नवी दिल्ली :  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 साठी ऑनलाईन नामांकन प्रक्रिया सुरू झाली असून अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज https://awards.gov.in  या संकेतस्थळावर सादर करण्याचे आवाहन महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने केले आहे.

भारतात वास्तव्यास असलेले भारतीय नागरिक आणि 31 जुलै 2026 रोजी 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालके या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. या पुरस्कारासाठी स्व-नामांकन तसेच तृतीय पक्षाकडून शिफारस अशा दोन्ही प्रकारच्या अर्जांना मान्यता दिली जाणार आहे.

अर्ज करताना उमेदवारांनी वैयक्तिक माहिती, पुरस्काराचा प्रवर्ग, अलीकडील छायाचित्र आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसेच आपल्या उल्लेखनीय कामगिरीची आणि तिच्या समाजावरील प्रभावाची माहिती 1,000 शब्दांपर्यंत सादर करावी लागणार आहे.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांतर्गत शौर्य, क्रीडा, समाजसेवा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण तसेच कला व संस्कृती या सहा क्षेत्रांमध्ये असाधारण कामगिरी करणाऱ्या बालकांचा गौरव करण्यात येतो. शौर्य प्रवर्गात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता इतरांचे प्राण वाचविण्यासाठी धैर्य दाखवणाऱ्या मुलांचा सन्मान केला जातो. क्रीडा प्रवर्गात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन करणाऱ्या मुलांना गौरविण्यात येते.

समाजसेवा प्रवर्गात समाजकल्याण, पर्यावरण संवर्धन, गरजूंना मदत आणि राष्ट्रीय कार्यांमध्ये सक्रिय योगदान देणाऱ्या मुलांचा सन्मान केला जातो. विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रवर्गात संशोधन, नवोपक्रम किंवा वैज्ञानिक नमुने विकसित करणाऱ्या मुलांना पुरस्कार दिला जातो. पर्यावरण प्रवर्गात शाश्वत विकास, जनजागृती मोहीम किंवा पर्यावरणपूरक नवकल्पनांमध्ये विशेष योगदान देणाऱ्या मुलांची निवड केली जाते. तर कला व संस्कृती प्रवर्गात संगीत, नृत्य, लेखन, चित्रकला, अभिनय किंवा इतर कलाक्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रावीण्य मिळवलेल्या मुलांचा गौरव केला जातो.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने शाळा, शैक्षणिक संस्था, पालक, मार्गदर्शक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी देशातील प्रतिभावान आणि प्रेरणादायी बालकांचा शोध घेऊन त्यांच्या नावांची शिफारस करावी. देशातील प्रत्येक गुणी आणि कर्तृत्ववान बालकाला राष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिभा सादर करण्याची संधी मिळावी, यासाठी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा.

दमण शहरातील विविध भागात यामुळे नागरिकांना मोफत जाता येणार आहे. दमण शहरात होणारी वाहतूक यामुळे कमी होईल. प्रदूषण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होईल. परिवहन अधिकारी कवलजीत सिंह, दमण नगरपालिकेच्या अध्यक्षा दीपिका बेन टंडेल, काउंसलर अस्पी दमनिया, फिरदौस बेन आदी या बससेवेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित होते. या नवीन मोफत बससेवेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

तब्बल सहा दशकं त्यांनी इंडस्ट्रीत आपल्या गाण्यांना आवाज दिलाय. त्यांनी केवळ हिंदीतच नाहीतर, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगुसह अनेक भाषांमध्ये गाणी गायलीत. हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार आरडी बर्मन, ओपी नैय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांच्यासोबत त्यांनी अनेक अजरामर गाणी गायली. ‘दम मारो दम’ आणि ‘ओम शांति ओम’ यांसारखी अनेक सुपरहिट गाणी आशा भोसले यांनी इंडस्ट्रीला दिलीत.

