नुकतेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते बाणेर येथील राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे (NBT) भूमिपूजन करण्यात आले आहे. यातच शिवसेनेने केलेला विरोध यावर नवीन वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याबाबत शिवसेनेचे पुणे सहसंपर्कप्रमुख गजानन थरकुडे यांनी महापालिका आयुक्त तसेच मालमत्ता विभागाकडे निवेदन दिले आहे. महापालिकेच्या नवीन नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणतीही महापालिका मालमत्ता देता येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. असे असताना बाणेर- बालेवाडीतील सदर जागा २९ वर्षांसाठी कोणत्या नियमावलीच्या आधारे देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पुणे सहसंपर्कप्रमुख गजानन थरकुडे म्हणाले, राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाला ही जागा देताना तिचे मूल्यांकन करण्यात आले होते का? जागा देण्यासाठी कोणती निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली? कोणत्या नियमांतर्गत ही जागा देण्यात सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनवून प्रशासन काम करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या सभागृहातदेखील एका माननीयांनी अशा प्रकरणावर विचारलेल्या प्रश्नावर काय झाले, हे समजले नाही. केवळ रुपया घेऊन हे करार केले जातात. त्यामुळे या विषयावर आवाज उठविला पाहिजे.तसेच सदर प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता का? याची माहिती महापालिका प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुस्तक संस्कृतीला नवी ऊर्जा; बाणेरमध्ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे (NBT) च्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे भूमिपूजन

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
https://www.sinhasannews.com/new-impetus-for-book-culture-groundbreaking-ceremony-for-the-national-book-trust-nbt-regional-office-in-baner-major-success-for-minister-chandrakant-patils-follow-up-efforts-27138/

वाढदिवसाच्या निमित्ताने रक्तदानासारख्या जीवनदायी उपक्रमाला प्राधान्य देत भोर यांनी सामाजिक संवेदनशीलतेचा संदेश दिला आहे. एका व्यक्तीच्या रक्तदानामुळे एखाद्या गरजू रुग्णाला नवजीवन मिळू शकते, ही भावना या उपक्रमामागे होती.

यावेळी संजय भोर म्हणाले, “रक्तदान हे अनमोल दान आहे. आपल्या रक्तामुळे एखाद्या गरजू रुग्णाला जीवनदान मिळू शकते. रक्ताची गरज कोणाला कधी आणि कुठे भासेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ‘करून दान रक्ताचे, ऋण फेडू समाजाचे’ हे व्रत प्रत्येकाने अंगीकारणे गरजेचे आहे.”

पुणे : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त पुणे महापालिकेच्या वतीने आयोजित स्वर्गीय लोकनेते अजित दादा पवार स्वच्छता अभियान अंतर्गत नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाला तिसरा क्रमांक मिळाला आहे.

महापौर मंजुषाताई नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, विरोधी पक्ष नेते निलेश निकम, नगरसेवक सुहास टिंगरे, अतिरिक्त आयुक्त परमित कौर, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन संतोष वारुळे, परिमंडळ एकच्या उपायुक्त आशा राऊत यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला. नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे महापालिका सहाय्यक आयुक्त संजय पोळ, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक मिलिंद खांदोडे यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी हा सन्मान स्वीकारला.

या संदर्भात त्यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र देत क्षमता नसलेल्या कंत्राटदाराला रस्ते दुरुस्तीचे टेंडर देण्यास विरोध दर्शविला आहे. तसेच या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

टेंडरला स्थगिती दिल्याबद्दल आयुक्तांचे अभिनंदन

पत्राच्या सुरुवातीलाच आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पथ विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध भागांमध्ये भूमिगत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी करण्यात आलेल्या रस्ते खोदाईच्या पुनर्स्थापनेच्या कामांसाठी मागविलेल्या निविदेला स्थगिती दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.

मात्र, याच निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्यासाठी निविदेच्या अटी-शर्तींचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा पत्रातून करण्यात आला आहे.

