पुणे : महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जन्मदिनानिमित्त राष्ट्र सेवा दल, पुणे आणि समाज साहित्य प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दीर्घ लेखन काव्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ‘फुले यांचे विचार आणि कार्य’ या विषयावर ही स्पर्धा घेण्यात येत असून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत स्पर्धेसाठी कविता पाठविण्याचे आवाहन राष्ट्र सेवा दल दिवाळी अंक संपादक तथा अ. भा. साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ कादंबरीकार लक्ष्मीकांत देशमुख आणि समाज साहित्य प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक कवी अजय कांडर यांनी केले आहे.

पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे पाच हजार, तीन हजार आणि दोन हजार रुपये तसेच उत्तेजनार्थ एक हजाराची तीन पारितोषिके दिली जातील. या सर्व विजेत्यांना स्मृतीचिन्ह, शाल आणि ग्रंथ भेट देण्यात येणार आहे. पहिल्या तीन पारितोषिक विजेत्या कविता किंवा फार दीर्घ असल्यास त्यांचा काही भाग राष्ट्र सेवा दलाच्या 2026 च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
स्पर्धेचे नियम :

1. कविता किमान 20 पानांची असावी. त्यापेक्षा कितीही मोठी चालेल.
   (टीप : मराठीत दीर्घ कविता लिहिली गेली आहेच. त्यामुळे ज्यांना त्याविषयी काहीच माहिती नाही त्यांनी “20 ओळी की 20 पाने” असे प्रश्न संयोजकांना फोन करून विचारू नयेत.)
2. पंधरा ते वीस ओळींच्या दरम्यान एक पान असेल असे समजावे. छंदोबद्ध कविता असेल तर पाच कडव्यात एक पान असेल असे समजावे.
3. कवितेच्या टपालावर कवीने आपला मोबाईल नंबर स्पष्ट वाचता येईल असा लिहावा.
4. कविता पानाच्या एकाच बाजूला, वाचता येईल अशा अक्षरात लिहून किंवा टाईप करून कुरियर किंवा पोस्टाने एका प्रतीत पाठवावी.
   कविता पाठविण्याचा पत्ता :
   बुद्धभूषण रवींद्र बगाडे
   द्वारा
   राष्ट्र सेवा दल
   मध्यवर्ती कार्यालय
   सिंहगड रोड
   पर्वती
   पुणे 411030

शरद पवारांच्या 8 खासदारांनी संसद भवानातील पंतप्रधान कार्यालयात पीएम नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. भेटीनंतर झालेल्या बैठकीत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. सर्व खासदार भेटीसाठी पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुप्रिया सुळे यांच्याकडे शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारणा केली. त्यानंतर शरद पवार यांच्या एनर्जीचा सर्वांनी आदर्श घेतला पाहिजे, अशा शब्दात मोदींनी कौतुक केलं.त्यानंतर सर्व खासदारांनी पंतप्रधान मोदींकडे मतदारसंघातील प्रश्न मांडले.

खासदार बजरंग सोनवणे यांनी बीडच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला. उजनी धरणातून बीड जिल्ह्याला पाणी सोडा, अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केली. पीएम केअरमधून खासदारांना 35 प्रकरणांसाठी पैसे मिळतात, त्यांची संख्या वाढवावी. केवळ एका खासदारांसाठी नव्हे, तर सर्व खासदारांसाठी ही वाढ करावी, असा मुद्दा सोनवणे यांनी मांडला.

नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवंगत दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासाठी दिल्लीत आंदोलन देखील सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याची मागणी खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी केली. नावाविषयी राज्य सरकारने प्रस्ताव मान्य केला आहे. आता प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती खासदार म्हात्रे यांनी केली. नगरचे खासदार निलेश लंके यांनी कर्करोगाविषयीचा मुद्दा हा पंतप्रधान मोदींकडे मांडला. खासदार अमोल कोल्हे यांनी नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मुद्दा मांडला. खासदार अमर काळे यांनीही पंतप्रधान मोदींकडे त्यांच्या मतदारसंघाचा मुद्दा मांडला आहे.