आशा भोसले यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी माध्यमांसमोर येऊन आशा ताईंच्या निधनाची बातमी साश्रू नयनांनी दिली. तसेच, आशाताईंवर उद्या (सोमवारी) सकाळी अकरा वाजल्यापासून तीन वाजेपर्यंत त्यांचं अंत्यदर्शन घेता येईल. त्यानंतर आशा भोसले यांची अंत्ययात्रा निघेल आणि सायंकाळी चार वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील. शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत

पुणे : बिहारमधील गया येथे असलेल्या ऐतिहासिक ”महाबोधी महाविहार”च्या व्यवस्थापनाचा अधिकार पूर्णपणे बौद्ध धम्मियांच्या ताब्यात देण्याच्या मागणीसाठी आज पुण्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान (जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर) येथे पुणे परिसरातील भिक्खू संघाच्या वतीने हे आंदोलन पार पडले.

या आंदोलनात भन्ते डॉ. नागघोष महाथेरो, भन्ते  बुद्धघोष महाथेरो, भन्ते शाक्यपुत्र, भन्ते राजरत्न, शक्यपुत्र राहुल,धम्मरखीत, भन्ते पय्यारक्खीत,भन्ते धम्मानंद, भन्ते आनंद, भन्ते सचित बोधी, भन्ते मिलिंद, भन्ते प्रियदर्शी, भन्ते संघपाल, भन्ते यश, यांच्यासह भिक्खू संघाचे सदस्य उपस्थित होते. या प्रसंगी पुण्याचे उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांच्या हस्ते तथागत गौतम बुद्ध आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले, यावेळी माजी आमदार जयदेव गायकवाड, राहुल डंबाळे, नगरसेवक नंदिनी धेंडे , नगरसेवक निलेश आल्हाट, बाळासाहेब जानराव , वसंतराव साळवे, शैलेश चव्हाण, भगवानराव वैराट, महेंद्र कांबळे, रोहिदास गायकवाड, निलेश गायकवाड यांच्यासह हजारो नागरिकांनी सहभाग घेतला.

या आंदोलनात भिक्खू संघासह बौद्ध समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत महाबोधी महाविहारचे व्यवस्थापन बौद्ध अनुयायांच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली.

आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, तथागत गौतम बुद्ध यांना ज्या ठिकाणी ज्ञानप्राप्ती झाली, त्या गया येथील महाबोधी महाविहाराची उभारणी प्राचीन काळात सम्राट अशोक यांनी केली होती. बौद्ध धर्मासाठी अत्यंत पवित्र असलेल्या या स्थळाचा हजारो वर्षांचा वारसा असूनही, सध्या त्याचे व्यवस्थापन बौद्धेतर व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याचा मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

महाबोधी महाविहार हा जागतिक बौद्ध वारशाचा केंद्रबिंदू असून त्याचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समाजाच्या देखरेखीखाली असावे, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली. तसेच देशभरातील बौद्ध समाज या मागणीसाठी संघटित होत राष्ट्रव्यापी स्तरावर आंदोलन करत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी पुढील काळातही संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे : देशात वाढत्या रस्ते अपघातांच्या गंभीर समस्येकडे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी संसदेत शून्यकाल उल्लेखाद्वारे केली. बेफिकीर वाहनचालक, मद्यपान करून वाहन चालवणे तसेच सोशल मीडियासाठी रस्ते व महामार्गांवर रील किंवा फोटोशूट करण्याची वाढती प्रवृत्ती ही अपघातांची नवी व चिंताजनक कारणे ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशात सुमारे १.७८ लाख लोकांचा रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच दररोज शेकडो कुटुंबांवर ही दुर्घटना ओढवते. विशेषतः १८ ते ३४ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के असल्याने ही बाब अधिक चिंताजनक आहे.  महाराष्ट्रातही आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२४ मध्ये ३६ हजार ८४ रस्ते अपघातांची नोंद झाली असून, त्यात १५ हजार ३३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातही परिस्थिती चिंताजनक असून, पुणे पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये १,४०४ अपघातांमध्ये ३२० जणांचा मृत्यू झाला, तर १,३२० जण जखमी झाले. २०२३ मध्ये ही संख्या १,२३० होती.”