प्लांटच्या क्षमतेवरून अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर सवाल

या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मेकॅनिकल विभागाकडून देण्यात आलेल्या पत्रांमधील प्लांटच्या क्षमतेच्या उल्लेखावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

एका पत्रामध्ये प्लांटची क्षमता 128 TPH असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या पत्रामध्ये ही क्षमता 80 ते 120 TPH असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

एखाद्या प्लांटची क्षमता निश्चित असताना ‘80 ते 120 TPH’ अशा पद्धतीने क्षमता कशी नमूद करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करत या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘अंडरटेकिंग घेतल्यानंतर तांत्रिकदृष्ट्या बाद का?’

निविदेतील Declaration of the Contractor या अटीचा दाखला देत पत्रात प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

निविदा मंजूर झाल्यानंतर यशस्वी कंत्राटदाराने निविदेतील अटींनुसार स्वतःचा प्लांट उभारणे आवश्यक असल्याचे या घोषणापत्रात नमूद असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच कंत्राटदाराने ही अट पूर्ण केली नाही तर पुणे मनपाला करार रद्द करण्यासोबतच सुरक्षा ठेव जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे निविदा प्रक्रियेपूर्वी प्लांटची क्षमता कमी असल्याच्या कारणावरून एखाद्या कंत्राटदाराला तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरविण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे.

‘आज एखाद्या कंत्राटदाराकडे 90 किंवा 100 TPH क्षमतेचा प्लांट असेल आणि निविदेची आवश्यकता 120 TPH असेल, तर काम मिळाल्यानंतर 120 TPH क्षमतेचा प्लांट उभारण्याचे स्पष्ट अंडरटेकिंग घेतलेले असताना, त्याला तांत्रिक छाननीमध्ये बाद करण्याचे कारण काय?’ असा प्रश्न पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी

या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासावेत, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.

या अधिकाऱ्यांना कोणत्या व्यक्तींनी, कोणत्या वेळी आणि कोणत्या कारणासाठी फोन केले, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, निविदा प्रक्रियेत कोणाचा हस्तक्षेप होता का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘पुणेकर खड्ड्यांमुळे त्रस्त, अधिकारी-कंत्राटदार मात्र स्वतःचा स्वार्थ पाहत आहेत’

पुणे शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरही पत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. शहरातील सुमारे पन्नास लाख पुणेकरांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागत असून, खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

‘पुणेकरांच्या हाडांची अवस्था खिळखिळी झाली आहे आणि दुसरीकडे काही अधिकारी, कंत्राटदार आणि तथाकथित नेते स्वतःचे घर आणि खिसा भरण्यात मश्गुल आहेत,’ असा गंभीर आरोप पत्रातून करण्यात आला आहे.

पुणे हे तरुणांचे शहर असून, Gen Z मोठ्या संख्येने शहरात असल्याचे नमूद करत या प्रकाराबाबत तरुणांमध्येही तीव्र नाराजी निर्माण होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार काढण्याची मागणी

निविदा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व बाबींची सखोल चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार तातडीने काढून ते इतर सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सोपवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे आवश्यक मनुष्यबळ आणि सक्षम अधिकारी उपलब्ध नसतील तर राज्य सरकारकडे सक्षम अधिकाऱ्यांची मागणी करावी, अशीही विनंती पत्रातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, रस्ते दुरुस्तीच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, प्लांट क्षमतेबाबतचे विरोधाभासी उल्लेख आणि तांत्रिक छाननीतील निर्णय याबाबत पुणे महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

हे पत्र उज्ज्वल केसकर (माजी विरोधी पक्षनेते, पुणे मनपा), सुहास कुलकर्णी (माजी विरोधी पक्षनेते) आणि प्रशांत बधे (माजी नगरसेवक) यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले आहे.

लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीविरोधात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी याचिका दाखल केली असून, यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.

