोत्तम शहर’ म्हणून मानांकन मिळाले.

श्रीमती तेली यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाने ‘फॅब्रिक ऑफ युनिटी’ मोहिमेचे आयोजन केले. या मोहिमेअंतर्गत खासदार, आमदार, सनदी सेवेतील अधिकारी यांच्यापासून ते विद्यार्थी, कामगार आदी ११०० हून अधिक, विणकाम क्षेत्रात नसलेल्या नागरिकांनी हातमागावर ९८ फूट लांबीचे कापड विनले. या कामगिरीची नोंद ‘आशिया अँड इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ मध्ये झाली.

सोलापूर महानगरपालिका आयुक्तपदाच्या कालावधीत २०२३ मध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते सोलापूर स्मार्ट सिटीला एकूण कामगिरीसाठीचा पश्चिम विभागासाठीचा ‘विभागीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेमध्ये २०२४ या वर्षात महानगरपालिकेने १२८ टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्याच्या कामगिरीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली. ‘मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा २०२३’ मध्ये महानगरपालिकेने दुसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस पटकावले.

नगरसेवक अमोल बालवडकर म्हणाले, सध्या बाणेर-बालेवाडी भागाला NCL EHV मधून सुमारे १५० मेगावॅट, तर सुस-म्हाळुंगे भागाला हिंजवडी EHV मधून ७५ मेगावॅट वीजपुरवठा केला जात आहे. मात्र वाढत्या आयटी हब आणि लोकसंख्येमुळे नव्या सबस्टेशनची गरज अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे.

२०१९-२०२० मध्येच या सबस्टेशनसाठी जागा सुचवूनही प्रशासन काळामध्ये व आपले उदासीन आमदार मंत्री यांच्यामुळे सदर कामामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही. महापारेषणने २०२७-२८ मध्ये निधीची तरतूद प्रस्तावित केली असली तरी हे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री मादेवेंद्रजी फडणवीस व उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे बालवडकर म्हणाले.

सदर जागेवरील अनेक वर्षांपासूनचा डेब्रीस व राडारोडा हटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच तो हटवून सबस्टेशनचे काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न राहील. हे सबस्टेशन पूर्ण झाल्यानंतर बाणेर-बालेवाडी भागातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम आणि नियमित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.यावेळी महावितरणचे अति. कार्यकारी अभियंता कर्पे, सहा-अभियंता पठाडे व मोमीन उपस्थित होते.

हे प्रकरण आता चांगलेच तापले असून शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आपल्या सोशल माध्यमांवर पोस्ट करत अनेक मुद्दे उपस्थित करत रुग्णालय प्रशासनावर टीका केली आहे.

सुषमा अंधारे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की.
प्रियदर्शनी बागडे या सहा वर्षाच्या चिमुरडीला डोळ्यात तिरळेपणा असल्यामुळे शस्त्रक्रियेसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये आणले होते.  रुग्णालयाने सांगितले की सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आहेत मुलीला तुम्ही शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात दाखल करू शकता.

ठरल्याप्रमाणे काल मुलीला शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले . ऑपरेशन थिएटर मध्ये नेल्यानंतर तिच्या डोळ्यांमध्ये ड्रॉप सोडण्यात आला अचानक मुलीला रक्ताची उलटी सुरू झाली.

पालकांना कल्पना न देता मुलीला तातडीने आयसीयूमध्ये हलवण्यात आलं. अचानक तब्येत बिघडली म्हणून आम्ही तिला सीपीआर देत आहोत असे सांगितले मात्र काहीच वेळात मुलीने प्राण सोडला.

घडला प्रकार बाहेर येऊ नये म्हणून रुग्णालय प्रशासनाने मुलीच्या आई-वडिलांना आर्थिक आमिष दाखवून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न  केला . मात्र ससून रुग्णालयाने पोलीस तक्रारी शिवाय आम्ही शवविच्छेदनासाठी प्रेत स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतल्यानंतर प्रकरण पोलिसांमध्ये गेले.