सोशल मीडियासाठी रस्ते व महामार्गांवर रील किंवा फोटोशूट करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत असून अपघातांचा धोका वाढत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. मोटार वाहन कायदा १९८८ अंतर्गत मद्यपान करून वाहन चालवणे व बेफिकीर वाहनचालकांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असली, तरी अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर मद्यपान करून वाहन चालवणे व धोकादायक वाहनचालना यावर किमान कठोर शिक्षा निश्चित करणे, रस्ते अपघातांशी संबंधित मृत्यू प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वेग शोध प्रणाली, ब्रेथ अॅनालायझर व सीसीटीव्ही यांचा व्यापक वापर करणे, तसेच मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गासारख्या उच्च वेगाच्या मार्गांवर अपघातप्रवण ठिकाणांचे नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे, अशा उपाययोजनांची मागणी त्यांनी केली.

तसेच शाळा व महाविद्यालयांमध्ये रस्ते सुरक्षा व जबाबदार वाहनचालनाबाबत जनजागृती मोहीम राबविणे आणि अपघातग्रस्त व त्यांच्या कुटुंबियांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, अशीही मागणी कुलकर्णी यांनी यावेळी केली.

                                                                                        नवी दिल्ली : देशातील सहकारी संस्थांमार्फत कृषी, दुग्ध, मत्स्य व सेंद्रिय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, या उद्देशाने २०२३ मध्ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीईएल)ची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील विविध राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे १६ हजारांपेक्षा सहकारी संस्था ‘एनसीईएल’च्या सदस्य झाल्या आहेत.एनसीईएलमार्फत विविध राज्यातील खास पदार्थांची निर्यातही सुरू झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी लोकसभेत दिली.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली २०२३ मध्ये ‘एनसीईएल’ही बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन झाली. गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांसाठी भारतीय बियाणे सहकारी समिती मर्यादित (बीबीएसएसएल), सेंद्रिय शेतीसाठी राष्ट्रीय सहकारी ऑरगॅनिक्स मर्यादित (एनसीओएल) आणि निर्यातीसाठी एनसीईएल अशा तीन बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमार्फत १४ प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी काम सुरू आहे. देशातील ३१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे १३,९०० सहकारी संस्था एनसीईएलच्या सदस्य झाल्या आहेत, असे मोहोळ म्हणाले.                                                                                                                                बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत आवश्यक सर्व सेवा सहकारी संस्थांद्वारे उपलब्ध करून देत एनसीईएल राज्य सरकारे व त्यांच्या नोडल एजन्सींशी समन्वय साधून निर्यात वाढवण्याचे काम करत आहे. आतापर्यंत १५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांशी १७ सामंजस्य करार झाले असून गुजरात व राजस्थानमधून मसाल्यांची निर्यात सुरू झाली आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.      

                                                                                          एनसीईएलचे अधिकृत भागभांडवल २,००० कोटी रुपये असून सदस्यत्व सहा वर्गांत विभागले आहे. प्राथमिक, जिल्हा व राज्यस्तरीय तसेच बहुराज्यीय सहकारी संस्था आणि शेतकरी गट एनसीईएलचे सदस्य होऊ शकतात. निर्यातक्षम उत्पादन असलेल्या सर्व कार्यशील सहकारी संस्थांना सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात येत आहे, असे मोहोळ यांनी विशेषत्वाने नमूद केले.

नवी दिल्ली : देशातील सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत व्हावे, सहकार क्षेत्राचा समप्रमाणात विकास व्हावा, यासाठी सहकार मंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशात नव्या दोन लाख बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची (एम पॅक्स) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत केले. ६० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने सहकारावर फक्त राजकारण केले. मोदी सरकारने सहकाराला खऱ्या अर्थाने गती आणि बळकटी दिली, असेही मोहोळ म्हणाले.

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला; मात्र पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली. देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था आणि जवळपास ३० कोटी सभासद कार्यरत असतानाही, काँग्रेसच्या काळात सहकारिता क्षेत्राचा कारभार कृषी मंत्रालयांतर्गत केवळ संयुक्त सचिव स्तरावरच पाहिला जात होता. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीनच वर्षात मा. अमितभाई शहा यांनी आमूलाग्र बदल घडवत ११४ हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सहकार क्षेत्राला बळकटी दिली. यासंदर्भात केलेले आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी मान्यता दिली आहे, याकडे मोहोळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