हवामान विभागाने हवामानासंबंधित एक महत्त्वपूर्ण अंदाज जाहीर केला आहे. येत्या 24 तासांत बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच चालू महिन्यात महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर काहीसा कमी झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसत असून 13 ऑगस्टपासून राज्यातील काही भागांत पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे. कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांना याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पुढील काही दिवस हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राने 8 ऑगस्टला जारी केलेल्या पुढील पाच दिवसांच्या अंदाजानुसार उत्तर कोकण आणि दक्षिण कोकण-गोव्यात बहुतांश ठिकाणी पाऊस अपेक्षित आहे. मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी, तर मराठवाडा आणि विदर्भात विखुरलेल्या ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. 9 ते 12 ऑगस्टदरम्यानही कोकणात पावसाची शक्यता कायम राहणार आहे.

कोकण आणि घाट परिसर पावसाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा राहणार आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग परिसरात पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागातही पावसाचा जोर वाढू शकतो. मराठवाड्यात हलका ते मध्यम पाऊस आणि काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.

हवामान विभागाच्या इम्पॅक्ट-बेस्ड फोरकास्टनुसार जोरदार पावसाच्या परिस्थितीत सखल भागात पाणी साचणे, स्थानिक पूर, जुन्या किंवा कमकुवत संरचना कोसळणे, झाडे उन्मळून पडणे आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. घाट परिसरात भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याचा धोका देखील वाढू शकतो.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेचे दोन भाग झाले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदेंची शिवसेनाच ही खरी शिवसेना असल्याचा निकाल देत पक्ष आणि चिन्ह त्यांना दिलं. त्याच प्रकरणाची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याचं चित्र आहे. ठाकरेंच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. 

घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हा वेगळा मानण्यात आला आहे. शिवसेनेतील फूट ही विधिमंडळातील फूट होती. पण ती राजकीय समजण्यात आली आणि निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच उद्धव ठाकरे प्रमुख असताना ज्या घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले, ती घटनाच त्यांनी नाकारली, असा युक्तिवादही कपिल सिब्बल यांनी केला.

1. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडापूर्वीच शिवसेनेची घटना (Constitution) अस्तित्वात होती. फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ती नाकारली. 

2. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारेच आमदार आणि मंत्री झालेल्या शिंदे गटाला तीच घटना नाकारण्याचा अधिकार नव्हता.

3. 2018 मधील शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली, मात्र आयोगाला तो अधिकार होता का? असा मूलभूत प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

4. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येत नाही. पण निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी त्या आधारे निर्णय दिला, तो असंवैधानिक आहे. 

5. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरुवातीला फक्त काही आमदार होते, त्यावरच विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. तो चुकीचा ठरतो. 

6. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते, त्यामुळे फूट फक्त विधिमंडळ पक्षात होती. राजकीय पक्षात कोणतीही फूट नव्हती.

7. सादिक अली प्रकरण, केरळमधील एका निकालाचा दाखला देत राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

8. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नव्हता.

9. 17 फेब्रुवारी 2023 पासून विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला.

10. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा (Jurisdiction) चुकीचा वापर केला.

11. 21 जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचा कोणताही प्रथमदर्शनी (Prima Facie) पुरावा नव्हता.

12. अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच पक्षचिन्ह काढून घेणे आणि शिंदे गटाला देणे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. 

13. घटनापीठाने अपात्रतेचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने थांबावे, अशी विनंती आम्ही केली होती.

14. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळेच पुढील सर्व घडामोडी घडल्या.

15. सत्ता ही चुंबकासारखी असते, त्याच्याकडे सर्वजण आकर्षित होतात. सत्तेचा वापर करून शिंदे गटाने आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवली; त्यामुळे मिळालेले बहुमत नैसर्गिक नव्हते.

16. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच अधिक आमदार आणि नंतर खासदार त्यांच्या गटात गेले.

17. शिंदे गटाने स्वतंत्र ठराव मंजूर करून स्वतःचा पक्षप्रतोद (Whip) नियुक्त केला, हीदेखील अपात्रतेची महत्त्वाची बाब आहे.

18. या घटना अपात्रतेच्या याचिकेनंतर घडल्या असल्या तरी त्याने कायदेशीर परिणाम बदलत नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

19. 23 जून, 27 जून आणि 2 जुलै 2022 या तारखा अपात्रतेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

20. त्या वेळच्या आमदारांचा कार्यकाळ संपला असला तरी त्यावेळच्या निर्णयांचा परिणाम पक्ष, चिन्ह आणि पुढील सर्व घटनांवर झाला असल्याने अपात्रतेचा मुद्दा आजही निर्णायक आहे.