दरम्यान, ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सध्या कोणताही अंतरिम दिलासा (Interim Stay) देण्यास नकार दिला आहे. सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. UBT गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. पक्षाच्या संमतीशिवाय किंवा मूळ पक्षात विलीनीकरण न होता, केवळ ६ खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेत शिंदे गटात जाणे हे राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे (Anti-Defection Law) उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. तसेच लोकसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकामुळे ठाकरे गटाचे लोकसभेतील बळ ९ वरून ३ वर आले असून, या निर्णयावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली.

दुसऱ्या बाजूने, शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी, निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली होती का, हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित ६ खासदारांसह ज्या प्रतिवादींना अद्याप नोटीस मिळालेली नाही, त्यांना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास शिंदे गटाला मिळालेली मान्यता कायम राहिली असली, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर लोकसभेतील या विलीनीकरणाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.

नागरी सोशल फाउंडेशनच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘संपूर्ण वंदे मातरम गायन’ स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात खासदार कुलकर्णी बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला महापौर मंजुषा नागपुरे, वंदे मातरमचे अभ्यासक मिलिंद सबनीस, नागरिक सोशल फाऊंडेशनचे विश्वस्त अमेय सप्रे, स्पर्धेच्या समन्वयक डॉ.  शीतल गोडबोले, स्मिता देशपांडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या स्पर्धेला विद्यार्थी,,पालक आणि शाळांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला, सहाशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला.

वंदे मातरम या गीताचे स्मरण होत असताना कवी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांना दुर्गा मातेच्या रूपात लक्ष्मी, सरस्वती आणि साक्षात भारत मातेचे ही दर्शन घडले. त्यांनी आपल्या गीतात भारत मातेचे केलेले वर्णन प्रेरणा देणारे, भारावून टाकणारे आहे. प्रत्येक शब्द मनाला आणि मेंदूला भिडणारा आहे. या गीताच्या गायन आणि श्रवणाने राष्ट्रासाठी कार्य करण्याची उत्कट प्रेरणा प्राप्त होते, असे कुलकर्णी यांनी नमूद केले.

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्वतंत्र भारतात वंदे मातरम या गीतालाही राष्ट्रगीताचाच दर्जा प्राप्त असेल, असे नमूद करून ठेवले होते. मात्र, त्यानंतर दीर्घकाळ सत्ताधाऱ्यांकडून हा दर्जा डावलण्यात आला. या गीताबद्दल बुद्धिभ्रंश करण्यात आला. विशिष्ट समाज घटकाचा अनुनय करण्यासाठी वंदे मातरम ला डावलण्यात आले. मात्र, विद्यमान सरकारने वंदे मातरम या गीताला सन्मान प्रदान करणारे विधेयक संमत केले आहे, असेही खासदार कुलकर्णी यांनी नमूद केले.

भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य सहजपणे मिळालेले नाही. हे स्वातंत्र्य बिना खड्ग, बिना ढाल, मिळाल्याचा अपप्रचार केला जातो. मात्र, त्यात तथ्य नाही. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी देहाची ढाल करून शरीरावर शस्त्र झेलून बलिदान दिले आहे. मोठ्या त्यागातून मिळालेले हे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सक्षम युवा पिढी घडवण्याचे कार्य आपण सर्वांनी करणे आवश्यक आहे, असेही कुलकर्णी म्हणाल्या.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अमेय सप्रे यांनी केले, तर स्पर्धा आयोजनामागील भूमिका डॉ. शीतल गोडबोले यांनी विषद केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सायली गोडबोले यांनी केले तर आभार स्मिता देशपांडे यांनी मानले. 

स्पर्धेतील विजेते पुढीलप्रमाणे

इयत्ता पहिली ते चौथी

प्रथम – आद्यक्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके विद्यालय, पनवेल 

द्वितीय – बालशिक्षण मराठी विद्यालय, डेक्कन 

तृतीय – नवीन मराठी शाळा

उत्तेजनार्थ – बालशिक्षण मंदिर, मयूर कॉलनी 

इयत्ता पाचवी ते सातवी

प्रथम – अभिनव इंग्लिश मिडियम स्कूल 

द्वितीय –  आर. एम. शहा विद्यालय  

तृतीय – एन. ई .एम. एस. 