देशात संगणक आणण्याचे श्रेय काँग्रेस घेते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण करून त्यांची कार्यक्षमता विस्तारण्याचा विचार कधीच झाला नाही. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींच्या नेतृत्वातील आमच्या सरकारने देशातील ७९ हजार ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण सुरू केले असून त्यासाठी २९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पूर्वी ‘पॅक्स’द्वारे केवळ अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि कृषी संबंधित पुरवठा एवढेच काम केले जात होते.आमच्या सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून पॅक्सना बहुद्देशीय स्वरूप दिले असून त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. मोदी सरकारने पॅक्सच्या संगणकीकरणाला प्राधान्य दिल्यानेच हे शक्य झाले आहे. संगणकीकरणामुळे पॅक्सच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना विविध सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतीने विकसित होत आहे.

१९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत २०१४ पर्यंत म्हणजे ५० वर्षात प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशभरातील सहकारी संस्थांना केवळ ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. परंतु, मा. नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या ११ वर्षात सरकारने ही मदत मागील ५० वर्षांच्या तुलनेत दहा पट वाढवून चार लाख २१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेली आहे. त्यावरून आमचे सरकार सहकाराला किती प्राधान्य देते, हे आपोआपच स्पष्ट होते, असे मोहोळ यांनी नमूद केले. 

धान्य साठवण योजनेला गती…

देशातील शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांच्या जोरावर भारत आज जागतिक स्तरावर कृषी उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, देशातील एकूण धान्य उत्पादनाच्या तुलनेत साठवणूक (स्टोरेज) क्षमतेत सुमारे १६६ दशलक्ष मेट्रिक टनांची कमतरता आहे. या अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर धान्याची नासाडी होते. तसेच, धान्य साठवण व वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या अंतरात वाढ झाल्याने वाहतूक खर्चही वाढतो.  या पार्श्वभूमीवर, देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि कृषी उत्पादन व्यवस्थेचा कणा अधिक मजबूत करण्यासाठी धान्य साठवणुकीसाठी जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेवर आमच्या मंत्रालयाने काम सुरू केले आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर धान्याची नासाडी कमी होईल, वाहतूक खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळेल, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.

११ राज्यात ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण…

सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याने शेतकऱ्यांना धान्य साठवणीसाठी दूरवरच्या गोदामांकडे जावे लागू नये; उलट शेतांजवळच गोदामे उभारली जावीत. याच उद्देशाने देशभरात पॅक्सच्या माध्यमातून विकेंद्रित पद्धतीने, स्थानिक पुरवठा व मागणी लक्षात घेऊन गोदामांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या पायलट प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत ११ राज्यांतील ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पायलट प्रकल्पाचा विस्तार करत आता आमच्या मंत्रालयाने ७०४ पॅक्सची निवड केली असून, यामुळे सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमतेची निर्मिती होणार आहे. ही गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नाफेड, एफसीआय, एनसीसीएफ आदीसंस्थांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पॅक्सना धान्य साठवणुकीसाठी खात्रीलायक सुविधा (ॲश्युअर्ड स्टोअरेज) उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोतही उपलब्ध होईल.

पुणे/दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आगामी तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि बिहार निवडणुकीसाठी प्रभारी आणि सह-प्रभारी यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली असून यात पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची तामिळनाडू भाजपच्या निवडणूक सह-प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील घोषणा नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून पार्टीचे सचिव खासदार अरुण सिंह यांनी केली. केंद्रीय मंत्रीपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर लगेचच मोठी संघटनात्मक जबाबदारी मोहोळ यांच्यावर पक्षाने सोपवली आहे.

पुढील वर्षीच्या एप्रिलमध्ये तामिळनाडू विधानसभाची मुदत संपत असून त्याच आसपास तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेतील मोठे राज्य असलेल्या तामिळनाडूकडे भारतीय जनता पार्टीने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून निवडणुकीच्या सात महिने आधीच प्रभारी आणि सह-प्रभारी यांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी भारतीय जनता पार्टीत बूथ स्तरावर कामाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर युवा मोर्चा, शिक्षण मंडळ, नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, पुणे महापौर, प्रदेश महामंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि आता तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक भाजपा सहप्रमुख असा संघटनात्मक प्रवास केला आहे. सलग तीस वर्ष संघटनेसाठी समर्पित भावनेने केलेल्या कार्याची दखल पक्षाकडून घेतल्याचे चित्र आहे. शिवाय निवडीच्या निमित्ताने केंद्रीय नेतृत्वाचा मोहोळ यांच्यावर असलेला विश्वास पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.