पुणे : महामार्ग पोलीस केंद्र, बोरघाट दस्तुरी (जि. रायगड) हद्दीतील द्रुतगती मार्ग कनेक्टिंग लिंक व एन एच 48 वरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे तसेच रायगड परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक तिरुपती काकडे, पोलीस उपअधीक्षक पुष्पलता दिघे, पोलीस निरीक्षक भरत शेंडगे यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली सातत्याने प्रत्यक्ष काम सुरू आहे. या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे या भागात जुलै महिन्यात एकही प्राणांतिक अपघात झालेला नाही.

या संदर्भात माहिती देताना प्रभारी अधिकारी स्वप्निल पाटील म्हणाले, महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी ( झिरो फॅटेलिटी ) विशेषतः द्रुतगती मार्गावरील ‘ब्लॅकस्पॉट’वर आवश्यक त्या उपाययोजना करून त्या ठिकाणी साईन बोर्ड लावण्यात आलेले आहेत. वाहन चालकांचे प्रबोधन कार्यक्रम घेऊन अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या बाबी तसेच वाहतूक नियम व शिस्तीचे पालन करणे याबाबत सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे. महामार्गावर रात्रगस्त, पेट्रोलिंग व फिक्स पॉईंट नेमून बेजबाबदार वाहनचालकांविरुद्ध जुलै 2026 कालावधीत महाराष्ट्र मोटर वाहन कायद्यानुसार एकूण 6 हजार 876 कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत. मद्यप्राशन करून वाहन चालवणाऱ्या वाहन चालकांवर जानेवारी ते जुलै 2026 कालावधीत 80 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. या संपूर्ण कारवाई व उपाययोजनांमुळे जुलै 2026 मध्ये बोरघाट हद्दीत एकही प्राणांतिक अपघात घडलेला नसून इतर अपघातांच्या संख्येतही घट झालेली आहे. भविष्यात अशा प्रकारे सातत्याने उपाययोजना तसेच कारवाया करून नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी महामार्ग पोलीस प्रयत्नशील राहणार असल्याचे प्रभारी अधिकारी स्वप्निल पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पुणे : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे संस्थेच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी वारीमध्ये संविधान दिंडी सहभागी झाली होती. या दिंडीचा समारोप नुकताच पंढरपुरात करण्यात आला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ, प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, बार्टीच्या महासंचालक दीपा मुधोळ -मुंडे, बार्टीच्या निबंधक डॉ. सुचिता शिंदे, विभागप्रमुख डॉ. बबन जोगदंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात वारकरी बांधवांमध्ये संविधानाचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी संविधान दिंडी च्या माध्यमातून आळंदी ते पंढरपूर पर्यत दि ८ जुलै ते २४ जुलै २०२६ दरम्यान समतादुतांनी वारकरी बांधवांमध्ये संविधानाचा प्रसार करुन जनजागृती केली. संविधान दिंडी पंढरपूर येथे दाखल झाल्यानंतर वारकरी व नागरिकांनी मोठ्या उत्साहाने संविधान दिंडीचे स्वागत केले.

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आणि न्याय मिळवून दिला. तसेच मूलभूत अधिकार बहाल केले. त्यामुळेच आज आपण प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. संविधानीक मुल्ये व राज्यघटनेची वारकरी बांधवांना ओळख होऊन त्यांच्यामध्ये महापुरुषांच्या व संतांच्या समतेच्या विचारांचा जागर करण्यात आला. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि बार्टी संस्थेच्या विविध योजनांचा प्रसार करण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पंढरपूर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्यास मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. महाराष्ट्राचे ख्यातनाम शाहिर प्रबोधनकार राजेंद्र कांबळे यांनी आपल्या ओजस्वी वाणीतून संविधानाचा तसेच संतांच्या व महापुरुषांच्या समतेच्या विचारांचा जागर करुन प्रबोधन केले.
याप्रसंगी सामुदायिकपणे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे वाचन करण्यात आले.