पण पोलिसांनी पुन्हा नवा पवित्रा घेतला शवविच्छेदन अहवाल आल्याशिवाय आम्हाला गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत.
आता शेवटचे,  शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्यूचे कारण राखीव ठेवण्यात आले आहे. ….अखेर प्रश्न दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचा आहे. हो हे तेच रुग्णालय ज्या रुग्णालयामध्ये तनिषा भिसे यांचे निधन झाले.आणि त्यानंतर दोष तनिषा भिसेचाच कसा आहे हे सांगण्यात चाकणकर बाईंपासून झाडून सगळी यंत्रणा कामाला लागली. हो हे तेच मंगेशकर रुग्णालय आहे ज्या रुग्णालयामध्ये मागच्याच महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघ संचालक मोहन भागवत येऊन गेले.

एवढ्या मोठ्या दवाखान्या विरुद्ध पोलीस सहजासहजी तक्रार कशी दाखल करून घेतील ?  महिला बालकल्याण मंत्री वेळ काढून मंगेशकर रुग्णालयाला याचा जाब विचारण्याचे कष्ट घेतील का ? असा प्रश्न सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.

या नियुक्तीबद्दल आनंद व्यक्त करत डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या,
ही संधी दिल्याबद्दल व माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री Nitin Nabin , माननीय केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah  जी, माननीय किरेन Kiren Rijiju , @BLSanthosh जी, यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. 

संसदीय स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यामुळे देशातील वैज्ञानिक प्रगती, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलासंदर्भातील धोरणात्मक चर्चेत योगदान देण्याची संधी मिळणार आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारी प्रगती, पर्यावरण संवर्धन यावर काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे चालू शैक्षणिक वर्षात कार्यवाहीचे आश्वासन

मुंबई : राज्यभरात NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील विविध अनियमितता व खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील कथित अनधिकृत व्यावसायिक संबंधांवर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणी केली.
यावेळी ॲड. अमोल मातेले यांनी मंत्री महोदयांकडे सविस्तर निवेदन सादर करत अनेक गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. काही ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग संस्थांमध्ये थेट अथवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंध निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर, उपस्थिती व्यवस्थेवर, फी संरचनेवर आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

निवेदनामधील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेसमधील थेट भागीदारीवर बंदी घालण्यासाठी विशेष शासन निर्णय (GR) जारी करणे. “कॉलेज प्रवेशासोबत मोफत क्लास” किंवा “क्लास घेतल्यास प्रवेश निश्चित” अशा एकात्मिक प्रवेश योजनांना बेकायदेशीर घोषित करणे. कॉलेज संचालक, विश्वस्त आणि संबंधित व्यक्तींनी कोचिंग व्यवसायातील हितसंबंध शपथपत्राद्वारे जाहीर करणे बंधनकारक करणे. पालक व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन तक्रार पोर्टल सुरू करणे. जिल्हास्तरीय विशेष तपास समिती स्थापन करून कॉलेज-कोचिंग व्यवहारांची चौकशी करणे. नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर मान्यता निलंबन अथवा रद्द करण्याची कारवाई करणे.

आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करणे. केवळ नावापुरत्या उपस्थितीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला आळा घालणे. संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा प्रस्तावित करणे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक व नागपूरसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये विशेष तपास मोहीम राबविणे.

बैठकीदरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे यांनी विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. सदर विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असून चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये यासंदर्भात आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी ॲड. अमोल मातेले यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी, शैक्षणिक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.

