त्यामुळे नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, धाबे मालकांना सोडणार नाही, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी दिला. एफडीएने आखून दिलेल्या नियमानुसार या हॉटेल्सचे किचन असावे, त्यामध्ये अस्वच्छता दिसल्यास कुणालाही सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आरोग्य विषयी नियमांचं पालन करताना काही नियम ठरलेले आहेत, त्या नियमांचं सर्वांनी पालन करणं बंधनकारक असावं. जर नियमांचं पालन केलं तर घाबरण्याचं कारण नाही. नियमांचं पालन केलं नाही तर तुम्हाला कोणीच वाचवू शकणार नाही, असा कडक इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला.

एफडीएच्या नियमांनुसार हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, इटरीज, धाबे, मिठाईवाले, बेकऱ्या आणि ज्या ठिकाणी अन्नावर प्रक्रिया केली जाते त्यांचे किचन म्हणजे स्वयंपाक घर कसं असावं, त्या संबंधित नियम काय आहेत याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

किचन कसं असावं?

भिंती आणि फ्लोअर या टाईल्सच्या असाव्यात.

त्या टाईल्स वॉशेबल असाव्यात.

त्यातून पाणी झिरपू नये.

हे करताना पुरेशी हवा खेळती हवी.

किचनला एक्झॉस्ट असावा.

कच्चा मालासाठी वेगळा सेक्शन असावा.

स्वयंपाक तयार करण्यासाठी वेगळा सेक्शन

कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगळे असावे.

शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्न वेगवेगळे ठेवावेत.

इलेक्ट्रॉनिक फ्लाय ट्रॅप बसवावेत.

पेस्ट कंट्रोल नियमित करावं.

अन्नाच्या ठिकाणी किडे, झुरळ, पाल, उंदरांचा प्रादुर्भाव नसावा.

ग्राहक हॉटेलमध्ये आल्यानंतर त्यांच्यासाठी पाणी, हँडवॉश, साबण, टॉवेल ठेवण्यात यावेत.

अनेक हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट्समध्ये ग्राहक गेल्यानंतर त्याच्या समोर बाटलीबंद पाणी आणून ठेवलं जातं. तसं न करता ग्राहकांना शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचं पाणी हे मोफत उपलब्ध करून द्या, असे आदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिले. तसा बोर्ड समोर लावणे आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. जर एखाद्या ग्राहकाला बाटलीबंद पाणी हवं असेल, त्याने मागणी केली तरच त्याला ते देण्यात यावं असं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं.

पुणे : संपूर्ण भारतातील क्रीडा व आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इंडो अथलेटिक्स सोसायटीतर्फे आयोजित करण्यात आलेली दहावी पुणे–पंढरपूर सायकल वारी शनिवारी (२० जून) मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाली. देहू येथील गाथा मंदिरातून पहाटे प्रस्थान केलेल्या या वारीत तब्बल २३५० सायकलस्वारांनी सहभाग नोंदवत २३५ किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला.

यंदाचे वर्ष सायकल वारीच्या दहाव्या पर्वाचे असल्याने सहभागींचा उत्साह विशेष पाहायला मिळाला. मागील सर्व वर्षांतील विक्रम मोडत यंदा देशभरातून आलेल्या सायकलप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. पीसीएमसीचे बापूसाहेब गायकवाड, एमआयडीसीचे अधिकारी प्रकाश शेटबाळे, उद्योजक अन्नारे बिरादार, तात्यासाहेब शेवाळे, बैद्यनाथ हॉस्पिटल संभाजीनगरचे डॉ. संदीप सानप व अनिल सानप तसेच महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक श्रीराम पानझाडे यांच्यासह आय ए एस चे गजानन खैरे, अजित पाटील, गणेश भुजबळ व इतर अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

इंडो अथलेटिक्स सोसायटीचे वारी प्रमुख गिरीराज उमरीकर यांनी सांगितले की, “वारीचे हे दहावे वर्ष असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सर्व सहभागी सायकलस्वारांनी एका दिवसात देहू ते पंढरपूर हा प्रवास पूर्ण केला. विशेष म्हणजे यंदा सुमारे ३०० महिला आणि १०० हून अधिक बालसायकलस्वारांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांतूनही मोठ्या प्रमाणावर सायकलस्वार या उपक्रमात सहभागी झाले.”

सायकल वारीची प्रेरणादायी वाटचाल

भारतात सायकल वारीची परंपरा रुजविण्याच्या उद्देशाने इंडो अथलेटिक्स सोसायटीने २०१६ मध्ये अवघ्या ७ जणांसह या उपक्रमाची सुरुवात केली. त्यानंतर २०१७ मध्ये २४, २०१८ मध्ये १६०, २०१९ मध्ये सुमारे ५०० सहभागी झाले. कोविड काळातही हा उपक्रम खंडित झाला नाही. २०२१ मध्ये १७५ जणांनी पुणे–पंढरपूर अंतर पूर्ण केले. त्यानंतर २०२२ मध्ये १२००, २०२३ मध्ये १५००, २०२४ मध्ये १७५०, २०२५ मध्ये १९५० आणि यंदा २३५० हून अधिक सायकलस्वार सहभागी झाले. त्यामुळे भारतातील सर्वात मोठी सायकल वारी म्हणून या उपक्रमाने नवा इतिहास रचल्याची माहिती संस्थापक सदस्य गजानन खैरे यांनी दिली. तसेच प्रमुख सदस्य अजित पाटील व गणेश भुजबळ यांनी वारी मार्ग आणि नियोजनाविषयी सविस्तर माहिती दिली.

