मुंबई: विधान भवन, मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशी वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी पुणे शहरातील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले.

कचरा उचलण्यासाठी सहा महिन्यांच्या टेंडरद्वारे एका टेम्पोसाठी सुमारे १ लाख २० हजार रुपये भाडे दिले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत इतका खर्च करण्याऐवजी महानगरपालिकेने स्वतःचे टेम्पो खरेदी का करू नयेत, असा प्रश्न लक्षवेधी सूचना सत्रात मांडला.

तसेच, राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी महानगरपालिका असूनही पुण्यात सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मागील वर्षीही हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करूनही आवश्यक भरती झालेली नसल्याची बाब त्यांनी मांडली. दरम्यान, महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये स्वच्छतेची कामे प्रभावीपणे कशी राबवली जाणार, तसेच आवश्यक मनुष्यबळ किती कालावधीत उपलब्ध करून दिले जाणार, असा सवालही त्यांनी केला.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी नव्याने समाविष्ट भागांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नसल्याचे मान्य केले. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल व आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अहवालात कचरा संकलन व्यवस्था, गाड्यांची उपलब्धता, कचरा उचलण्याची ठिकाणे तसेच प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता यांचा समावेश असणार आहे. यासोबतच टेम्पो भाड्याबाबतची माहिती तपासून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

“नागरिकांना मूलभूत सुविधा वेळेत व योग्य प्रकारे मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पुणे शहरातील कचरा व्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर लवकरात लवकर ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत राहू,” असे मतही आमदार पठारे यांनी व्यक्त केले.

नाशिकचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख अजय दादा बोरस्ते व खासदार हेमंत आप्पा गोडसे, विजय आप्पा करंजकर व उद्योगपती शिवाजी आप्पा चुंबळे व नगरसेवक सुदाम आण्णा ढेमसे, मा. नगरसेवक भगवान नाना तसेच सामाजिक कार्यकर्ते व पिंपळाखांब पंचक्रोशीतील मान्यवर उपस्थित होते.

शिवसेना आमदार संजय गायकवाड आणि संजय शिरसाट या दोन्ही नेत्यांनी मंत्रिमंडळातून छगन भुजबळ यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली होती. यानंतर छगन भुजबळ भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. अंजली दमानिया यांनी याबाबत पोस्ट केली आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये अंजली दमानिया म्हणतात, “भुजबळ भाजपाच्या वाटेवर?, एकेकाळी भुजबळांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनहित याचिका करणारा भाजप त्यांना मोठा ओबीसी नेता बनवणार? अशा भ्रष्ट माणसांना मोठं करणार, राजकारणासाठी? कुठे फेडाल हे पाप” अशी पोस्ट त्यांनी लिहिली आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ हे भाजपच्या वाटेवर आहेत का? अशा चर्चेला उधाण आले आहे.

छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या राजकीय आयुष्याची सुरुवात ही शिवसेना या पक्षापासून केली होती. शिवसेनेचे आक्रमक नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देणारे ते पहिले बंडखोर होते. बाळासाहेब ठाकरे यांचे निकटवर्तीय अशी त्यांची ओळख होती. १९९१ मध्ये छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९९९ मध्ये त्यांनी शरद पवारांसह जात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तर सध्या ते अजित पवार गटात आहेत. २ जुलै २०२३ या दिवशी त्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. सध्या छगन भुजबळ राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री आहेत. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना छगन भुजबळ यांनी १ नोव्हेंबर १९९२ रोजी केली होती. आता राष्ट्रवादी सोडून छगन भुजबळ भाजपत जाणार का? हा प्रश्न चर्चेत आहे.

शेंडगे म्हणाले, या सर्व गोष्टींमुळे खरंच मराठा समाजाचा फायदा होणार आहे की तोटा होणार हे कालांतराने लोकांच्या लक्षात येईल. कारण ओबीसी आरक्षणाचं रोहिणी आयोगानुसार वर्गीकरण होणार आहे. संपूर्ण मराठा समाज कुणबी म्हणून ओबीसीत आला तर त्यांना नऊ टक्क्यांच्या गटात टाकलं जाईल. त्या नऊ टक्क्यांपैकी मराठा समाजाला केवळ दोन टक्के आरक्षण मिळेल. संपूर्ण समाज कुणबी दाखले घेऊन ओबीसीत आला तर मराठा या जातीचं अस्तित्व संपुष्टात येईल.

प्रकाश शेंडगे पुढे म्हणाले, वरवर असं दिसतंय की मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं आहे. मराठा समाजातील लोकांना कुणबी दाखले द्यायचं नक्की झालं आहे. मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांना आणि गणगोतांनाही आरक्षण देऊन १०० टक्के समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीत घालण्याचा सरकारचा आणि मनोज जरांगे यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे असं दिसतंय. परंतु, थोड्याच दिवसांत दूथ का दूध आणि पाणी का पाणी होईल.