दमण शहरातील विविध भागात यामुळे नागरिकांना मोफत जाता येणार आहे. दमण शहरात होणारी वाहतूक यामुळे कमी होईल. प्रदूषण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होईल. परिवहन अधिकारी कवलजीत सिंह, दमण नगरपालिकेच्या अध्यक्षा दीपिका बेन टंडेल, काउंसलर अस्पी दमनिया, फिरदौस बेन आदी या बससेवेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित होते. या नवीन मोफत बससेवेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

पुणे– पोल्ट्री व्यवसायासाठी रक्कम तसेच सोन्याचे दागिने घेऊन ते परस्पर गहाण ठेवून दोन वर्ष फरार झालेल्या चंदननगर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. संदीप भीमराव भोसले (वय 38, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे) यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी दत्तात्रय बबन तावरे ( वय 37) याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीने अशा प्रकारे आणखी तीन व्यक्तींची फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीची आरोपी दत्तात्रय तावरे याच्यासोबत तोंड ओळख होती. पोल्ट्री व्यवसायासाठी आरोपीने त्यांच्याकडून 50 हजार रुपये घेतले. त्यानंतर त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या पत्नीचा साडेतीन तोळ्यांचा गंठण कार्यक्रमासाठी मागितला. तो परत न करता 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी मणिपूरम गोल्ड, चंदन नगर शाखा येथे गहाण ठेवून एक लाख 29 हजार पाचशे रुपयांचे सोने तारण कर्ज घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणी चंदन नगर पोलीस स्टेशन येथे आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान आरोपीने वेळोवेळी वास्तव्याचे पत्ते बदलून मोबाईल क्रमांक व बँक खाते वापरणे देखील बंद केलेले होते. तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीनुसार तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे पोलीस हवालदार किरण घुटे यांनी सध्या आरोपी हा सानपाडा, नवी मुंबई येथे असल्याचे निष्पन्न केले.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे व पोलीस अंमलदार विक्रम गायकवाड यांनी दि. 14 मे 2026 नवी मुंबई सानपाडा येथील दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी जाऊन अत्यंत शिताफीने आरोपीच्या घराचा माग काढून ताब्यात घेतले. अटक आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला 17 मे पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अधिक तपासात आरोपीने अशा प्रकारे आणखी तीन व्यक्तींची देखील फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ सात चे पोलीस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त नूतन पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश जगदाळे, पोलीस हवालदार किरण घुटे, पोलीस अंमलदार विक्रम गायकवाड यांनी ही कामगिरी केली आहे.

१) ग्लोबल कृषी पर्यटन…….
कृषी पर्यटनाचा उगम जगात सुमारे ७० वर्षापूर्वी व्यवसायिक पातळीवर ऑस्ट्रेलियात झाल्याचे मानले जाते. ऑस्ट्रेलियासह ब्राझील, न्यूझीलंड, कॅनडा, इटली या देशात कृषी पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. युरोपीय देशांनी तर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन त्याला शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यताही दिली आहे. जागतिकरणामुळे कृषी पर्यटनाला विस्तार जगभरात होऊ लागला आहे.

२) महाराष्ट्राचे कृषी पर्यटन……
भारत देशात कृषी पर्यटनाची सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. रायगड जिल्ह्यातील नेरळ या गावात प्रयोगशील शेतकरी श्री. चंद्रशेखर भडसावळ यांनी १९८७ मध्ये देशातील पहिले कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केले. या संकल्पनेचे ते जनक आहेत म्हणून मार्ट संस्थेने २९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी श्री चंद्रशेखर भडसावळ यांना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने Father of Agritourism कृषी पर्यटनाचे जनक हा किताब बहाल केला.

बारामतीतील प्रगतशील शेतकरी स्व. आप्पासाहेब पवार हे आपल्या शेतावर नाविण्यपूर्व कृषी संशोधन प्रयोग दाखवण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांना बोलवत व येणाऱ्या शेतकऱ्यांची निशुल्क राहण्याची व जेवणाची सोय करत कालांतराने शुल्क आकारून पुढे बारामती ॲग्री अँड इको टुरिझम नावाने कृषी पर्यटन केंद्र नावारूपास आले.

आज राज्यात साधारण १२०० पेक्षा अधिक कृषी पर्यटन केंद्र पर्यटकांना पर्यटनाच्या सुविधा देत आहेत. त्यांची वाटचाल उत्तमरित्या चालू आहे. विशेषतः या नविन शेतीपूरक जोडव्यवसायात अनेक युवक, युवती उच्चशिक्षित पदवीधर सहभागी झाले आहेत.