सायकल वारी मार्ग
देहू – निगडी – नाशिक फाटा – हडपसर – उरुळी कांचन – भिगवण – इंदापूर – टेंभुर्णी – पंढरपूर

स्वयंसेवकांचे मोलाचे योगदान

या भव्य उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी गिरीराज उमरीकर, अविनाश चौगुले, अमित पवार, अनुप कोहले, अजित गोरे, अविनाश अनुसे, अभिजीत सरोदे, अजय चौरसिया, दीपक गुरुकुल देविदास खुर्द कपिल पाटील मारुती विधाते, मंदार शेंडे, नितीन पवार, प्रदीप जी टाके, प्रमोद चिंचवडे, प्रणय कडू, प्रतीक पवार, प्रशांत तायडे, पवन आहेर, प्रशांत जाधव रमेश माने राहुल राणे, संतोष नखाते, सुनील चाकू, सुशील मोरे, श्रीकांत चौधरी, तुषार माने, विवेक कडू, योगेश तावरे, सुधाकर टिळेकर, शैलेश पाटील, अमृता पाटील, मनोज काशीद, नारायण मगडूत, मदन शिंदे, हेमंत दांगट पाटील यांच्यासह अनेक स्वयंसेवकांनी अथक परिश्रम घेतले.

याशिवाय इंदापूर येथे नगरपालिकेतर्फे नगराध्यक्ष भरतभाई शहा, टेंभुर्णी येथे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते संजय बाबा कोकाटे त्याचप्रमाणे विविध सायकलिंग गट, सामाजिक संस्था, स्थानिक संघटना आणि असंख्य स्वयंसेवकांचे सहकार्य लाभल्याने हा उपक्रम यशस्वीपणे पार पडला. सायकलिंग, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन आणि वारकरी परंपरेचा संगम घडवून आणणाऱ्या या सायकल वारीने समाजात एक सकारात्मक संदेश दिला आहे.

पंढरपूर  : राज्यातील शेतकऱ्यांना जाचक अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे शुक्रवार (१२ जून) पासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकरी बांधव, विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींकडून मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून रोहित पवार यांची तब्येत खालावली असल्याचे दृश्य पाहायला मिळत आहे.

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे राज्यातील शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून कर्जमाफीची मोठी अपेक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी आणि निकष लागू केल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

रोहित पवार आंदोलनाला बसल्यानंतर या आंदोलनाला अधिक पाठिंबा मिळू लागला आहे. विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच अनेक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नेते पंढरपूर येथे भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत आहेत. अनेक संघटनांनी लेखी स्वरूपात समर्थनपत्र देत सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

याशिवाय राज्यातील विविध भागांतील शेतकरी स्वतः पंढरपूर येथे येऊन आंदोलनस्थळी भेट देत आहेत. वैयक्तिक स्तरावर पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्याही मोठी असून सामाजिक माध्यमांवरही या आंदोलनाची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ एका राजकीय नेत्याचे न राहता शेतकऱ्यांच्या व्यापक प्रश्नांशी जोडले गेले असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन कर्जमाफी योजनेतील अटी-शर्तींचा फेरविचार करावा आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. सरकार यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या…

1) 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ
50 हजारापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करुन सर्व
शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

2) एकवेळ समझोतामध्ये (OTS) 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करुन
सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

3) 2 लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाखांवरील रक्कम आधी भरण्याची अट न टाकता सरकारने सरसकट दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करावी.

4) प्रोत्साहनपर अनुदान देताना सलग दोन वर्षे नियमित कर्ज भरण्याची अट रद्द करावी.

5) 2017 च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांअभावी 2017 कर्जमाफीचा लाभ रखडलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी देण्यात यावी.

6) पिकविमा योजनेतील शेतकरी विरोधी जाचक ट्रिगर काढून
1 रुपयांमध्ये पीकविमा योजना पुन्हा लागू करावी.

7) पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम टाकावी, जी त्यांना पेरणीसाठी उपयोगी पडेल.

मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षा, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP), शिष्यवृत्ती योजना आणि प्रवेश प्रक्रिया संदर्भात अचूक माहिती योग्य मार्गदर्शन त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सीईटीसेलचे  विद्यार्थी सहाय्यता केंद्र’ सुरू  करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात  उच्च व  तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर तसेच जिल्हास्तरीय समन्वयक ऑनलाइन उपस्थित होते.बैठकीत सर्व जिल्ह्यातील सीईटी विद्यार्थी सहाय्यता केंद्राचा आढावा  घेण्यात आला.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर विश्वासार्ह माहिती, अचूक मार्गदर्शन  सहजपणे त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध व्हावे यासाठी  विद्यार्थी सहाय्यता केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच  ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील कामांसाठी वारंवार मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासू नये, त्यांना  प्रवेश प्रक्रियेची सविस्तर माहिती, विविध शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती तसेच आवश्यक मार्गदर्शन त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध व्हावे, या हेतूने ही केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४० सीईटी विद्यार्थी सहाय्यता केंद्रे सुरू करण्यात येत असून मुंबईत तीन, पुण्यात दोन आणि नागपुरात दोन केंद्रे असतील. यापैकी २६ केंद्रांचे काम पूर्ण झाले असून सहा केंद्रे अंतिम टप्प्यात आहेत. उर्वरित आठ केंद्रेही लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

केंद्र स्थापनेचा उद्देशः

● जिल्हयातील शैक्षणिक संस्था, कक्षाच्या अधिनस्त कार्यरत असलेलेल परिक्षा केंद्र व राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा यांच्यात समन्वय व संवाद साधणे.

●. परिक्षार्थ्यांना राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातील विषय तसेच केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया संबंधित आवश्यक ती सर्व तांत्रिक व इतर माहिती देणे.

● विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन, तक्रारीचे निवारण तसेच प्रलंबित तक्रारी संबंधी योग्य कार्यालये, अधिकारी यांच्या कडून माहिती प्राप्त करुन घेऊन तक्रार निवारण करणे.

●. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडी, पात्रता व क्षमतेनुसार योग्य अभ्यासक्रम, पदवी व शैक्षणिक संस्थांची निवड करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.

● CET परीक्षा व CAP फेऱ्यांशी संबंधित अभ्यासक्रम, पात्रता निकष, परीक्षा पद्धत, वेळापत्रक तसेच अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे.

● विविध शिष्यवृत्ती योजना, त्याचे पात्रता निकष याविषयी माहित विद्यार्थ्यांना पुरविणे.

● केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर, प्रवेश निश्चितीबाबतचे शंकांचे निराकरण करणे.

● करिअर मार्गदर्शन व अंदाजात्मक समुपदेशन (Predictive Counselling) प्रदान करणे.

● CAP, CET पोर्टल व परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्नांसाठी विद्यार्थ्यांना फ्रंट डेस्कवर प्रत्यक्ष सहाय्य उपलब्ध करून देणे, त्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे, परीक्षा केंद्रावरील आचारसंहिता (Examination Hall Code of Conduct) इत्यादींचा समावेश राहील.

●. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक समुपदेशन तसेच इंटर्नशिप व रोजगाराच्या संधींबाबत मार्गदर्शन करणे.

● अर्ज भरणे, अर्ज शुल्क भरणा, कागदपत्रे अपलोड करणे, प्रवेशपत्र (Hall Ticket) संबंधित अडचणी तसेच CAP / CET फॉर्म मार्गदर्शन यासाठी सहाय्य करणे.

●. तांत्रिक व पेमेंटशी संबंधित तक्रारी / शंका (पेमेंट गेटवे समस्या, कागदपत्रे / छायाचित्र /स्वाक्षरी अद्ययावत करणे, दस्तऐवजीकरणातील त्रुटी इत्यादी) हाताळणे.

● विद्यार्थ्यांच्या चौकशी व तक्रारींची निवारण करणे व आवश्यकतेनुसार उच्चस्तरीय निवारणासाठी पुढे पाठवणे.

अशा प्रकारे या केंद्राच्या सेवा दिनांक 10 जून 2026 पासून  सुरू  होणार आहेत.

मुंबई  : राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तत्सम अन्नपदार्थांविरुद्धची विशेष मोहीम प्रभावीपणे सुरू आहे. 1 ते 5 जून 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या कारवाईत तब्बल १९२ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. या पाच दिवसांच्या कालावधीत राज्यभर १९५ धाडी टाकण्यात आल्या असून या कारवाईत 1 कोटी 99 लाख 18 हजार 475 रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने कळविले आहे.

अवैध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीस आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय न्याय संहिताचे कलम १२३, २२३, २७४, २७५ तसेच अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे कलम २६, २७, ३०(२) (a) आणि कलम ५९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरुद्ध व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. मोहिमेत 3 जून 2026 रोजी सोनगीर, जि. धुळे येथे टाकण्यात आलेल्या धाडीत 23 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे.