ओबीसी आरक्षण लुटलं जात असताना सर्वजण केवळ बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. या सरकारने अक्षरशः ओबीसी आरक्षणाचे तीन-तेरा वाजवले आहेत. आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यामुळे या सरकारचा निषेध करावा तितका कमी आहे.

अहमदनगर : ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपल्यागत जमा असताना आता, राजकीय आरक्षण देखील संपुष्टात आलेले आहे. यासोबतच खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे मराठा समाजाला दिली जात आहेत, त्यामुळे उद्याच्या नोकरभरतीमध्ये खऱ्या ओबीसींना डावलून खोटे कुणबी प्रमाणपत्र असणार्‍या मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. त्यातून खऱ्या ओबीसी उमेदवारांना डावलून त्यांच्या न्याय-हक्कांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला आपले आरक्षण वाचवण्यासाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागणार आहे, त्यासाठीच ‘ओबीसी राजकीय आघाडी’च्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 व विधानसभेच्या 288 जागा जागा लढवणार असल्याची घोषणा ओबीसी राजकीय आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी केली आहे.

अहमदनगर शहरातील हॉटेल प्रभा पॅलेस, बुरूडगाव रोड येथे 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडीसाठी 21 जानेवारी रोजी ओबीसी राजकीय आघाडीची बैठक झाली. यावेळी मार्गदर्शन करताना प्रा. देवरे बोलत होते. यावेळी सुर्यभान गोरे, अनुरिता झगडे, अंबादास गारुडकर, भगवानराव फुलसुंदर, बाळासाहेब भुजबळ, संजय कानडे, अनिल ईवळे, सुधाकरराव कानडे, प्रा. निळकंठ विधाते, लवेश गोंधळले, मच्छिंद्र बनकर सर, कुणाल अहिरे यांच्यासह अनेक मान्यवर ओबीसी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या बैठकीत अहमदनगर व शिर्डी लोकसभा व सर्व विधानसभा निवडणुका ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे लढविण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. उमेदवार निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी 10 सदस्यांची समिती नेमण्यात आली तसेच लवकरच ओबीसी राजकीय आघाडीच्या लोकसभा दक्षिण आणि उत्तरेच्या उमेदवारांची घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन करणार असल्याचे प्रा. देवरे यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसींच्या नोकर्‍या धोक्यात…

खोट्या कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे ओबीसींच्या सरकारी नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात ओबीसी समाजातील तरूणांना शिपाईची देखील नोकरी मिळणे मुश्कील होणार आहे. कारण खोटे कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे ते साहजिक ओबीसी प्रवर्गांवर दावा करणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या नोकर्‍या धोक्यात येतांना दिसून येत आहे. यासाठी ओबीसी विचारांचे, जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे आमदार-खासदार विधानसभा आणि लोकसभेत निवडून आले पाहिजेत, तरच ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल. प्रस्थापित राजकीय पक्षातून निवडून आलेले ओबीसी आमदार-खासदार कूचकामी ठरलेले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाने एकत्र येत ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे उभ्या असलेल्या आपल्या ओबीसी उमेदवारालाच निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मार्गदर्शन यावेळी प्रा. श्रावण देवरे यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना केले.

आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. गेल्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं तातडीनं पालन करा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं ठणकावून सांगितलं होतं. तसेच, आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. पण त्या वेळापत्रकामुळे प्रकरण फार लांबलं जात होतं. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केलं. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना थेट अल्टिमेटम दिलं आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाकडून शिवतीर्थावर येणाऱ्या हजारो शिवसैनिकांसाठी विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे. नियोजनाची जबाबदारी ठाकरे गटाचे राज्यातील संपर्कप्रमुख जिल्हाप्रमुख आणि मुंबईतील विभाग प्रमुख यांना देण्यात आली आहे.

अधिकाधिक शिवसैनिकांनी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रेल्वेने दसरा मेळाव्याला येण्याचं आवाहन ठाकरे गटाकडून करण्यात आलं आहे.राज्यभरातील तळागाळातील शिवसैनिकांनी दसरा मेळाव्याला शिवतीर्थावर येण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने त्यांना शिवतीर्थापर्यंत आणण्यासाठी सहकार्य करण्याची जबाबदारी त्या-त्या जिल्ह्यातील संपर्कप्रमुख आणि जिल्हाप्रमुखांना देण्यात आली आहे.

धाराशिव ते दादर या तुळजाभवानी विशेष एक्सप्रेस रेल्वे शिवसैनिकांना घेऊन दादरला येईल, त्यासोबतच कोल्हापूर आणि कोकणातून सुद्धा मोठ्या संख्येने रेल्वेने शिवसैनिक दसऱ्याला सकाळी मुंबईत पोहोचतील.

शिवतीर्थावर येणाऱ्या शिवसैनिक आणि इतर मान्यवरांना शिवाजी पार्क येथे जाण्यास सोयीचे व्हावे, याकरिता स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक यंत्रणा नियंत्रित करणाऱ्या पोलिसांना वाहतुकीचे आणि गर्दीचे योग्य नियंत्रण करण्यासाठी सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जेवणाचे डबे आणि बॅगा घेऊन येऊ नका, असं आवाहन शिवसैनिकांना करण्यात आलं आहे. मेळाव्यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई पोलिसांकडून महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत, त्यानुसार मेळाव्याला येताना जेवणाचे डबे, बॅगा अथवा कोणतीही वस्तू घेऊन मैदानात येऊ नये, असे नमूद करण्यात आले आहे.