ग्रामीण भागाशी नाळ तुटलेल्या शहरातील नागरिकांना कृषी पर्यटनाच्या रूपाने पुन्हा एकदा गावाकडचे जीवन अनुभवण्याची संधी मिळत आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० छोटे मोठे किल्ले, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेण्या आणि ७२० कि.मी. अंतराची अथांग समुद्र किनारपट्टी, निसर्गाने मुक्तहस्ताने सौंदर्याची उधळण केलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा ही महाराष्ट्राच्या पर्यटनातील मोठी उपलब्धी आहे. याचबरोबर कृषी पर्यटन हे पर्यटनातील नविन चेहरा म्हणून उदयास आले आहे.

‘मार्ट’ संस्थेचा उदय……….
महाराष्ट्रात विस्तरणारे कृषी पर्यटन, भविष्यातील दिशा, पर्यटकांच्या वाढत्या गरजा व शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या या गोष्टीचा विचार करून १२ डिसेंबर २००८ म्हणजेच तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरदचंद्रजी पवार यांचे वाढदिवशी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार संस्थेच्या संस्थापक, अध्यक्षा व मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांनी कृषी पर्यटनातील शिखर संस्था महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सह. महासंघ मर्या. (‘मार्ट’) ची स्थापना केली. वेळोवेळी आजपर्यंतच्या संस्थेच्या प्रवासात अजितदादा यांचे मार्गदर्शन लाभत आले होते. तर सुनेत्रावहिनी यांचे मार्गदर्शन कायम मिळत असते. मार्टच्या कार्यामुळे कृषी व ग्रामीण पर्यटनात काम करणारे कार्यकर्ते, शेतकरी यांना हक्काच व्यासपीठ प्राप्त झाले असून राज्यातील कृषी व ग्रामीण पर्यटनात सुसूत्रता आली आहे. राज्यातील विविध तालुक्यात कृषी व ग्रामीण पर्यटनात कार्यरत असणाऱ्या सहकारी संस्था मार्टशी सलंग्न आहेत.

मार्टने मागील दहा बारा वर्षात कृषी पर्यटन प्रशिक्षण अभियान राबवून कृषी पर्यटनविषयी तांत्रिक माहिती, यशोगाथा या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिली व या व्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. कृषी पर्यटन व्यवसायाबाबत मार्टने काही मूलभुत तत्त्वे, मापदंड तयार केले त्यानुसार हा व्यवसाय आज प्रगतीपथावर आहे.

महाराष्ट्र शासन पर्यटन विभाग यांच्या २८ सप्टेंबर २०२० च्या मंजूर धोरणानसार कृषी पर्यटनासाठी आवश्यक बाबी:…

१) खेडेगाव:
कृषी पर्यटन केंद्र हे शहराच्या हद्दीपासून किमान ५ कि.मी. बाहेर आणि खेडेगावामध्ये असावे. पर्यटक शेतकऱ्यांच्या शेतावर येण्यासाठी रस्ता असणे गरजेचे आहे. गावाभोवती दाट झाडी, नद्या, ओढे, डोंगर असल्याने पर्यटकांना मनसोक्त आनंद घेता येईल.

२) शेतकरी: कृषी पर्यटन केंद्र चालविणारी व्यक्ती ही स्वतः शेतकरी असावा तसेच शेती शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या अथवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर असावी. शेतकरी हा पर्यटक शेती आणि ग्रामीण जीवन यांचा समन्वय साधून पर्यटकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणारा मुख्य घटक आहे. कृषी पर्यटनाचा मूळ गाभा हा शेती आणि शेती उत्पादने उपलब्ध करून देणे असल्यामुळे  कृषी पर्यटन   म्हणजे ढाबा, हॉटेल, रेस्टोरंट नाही.