या प्रबोधन कार्यक्रमाला पोलीस निरीक्षक एस. ए. देवकुळे, सोलापूर जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य जितेंद्र बनसोडे, माजी नगरसेवक सुनील सर्वगोड, रिपाइंचे अध्यक्ष संतोष पवार, सामाजिक कार्यकर्ते रवी शेवडे, अॕड. किर्तीपाल सर्वगोड, वारकरी रावसाहेब कोमवाड (नांदेड), मिरा भवर (पुणे), बार्टीच्या सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापक रंजनी वाघमारे, प्रकल्प अधिकारी उषा भिगारे, रामदास लोखंडे, राहुल कवडे, सोलापूरच्या समतादुत प्रकल्प अधिकारी प्रणिता कांबळे, सोलापूर जिल्ह्यातील समतादूत यांच्यासह मोठ्या संख्येने वारकरी बांधव व नागरिक उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांना संविधान, प्रस्ताविका, जातीव्यवस्थेचे निर्मुलन, आणि सन्मानचिन्ह भेट देऊन सन्मानित करण्यात आले.
उपस्थित मान्यवरांनी बार्टीच्या संविधान दिंडीच्या उपक्रमाचे कौतुक करुन अभिनंदन केले आहे.
समतादुतांनी वारकरी बांधव व नागरिकांना विविध कार्यक्रमांदवारे संविधानाची ओळख करून दिली तसेच सामाजिक न्याय विभाग आणि बार्टीच्या विविध योजनांचा प्रसार व प्रचार केला.

सुत्रसंचलन रामदास लोखंडे यांनी केले. आभार राजर्षी कांबळे यांनी मानले.कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सर्व समतादुतांनी मेहनत घेतली.

यावेळी विठाबाई नारायणगावकर यांचे नातेवाईक, विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व तमाशा क्षेत्रातील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

धनंजय खुडे म्हणाले की, चित्रपट हे अत्यंत प्रभावी माध्यम असून त्यामधून सादर होणारी माहिती समाजासाठी इतिहासाचा संदर्भ बनत असते. त्यामुळे कोणत्याही ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचा इतिहास काल्पनिक स्वरूपात किंवा वस्तुस्थितीपासून दूर जाऊन सादर होणार नाही, याची काळजी घेणे ही निर्माते व दिग्दर्शकांची नैतिक जबाबदारी आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी कुटुंबीयांशी चर्चा करून ऐतिहासिक नोंदींची पडताळणी करावी, वादग्रस्त बाबींचा फेरविचार करावा आणि विठाबाई नारायणगांवकर यांच्या कार्याला व इतिहासाला न्याय मिळेल, अशी भूमिका घ्यावी, अशी आमची ठाम मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

धनंजय खुडे यांनी सांगितले की, तमाशा महर्षी कै. शाहीर पठ्ठे बापुराव (श्रीधर कृष्ण कुलकर्णी ) यांचे एकमेव गंडाबंधन शिष्य (बापूसाहेब खुडे) असून त्या काळी त्यांच्या कडून तमाशाचे धडे घेतल्या नंतर भाऊ बापू (मांग) नारायणगांवकर या नावाने स्वातंत्र्य पूर्व इ.सन १९३० ते १९३२ या कालावधीत तमाशा मंडळाची स्थापना केली होती. भाऊसाहेब खुडे हे बापुसाहेबांचे सख्खे चुलते होते. शाहीर पठ्ठे बापूराव व पवळा या त्याकाळच्या तमाशातील जोडी नंतर या काका-पुतण्याच्या (भाऊ बापू) जोडीने संपूर्ण महाराष्ट्रात तमाशा कलेला लोकाश्रय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. या तमाशा फडाला नंतर मात्र चित्रपटाच्या टीझरमध्ये “भाऊ गावकर तमाशा मंडळ” असा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात त्याचे नाव “भाऊ बापू (मांग) नारायणगावकर तमाशा मंडळ” असे होते. तसेच राष्ट्रपती पदक स्वीकारण्याचा दाखविलेला प्रसंगही वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्या नुसार, १९६१ साली बापूसाहेब खुडे नारायणगांवकर यांना स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या शुभ हस्ते दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवना मध्ये राष्ट्रपती सुवर्ण पदकाने सन्मानित करण्यात आले होते. या मूळ इतिहासाशी छेडछाड कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. तसेच चित्रपटाचे नावही बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विठाबाई नारायणगावकर यांच्या चरित्रावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करताना संपूर्ण कुटुंबीयांची संमती घेणे आवश्यक होते. मात्र दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर यांनी अशी कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचा आरोपही धनंजय खुडे यांनी केला. लोककलेच्या परंपरेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि भविष्यात कोणताही तमाशा या लोककला संदर्भात समाजात गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी चित्रपटात आवश्यक ते बदल करावेत; अन्यथा चित्रपट निर्माते व संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई आणि अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात येईल, त्याच बरोबर तिव्र स्वरूपाचे राज्यव्यापी आंदोलन देखील कारण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