या नियुक्तीनंतर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘मी भारतीय जनता पार्टीचा समर्पित आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असणारा कार्यकर्ता आहे. आजवर पार्टीने दिलेली प्रत्येक जबाबदारी ही पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे नवी जबाबदारीही या भूमिकेतून निभावणार आहे.

‘माझ्यासारख्या बूथ स्तरावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला एका राज्याच्या निवडणुकीसाठी सह-प्रभारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळते, हे फक्त भारतीय जनता पार्टीतच होऊ शकते. नव्या जबाबदारीच्या रूपाने पार्टीने दाखवलेला विश्वास आगामी काळात सार्थ करण्यासाठी निश्चितच कार्यरत असेल. नव्या जबाबदारीबद्दल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद ! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी यांच्या नेतृत्वात नवी जबाबदारी पार पाडेल, हा विश्वास व्यक्त करतो’, असेही मोहोळ म्हणाले.

लोकसभेत विशेष उल्लेख (लक्षवेधी) करताना डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या की, अनेक नागरिकांचे बोटांचे ठसे झिजल्यामुळे, डोळ्यांच्या पडद्यावरील (रेटिनल) समस्या, शारीरिक अडथळे किंवा दीर्घकालीन आजारांमुळे बायोमेट्रिक पडताळणी होत नाही. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत धान्य, जेष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या पेन्शन, आरोग्य सुविधा, अगदी बँकिंग सेवांपासूनही वंचित रहावे लागत आहे.

युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून (युआयडीएआय) ‘एक्सेप्शनल एनरोलमेंट’ आणि चेहरा ओळख (फेशियल रिकग्निशन) तसेच ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण यांसारख्या पर्यायी उपाययोजना उपलब्ध असल्या, तरी त्या प्रत्यक्ष पातळीवर प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. “फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना या पर्यायांविषयी माहिती नसते किंवा ते मदत करण्यास अनुत्सुक असतात,” असेही त्या म्हणाल्या.

या उपाययोजना कराव्यात: डॉ. कुलकर्णी

पर्यायी आधार प्रमाणीकरण पद्धतींची मिशन मोडमध्ये अंमलबजावणी, बायोमेट्रिक विसंगतीमुळे कोणताही नागरिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नये याची हमी,जनजागृती मोहीम व तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे, प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमून तातडीने सोडवणूक सुनिश्चित करणे

दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास सत्यपाल मलिक यांची प्राणज्योत मालवली. प्रदीर्घ आजाराने त्यांचं निधन झालं. दिल्लीतल्या राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. दीर्घ काळापासून सत्यपाल मलिक किडणीच्या विकारांनी त्रस्त होते. त्यांची प्रकृती जास्त बिघडल्याने ११ मे रोजी त्यांना दिल्लीतल्या राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या रुग्णालयात उपचार घेत असताना सत्यपाल मलिक यांची प्राणज्योत मालवली.

सत्यपाल मलिक यांचा प्रवास सपामधून सुरु झाला होता, ते काही काळ भाजपतही कार्यरत होते. मात्र, अनेकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका केल्याने त्यांच्याकडे देशभरातील राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर मोठी तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी सत्यपाल मलिक जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते. अशा महत्त्वाच्या क्षणी प्रशासन आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यपाल म्हणून सत्यपाल मलिक यांच्याकडे होती.

सत्यपाल मलिक यांच्याच कार्यकाळात जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे भाग करण्यात आले होते. दरम्यान, सत्यपाल मलिक यांना ३ नोव्हेंबर २०१९ ला गोव्याच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मलिक यांनी केंद्रातील मोदी सरकावर गंभीर आरोप केले होते, जवानांना हेलिकॉप्टर देण्याऐवजी बसने पाठविण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं होतं. त्यांच्या या आरोपानंतर ते देशभरात चर्चेत आले होते.