३) शेती: कृषी पर्यटन कद्र आराखडा:
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी कोकण विभागा करीता कमीत कमी १ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त व उर्वरीत महाराष्ट्राकरीता कमीत कमी २ एकर पर्यंत व त्यापेक्षा
जास्त क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

शेतीतील नवनविन प्रयोग हे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उपयोगी ठरत असतात. आखीव रेखीव शेती, भाजीपाल्याची लागवड, खुरपणी, पिकांची काढणी, भात लागवड या कामांचा प्रत्यक्ष अनुभव पर्यटकांना घेता येतो. गाई, म्हशी, मेंढया, शेळ्या, कोंबड्या, मांजर या पाळीव प्राण्यांच्या सानिध्यात पर्यटकांना आनंद मिळतो. शेतातील कृषी पर्यटन केंद्रासाठी स्वच्छ पाणीपुरवठा असणे गरजेचे आहे. नदी, विहीर अथवा उपसा जलसिंचन शेततळे यामार्फत पाण्याची उपलब्धता असावी. बैलगाडी हे कृषी पर्यटनातील मुख्य आकर्षण आहे. आयुष्यात एकदाच बैलगाडीत बसलो आणि तेही कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये असे असंख्य पर्यटक आहेत. आज अनेक शेतकरी नैसर्गिक शेती, सेंद्रीय शेतीचा अवलंब करीत आहेत. कृषी पर्यटन केंद्रचालक शेतकऱ्यांची या गोष्टीचा विचार केल्यास
पर्यटकांना सकस अन्न व स्वच्छ आरोग्यदायी वातावरण निर्माण होईल. शाश्वत शेतीकडे वाटचाल होईल.

४) पर्यटक निवास स्थान …..
कृषी पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्राकरिता खालील
बाबी लागू राहतील.
शेतीचे क्षेत्र खोल्याची संख्या
अ.क्र.    शेतीचे क्षेत्र.     खोल्यांची संख्या   आकारमान
१.        २ एकर पर्यंत     ४ कमाल           १५० चौ.फूट
२.       २ ते ५ एकर.     ६ कमाल.           ९५० चौ. फूट
३.  ५ एकरापेक्षा जास्त  ८ खोल्या व        १५० चौ फूट
                                    ड्रोरमेटरी.      लोकनीवास
                                                         ७०% ते ८००

शासनाच्या कृषी पर्यटन धोरणानुसार आठ खोल्यापर्यंतच्या केंद्रासाठी व सुविधाच्या बांधकामासाठी नगर रचना
विभागाची परवानगीची गरज पडणार नाही. प्रत्येक खोलीला जोडून ४० चा.फ्.चे बाथरूम, शौचालय जोडून असावे.

५) भोजन व स्वयंपाकघर:
कृषी पर्यटन केंद्रातील पर्यटक निवासाजवळ किमान १५’४१०’ आकाराचे स्वयंपाकघर व २० x १५’ किमान आकाराचे भोजनकक्ष असावे. स्वयंपाकगृहात स्वच्छ आणि खेळती हवा असावी. पर्यटकांसाठी भाज्या शक्यतो शेतातोल असाव्यात. पिण्याचे पाणी शुद्ध असावे. जमल्यास water filter बसवावा. केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दर सहा महिन्यांनी वैद्यकिय तपासणी करणे गरजेचे आहे. पर्यटकांना ग्रामीण पद्धतीने जेवण, नाष्टा, चहा पाहिजे. कृषी पर्यटन केंद्रात मद्य, मादक पदार्थ, धूम्रपानास सक्त मनाई असावी.

६) कृषी पर्यटनाचे फायदे……
कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली आहे, शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कृषी पर्यटन व्यवसायामुळे १०% ते
५०% शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले असल्याचे मार्टच्या पाहणी आहवालात स्पष्ट झाले आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचवण्यास कृषी पर्यटनामुळे मदत होत आहे, कृषी पर्यटन व्यवसायात शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व प्रतिष्ठा मिळत आहे, शहरी पर्यटकांच्या संपर्कातून शेतकऱ्यांच्या विचारांच्या कक्षा वाढविणारा उपक्रम तसेच शहरी व ग्रामीण दरी कमी करणारा व्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटन उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे, निसर्ग व ग्रामीण संस्कृतीचे जतन तसेच पर्यावरण संवर्धन कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून जोपासले जात आहे, ग्रामीण हस्तकला, महिला बचत गटाचे उत्पादन कृषी उत्पादनाची कृषी पर्यटन केंद्रावर थेट खरेदीची संधी पर्यटकांना मिळत आहे.