4 जून 2026 रोजी समृद्धी महामार्गावर सावंगी टोल नाका येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 60 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन तर नांदेड येथे करण्यात आलेल्या धडक कारवाईत 17 लाख 52 हजार 450 रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन जप्त करण्यात आले. तसेच मोशी, पिंपरी-चिंचवड येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 6 लाख 19 हजार 982 रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करून सहा व्यक्तींविरुद्ध चिखली, पिंपरी-चिंचवड या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

5 जून 2026 रोजी प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा असल्याच्या संशयावरून करण्यात आलेल्या कारवाईत 1 कोटी 2 लाख 67 हजार 263 रुपये किंमतीचा साठा परांडा, ता. परांडा, जि. धाराशिव येथे जप्त करण्यात आला असून दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्रात 30 धाडीमध्ये 3 लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत 30 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. पुणे क्षेत्रात 79 धाडीमध्ये 8 लाख 19 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 78 व्यक्तींना अटक केली आहे, असे सह आयुक्त (अन्न) महेश ना. चौधरी यांनी कळविले आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ ला गती

३५०० किलोमीटर रस्त्यांसाठी ६ हजार ४२९ कोटींना मंजुरी
राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या दर्जोन्नतीची कामे करण्यात येणार आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार निश्चित होणाऱ्या खर्चाच्या अधीन राहून सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतील.

एआयआयबीकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड ५ वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह (ग्रेस पिरियड) एकूण २५ वर्षांत केली जाणार आहे.

प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बाह्य हिस्सा (७० टक्के) आणि राज्य हिस्सा (३० टक्के) यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच एआयआयबीकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत प्रगतीपथावरील कामांचा खर्च राज्य निधीतून करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे २,५०० किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून शेतीमालाची वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठांपर्यंत पोहोच आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

–००—

रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी एआयआयबी, एनडीबीकडून वित्तीय सहाय्य

पहिल्या टप्प्यात सुमारे १,५०० कि.मी. रस्त्यांची कामे हाती घेणार
राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

राज्यातील रस्त्यांची भारतीय रस्ता काँग्रेस मानकांनुसार सुधारणा करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. एआयआयबी आणि एनडीबी या दोन्ही संस्थांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके बाह्य अर्थसहाय्य आणि २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका राज्य शासनाचा सहभाग मिळून एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६,२२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांची एकूण किंमत प्रत्येकी सुमारे १२,४४२ कोटी रुपये असेल.

या प्रकल्पांतर्गत मोठी वाहतूक वर्दळ आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषी व व्यापारी मार्गिकांमध्ये वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

एआयआयबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ईपीसी तत्त्वावर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे हाती घेण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर एनडीबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गतही पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

दोन्ही संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जसहाय्याची रचना, प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती समान स्वरूपाची असून राज्यातील महत्त्वाच्या रस्ते मार्गिकांच्या आधुनिकीकरणासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते जाळ्याची गुणवत्ता उंचावून वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि कार्यक्षम होणार असून मालवाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास, उद्योग-व्यापाराला चालना मिळण्यास आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

–००–

हैद्राबाद कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी ५ महाविद्यालयांचा समावेश

मुंबईतील हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजूमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय आणि घटक महाविद्यालये म्हणून किशनचंद चेलाराम, चर्चगेट, आणि बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा यांचा समावेश आहे.

आता या समूह विद्यापीठात प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, कफ परेड, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, चर्चगेट आणि श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,वांद्रे-पश्चिम, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय, वांद्रे-पश्चिम आणि थ़डोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा पाच महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे.

–00—

परशुराम, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप, श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांसाठी पदनिर्मिती

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांची निर्मित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबवल्या जातात. महामंडळाच्या योजना जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत पोहचाव्यात तसेच कामकाज प्रभावीपणे चालावे यादृष्टीने या महामंडळांसाठी प्रत्येकी ४ नियमीत व ५ बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्ती भरली जाणार. तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर ही महामंडळे स्थापन करण्यासंबंधीच्या २३ सप्टेंबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयातील विषय क्रमांक ३३ मधील क्रमांक (२) “प्रस्तावित महामंडळाला राज्य शासनाने रु. ५० कोटी भागभांडवलास मान्यता देण्यात यावी” यामध्ये “हे महामंडळ कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत शासकीय हमी असलेली व भागभांडवल नसलेली कंपनी असेल” असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळांना योजना राबविण्यासाठी व आवश्यक तो प्रशासकीय स्वरुपाचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

पुणे : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरीष्ठ अधिकारी श्रीमती शीतल तेली- उगले यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला. २००९ च्या बॅचच्या भा.प्र.सेवेतील अधिकारी असलेल्या श्रीमती तेली यांचे राज्याच्या क्रीडा आयुक्त पदावरून पुणे विभागीय आयुक्त पदावर बदलीचे आदेश नुकतेच निर्गमित झाले होते. अतिरिक्त आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी नूतन विभागीय आयुक्तांचे स्वागत केले.

श्रीमती तेली- उगले यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कला शाखा पदवी परीक्षेत सुवर्ण पदक मिळविले आहे. त्यांनी प्रशासकीय सेवेदरम्यान २०२३ मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारांनी अर्थसहाय्यित व प्रायोजित केलेल्या, ‘जलसुरक्षा’ आणि ‘वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था’ (सर्क्युलर इकॉनॉमी) या विषयांवर ऑस्ट्रेलिया येथे आयोजित विशेष प्रशिक्षणात सहभाग घेतला.

