पुणे– पोल्ट्री व्यवसायासाठी रक्कम तसेच सोन्याचे दागिने घेऊन ते परस्पर गहाण ठेवून दोन वर्ष फरार झालेल्या चंदननगर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. संदीप भीमराव भोसले (वय 38, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे) यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी दत्तात्रय बबन तावरे ( वय 37) याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीने अशा प्रकारे आणखी तीन व्यक्तींची फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीची आरोपी दत्तात्रय तावरे याच्यासोबत तोंड ओळख होती. पोल्ट्री व्यवसायासाठी आरोपीने त्यांच्याकडून 50 हजार रुपये घेतले. त्यानंतर त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या पत्नीचा साडेतीन तोळ्यांचा गंठण कार्यक्रमासाठी मागितला. तो परत न करता 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी मणिपूरम गोल्ड, चंदन नगर शाखा येथे गहाण ठेवून एक लाख 29 हजार पाचशे रुपयांचे सोने तारण कर्ज घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणी चंदन नगर पोलीस स्टेशन येथे आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान आरोपीने वेळोवेळी वास्तव्याचे पत्ते बदलून मोबाईल क्रमांक व बँक खाते वापरणे देखील बंद केलेले होते. तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीनुसार तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे पोलीस हवालदार किरण घुटे यांनी सध्या आरोपी हा सानपाडा, नवी मुंबई येथे असल्याचे निष्पन्न केले.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे व पोलीस अंमलदार विक्रम गायकवाड यांनी दि. 14 मे 2026 नवी मुंबई सानपाडा येथील दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी जाऊन अत्यंत शिताफीने आरोपीच्या घराचा माग काढून ताब्यात घेतले. अटक आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला 17 मे पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अधिक तपासात आरोपीने अशा प्रकारे आणखी तीन व्यक्तींची देखील फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ सात चे पोलीस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त नूतन पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश जगदाळे, पोलीस हवालदार किरण घुटे, पोलीस अंमलदार विक्रम गायकवाड यांनी ही कामगिरी केली आहे.

१) ग्लोबल कृषी पर्यटन…….
कृषी पर्यटनाचा उगम जगात सुमारे ७० वर्षापूर्वी व्यवसायिक पातळीवर ऑस्ट्रेलियात झाल्याचे मानले जाते. ऑस्ट्रेलियासह ब्राझील, न्यूझीलंड, कॅनडा, इटली या देशात कृषी पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. युरोपीय देशांनी तर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन त्याला शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यताही दिली आहे. जागतिकरणामुळे कृषी पर्यटनाला विस्तार जगभरात होऊ लागला आहे.

२) महाराष्ट्राचे कृषी पर्यटन……
भारत देशात कृषी पर्यटनाची सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. रायगड जिल्ह्यातील नेरळ या गावात प्रयोगशील शेतकरी श्री. चंद्रशेखर भडसावळ यांनी १९८७ मध्ये देशातील पहिले कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केले. या संकल्पनेचे ते जनक आहेत म्हणून मार्ट संस्थेने २९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी श्री चंद्रशेखर भडसावळ यांना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने Father of Agritourism कृषी पर्यटनाचे जनक हा किताब बहाल केला.

बारामतीतील प्रगतशील शेतकरी स्व. आप्पासाहेब पवार हे आपल्या शेतावर नाविण्यपूर्व कृषी संशोधन प्रयोग दाखवण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांना बोलवत व येणाऱ्या शेतकऱ्यांची निशुल्क राहण्याची व जेवणाची सोय करत कालांतराने शुल्क आकारून पुढे बारामती ॲग्री अँड इको टुरिझम नावाने कृषी पर्यटन केंद्र नावारूपास आले.

आज राज्यात साधारण १२०० पेक्षा अधिक कृषी पर्यटन केंद्र पर्यटकांना पर्यटनाच्या सुविधा देत आहेत. त्यांची वाटचाल उत्तमरित्या चालू आहे. विशेषतः या नविन शेतीपूरक जोडव्यवसायात अनेक युवक, युवती उच्चशिक्षित पदवीधर सहभागी झाले आहेत.

ग्रामीण भागाशी नाळ तुटलेल्या शहरातील नागरिकांना कृषी पर्यटनाच्या रूपाने पुन्हा एकदा गावाकडचे जीवन अनुभवण्याची संधी मिळत आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० छोटे मोठे किल्ले, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेण्या आणि ७२० कि.मी. अंतराची अथांग समुद्र किनारपट्टी, निसर्गाने मुक्तहस्ताने सौंदर्याची उधळण केलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा ही महाराष्ट्राच्या पर्यटनातील मोठी उपलब्धी आहे. याचबरोबर कृषी पर्यटन हे पर्यटनातील नविन चेहरा म्हणून उदयास आले आहे.

