सदस्य बळवंत वानखेडे, योगेश सागर यांनी संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी पुन्हा सुरु करण्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

मंत्री पाटील म्हणाले की, येणाऱ्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये यापुढे वैयक्तिक 5 टक्के रक्कम तयार ठेवल्यानंतरच राज्य शासन आणि बँकाची रक्कम एकाच वेळी कशी देता येईल याची आखणी करण्यात येईल. संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी 1991 मध्ये सुरु झाली होती. या सूतगिरणीवर अधिकचा बोजा असल्याने ही सूतगिरणी सध्या बंद आहे. सन 2007 मध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या थकित रकमेचा सूतगिरणीने भरणा न केल्याने गिरणीची यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.

विक्रम किर्लोस्कर यांनी ‘एमआयटी’मधून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली होती त्यांनी CII, SIAM आणि ARAI मध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं. विक्रम किर्लोस्कर हे किर्लोस्कर समूहाच्या चौथ्या पिढीचे प्रमुख होते. ते किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकही होते. तसेच टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रायव्हेट लिमिटेडचे ते उपाध्यक्ष होते. २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुंबईतील टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉसच्या एका कार्यक्रमात विक्रम किर्लोस्कर हे शेवटचे सार्वजनिक व्यासपीठावर आले होते. टोयोटा इंडियाने मीडिया निवेदन जारी करून विक्रम किर्लोस्कर यांच्या मृत्यूबद्दल माहिती दिली आहे.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरला आग लागण्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, चूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध शासन गंभीर असून, या कंपन्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश काढण्यात येणार आहे. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक ते आदेश जारी करेल, अशी माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याआधी सांगितले होते.

गडकरींनी ट्विटद्वारे सांगितले होते की, गेल्या दोन महिन्यांत इलेक्ट्रिक दुचाकींशी (With electric bikes) संबंधित अनेक अपघात समोर आले आहेत. गडकरी म्हणाले की, या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आणि उपाययोजना करून, शिफारस करण्यासाठी त्यांनी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. अहवालाच्या आधारे ते निष्काळजी कंपन्यांवर आवश्यक आदेश जारी करतील. केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की ते लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील. कोणत्याही कंपनीने आपल्या कार्यपद्धतीत निष्काळजीपणा (Negligence) दाखविल्यास त्याला मोठा दंड ठोठावला जाईल आणि सर्व सदोष वाहने परत घेण्याचे आदेशही देण्यात येतील. 

वाढत्या महागाईने बाइक चालवणाऱ्यांचे बजेट बिघडले आहे. त्यामुळे अनेक लोक इलेक्ट्रिक बाइक खरेदी करीत आहेत. परंतु, लोकांकडे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्समध्ये अजूनपर्यंत जास्त ऑप्शन उपलब्ध नाहीत. आता भारतात सर्वात जास्त विकणारी बाइक हिरो स्प्लेंडरसाठी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट (EV conversion kit) आणली आहे. ज्याला लावल्यानंतर स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक बाइक बनेल. यात ग्राहकांना चांगला फायदा मिळेल.

जे लोक आपल्या हिरो स्प्लेंडर बाइकला इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये कन्वर्टर करू इच्छित असाल तसेच पेट्रोलच्या खर्चापासून सुटका हवी असेल तर त्यासाठी आता नवीन ऑप्शन आहे. आपल्या बाइकमध्ये इलेक्ट्रिक किट लावून पैसे वाचवू शकता. हिरो स्प्लेंडर ईव्ही कन्वर्जन किट महाराष्ट्रातील ठाणे येथील ईव्ही स्टार्टअप कंपनी GoGoA1 ने लाँच केली आहे. याची किंमत ३५ हजार रुपये आहे. यावर जीएसटी सुद्धा लागेल. यासोबतच बॅटरी कॉस्ट सुद्धा वेगळी द्यावी लागेल. एकूण मिळून कन्वर्जन किट आणि बॅटरीचा खर्च ९५ हजार रुपयांहून जास्त आहे. या इलेक्ट्रिक किटचा वापर करण्यास आरटीओकडून मंजुरी मिळाली आहे.