पालकमंत्री पाटील यांनी राजश्री शंकर भोसले (कसबे डिग्रज), नंदा बाबासो पवार (कवलापूर) आणि माधवी राजेंद्र सलगरे (मालगाव) यांच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली. या दुःखद प्रसंगामुळे कुटुंबांवर कोसळलेल्या आघाताची दखल घेत त्यांनी त्यांच्या भावना समजून घेत धीर दिला.

यावेळी खासदार विशाल पाटील, उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी मिरज उपविभागीय अधिकारी विशाल यादव, मिरज तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, सांगली अप्पर तहसीलदार अश्विनी वरूटे, महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर शेखर इनामदार आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी प्रशासनाला दिवंगत महिला वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून उपलब्ध असलेली सर्व मदत तत्परतेने मिळवून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याचे सांगितले. अशा कठीण प्रसंगी शासन संवेदनशीलतेने नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

अपघातात मृत्यू झालेल्या वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून विठ्ठल रखुमाई वारकरी योजनेंतर्गत 4 लाख रूपये व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून 1 लाख रूपये असे एकूण 5 लाख रूपये त्वरीत मिळवून देण्यासाठीचे प्रस्ताव प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी राजश्री भोसले यांची बारावीत शिक्षण घेणारी मुलगी पुढे चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) होण्याचे स्वप्न पाहत असल्याचा उल्लेख करत, तिच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी तिच्या बँक खात्यात आरटीजीएसद्वारे दरमहा पाच हजार रुपये वैयक्तिक स्वरूपात जमा करण्यात येतील, अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

भेटीदरम्यान उपस्थित लोकप्रतिनिधींनीही दिवंगत महिला वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करून त्यांना धीर दिला. यावेळी संबंधित गावांचे लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पुणे- शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’चा राज्यभरात वेगाने विस्तार होत आहे. संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विचारांनी प्रेरित होऊन संघटनेची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये चैत्राली शेलार यांची ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’च्या महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षापदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे. आज (रविवार दि. 5 ) पुणे येथे आयोजित केलेल्या मेळाव्यात संघटनेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी मराठवाडा आणि पुणे जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

नवीन संघटनात्मक नियुक्त्या खालीलप्रमाणे
चैत्राली शेलार महिला प्रदेशाध्यक्षा महाराष्ट्र
पुजा चव्हाण – महिला अध्यक्ष, मराठवाडा विभाग
राजेंद्र ढमाले – जिल्हा अध्यक्ष, पुणे शहर
ॲड. अनिल भिलारे – जिल्हा अध्यक्ष, पुणे विधी आघाडी,
अमोल बोराडे – जिल्हा उपाध्यक्ष, पुणे शहर,
दिलीप लिंबळे – शहर संघटक पुणे शहर
ज्योतिराम पावले – भूम तालुका संघटक
तर सातारा शहर जिल्हाध्यक्ष म्हणून विशाल लोमटे यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना ही केवळ एक संघटना नसून शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि हक्काची लढाई लढणारे एक व्यासपीठ आहे. “शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देणे, सरसकट कर्जमुक्ती, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीत बळीराजाला खंबीर पाठबळ देणे” हाच संघटनेचा मुख्य विचार आहे. नवनिर्वाचित पदाधिकारी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली हाच विचार तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतील आणि अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव कसबे, राज्य समन्वयक सचिन पांडुळे, राज्य उपाध्यक्ष जयवंत दहिभाते, डॉ. सिताराम शरणागत आणि राज्य कोअर कमिटी सदस्य राजेंद्र आबा मोरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
तसेच बीड जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे, सांगली जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, धाराशिव जिल्हाध्यक्ष भास्कर वारे, लातूर युवा जिल्हाध्यक्ष प्रज्योत हुडे, सांगली युवा जिल्हाध्यक्ष मयूर गायकवाड, करमाळा तालुकाध्यक्ष अमोल घुमरे, माळशिरस तालुकाध्यक्ष शिवराम गायकवाड, सांगली जिल्हा संपर्क प्रमुख अजित गडदे, श्रीराम चलवाड, भाऊ केदारी, शिवम राऊत, मल्हारी कांबळे, सुनील दाशाळ, भाऊसाहेब मुंडे, कांतीलाल शिंदे, गौतम कांबळे, दत्ता किणीकर, विशाल ढोबळे, दिगंबर कर्वे, मारुती कसबे, बिभीषण शिंदे, आदेश कसबे, सावन गवळी यांच्यासह राज्यातील शेकडो सक्रिय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे संघटना आणि शेतकरी बांधवांकडून अभिनंदन केले जात आहे.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल उद्धव धुमाळे, सचिन वाघमारे तर कल्पना झोरे व अंजली केदारी यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे आयोजन जयवंत दहिभाते, ॲड. अनिल भिलारे, ॲड. दत्तात्रय दहिभाते यांनी केले. गणेशकृपा सभागृह, कोथरूड, पुणे येथे हा कार्यक्रम पार पडला.