‘मार्ट’ संस्थेचा उदय……….
महाराष्ट्रात विस्तरणारे कृषी पर्यटन, भविष्यातील दिशा, पर्यटकांच्या वाढत्या गरजा व शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या या गोष्टीचा विचार करून १२ डिसेंबर २००८ म्हणजेच तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरदचंद्रजी पवार यांचे वाढदिवशी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार संस्थेच्या संस्थापक, अध्यक्षा व मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांनी कृषी पर्यटनातील शिखर संस्था महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सह. महासंघ मर्या. (‘मार्ट’) ची स्थापना केली. वेळोवेळी आजपर्यंतच्या संस्थेच्या प्रवासात अजितदादा यांचे मार्गदर्शन लाभत आले होते. तर सुनेत्रावहिनी यांचे मार्गदर्शन कायम मिळत असते. मार्टच्या कार्यामुळे कृषी व ग्रामीण पर्यटनात काम करणारे कार्यकर्ते, शेतकरी यांना हक्काच व्यासपीठ प्राप्त झाले असून राज्यातील कृषी व ग्रामीण पर्यटनात सुसूत्रता आली आहे. राज्यातील विविध तालुक्यात कृषी व ग्रामीण पर्यटनात कार्यरत असणाऱ्या सहकारी संस्था मार्टशी सलंग्न आहेत.

मार्टने मागील दहा बारा वर्षात कृषी पर्यटन प्रशिक्षण अभियान राबवून कृषी पर्यटनविषयी तांत्रिक माहिती, यशोगाथा या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिली व या व्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. कृषी पर्यटन व्यवसायाबाबत मार्टने काही मूलभुत तत्त्वे, मापदंड तयार केले त्यानुसार हा व्यवसाय आज प्रगतीपथावर आहे.

महाराष्ट्र शासन पर्यटन विभाग यांच्या २८ सप्टेंबर २०२० च्या मंजूर धोरणानसार कृषी पर्यटनासाठी आवश्यक बाबी:…

१) खेडेगाव:
कृषी पर्यटन केंद्र हे शहराच्या हद्दीपासून किमान ५ कि.मी. बाहेर आणि खेडेगावामध्ये असावे. पर्यटक शेतकऱ्यांच्या शेतावर येण्यासाठी रस्ता असणे गरजेचे आहे. गावाभोवती दाट झाडी, नद्या, ओढे, डोंगर असल्याने पर्यटकांना मनसोक्त आनंद घेता येईल.

२) शेतकरी: कृषी पर्यटन केंद्र चालविणारी व्यक्ती ही स्वतः शेतकरी असावा तसेच शेती शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या अथवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर असावी. शेतकरी हा पर्यटक शेती आणि ग्रामीण जीवन यांचा समन्वय साधून पर्यटकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणारा मुख्य घटक आहे. कृषी पर्यटनाचा मूळ गाभा हा शेती आणि शेती उत्पादने उपलब्ध करून देणे असल्यामुळे  कृषी पर्यटन   म्हणजे ढाबा, हॉटेल, रेस्टोरंट नाही.

३) शेती: कृषी पर्यटन कद्र आराखडा:
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी कोकण विभागा करीता कमीत कमी १ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त व उर्वरीत महाराष्ट्राकरीता कमीत कमी २ एकर पर्यंत व त्यापेक्षा
जास्त क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

शेतीतील नवनविन प्रयोग हे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उपयोगी ठरत असतात. आखीव रेखीव शेती, भाजीपाल्याची लागवड, खुरपणी, पिकांची काढणी, भात लागवड या कामांचा प्रत्यक्ष अनुभव पर्यटकांना घेता येतो. गाई, म्हशी, मेंढया, शेळ्या, कोंबड्या, मांजर या पाळीव प्राण्यांच्या सानिध्यात पर्यटकांना आनंद मिळतो. शेतातील कृषी पर्यटन केंद्रासाठी स्वच्छ पाणीपुरवठा असणे गरजेचे आहे. नदी, विहीर अथवा उपसा जलसिंचन शेततळे यामार्फत पाण्याची उपलब्धता असावी. बैलगाडी हे कृषी पर्यटनातील मुख्य आकर्षण आहे. आयुष्यात एकदाच बैलगाडीत बसलो आणि तेही कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये असे असंख्य पर्यटक आहेत. आज अनेक शेतकरी नैसर्गिक शेती, सेंद्रीय शेतीचा अवलंब करीत आहेत. कृषी पर्यटन केंद्रचालक शेतकऱ्यांची या गोष्टीचा विचार केल्यास
पर्यटकांना सकस अन्न व स्वच्छ आरोग्यदायी वातावरण निर्माण होईल. शाश्वत शेतीकडे वाटचाल होईल.

४) पर्यटक निवास स्थान …..
कृषी पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्राकरिता खालील
बाबी लागू राहतील.
शेतीचे क्षेत्र खोल्याची संख्या
अ.क्र.    शेतीचे क्षेत्र.     खोल्यांची संख्या   आकारमान
१.        २ एकर पर्यंत     ४ कमाल           १५० चौ.फूट
२.       २ ते ५ एकर.     ६ कमाल.           ९५० चौ. फूट
३.  ५ एकरापेक्षा जास्त  ८ खोल्या व        १५० चौ फूट
                                    ड्रोरमेटरी.      लोकनीवास
                                                         ७०% ते ८००

शासनाच्या कृषी पर्यटन धोरणानुसार आठ खोल्यापर्यंतच्या केंद्रासाठी व सुविधाच्या बांधकामासाठी नगर रचना
विभागाची परवानगीची गरज पडणार नाही. प्रत्येक खोलीला जोडून ४० चा.फ्.चे बाथरूम, शौचालय जोडून असावे.