या बाईकवर ३ वर्षाची वॉरंटी दिली जात आहे. GoGoA1 चा दावा आहे की, स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक किटची सिंगल चार्जमध्ये बॅटरी रेंज १५१ किमी पर्यंत आहे. सध्या अनेक जण मोठ्या प्रमाणात आपल्या बाइक्समध्ये इलेक्ट्रिक किट लावत आहेत तसेच पेट्रोल खर्च वाचवत आहेत. परंतु, भारतात रिवॉल्ट, कोमाकी, टॉर्क सह अनेक पॉप्यूलर कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक बाइक लाँच केली आहे. याची रेंज सुद्धा चांगली आहे. यावर्षी हिरो मोटोकॉर्प, होंडा, सुझुकी, टीव्हीएस आणि यामाहा सारख्या पॉप्यूलर कंपन्या नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच करणार आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांना किमान एक प्लान, एक स्पेशल टॅरिफ व्हाउचर आणि एक स्पेशल रिचार्ज प्लॅन संपूर्ण महिन्यासाठी वैधता असलेला ठेवावा लागेल. याची निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपन्यांना 60 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. 1 जून 2022 पासून 1 महिन्याची योजना आवश्यक असेल.

बहुतांश टेलिकॉम कंपन्या एका महिन्याच्या रिचार्जच्या नावावर ग्राहकांना 28 दिवसांची वैधता देतात. नुकताच जिओने हा प्लान लॉन्च केला असला तरी, Vodafone- Idea आणि Airtel सारख्या इतर टेलिकॉम कंपन्यांना 60 दिवसांच्या आत नवीन प्लान लाँच करावे लागतील.

ट्रायकडे याबाबत ग्राहकांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या. ग्राहकांच्या मते, कंपन्या प्लॅन/टॅरिफची वैधता कमी करत आहेत. एका महिन्याऐवजी 28 दिवस देतात, अशा तक्रारी होत्या. त्यानंतर ट्रायने हा निर्णय घेतला आहे.

प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून, सहमतीनंतर निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिल्याने हा प्रकल्प कोकणातच होणार, यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केल्यानंतर कोकणातील या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर राजापूर तालुक्यातच पर्यायी जागेचा शोध सुरू झाला़  त्यादृष्टीने राजापूर तालुक्यातच सोलगाव-बारसू परिसरात चाचपणी करण्यात आली. नंतर या ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. यानंतर शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत या दोघांनीही विरोध नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासन अनुकूल असल्याचे संकेत वेळोवेळी दिले. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनीही स्थानिकांचा विरोध नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक भूमिका घेतील, असे विधान माध्यमांशी बोलताना केले होते. त्यानंतरच्या काळात या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात राजकीय अडचण होऊ नये, यादृष्टीने तालुक्यातील 50 हून जास्त ग्रामपंचायती, व्यापाऱ्यांसह विविध सामाजिक संघटनांनी प्रकल्पाची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले. गावच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रकारच्या तब्बल 37 मागण्यांचीही पूर्तता प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीने करावी, अशी सूचना समर्थनाच्या ठरावासह करण्यात आली आहे.

या प्रस्तावासाठी 14 मार्चपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार 1000 सीसी खासगी कार असलेल्या गाडीचा थर्डी पार्टी इन्शुरन्स नव्या प्रस्तावानुसार 2,094 रुपये होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 2019-20 मध्ये हा इन्शुरन्स 2072 रुपये होता. खासगी कार 1000 सीसी ते 1500 सीसी दरम्यान असेल तर नव्या प्रस्तावानुसार इन्शुरन्स 3416 रुपये असेल. आता इन्शुरन्स 3,221 रुपये आहे. तर 1500 सीसी पेक्षा जास्त असलेल्या कारचा इन्शुरन्स 7,897 रुपये होईल. सध्या 7890 रुपये इतका आहे.

 दुचाकी 150 सीसी ते 350 सीसी दरम्यान असतील, तर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स 1,366 रुपयांपासून सुरु होईल. तर दुचाकी 350 सीसीच्या वर असेल तर कार इन्शुरन्स 2,804 रुपये असेल. करोना महामारीमुळे दोन वर्षांच्या स्थगितीनंतर सुधारित थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल असं सांगण्यात येत आहे.