उत्तेजनार्थ – परांजपे विद्यालय, माधव गोळवलकर गुरुजी विद्यालय, अभिरुचि गुरुकुल

मंचर : पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आणि सरळ मार्गासाठी मंचर येथे आज जोरदार जनआंदोलन करण्यात आले. पुणे–नाशिक रेल्वे हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा प्रकल्प नसून, सिन्नर, संगमनेर, अकोले, आळेफाटा, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण यांसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

या आंदोलनात नागरिकांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने या रेल्वेमार्गाचे महत्त्व लक्षात घेता, पुणे–नाशिक सरळ मार्गे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी द्यावी आणि रेल्वेचा मूळ, सरळ व पूर्वनियोजित मार्ग कायम ठेवावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

आंदोलनात सहभागी झालेले माजी गृहमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीने प्रकल्पाच्या तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक बाबींचा निष्पक्षपणे अभ्यास करून जनभावना तसेच संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाला न्याय देणाऱ्या ठोस शिफारसी कराव्यात, तसेच समितीला देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत केवळ कागदोपत्री न राहता, त्याच कालावधीत अहवाल सादर करून त्यानंतरचा निर्णयही तातडीने घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली

आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना वळसे पाटील म्हणाले, “पुणे–नाशिक रेल्वेचा सरळ मार्ग हा आपल्या हक्काचा आणि विकासाचा मार्ग आहे. हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या भवितव्याचा आहे,”

“पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे झालीच पाहिजे आणि ती सरळ मार्गानेच धावली पाहिजे. सरळ मार्गाने रेल्वे मंजूर होईपर्यंत माझा संघर्ष सुरूच राहणार. अटक झाली म्हणून आंदोलन थांबणार नाही,” असा निर्धारही दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पुणे–नाशिक रेल्वेच्या सरळ मार्गासाठीचा हा लढा आता अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देत, प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

सुप्रिया सुळे यांच्यासह राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आठ खासदार पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याची पाणीटंचाईची परिस्थिती, तसेच विकासाच्या चौकटीतील विविध प्रश्नांवर या भेटीत चर्चा होणार असल्याचे सुळे यांनी सांगितले.

“महाराष्ट्रात सध्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विकासाच्या दृष्टीने आमच्या खासदारांचे अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहोत,” अशी माहिती सुप्रिया सुळे यांनी दिली.

मात्र, या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चांनाही वेग आला आहे. नुकतेच ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांनीही पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. त्यानंतर आता शरद पवार गटाचे आठ खासदार मोदींची भेट घेणार असल्याने या भेटीकडे राजकीयदृष्ट्याही पाहिले जात आहे.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिलावरही भाष्य केले. “डिलिमिटेशनचं बिल अद्याप आलेलं नाही. आमची दररोज सकाळी इंडिया अलायन्सची बैठक होते. चर्चा करूनच आम्ही भूमिका घेतो,” असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे सोमवारी होणारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या आठ खासदारांची भेट नेमकी कोणत्या दिशेने जाते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

हे विशेष वैचारिक साहित्य संमेलन आगामी १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर येथे संपन्न होणार आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुरोगामी, विद्रोही आणि कष्टकरी जनतेच्या हक्कांच्या विचारांचा वेध घेणे हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश आहे.

संमेलनाचे संयोजन समिती अध्यक्ष राहुल डंबाळे यावेळी म्हणाले, “लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे ‘जग बदल घालूनी घाव, सांगूनी गेले मज भीमराव’ हे विचार आजही समाजाला दिशा देणारे आहेत. डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांचे मराठी साहित्य क्षेत्रातील योगदान आणि त्यांची सामाजिक जाणीव अत्यंत प्रगल्भ आहे. त्यांच्यासारख्या खंबीर आणि ज्येष्ठ विचारवंताचे नेतृत्व या संमेलनाला लाभल्यामुळे या वैचारिक सोहळ्याची उंची आणि समृद्धी अधिक वाढणार आहे.”
या संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी संयोजन समितीचे प्राज्ञ वैशाली देठे, डॉ. राहुल ससाणे, सतिष वाघमारे आणि संतोष मदने हे विशेष परिश्रम घेत आहेत.