५) भोजन व स्वयंपाकघर:
कृषी पर्यटन केंद्रातील पर्यटक निवासाजवळ किमान १५’४१०’ आकाराचे स्वयंपाकघर व २० x १५’ किमान आकाराचे भोजनकक्ष असावे. स्वयंपाकगृहात स्वच्छ आणि खेळती हवा असावी. पर्यटकांसाठी भाज्या शक्यतो शेतातोल असाव्यात. पिण्याचे पाणी शुद्ध असावे. जमल्यास water filter बसवावा. केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दर सहा महिन्यांनी वैद्यकिय तपासणी करणे गरजेचे आहे. पर्यटकांना ग्रामीण पद्धतीने जेवण, नाष्टा, चहा पाहिजे. कृषी पर्यटन केंद्रात मद्य, मादक पदार्थ, धूम्रपानास सक्त मनाई असावी.

६) कृषी पर्यटनाचे फायदे……
कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली आहे, शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कृषी पर्यटन व्यवसायामुळे १०% ते
५०% शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले असल्याचे मार्टच्या पाहणी आहवालात स्पष्ट झाले आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचवण्यास कृषी पर्यटनामुळे मदत होत आहे, कृषी पर्यटन व्यवसायात शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व प्रतिष्ठा मिळत आहे, शहरी पर्यटकांच्या संपर्कातून शेतकऱ्यांच्या विचारांच्या कक्षा वाढविणारा उपक्रम तसेच शहरी व ग्रामीण दरी कमी करणारा व्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटन उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे, निसर्ग व ग्रामीण संस्कृतीचे जतन तसेच पर्यावरण संवर्धन कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून जोपासले जात आहे, ग्रामीण हस्तकला, महिला बचत गटाचे उत्पादन कृषी उत्पादनाची कृषी पर्यटन केंद्रावर थेट खरेदीची संधी पर्यटकांना मिळत आहे.

७) १६ मे जागतिक कृषी पर्यटन दिन
महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघ अर्थात मार्ट मागील १२ वर्षापासून १६ मे हा दिवस संयुक्त राष्ट्रासंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेच्या (UNWTO) मान्यतेने जागतिक
कृषी पर्यटन दिन साजरा करत आहे. राज्यातील कृषी पर्यटनात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, संस्था यांना कृषी पर्यटन गौरव पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येते. आतापर्यंत विशेषतः कोकणातील कृषी पर्यटनात काम करणाऱ्या कोकण भूमी प्रतिष्ठान श्री. बाळासाहेब परुळेकर, गारवा कृषी पर्यटन केंद्र
असलेली गुहागर संचालक सचिन कारेकर, मालवणचे भाऊ सांमत, ऋतुराज कृषी पर्यटन शिरवली, रत्नागिरीचे वसंत गुरव, असगोली ता. गृहगर जि. रत्नागिरीचे नित्यानंद झगडे या शेतकऱ्यांचा गौरव केला आहे.

७) कृषी पर्यटन धोरण
मागील अनेक वर्षे कृषी पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणीना तोंड द्यावे लागत होते. राज्य शासनाचे कृषी पर्यटन धोरण नसल्याने केंद्र उभारणी कर्ज योजना,.बांधकामाच्या वेगवेगळ्या परवानग्या, शासकीय कर, वीज बील दर आकारणी शेतीपूरक जोड व्यवसाय म्हणून मान्यता नसणे यामुळे या व्यवसायास गती मिळत नव्हती. मागील सात आठ वर्षापासून राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या प्रयत्नामुळे मार्टने कृषी व पर्यटन विभाग यांच्या मान्यतेने शासनाला २७ जानेवारी २०१४ ला कृषी पर्यटन धोरण मसुदा सादर केला. या धोरण मसुदा, मागण्यावर विविध खात्याचे अभिप्राय घेऊन मार्टने वृत्तपत्र, सामाजिक माध्यमे, कृषी पर्यटन परिपात्र व सरकारकडे  केलेल्या या पाठपुराव्यामुळे संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ. सुनेत्रावहिनीनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे शासनाच्या पर्यटन विभागाने दि. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी पर्यटन धोरणास (शासन निर्णय TDS/8 प्र.क्र. ७१४ पर्यटन) मान्यता दिली आहे. याबद्दल राज्याचे त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पर्यटन मंत्री  आदित्य ठाकरे यांचे आभार मानलेच पाहिजेत.

मंजूर धोरणानुसार शेतकऱ्यांना बँक कर्ज सहजरित्या प्राप्त होईल, तसेच वस्तू व सेवा कर, विद्युत शुल्कात लाभ होणार आहे. जलसंधारण विभागामार्फत शेततळे केंद्राना प्राधान्याने मिळणार आहे. ग्रीन हाऊस, फळबाग योजनाचे फायदे मिळतील. मुख्य म्हणजे कृषी पर्यटनाला शेती पूरक जोड व्यवसाय म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

राज्यातील कृषी पर्यटन  केंद्रांना मूलभूत सुविधा तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मार्केटिंग, मोठ्या मोठ्या शहरात कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन प्रदर्शने तसेच सर्वच कृषी पर्यटन केंद्राचे वेब पोर्टल इत्यादी कामे राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. मुळात ज्यांनी 2008 कृषी पर्यटनातील शिखर संस्थेची स्थापना करून कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाला चालना दिली त्या म्हणजे सध्याच्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा वहिनी अजित दादा पवार, त्यामुळे निश्चितच याबाबतीत सकारात्मक सरकारकडून निर्णय होतील हा विश्वास वाटतो.