त्यांची नागपूर जिल्ह्यात सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून प्रशासकीय सेवेतील कारकीर्द सुरू झाली. त्यानंतर सहायक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त, आयुक्त वस्त्रोद्योग आणि व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य हातमाग विकास महामंडळ, सोलापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त आणि राज्याच्या क्रीडा आयुक्त अशा विविध पदांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली आहे.

रायगड जिल्हाधिकारी असताना महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेदरम्यान प्रशासनाचे सक्षम नेतृत्व आणि ‘शोध व बचाव’ मोहिमांमधील कामगिरीबद्दल त्यांचा सन्मान झाला होता. तसेच ‘डिजिटल इंडिया सप्ताह’मध्ये तिसरा क्रमांक पटकावला.

पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त‍ आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीदरम्यान पुणे महानगरपालिकेला ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट’ आणि ‘हुडको अवॉर्ड फॉर बेस्ट प्रक्टिसेस’ (सर्वोत्तम कार्यपद्धतींसाठीचा पुरस्कार) यांसह अनेक पुरस्कार मिळाले. तसेच ‘जनाग्रह’ या अशासकीय संस्थेद्वारे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनात, पुणे शहराला ‘शहरी प्रशासनातील सर्वोत्तम शहर’ म्हणून मानांकन मिळाले.

श्रीमती तेली यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाने ‘फॅब्रिक ऑफ युनिटी’ मोहिमेचे आयोजन केले. या मोहिमेअंतर्गत खासदार, आमदार, सनदी सेवेतील अधिकारी यांच्यापासून ते विद्यार्थी, कामगार आदी ११०० हून अधिक, विणकाम क्षेत्रात नसलेल्या नागरिकांनी हातमागावर ९८ फूट लांबीचे कापड विनले. या कामगिरीची नोंद ‘आशिया अँड इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ मध्ये झाली.

सोलापूर महानगरपालिका आयुक्तपदाच्या कालावधीत २०२३ मध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते सोलापूर स्मार्ट सिटीला एकूण कामगिरीसाठीचा पश्चिम विभागासाठीचा ‘विभागीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेमध्ये २०२४ या वर्षात महानगरपालिकेने १२८ टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्याच्या कामगिरीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली. ‘मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा २०२३’ मध्ये महानगरपालिकेने दुसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस पटकावले.

पुणे– पोल्ट्री व्यवसायासाठी रक्कम तसेच सोन्याचे दागिने घेऊन ते परस्पर गहाण ठेवून दोन वर्ष फरार झालेल्या चंदननगर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. संदीप भीमराव भोसले (वय 38, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे) यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी दत्तात्रय बबन तावरे ( वय 37) याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीने अशा प्रकारे आणखी तीन व्यक्तींची फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीची आरोपी दत्तात्रय तावरे याच्यासोबत तोंड ओळख होती. पोल्ट्री व्यवसायासाठी आरोपीने त्यांच्याकडून 50 हजार रुपये घेतले. त्यानंतर त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या पत्नीचा साडेतीन तोळ्यांचा गंठण कार्यक्रमासाठी मागितला. तो परत न करता 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी मणिपूरम गोल्ड, चंदन नगर शाखा येथे गहाण ठेवून एक लाख 29 हजार पाचशे रुपयांचे सोने तारण कर्ज घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणी चंदन नगर पोलीस स्टेशन येथे आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान आरोपीने वेळोवेळी वास्तव्याचे पत्ते बदलून मोबाईल क्रमांक व बँक खाते वापरणे देखील बंद केलेले होते. तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीनुसार तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे पोलीस हवालदार किरण घुटे यांनी सध्या आरोपी हा सानपाडा, नवी मुंबई येथे असल्याचे निष्पन्न केले.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे व पोलीस अंमलदार विक्रम गायकवाड यांनी दि. 14 मे 2026 नवी मुंबई सानपाडा येथील दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी जाऊन अत्यंत शिताफीने आरोपीच्या घराचा माग काढून ताब्यात घेतले. अटक आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला 17 मे पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अधिक तपासात आरोपीने अशा प्रकारे आणखी तीन व्यक्तींची देखील फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ सात चे पोलीस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त नूतन पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश लामखेडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश जगदाळे, पोलीस हवालदार किरण घुटे, पोलीस अंमलदार विक्रम गायकवाड यांनी ही कामगिरी केली आहे.

१) ग्लोबल कृषी पर्यटन…….
कृषी पर्यटनाचा उगम जगात सुमारे ७० वर्षापूर्वी व्यवसायिक पातळीवर ऑस्ट्रेलियात झाल्याचे मानले जाते. ऑस्ट्रेलियासह ब्राझील, न्यूझीलंड, कॅनडा, इटली या देशात कृषी पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. युरोपीय देशांनी तर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन त्याला शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यताही दिली आहे. जागतिकरणामुळे कृषी पर्यटनाला विस्तार जगभरात होऊ लागला आहे.