संमेलनामध्ये विविध वैचारिक सत्रांचे, परिसंवादांचे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्याला पुणे शहर व महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते, साहित्यिक, अभ्यासक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. तरी सर्व साहित्यप्रेमींनी आणि नागरिकांनी या संमेलनाला बहुसंख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन पद्मपाणी फाउंडेशन आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कर्मचारी संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

संमेलन अध्यक्षा डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांचा परिचय:

‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विचारवेध साहित्य संमेलना’च्या नवनियुक्त अध्यक्षा डॉ. प्रज्ञा दया पवार या मराठी साहित्य क्षेत्रातील एक आघाडीच्या, ख्यातनाम कवयित्री, कादंबरीकार, ललित लेखिका आणि प्रखर विचारवंत म्हणून सुपरिचित आहेत. मराठी साहित्यातील दलित, विद्रोही आणि स्त्रीवादी चळवळीत त्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे मानले जाते.

साहित्यिक प्रवास व लेखन:
डॉ. प्रज्ञा पवार यांनी आपल्या लेखनातून नेहमीच सामाजिक विषमता, शोषितांचे प्रश्न आणि स्त्रियांच्या हक्कांवर सडेतोड भाष्य केले आहे. त्यांचे ‘अंतस्थ’, ‘उत्कट शब्दवेध’, ‘मी भिडवू इच्छितेय समोरासमोर डोळे’ आणि ‘आरपारं’ यांसारखे काव्यसंग्रह प्रचंड गाजले आहेत. काव्याव्यतिरिक्त ‘धादांत खैरलांजी’ (दीर्घ कविता), ‘केंद्रांकित’ (ललित लेखसंग्रह) आणि ‘मातीचा पोत’ यांसारख्या वैचारिक व ललित साहित्यातून त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.

पुरस्कार आणि सन्मान:
त्यांच्या साहित्यिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याची दखल घेऊन त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या ‘कवी केशवसुत पुरस्कारा’सह अनेक नामांकित राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. विविध विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्येही त्यांच्या साहित्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

वैचारिक भूमिका:
महाराष्ट्रातील पुरोगामी, आंबेडकरी आणि समतावादी चळवळींमध्ये डॉ. प्रज्ञा पवार यांचा नेहमीच सक्रिय सहभाग राहिला आहे. चळवळीतील एक खंबीर आणि विवेकी आवाज म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. संमेलनाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांची झालेली निवड ही अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुरोगामी आणि क्रांतिकारी विचारांना अधिक गती देणारी ठरेल.

राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू झाल्यानंतर पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, संशोधक, लेखक, प्रकाशक आणि वाचनप्रेमींना विविध साहित्य, पुस्तक प्रदर्शन, वाचन संस्कृती संवर्धन उपक्रम तसेच शैक्षणिक कार्यक्रमांचा मोठा लाभ होणार आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावरील विविध उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार असून, पुस्तक संस्कृतीला चालना मिळणार आहे.

यावेळी बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ज्ञान, शिक्षण आणि वाचन संस्कृतीच्या प्रसारासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच, अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज असणारे हे भव्य कार्यालय म्हणजे वाचनसंस्कृतीला मिळालेली एक नवी ऊर्जा आहे, जी कोथरुडची शान आणखी वाढवेल,अशी भावना पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे कर्नल युवराज मलिक, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे राजेश पांडे, राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू पराग काळकर आणि प्रसिद्ध उद्योजक कृष्णकुमार गोयल यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि ग्रंथप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.