अष्टविनायकातील मंदिरांचे जतन, देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून दिला असून, या कामांसाठी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टतर्फे शासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत. सध्या मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथे मुख्य मंदिर तसेच मंदिर परिसरातील जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

पुरातत्त्व विभागाच्या नियोजनानुसार मंदिरांचा मुख्य गाभारा आणि सभामंडप यांचे पौराणिक स्वरूप जपत सुबक दगडी बांधकामाद्वारे संवर्धन करण्यात येणार आहे. या कामादरम्यान भाविकांची मोठ्या प्रमाणातील उपस्थिती कामात अडथळा निर्माण करू शकते तसेच कामाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असल्याने मंदिरे तात्पुरती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात पुरातत्त्व विभागाच्या संचालकांनी सह धर्मादाय आयुक्त, पुणे विभाग यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर पुरातत्त्व विभाग, मंदिर प्रशासन, पुजारी वर्ग आणि ग्रामस्थ यांचे म्हणणे ऐकून घेत सह धर्मादाय आयुक्तांनी दि. ७ मे २०२६ रोजी मंदिरे तात्पुरती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सह धर्मादाय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळानेही मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथील मंदिरे भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. तसेच दि. ८ मे २०२६ रोजी संबंधित ठिकाणी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा घेऊन मंदिर बंद ठेवण्याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे.

या कालावधीत मंदिरांमध्ये नित्य पूजाअर्चा व धार्मिक विधी नियमितपणे सुरू राहतील. मात्र भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश किंवा प्रत्यक्ष दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. मंदिरांचे पुजारी, बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी आणि विश्वस्त यांच्याशिवाय अन्य कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ही विकासकामे मंदिरांची दीर्घकालीन सुरक्षितता, सुविधा आणि भाविकांच्या सोयीसाठी अत्यंत आवश्यक असून ती नियोजनबद्ध व वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी नागरिकांनी आणि भाविकांनी मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दहावीच्या निकालाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व विभागीय मंडळांकडून उत्तरपत्रिका तपासणीचे आणि गुण नोंदणीचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे.

यावर्षी दहावीच्या परीक्षेला महाराष्ट्रातून सुमारे १६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा पेपर तपासणीत अधिक पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. निकालाची टक्केवारी यंदा सुधारण्याची चिन्हे असून, अंतर्गत गुणांचे संकलनही वेळेत पूर्ण झाले आहे.

निकाल जाहीर झाल्यावर विद्यार्थी खालील सोप्या पद्धतीने आपला गुणतक्ता पाहू शकतात:

सर्वात आधी मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर (mahresult.nic.in) जा.

होमपेजवर ‘SSC Examination Result 2026’ या लिंकवर क्लिक करा.

View Result’ बटणावर क्लिक करताच तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल.

भविष्यातील संदर्भासाठी निकालाची प्रिंटआउट किंवा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या गुणांबद्दल शंका आहे, त्यांच्यासाठी गुणपडताळणी (Verification) आणि उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतील, त्यांच्यासाठी जुलै-ऑगस्टमध्ये ‘पुरवणी परीक्षा’ (Supplementary Exam) घेतली जाईल, जेणेकरून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.

सध्या राज्यात एक कळीचा मुद्दा गाजतोय तो म्हणजे रिक्षाचालक किंवा सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या चालकांसाठी मराठी सक्ती. परिवहन मंत्र्‍यांनी मराठी सक्तीची घोषणा केली आणि महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या अमराठी रिक्षाचालकांमध्ये खळबळ माजली. मुंबईतील अनेक रिक्षा किंवा टॅक्सी चालक हे अन्य प्रांतातील आहेत. पोट भरायला आलेले आणि गेली अनेक वर्षे मुंबईत राहून मुंबईच त्यांची कर्मभूमी झालेले. आता 4 मे 2026 पासून या रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सरकारतर्फे मराठी शिकवली जाईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही.