मुंबईत उघड्या किंवा असुरक्षित मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने एका निष्पाप चिमुकल्याला आपला जीव गमवावा लागला. तर आणखी एका ठिकाणी पावसाच्या पाण्यात उतरलेल्या वीज प्रवाहामुळे दोन तरुणी मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या तिन्ही घटनांमध्ये परिस्थिती वेगवेगळी असली, तरी त्यामागील कारण एकच आहे—संबंधित यंत्रणांचा हलगर्जीपणा आणि वेळेवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे.

पावसाळा दरवर्षी येतो. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी मॅनहोल धोकादायक आहेत, कोणती झाडे कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत, कोणत्या भागात विद्युत यंत्रणा धोकादायक ठरू शकते, याची माहिती प्रशासनाकडे असते. तरीही पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्ती, झाडांची छाटणी, विद्युत यंत्रणेची तपासणी आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना वेळेत का केल्या जात नाहीत, हा सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न आहे.

प्रत्येक दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात, दोषींवर कारवाईची भाषा केली जाते, मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली जाते. मात्र काही दिवसांनी ही प्रकरणे फाईलमध्ये बंद होतात आणि परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ होते. परिणामी, पुढच्या पावसात पुन्हा एखादा निरपराध नागरिक किंवा निष्पाप बालके अशाच निष्काळजीपणाचा बळी ठरतात.

लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांकडून विकासकामांचे दावे मोठ्या प्रमाणात केले जातात. कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर झाल्याची माहिती दिली जाते. पण जर नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, सुरक्षित पदपथ, सुरक्षित वीज व्यवस्था आणि सुरक्षित सार्वजनिक सुविधा देता येत नसतील, तर त्या विकासाचा सामान्य नागरिकाला नेमका काय उपयोग?

या घटना केवळ अपघात म्हणून विसरून चालणार नाहीत. त्या प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटी, देखभालीचा अभाव आणि जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीचे जिवंत उदाहरण आहेत. प्रत्येक मृत्यूमागे एका कुटुंबाचे उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य आहे. एखाद्या आई-वडिलांनी आपले मूल गमावले आहे, तर एखाद्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष कायमचा निघून गेला आहे. मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या दोन तरुणींच्या कुटुंबीयांवर आज काय मानसिक अवस्था असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

आज गरज आहे ती केवळ शोक व्यक्त करण्याची नाही, तर जबाबदारी निश्चित करण्याची. ज्या विभागांच्या निष्काळजीपणामुळे अशा घटना घडल्या, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पावसाळ्यापूर्वी सर्व धोकादायक ठिकाणांचे सर्वेक्षण, उघड्या मॅनहोलची तातडीने सुरक्षितता, धोकादायक झाडांची छाटणी, विद्युत यंत्रणेची तपासणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे.

कारण प्रत्येक वेळी पावसाला दोष देणे सोपे असते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक निरपराध नागरिकांचा जीव पावसामुळे नाही, तर मानवी निष्काळजीपणामुळे जात आहे. जर आजही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जागे झाले नाहीत, तर उद्या पुन्हा एखादे कुटुंब अशाच निष्काळजीपणाची किंमत आपल्या प्रिय व्यक्तीचा जीव गमावून मोजत असेल.

नागरिकांच्या जीवापेक्षा कोणतीही व्यवस्था मोठी नाही. प्रशासन जबाबदारीने काम करणार का ? त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची ? आणि अशा घटनांना जबाबदार कोण ? यावर आता नागरिकांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.