२) महाराष्ट्राचे कृषी पर्यटन……
भारत देशात कृषी पर्यटनाची सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. रायगड जिल्ह्यातील नेरळ या गावात प्रयोगशील शेतकरी श्री. चंद्रशेखर भडसावळ यांनी १९८७ मध्ये देशातील पहिले कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केले. या संकल्पनेचे ते जनक आहेत म्हणून मार्ट संस्थेने २९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी श्री चंद्रशेखर भडसावळ यांना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने Father of Agritourism कृषी पर्यटनाचे जनक हा किताब बहाल केला.

बारामतीतील प्रगतशील शेतकरी स्व. आप्पासाहेब पवार हे आपल्या शेतावर नाविण्यपूर्व कृषी संशोधन प्रयोग दाखवण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांना बोलवत व येणाऱ्या शेतकऱ्यांची निशुल्क राहण्याची व जेवणाची सोय करत कालांतराने शुल्क आकारून पुढे बारामती ॲग्री अँड इको टुरिझम नावाने कृषी पर्यटन केंद्र नावारूपास आले.

आज राज्यात साधारण १२०० पेक्षा अधिक कृषी पर्यटन केंद्र पर्यटकांना पर्यटनाच्या सुविधा देत आहेत. त्यांची वाटचाल उत्तमरित्या चालू आहे. विशेषतः या नविन शेतीपूरक जोडव्यवसायात अनेक युवक, युवती उच्चशिक्षित पदवीधर सहभागी झाले आहेत.

ग्रामीण भागाशी नाळ तुटलेल्या शहरातील नागरिकांना कृषी पर्यटनाच्या रूपाने पुन्हा एकदा गावाकडचे जीवन अनुभवण्याची संधी मिळत आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० छोटे मोठे किल्ले, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेण्या आणि ७२० कि.मी. अंतराची अथांग समुद्र किनारपट्टी, निसर्गाने मुक्तहस्ताने सौंदर्याची उधळण केलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा ही महाराष्ट्राच्या पर्यटनातील मोठी उपलब्धी आहे. याचबरोबर कृषी पर्यटन हे पर्यटनातील नविन चेहरा म्हणून उदयास आले आहे.

‘मार्ट’ संस्थेचा उदय……….
महाराष्ट्रात विस्तरणारे कृषी पर्यटन, भविष्यातील दिशा, पर्यटकांच्या वाढत्या गरजा व शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या या गोष्टीचा विचार करून १२ डिसेंबर २००८ म्हणजेच तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरदचंद्रजी पवार यांचे वाढदिवशी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार संस्थेच्या संस्थापक, अध्यक्षा व मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांनी कृषी पर्यटनातील शिखर संस्था महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सह. महासंघ मर्या. (‘मार्ट’) ची स्थापना केली. वेळोवेळी आजपर्यंतच्या संस्थेच्या प्रवासात अजितदादा यांचे मार्गदर्शन लाभत आले होते. तर सुनेत्रावहिनी यांचे मार्गदर्शन कायम मिळत असते. मार्टच्या कार्यामुळे कृषी व ग्रामीण पर्यटनात काम करणारे कार्यकर्ते, शेतकरी यांना हक्काच व्यासपीठ प्राप्त झाले असून राज्यातील कृषी व ग्रामीण पर्यटनात सुसूत्रता आली आहे. राज्यातील विविध तालुक्यात कृषी व ग्रामीण पर्यटनात कार्यरत असणाऱ्या सहकारी संस्था मार्टशी सलंग्न आहेत.

मार्टने मागील दहा बारा वर्षात कृषी पर्यटन प्रशिक्षण अभियान राबवून कृषी पर्यटनविषयी तांत्रिक माहिती, यशोगाथा या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिली व या व्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. कृषी पर्यटन व्यवसायाबाबत मार्टने काही मूलभुत तत्त्वे, मापदंड तयार केले त्यानुसार हा व्यवसाय आज प्रगतीपथावर आहे.

महाराष्ट्र शासन पर्यटन विभाग यांच्या २८ सप्टेंबर २०२० च्या मंजूर धोरणानसार कृषी पर्यटनासाठी आवश्यक बाबी:…

१) खेडेगाव:
कृषी पर्यटन केंद्र हे शहराच्या हद्दीपासून किमान ५ कि.मी. बाहेर आणि खेडेगावामध्ये असावे. पर्यटक शेतकऱ्यांच्या शेतावर येण्यासाठी रस्ता असणे गरजेचे आहे. गावाभोवती दाट झाडी, नद्या, ओढे, डोंगर असल्याने पर्यटकांना मनसोक्त आनंद घेता येईल.

२) शेतकरी: कृषी पर्यटन केंद्र चालविणारी व्यक्ती ही स्वतः शेतकरी असावा तसेच शेती शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या अथवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर असावी. शेतकरी हा पर्यटक शेती आणि ग्रामीण जीवन यांचा समन्वय साधून पर्यटकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणारा मुख्य घटक आहे. कृषी पर्यटनाचा मूळ गाभा हा शेती आणि शेती उत्पादने उपलब्ध करून देणे असल्यामुळे  कृषी पर्यटन   म्हणजे ढाबा, हॉटेल, रेस्टोरंट नाही.