एक प्रकर्षाने जाणवणारा विषय असा की, एक संस्था युएसईएस (U.S.E.S) फाऊंडेशन मार्च, २०२५ पासून मुंबईच्या अंधेरी (पूर्व) परिसरात मराठी भाषा शिकवण्याचा अट्टाहास करत आहे आणि शिकवतही आहे. या संस्थेचे संस्थापक मित्र निशांत यांचं म्हणणं आहे की, ज्या राज्यात आपण राहतो तेथील मातृभाषा आपल्याला आलीच पाहिजे. यासाठी आमची संस्था कार्य करते आहे. या संस्थेला कुठल्याही प्रकारची प्रसिद्धी  नकोच आहे. त्याचबरोबर कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय मदतीशिवाय आणि हस्तक्षेपाशिवाय ही संस्था काम करत आहे. तर शिक्षक मित्र प्रमोद तांबे हे अतिशय आवडीने आणि कुठलेही मानधन न घेता मराठी हा विषय येथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आनंदाने शिकवतात. विशेष म्हणजे दर शनिवारी युएसईएस (U.S.E.S) फाऊंडेशनच्या मरोळ नाका येथील कार्यालयात हे वर्ग चालवले जातात. या फाऊंडेशनचा हेतू शुद्ध आहे. परप्रांतीय जे मुंबईसह महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झाले आहेत त्यांना मराठी भाषा यायलाच हवी. आणि त्याचसाठी ही संस्था अगदी मोफत मराठीचे वर्ग घेत आहे.

ज्यांना मराठी शिकण्याची इच्छा आहे ते या संस्थेसोबत जोडले जातात आणि ज्यांना इच्छा असेल ते येथे येऊ शकतात. या संस्थेबाबत विशेष बाब अशी की, ही स्वयंसेवी संस्था असून अनेक उपक्रम या संस्थेमार्फत राबवले जातात. अगदी गायनाचे क्लासेस, महिलांसाठी मोफत चार चाकी आणि दुचाकी प्रशिक्षणासह विविध उपक्रम ही संस्था राबवते ते सुद्धा अगदी मोफत. युएसईएस फाऊंडेशनचा अर्थ ‘युनिवर्सल साधना फॉर इटर्नल सेवा’ थोडक्यात एक इकोसिस्टीम बनवण्यासाठी हे एक पाऊल असून त्याद्वारे गरजुंसाठी एक भक्कम आधार उभा करता येईल. संस्थेचे संस्थापक मित्र निशांत हे मूळचे महाराष्ट्रातील नाहीत, तरीही त्यांचं महाराष्ट्रावरील प्रेम हे महाराष्ट्रातल्या मातीत जन्मलेल्या कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा तसूभरही कमी नाही.

युएसईएस फाऊंडेशनने जेव्हा ‘मात्री’ या त्यांच्या मराठी भाषाविषयक वर्गांबाबत काही सहकाऱ्यांकडे संकल्पना मांडली असता त्याला सर्वांनी तात्काळ सहमती दर्शवत मोठ्या उत्साहात त्यास सुरुवात केली. मित्र प्रमोद तांबे हे मोठ्या उत्साहात मराठी भाषा शिकवताना दिसतात. युएसईएस फाऊंडेशनच्या कर्मचाऱ्यांनाही मराठी भाषा वर्गांना हजेरी लावण्यास सांगण्यात आले आहे मात्र, कुणालाही सक्ती केलेली नाही हे विशेष.
युएसईएस फाऊंडेशन चार पातळ्यांवर काम करते, वैयक्तिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक. या चार स्तंभावर हे फाऊंडेशन उभं आहे. मित्र निशांत हे संन्यासी असून ते मोठ्या हिरीरीने फाऊंडेशनच्या प्रत्येक कामात वैयक्तिक पातळीवर लक्ष घालताना दिसतात.
युएसईएस फाऊंडेशनच्या मात्री या प्रकल्पासाठी खूप खूप शुभेच्छा, महाराष्ट्रातील अनेकांनी विशेष म्हणजे परप्रांतियांनी मराठी शिकण्यासाठी युएसईएस फाऊंडेशनकडे तातडीने जावे. आजही ही संस्था प्रसिद्धीपासून दूर आहे. ते त्यांचं काम निरंतर करत असून, लोकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणं एवढाच त्यांचा हेतू आहे.

राष्ट्र प्रथम – बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट होती. संविधान सभेत बोलताना ते म्हणाले होते,  “राष्ट्र प्रथम, समाज नंतर आणि व्यक्ती त्यानंतर.” स्वतः आयुष्यभर सामाजिक अन्याय सहन करूनही त्यांनी कधीही कोणाबद्दल सूडाची भावना बाळगली नाही. उलट, त्यांनी अशी राज्यघटना निर्माण केली ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळेल.

आचार्य प्र. के. अत्रे यांनी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लिहिलेल्या आपल्या आदरांजलीत आंबेडकरांना “जुलूमाविरुद्ध उगारलेली वज्राची मुठ” असे संबोधले आहे. ही उपमा त्यांच्या संघर्षशील वृत्तीचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे अचूक चित्रण करते.