विमा नियामकाशी सल्लामसलत करून रस्ते वाहतूक मंत्रालय थर्ड पार्टी दर अधिसूचित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी थर्ड पार्टी दर विमा नियामक आयआरडीएआयद्वारे अधिसूचित केले जात होते. दुसरीकडे, खासगी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक पॅसेंजर गाड्यांसाठी इन्शुरन्सवर 15 टक्के सूट दिली जाणार आहे. हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहनांवर सरकार 7.5 टक्के सूट देण्याची तयारी करत आहे.

थर्ड पार्टी इन्शुरन्स का महत्त्वाचा ?

मोटार वाहन कायद्यांतर्गत थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रत्येकासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. या विम्याअंतर्गत थर्ड पार्टीला दायित्व कवच मिळते. परिणामी, जेव्हा एखाद्या वाहनाचा रस्ता अपघात होतो, तेव्हा त्यात इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नुकसान झाल्यास थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अंतर्गत भरपाई दिली जाते. याचा संपूर्ण खर्च विमा कंपनी उचलते. म्हणजेच थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा थेट फायदा कोणत्याही अपघातात नुकसान झालेल्या तिसऱ्या व्यक्तीला मिळतो. म्हणूनच याला थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणतात. कार, बाईक किंवा इतर वाहनाचा अपघात झाला आणि त्यात कोणाचे शारीरिक किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर वाहन मालकाला त्याच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागते. विमा कंपनी त्याच्या पेमेंटसाठी देखील जबाबदार आहे. अनेक प्रकारच्या भरपाईचा यात समावेश आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. आता सरकारने त्यादृष्टीने वेगाने तयारी सुरू केली आहे. याशिवाय सरकार या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील काही मोजक्याच बँका ठेवणार आहे. इतर बँकांचे विलीनीकरण अथवा खासगीकरण करण्याचा सूतोवाच याआधीच करण्यात आला आहे. 

बँकाच्या खासगीकरणाबाबत यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने (UFBU) हा संप पुकारला आहे. यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन (UFBU) हा सरकारी बँकांच्या हे यूनियनचा संयुक्त मंच आहे. त्यांनी 23 आणि 24 फेब्रुवारीला संप पुकारला आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात आंदोलनाची घोषणा केली होती. 

हा संप देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना वाचवण्यासाठी असल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी म्हटले आहे. बँकांच्या खासगीकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँकिंग अधिकाराचे हनन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातून बँक उद्योग गेल्यास याचा मोठा फटका सामान्य नागरिकांना अधिक बसणार आहे. या देशातील सामान्य नागरिकांचे बँकिंग अधिकार आणि त्याद्वारे आर्थिक विकासासाठी मिळणाऱ्या सोयी सवलती वाचवण्यासाठी हा संप असल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. या अगोदर यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात 15 आणि 16 मार्च 2021 रोजी संप पुकारला होता. त्यानंतर 16 आणि 17 2021 डिसेंबरला बँकिंग कायदा अधिनियम 2021 च्या विरोधात संप पुकारला होता.

सरकारने दोन वर्षात आयकराच्या नावाने एक पैसाही वाढवला नाही. म्हणजेच हा देखील एक दिलासाच आहे, असे त्या म्हणाल्या. वित्तीय तूट कितीही असली तरी करोनाच्या या महामारीच्या काळात जनतेवर कराचा बोजा पडू नये, असा आदेश गेल्या वेळी पंतप्रधान मोदींनी दिला होता. तोच आदेश यावेळीही देण्यात आला होता. गेल्या अर्थसंकल्पात तसेच या अर्थसंकल्पातही याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँक डिजिटल करन्सी जारी करेल.काळ्या पैशाबाबत अनेक देशांसोबत माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येत आहे, असं सीतारामन म्हणाल्या.

स्मार्टफोन कंपन्यांना परदेशातून स्मार्टफोनच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे पार्ट्स आयात करण्यावर कमी कर भरावा लागेल. भारतात 5G स्मार्टफोनची खूप मागणी आहे. 5G स्मार्टफोनच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे चिपसेट आणि इतर घटक विदेशातून आयात करावे लागतात. अशा परिस्थितीत स्मार्टफोन बनवण्याचा खर्च कमी असेल. यामुळे आगामी काळात स्मार्टफोनची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार यावर्षी 5G स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.