३) शेती: कृषी पर्यटन कद्र आराखडा:
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी कोकण विभागा करीता कमीत कमी १ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त व उर्वरीत महाराष्ट्राकरीता कमीत कमी २ एकर पर्यंत व त्यापेक्षा
जास्त क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

शेतीतील नवनविन प्रयोग हे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उपयोगी ठरत असतात. आखीव रेखीव शेती, भाजीपाल्याची लागवड, खुरपणी, पिकांची काढणी, भात लागवड या कामांचा प्रत्यक्ष अनुभव पर्यटकांना घेता येतो. गाई, म्हशी, मेंढया, शेळ्या, कोंबड्या, मांजर या पाळीव प्राण्यांच्या सानिध्यात पर्यटकांना आनंद मिळतो. शेतातील कृषी पर्यटन केंद्रासाठी स्वच्छ पाणीपुरवठा असणे गरजेचे आहे. नदी, विहीर अथवा उपसा जलसिंचन शेततळे यामार्फत पाण्याची उपलब्धता असावी. बैलगाडी हे कृषी पर्यटनातील मुख्य आकर्षण आहे. आयुष्यात एकदाच बैलगाडीत बसलो आणि तेही कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये असे असंख्य पर्यटक आहेत. आज अनेक शेतकरी नैसर्गिक शेती, सेंद्रीय शेतीचा अवलंब करीत आहेत. कृषी पर्यटन केंद्रचालक शेतकऱ्यांची या गोष्टीचा विचार केल्यास
पर्यटकांना सकस अन्न व स्वच्छ आरोग्यदायी वातावरण निर्माण होईल. शाश्वत शेतीकडे वाटचाल होईल.

४) पर्यटक निवास स्थान …..
कृषी पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्राकरिता खालील
बाबी लागू राहतील.
शेतीचे क्षेत्र खोल्याची संख्या
अ.क्र.    शेतीचे क्षेत्र.     खोल्यांची संख्या   आकारमान
१.        २ एकर पर्यंत     ४ कमाल           १५० चौ.फूट
२.       २ ते ५ एकर.     ६ कमाल.           ९५० चौ. फूट
३.  ५ एकरापेक्षा जास्त  ८ खोल्या व        १५० चौ फूट
                                    ड्रोरमेटरी.      लोकनीवास
                                                         ७०% ते ८००

शासनाच्या कृषी पर्यटन धोरणानुसार आठ खोल्यापर्यंतच्या केंद्रासाठी व सुविधाच्या बांधकामासाठी नगर रचना
विभागाची परवानगीची गरज पडणार नाही. प्रत्येक खोलीला जोडून ४० चा.फ्.चे बाथरूम, शौचालय जोडून असावे.

५) भोजन व स्वयंपाकघर:
कृषी पर्यटन केंद्रातील पर्यटक निवासाजवळ किमान १५’४१०’ आकाराचे स्वयंपाकघर व २० x १५’ किमान आकाराचे भोजनकक्ष असावे. स्वयंपाकगृहात स्वच्छ आणि खेळती हवा असावी. पर्यटकांसाठी भाज्या शक्यतो शेतातोल असाव्यात. पिण्याचे पाणी शुद्ध असावे. जमल्यास water filter बसवावा. केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दर सहा महिन्यांनी वैद्यकिय तपासणी करणे गरजेचे आहे. पर्यटकांना ग्रामीण पद्धतीने जेवण, नाष्टा, चहा पाहिजे. कृषी पर्यटन केंद्रात मद्य, मादक पदार्थ, धूम्रपानास सक्त मनाई असावी.

६) कृषी पर्यटनाचे फायदे……
कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली आहे, शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कृषी पर्यटन व्यवसायामुळे १०% ते
५०% शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले असल्याचे मार्टच्या पाहणी आहवालात स्पष्ट झाले आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचवण्यास कृषी पर्यटनामुळे मदत होत आहे, कृषी पर्यटन व्यवसायात शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व प्रतिष्ठा मिळत आहे, शहरी पर्यटकांच्या संपर्कातून शेतकऱ्यांच्या विचारांच्या कक्षा वाढविणारा उपक्रम तसेच शहरी व ग्रामीण दरी कमी करणारा व्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटन उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे, निसर्ग व ग्रामीण संस्कृतीचे जतन तसेच पर्यावरण संवर्धन कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून जोपासले जात आहे, ग्रामीण हस्तकला, महिला बचत गटाचे उत्पादन कृषी उत्पादनाची कृषी पर्यटन केंद्रावर थेट खरेदीची संधी पर्यटकांना मिळत आहे.

७) १६ मे जागतिक कृषी पर्यटन दिन
महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघ अर्थात मार्ट मागील १२ वर्षापासून १६ मे हा दिवस संयुक्त राष्ट्रासंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेच्या (UNWTO) मान्यतेने जागतिक
कृषी पर्यटन दिन साजरा करत आहे. राज्यातील कृषी पर्यटनात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, संस्था यांना कृषी पर्यटन गौरव पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येते. आतापर्यंत विशेषतः कोकणातील कृषी पर्यटनात काम करणाऱ्या कोकण भूमी प्रतिष्ठान श्री. बाळासाहेब परुळेकर, गारवा कृषी पर्यटन केंद्र
असलेली गुहागर संचालक सचिन कारेकर, मालवणचे भाऊ सांमत, ऋतुराज कृषी पर्यटन शिरवली, रत्नागिरीचे वसंत गुरव, असगोली ता. गृहगर जि. रत्नागिरीचे नित्यानंद झगडे या शेतकऱ्यांचा गौरव केला आहे.