भारताच्या अखंडतेची शाश्वती

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंघ राहील का? याबाबत अनेक पाश्चिमात्य नेत्यांना शंका होती. विविध धर्म, भाषा, जाती यामुळे भारताचे विभाजन होईल, असे भाकीत केले जात होते. विस्टन चर्चिल यांसारख्या नेत्यांनी भारताच्या एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जगातील अनेक नेत्यांनी हा खंडप्राय देश एकत्र राहणार नाही, असे भाकीत केले होते. पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर पश्चिम आशिया खंडात धर्माच्या नावावर झालेली अमानुष मानवी कत्तल जगाच्या पुढे होती. भारतातील विविधता, विविध धर्मांचे लोक, धर्मावरून झालेली विभागणी हे मोठे उदाहरण पुढे होते. त्यामुळे भारताचे भविष्य अंधकारमय वाटणे तत्कालीन परिस्थितीला धरून होते. मात्र, बाबासाहेबांनी अभ्यासाअंती यावर रामबाण उपाय शोधून काढला. ते म्हणजे संविधान, आपली राज्यघटना. संविधान सभेपुढील भाषणात ते म्हणाले होते, स्वातंत्र्य आणि समानता ही मूल्ये बंधूतेशिवाय टिकू शकत नाही. राजकीय लोकशाही यशस्वी तेव्हाच होईल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. त्यामुळे आजचा दिवस सामाजिक लोकशाही बळकट करण्याचा देखील आहे. भारतीय संविधान सामाजिक आर्थिक, राजकीय, समानता देण्याच्या दृष्टीने अतिशय श्रेष्ठ दर्जाचे दस्तावेज आहे.

संविधानातील कलम; एकात्मतेचा कणा

आपण बघतो, भाषा, प्रांत, जाती, अस्मिता यावरून देशात आजही अनेक आंदोलने सुरू असतात, विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आपापल्या भूमिका मांडत असतात. संविधानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संविधान भाषा, प्रांत, जाती, अस्मिता यांचे अस्तित्व मान्य करते. मात्र, सोबतच राष्ट्रापुढे सर्व बाबी गौण ठरवते. विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, माध्यमे अशा सर्व स्तंभांना त्यांनी परस्परपूरक उभे केले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला पुढे ठेऊनच सर्व घटकांना आपली वाटचाल करावी लागते. “भारतीय संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या एकमेकांवर नियंत्रण व संतुलन (checks and balances) ठेवतात. कार्यपालिका राज्यघटनेनुसार प्रशासन करते, आणि या सर्वांवर माध्यमे व जनतेचे लक्ष राहते.

जबाबदारी, कार्यवाहन, जाणिव आणि दायित्वाची अशी मजबूत पोलादी साखळी घटनेच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. त्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार. या मूलभूत अधिकारांनी स्पष्ट बजावले आहे की, ‘हा देश हा अस्मितेवर नव्हे,भावनेवर नव्हे तर सर्वसंमतीवर चालेल.’

शोषित, वंचित, गरीब मागास सर्व घटकांना समतोल विकासाची संधी मिळणे व त्यांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण होणे किती आवश्यक आहे हे बाबासाहेबांना माहिती होते. त्यामुळेच त्यांनी घटनेमध्ये मूलभूत अधिकार सुस्पष्टपणे अंतर्भूत केले. या अधिकारामुळे कायद्यापुढे सर्व समान आणि सर्वांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आहे.

समानतेचा अधिकार (कलम 14 ते 18)

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूलभूत अधिकारांमध्ये 14 ते 18 या कलमांमध्ये सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतील, जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून भेदभावास मनाई, अस्पृश्यता अमान्य, आणि नियुक्तीची समान संधी, तसेच देशाप्रतीची बांधिलकी या बाबी नमूद केल्या. एका सामान्य स्त्री-पुरुषाला देशाचा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती बनण्याचा अधिकार देतानाच भेदभावाला त्यांनी या समानतेच्या अधिकाराने कायदेशीर बंधन घातले आहे.

स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 ते 22)

ज्यांना हजारो वर्ष शिक्षण, वाणी, अधिकार आणि सहभागांपासून जाती धर्माच्या आधारावर संधी नाकारली गेली. त्या सर्वांना स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याचे कार्य बाबासाहेबांमुळे झाले. राज्यघटनेतील कलम 19 प्रत्येक भारतीयाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. भारताचा नागरिक कोणत्याही राज्यामध्ये मुक्त संचार करू शकतो. भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार त्याला मिळालेला आहे. जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण, शिक्षणाचा हक्क, न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क, विनाकारण स्थानबद्ध न करण्याचा हक्क अशा अनेक मूलभूत हक्कांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम 23-24)

हजारो वर्षाची वेठबिगारी, सालदारी, बिनपगारी शोषणाला बळी पडलेल्या शोषितांना थेट घटनेच्या माध्यमातूनच बाबासाहेबांनी न्याय दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 23 आणि 24 मध्ये शोषणाविरुद्ध संरक्षण दिले आहे. या कायद्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात माणसांना गुलाम ठेवणे, वेठबिगारी सारखे काम करुन घेणे, बिनपगारी सालदारी करणे, सक्तीने सेवा करायला सांगणे, धर्म, वंश, जात यावरुन काम करुन घेणे, बळजबरीची मजुरी करुन घेणे, 14 वर्षाखालील कोणत्याही बालकाकडून काम करुन घेणे, अर्थात बालमजुरीवर बंदी घालण्यात आली. ही फार मोठी क्रांती होती आणि याचा कायदा बनल्यामुळे हजारो सालाच्या गुलामगिरीतून मागासवर्गीयांची, शोषितांची मुक्तता झाली.