७) १६ मे जागतिक कृषी पर्यटन दिन
महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघ अर्थात मार्ट मागील १२ वर्षापासून १६ मे हा दिवस संयुक्त राष्ट्रासंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेच्या (UNWTO) मान्यतेने जागतिक
कृषी पर्यटन दिन साजरा करत आहे. राज्यातील कृषी पर्यटनात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, संस्था यांना कृषी पर्यटन गौरव पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येते. आतापर्यंत विशेषतः कोकणातील कृषी पर्यटनात काम करणाऱ्या कोकण भूमी प्रतिष्ठान श्री. बाळासाहेब परुळेकर, गारवा कृषी पर्यटन केंद्र
असलेली गुहागर संचालक सचिन कारेकर, मालवणचे भाऊ सांमत, ऋतुराज कृषी पर्यटन शिरवली, रत्नागिरीचे वसंत गुरव, असगोली ता. गृहगर जि. रत्नागिरीचे नित्यानंद झगडे या शेतकऱ्यांचा गौरव केला आहे.

७) कृषी पर्यटन धोरण
मागील अनेक वर्षे कृषी पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणीना तोंड द्यावे लागत होते. राज्य शासनाचे कृषी पर्यटन धोरण नसल्याने केंद्र उभारणी कर्ज योजना,.बांधकामाच्या वेगवेगळ्या परवानग्या, शासकीय कर, वीज बील दर आकारणी शेतीपूरक जोड व्यवसाय म्हणून मान्यता नसणे यामुळे या व्यवसायास गती मिळत नव्हती. मागील सात आठ वर्षापासून राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या प्रयत्नामुळे मार्टने कृषी व पर्यटन विभाग यांच्या मान्यतेने शासनाला २७ जानेवारी २०१४ ला कृषी पर्यटन धोरण मसुदा सादर केला. या धोरण मसुदा, मागण्यावर विविध खात्याचे अभिप्राय घेऊन मार्टने वृत्तपत्र, सामाजिक माध्यमे, कृषी पर्यटन परिपात्र व सरकारकडे  केलेल्या या पाठपुराव्यामुळे संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ. सुनेत्रावहिनीनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे शासनाच्या पर्यटन विभागाने दि. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी पर्यटन धोरणास (शासन निर्णय TDS/8 प्र.क्र. ७१४ पर्यटन) मान्यता दिली आहे. याबद्दल राज्याचे त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पर्यटन मंत्री  आदित्य ठाकरे यांचे आभार मानलेच पाहिजेत.

मंजूर धोरणानुसार शेतकऱ्यांना बँक कर्ज सहजरित्या प्राप्त होईल, तसेच वस्तू व सेवा कर, विद्युत शुल्कात लाभ होणार आहे. जलसंधारण विभागामार्फत शेततळे केंद्राना प्राधान्याने मिळणार आहे. ग्रीन हाऊस, फळबाग योजनाचे फायदे मिळतील. मुख्य म्हणजे कृषी पर्यटनाला शेती पूरक जोड व्यवसाय म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

राज्यातील कृषी पर्यटन  केंद्रांना मूलभूत सुविधा तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मार्केटिंग, मोठ्या मोठ्या शहरात कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन प्रदर्शने तसेच सर्वच कृषी पर्यटन केंद्राचे वेब पोर्टल इत्यादी कामे राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. मुळात ज्यांनी 2008 कृषी पर्यटनातील शिखर संस्थेची स्थापना करून कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाला चालना दिली त्या म्हणजे सध्याच्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा वहिनी अजित दादा पवार, त्यामुळे निश्चितच याबाबतीत सकारात्मक सरकारकडून निर्णय होतील हा विश्वास वाटतो.