७) कृषी पर्यटन धोरण
मागील अनेक वर्षे कृषी पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणीना तोंड द्यावे लागत होते. राज्य शासनाचे कृषी पर्यटन धोरण नसल्याने केंद्र उभारणी कर्ज योजना,.बांधकामाच्या वेगवेगळ्या परवानग्या, शासकीय कर, वीज बील दर आकारणी शेतीपूरक जोड व्यवसाय म्हणून मान्यता नसणे यामुळे या व्यवसायास गती मिळत नव्हती. मागील सात आठ वर्षापासून राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या प्रयत्नामुळे मार्टने कृषी व पर्यटन विभाग यांच्या मान्यतेने शासनाला २७ जानेवारी २०१४ ला कृषी पर्यटन धोरण मसुदा सादर केला. या धोरण मसुदा, मागण्यावर विविध खात्याचे अभिप्राय घेऊन मार्टने वृत्तपत्र, सामाजिक माध्यमे, कृषी पर्यटन परिपात्र व सरकारकडे  केलेल्या या पाठपुराव्यामुळे संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ. सुनेत्रावहिनीनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे शासनाच्या पर्यटन विभागाने दि. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी पर्यटन धोरणास (शासन निर्णय TDS/8 प्र.क्र. ७१४ पर्यटन) मान्यता दिली आहे. याबद्दल राज्याचे त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पर्यटन मंत्री  आदित्य ठाकरे यांचे आभार मानलेच पाहिजेत.

मंजूर धोरणानुसार शेतकऱ्यांना बँक कर्ज सहजरित्या प्राप्त होईल, तसेच वस्तू व सेवा कर, विद्युत शुल्कात लाभ होणार आहे. जलसंधारण विभागामार्फत शेततळे केंद्राना प्राधान्याने मिळणार आहे. ग्रीन हाऊस, फळबाग योजनाचे फायदे मिळतील. मुख्य म्हणजे कृषी पर्यटनाला शेती पूरक जोड व्यवसाय म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

राज्यातील कृषी पर्यटन  केंद्रांना मूलभूत सुविधा तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मार्केटिंग, मोठ्या मोठ्या शहरात कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन प्रदर्शने तसेच सर्वच कृषी पर्यटन केंद्राचे वेब पोर्टल इत्यादी कामे राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. मुळात ज्यांनी 2008 कृषी पर्यटनातील शिखर संस्थेची स्थापना करून कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाला चालना दिली त्या म्हणजे सध्याच्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा वहिनी अजित दादा पवार, त्यामुळे निश्चितच याबाबतीत सकारात्मक सरकारकडून निर्णय होतील हा विश्वास वाटतो.

अष्टविनायकातील मंदिरांचे जतन, देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून दिला असून, या कामांसाठी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टतर्फे शासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत. सध्या मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथे मुख्य मंदिर तसेच मंदिर परिसरातील जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

पुरातत्त्व विभागाच्या नियोजनानुसार मंदिरांचा मुख्य गाभारा आणि सभामंडप यांचे पौराणिक स्वरूप जपत सुबक दगडी बांधकामाद्वारे संवर्धन करण्यात येणार आहे. या कामादरम्यान भाविकांची मोठ्या प्रमाणातील उपस्थिती कामात अडथळा निर्माण करू शकते तसेच कामाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असल्याने मंदिरे तात्पुरती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात पुरातत्त्व विभागाच्या संचालकांनी सह धर्मादाय आयुक्त, पुणे विभाग यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर पुरातत्त्व विभाग, मंदिर प्रशासन, पुजारी वर्ग आणि ग्रामस्थ यांचे म्हणणे ऐकून घेत सह धर्मादाय आयुक्तांनी दि. ७ मे २०२६ रोजी मंदिरे तात्पुरती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सह धर्मादाय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळानेही मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथील मंदिरे भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. तसेच दि. ८ मे २०२६ रोजी संबंधित ठिकाणी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा घेऊन मंदिर बंद ठेवण्याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे.

या कालावधीत मंदिरांमध्ये नित्य पूजाअर्चा व धार्मिक विधी नियमितपणे सुरू राहतील. मात्र भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश किंवा प्रत्यक्ष दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. मंदिरांचे पुजारी, बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी आणि विश्वस्त यांच्याशिवाय अन्य कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ही विकासकामे मंदिरांची दीर्घकालीन सुरक्षितता, सुविधा आणि भाविकांच्या सोयीसाठी अत्यंत आवश्यक असून ती नियोजनबद्ध व वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी नागरिकांनी आणि भाविकांनी मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.