धर्मस्वातंत्र्य (कलम 25 ते 28)

धार्मिक चालीरीती व रुढीपरंपरांच्या नावावर शतकानुशतके चाललेल्या शोषणाला घटना लागू झाल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीने कायमचा पायबंद बसला. सोबतच सर्वांना आपापला धर्म पाळण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याला घातक नसेल अशा वर्तनाची हमी कायद्याने घेण्यात आली. प्रत्येक धर्माला धार्मिक विधी, धार्मिक व्यवहाराची व्यवस्था, सांस्कृतिक शैक्षणिक हक्क प्रदान करण्यात आले. धार्मिक शिक्षण, धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य मिळाले. भारतातील विविध जातीधर्मांच्या लोकांना राज्यघटनेने हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन राहून पाळण्याचे अधिकार या कलमाने दिले. भारतीय समाजावर असणारा धर्माचा,धार्मिक चालीरीतींचा पगडा, याचा अभ्यास करून बाबासाहेबांनी मूलभूत हक्कांमध्ये हे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. यासोबतच त्यांनी कलम 29,30 अन्वये अल्पसंख्याकांना सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार  आपली भाषा व संस्कृती जपण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातला कोणताही नागरिक त्याच्यावरील अन्यायासाठी कलम 32 अन्वये हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.

सर्वांसाठी न्याय – व्यापक दृष्टी

बाबासाहेब स्वतः वंचित समाजातून आले होते, पण त्यांनी फक्त मागासवर्गीयांसाठी नव्हे तर सर्व समाजासाठी न्याय व्यवस्था उभी केली. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण, समान संधी,सामाजिक न्यायासाठी कायदेशीर संरक्षण त्यांनी दिले. सोबतच कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली.

संविधान सभेला दिलेले तीन इशारे

भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, समानता देण्याच्या दृष्टीने अतिशय उत्तम अशी घटना आहे मात्र या घटनेचा वापर कोण करणार? कसा करणार ? आणि किती प्रामाणिकपणे करणार? यावरच घटनेच्या अंमलबजावणीचे फलित अवलंबून असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी घटना निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेपुढे बोलताना तीन महत्त्वाचे इशारे दिले होते…

ते म्हणाले होते, देशातील सामाजिक असमानता दूर होणे आवश्यक आहे. आम्ही सर्वप्रथम भारतीय होणे आवश्यक आहे.त्यांनी परस्पर बंधुतेवर भर दिला. बंधुता म्हणजे राष्ट्रातील सर्व लोकांमध्ये बंधूभाव आणि एकतेची भावना निर्माण करणे होय.

त्यांनी दुसरा इशारा दिला होता आर्थिक विषमतेचा. देशातील सर्व नागरिकांचा समतोल आर्थिक विकास होणे आवश्यक आहे, कारण आर्थिक विषमता श्रीमंत-गरीब दरी वाढवते. ही दरी वाढली तर असंतोष वाढेल.

त्यांचा तिसरा इशारा होता. सांप्रदायिकता वाढायला नको. सांप्रदायिकता म्हणजे विशिष्ट धर्माला अधिक महत्त्व देणे. भारत हा विविध धर्मांचा देश आहे. कोणत्याही धर्माचा द्वेष, वाढायला नको. धर्माधारित द्वेष राष्ट्राच्या एकात्मतेला तडा देईल. हे इशारे आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

घटना निर्मिती – राष्ट्रनिर्मितीचा पाया

भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्यांचा संच नाही, तर त्‍यात राष्ट्रनिर्मितीचा स्वयंस्पष्ट आराखडा आहे. बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून संघराज्य व्यवस्था मजबूत केली केंद्र आणि राज्य यांच्यात संतुलन ठेवले. न्यायव्यवस्थेला स्वातंत्र्य दिले.यामुळे भारत एक अखंड आणि सक्षम राष्ट्र बनला.

संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल

महामानवाला अभिवादन करताना प्रत्येक भारतीयाने ही शपथ घेणे गरजेचे आहे की, संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल. आणि राजकीय लोकशाही तेव्हाच टिकेल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. आपण संविधानाच्या अमृत महोत्सवी काळात आहोत.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक भारतीयाने संविधान समजून घेणे आवश्यक आहे. संविधानाचे पालन करणे आवश्यक आहे. आपल्या अधिकारांसोबत  भारताचा नागरिक म्हणून आपली कर्तव्येही ओळखणे आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून एकसंघ, न्याय्य आणि प्रगत भारत उभा केला. जगाला वाटत होते की भारत टिकणार नाही, पण आज भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे,जगातील महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. हे त्यांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे.

१४ एप्रिलच्या त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्यापुढे नतमस्तक होताना… चला भारतीय म्हणून आपण एकच संकल्प करुया…संविधानाचा सन्मान करुया, समानतेचे,बंधुत्वाचे मूल्य जपूया सर्वप्रथम एक भारतीय बनूया आणि एकसंघ भारत अधिक मजबूत करुया… हीच महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला खरी आदरांजली ठरेल.

