ओबीसींच्या प्रश्नासाठी कोणतेही सरकार आले तरी संघर्ष करावा लागतो – छगन भुजबळ
नागपूर : ओबीसींच्या प्रश्नासाठी कोणतेही सरकार आले तरी आम्हाला संघर्ष हा करावाच लागतो, असे मत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलच्या बैठकीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
भुजबळ म्हणाले की, गेले अनेक दिवस प्रलंबित असलेला पुण्यातील भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले आद्य मुलींची शाळा सुरू करून स्मारक उभे करणे आणि फुले वाड्याचा विस्तारीकरणाचा प्रश्न आम्ही मार्गी लावला आहे. यासाठी समता परिषद आणि बाबा आढाव यांनी उपोषण केले, त्यामुळे सरकार सोबत मी बैठक घेतली. हा प्रश्न दोन महिन्यात मार्गी लावण्याच्या सूचना मी दिल्या त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
ओबीसींची जातीय जनगणना केली पाहिजे
ओबीसींची जातीय जनगणना आपण केली पाहिजे, अशी आपली मागणी जुनीच आहे. ओबीसींच्या जनगणनेच्या इतिहासाची आठवण त्यांनी यावेळी उपस्थितांना करून दिली. जनगणना करण्याची मागणी ही समीर भुजबळ यांनी संसदेत केली आणि त्याला दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार यांच्यासह अनेकांनी पाठिंबा दिला. जनगणना करण्याचे आश्वासन मिळाले. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असताना केवळ सरकारचे आश्वासन असल्यामुळे आम्ही केस मागे घेतली मात्र त्यावेळी जनगणना ही जनगणना आयुक्तांंमार्फत न होता नगरविकास आणि ग्रामविकास विभाग यांच्यामार्फत केली गेली मात्र त्या जनगणनेची आकडेवारी आली नाही. मधल्या काळात राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तो महाविकास आघडीनेच सोडविला. जे जे शक्य होते ते ते प्रयत्न आम्ही त्याकाळी केले आणि म्हणूनच आज राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले आहे.
संघटित राहून सरकारला ओबीसींनी आपली ताकद दाखवून द्यावी
आजही अनेक मागण्या ओबीसी समाजाच्या आहेत. राज्याच्या अधिवेशनात आम्ही हे प्रश्न मांडूच मात्र जेव्हा जेव्हा गरज असेल तेंव्हा तेंव्हा आपण ओबीसींसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. संघटित राहून या सरकारला ओबीसींनी आपली ताकद दाखवून द्या असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