ठाकरे गटाकडून पार्किंग पासून ते शिवतीर्थ यासाठी विशेष पिकअप आणि ड्रॉपची सोय करण्यात आली आहे. वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी वाहन उभी करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे

वाहने उभी करण्याची व्यवस्था खालीलप्रमाणे
बसेस, टेम्पो, ट्रॅव्हलर्स, मोठे टेम्पो
संपूर्ण सेनापती बापट मार्ग, दादर
कामगार मैदान, सेनापती बापट मार्ग, माहीम कॉजवे ते माहीम जंक्शन
पाच गार्डन, माटुंगा
एडनवाला रोड, , माटुंगा
नाथालाल पारेख, माटुंगा
आर. ए. के. रोड, वडाळा

चारचाकी हलकी वाहने
इंडिया बुल इंटरनॅशनल सेंटर, सेनापती बापट मार्ग, दादर
इंडिया बुल्स 1 सेंटर, ज्युपिटर मिल कंपाऊंड, एलफिन्स्टन, सेनापती बापट मार्ग, दादर
कोहिनूर वाहनतळ, जे. के. सावंत मार्ग, शिवाजी पार्क

सांगली येथील आरेवाडीमध्ये गोपीचंद पडळकर यांनी दसरा मेळावा घेतला यावेळी बोलताना पडळकर यांनी शरद पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. पडळकर म्हणाले,”आपल्यामध्ये फूट पाडावी असा प्रयत्न केला जातोय. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही कसे विभागला जाल? अशा पद्धतीचं षडयंत्र महाराष्ट्रामधून राबवलं जातंय. लबाड लांडग्यांच्या पिलावळीनी विष पेरायला सुरुवात केलीय. लबाड कोण आहे हे तुम्हाला माहित आहे की नाही? मागच्या दोन तीन महिन्यापूर्वी त्यांचा पुतण्या पक्षातनं फुटला. आता त्याचा पुतण्या पक्षातनं फुटला यात दुसऱ्याचा काय दोष आहे? पण, हे सगळेजण छगन भुजबळांच्या विरोधामध्ये शिव्या शाप द्यायला लागलेत. फुटलाय याचा पुतण्या आणि लागलेत कुणाच्या मागं?, असं म्हणत पडळकरांनी पवारांवर निशाणा साधला.

11 मे पासून अध्यक्षांनी केलेले नाही. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावेच लागेल,  अशी टिप्पणी सरन्यायाधिशांनी केली आहे.दैनंदिन काम करताय तर त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल.  जर तुम्ही ठोस निर्णय घेत नसाल तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल.  याचिका निवडणूक आयोगासमोर नाही तर अध्याक्षांसमोर आहे. आतापर्यंत झलेले छोटे मोठे निर्णय सांगू नका, अध्यक्षांचे वेळापत्रक द्या. दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये  अध्यक्षांसमोर बसून तुषार मेहता  वेळापत्रक ठरवतील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांचे वकिल तुषार मेहता यांनी बचावाचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. तुषार मेहता म्हणाले, एकट्या शिवसेनेच्या 34 याचिका आल्या आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांना वेळ लागत आहे. आज वेळापत्रक देण अव्यवहार्य आहे. तुम्हाला दैनंदिन वेळापत्रकची माहिती नव्हती हे आम्हाला माहित नव्हते . अनेक याचिका दाखल झाल्यामुळे सर्व याचिकांचा आढावा घ्यावा लागणार आहे.

कुठलंही वेळापत्रक अजून निश्चित झालेले नाही. 30 ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी आहे, तेव्हा आपल्याला वेळापत्रक कळेल. तुषार मेहता म्हणाले की मी अध्यक्षांबरोबर बसतो आणि आम्ही एक वेळापत्रक ठरवतो. तर कोर्ट म्हणाले आम्ही तुम्हाला एक शेवटचा चान्स देतोय. दसऱ्याच्या सुट्टीत तुम्ही बसा आणि तीस तारखेला परत आमच्याकडे  30 ऑक्टोबरला या. जर ते वेळापत्रक आम्हाला मान्य असेल तर ठीक आहे नाहीतर आम्ही आमचे वेळापत्रक देऊ. त्यानुसार आता पुढची सुनावणी 30 ऑक्टोबर आहे.

आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच, अध्यक्षांना कायदा समजत नसेल, तर त्यांच्या बाजूला बसून त्यांना कायदा शिकवा, असं सांगत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं.

अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.

निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, 11 मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते, याला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगानं पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आज विधानसभा अध्यक्ष सुधारित वेळापत्रक सादर करणार आहेत. मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराच विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांच्या सुधारित वेळापत्रकाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असून अध्यक्षांनी सादर केलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.