०००

प्रवीण टाके, उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

पुणे – विधिमंडळातील युवा सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकासाबरोबरच शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता यांसारख्या व्यापक विषयांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र – गोवा – गुजरात या विभाग – ७ च्या पणजी येथे आयोजित वार्षिक परिषदेमध्ये “विकसित भारत – २०२७ चे उद्दीष्ट साध्य करतांना विधिमंडळातील युवा सदस्यांची भूमिका” या विषयावर ते बोलत होते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 09 व 10 एप्रिल, 2026 रोजी ही परिषद पणजी येथे आयोजित करण्यात आली होती. राज्यसभेचे उप सभापती हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उप सभापती नीलम गोऱ्हे, महाराष्ट्रासह राज्य विधानमंडळांचे सदस्य उपस्थित आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या परिषदेत आपले महत्वपूर्ण विचार मांडले.

महाराष्ट्र विधानसभा अण्णा बनसोडे यावेळी बोलतांना पुढे म्हणाले की, भारत हा जगात तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश आहे. लोकशाही प्रक्रियेत युवा आमदारांचा वाढता सहभाग ही सकारात्मक बाब आहे. तरुण सदस्यांनी सभागृहात सातत्याने उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे दिवंगत माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची एक आठवण मला इथे सांगावीशी वाटते. सभागृहात नवीन आलेल्या सदस्यांनी सभागृहाची बैठक सुरू झाल्यापासून ती संपेपर्यंत संपूर्ण दिवस सभागृहात उपस्थित रहायला हवे, असा त्यांचा नेहमी आग्रह असे. इतकेच नव्हे, तर ते स्वतः संपूर्ण वेळ सभागृहात उपस्थित राहात असत. असे केल्याने राज्यातील सर्व प्रश्नांची माहिती होते आणि त्या माध्यमातून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे, नव्या पिढीचे, युवकांचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात, अशी त्यामागे त्यांची भूमिका असे.

विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याकरिता नव्या पिढीतील आमदारांच्या भूमिकेचा विचार करताना एका अनुभवसंपन्न नेत्याच्या या विचारांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न नव्या सदस्यांनी करायला हवा, असे मला वाटते. शिक्षण आणि कौशल्य विकास हा विकसित भारताचा पाया असल्याचे नमूद करत, शाळा, महाविद्यालये आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी युवा लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी शाश्वत विकासाची गरज अधोरेखित केली. हरित ऊर्जा, जलसंधारण आणि प्रदूषणमुक्त विकास यावर भर देत पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित भविष्य घडवण्यासाठीची आवश्यकता असल्याचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी स्पष्ट केले.

प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.

प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.


साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांची तरतूद
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चिखली (ता.श्रीगोंदा) तालुक्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील 32 गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत लाभक्षेत्रात विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये ल. पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावांचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेमुळे सिंचनासाठी 1.60 टीएमसी व पिण्यासाठी 0.20 टीएमसी असा एकूण 1.80 टीएमसी उपलब्ध होणार आहे.

0000

अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील जमीन
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16 हजार 708 चौ.मी.जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अमरावती महानगरपालिकेला क्रीडा संकुलासाठी ही जमीन देण्यात आली होती. आता या जमिनीचा अंतिम ताबा देण्यास तसेच आतापर्यंत केलेल्या वाणिज्य वापरासाठी आकारण्यात आलेले शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबत अमरावती महापालिकेने विनंती केली होती.  यामुळे या जागेवर क्रीडा सुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

0000

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विविध निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

0000

भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद
भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने व विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी 40 टक्के आणि सरळसेवेने 20 टक्के या प्रमाणात भरली जातील.

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित 9 हजार 638 आणि कंत्राटी 1 हजार 45 अशा एकूण 10 हजार 683 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी भूकरमापक व परिरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण 6 हजार 937 पदे मंजूर आहेत. भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरुप पाहता, त्यांना विहित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. भूकरमापक संवर्ग रद्द करुन ही पदे पदोन्नती व विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

भूकरमापक पदे टप्याटप्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर हा एकच संवर्ग अस्तित्वात राहील. तसेच गट क संवर्गामध्ये नियुक्तीचा प्रथम स्तर संवर्ग असेल. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी प्रादेशिक स्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. या दोन्ही पदांची कर्तव्य व जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे हे निश्चित करतील. तर सेवाप्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने सुधारित करण्यात येतील.

0000

राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा

राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्यूमेंटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृध्दिंगत करणे असा मुद्दा समाविष्ट आहे. या उद्दिष्टाला अनुसरून दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात येत आहे.  दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना 8 ते 34 वर्षे जुन्या आहेत.  या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रूपये (निवासी), 600 रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1000 रूपये (निवासी), 800 रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रूपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रूपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1500 रूपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रूपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

घटनेची माहिती मिळताच आयआरबी पेट्रोलिंग, महामार्ग वाहतूक पोलीस (बोरघाट), डेल्टा फोर्स महाराष्ट्र सुरक्षा बल तसेच मृत्युंजय देवदूत पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले.

संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करत अपघातग्रस्त ट्रक क्रेनच्या सहाय्याने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दरम्यान, ट्रक हटविण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी लोणावळा मार्गे जुन्या मुंबई–पुणे महामार्गावर वाहतूक वळविण्यात आली. त्यामुळे मोठी कोंडी होण्यापासून दिलासा मिळाला.

क्रेनच्या मदतीने ट्रक सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली असून सध्या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.