तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते वारजे हायवे चौक या दरम्यानही भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून वाहनांसाठी स्वतंत्र उड्डाणपूल व त्यावर मेट्रो मार्गासह डबल-डेकर उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन पुणे शहराला दीर्घकालीन आणि सक्षम वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

नागरिकहित, शहराचा नियोजनबद्ध विकास आणि भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती सौ. तेजश्री महेश पवळे यांनी केंद्रिय राज्यमंत्री, खासदार मुरलीधर अण्णा मोहोळ यांच्याकडे केली.

मुंबईत उघड्या किंवा असुरक्षित मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने एका निष्पाप चिमुकल्याला आपला जीव गमवावा लागला. तर आणखी एका ठिकाणी पावसाच्या पाण्यात उतरलेल्या वीज प्रवाहामुळे दोन तरुणी मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या तिन्ही घटनांमध्ये परिस्थिती वेगवेगळी असली, तरी त्यामागील कारण एकच आहे—संबंधित यंत्रणांचा हलगर्जीपणा आणि वेळेवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे.

पावसाळा दरवर्षी येतो. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी मॅनहोल धोकादायक आहेत, कोणती झाडे कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत, कोणत्या भागात विद्युत यंत्रणा धोकादायक ठरू शकते, याची माहिती प्रशासनाकडे असते. तरीही पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्ती, झाडांची छाटणी, विद्युत यंत्रणेची तपासणी आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना वेळेत का केल्या जात नाहीत, हा सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न आहे.

प्रत्येक दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात, दोषींवर कारवाईची भाषा केली जाते, मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली जाते. मात्र काही दिवसांनी ही प्रकरणे फाईलमध्ये बंद होतात आणि परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ होते. परिणामी, पुढच्या पावसात पुन्हा एखादा निरपराध नागरिक किंवा निष्पाप बालके अशाच निष्काळजीपणाचा बळी ठरतात.

लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांकडून विकासकामांचे दावे मोठ्या प्रमाणात केले जातात. कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर झाल्याची माहिती दिली जाते. पण जर नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, सुरक्षित पदपथ, सुरक्षित वीज व्यवस्था आणि सुरक्षित सार्वजनिक सुविधा देता येत नसतील, तर त्या विकासाचा सामान्य नागरिकाला नेमका काय उपयोग?

या घटना केवळ अपघात म्हणून विसरून चालणार नाहीत. त्या प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटी, देखभालीचा अभाव आणि जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीचे जिवंत उदाहरण आहेत. प्रत्येक मृत्यूमागे एका कुटुंबाचे उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य आहे. एखाद्या आई-वडिलांनी आपले मूल गमावले आहे, तर एखाद्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष कायमचा निघून गेला आहे. मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या दोन तरुणींच्या कुटुंबीयांवर आज काय मानसिक अवस्था असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

आज गरज आहे ती केवळ शोक व्यक्त करण्याची नाही, तर जबाबदारी निश्चित करण्याची. ज्या विभागांच्या निष्काळजीपणामुळे अशा घटना घडल्या, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पावसाळ्यापूर्वी सर्व धोकादायक ठिकाणांचे सर्वेक्षण, उघड्या मॅनहोलची तातडीने सुरक्षितता, धोकादायक झाडांची छाटणी, विद्युत यंत्रणेची तपासणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे.

कारण प्रत्येक वेळी पावसाला दोष देणे सोपे असते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक निरपराध नागरिकांचा जीव पावसामुळे नाही, तर मानवी निष्काळजीपणामुळे जात आहे. जर आजही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जागे झाले नाहीत, तर उद्या पुन्हा एखादे कुटुंब अशाच निष्काळजीपणाची किंमत आपल्या प्रिय व्यक्तीचा जीव गमावून मोजत असेल.

नागरिकांच्या जीवापेक्षा कोणतीही व्यवस्था मोठी नाही. प्रशासन जबाबदारीने काम करणार का ? त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची ? आणि अशा घटनांना जबाबदार कोण ? यावर आता नागरिकांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.

▪️राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समिती बैठक

मुंबई : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठी गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यामध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीस माजी सामाजिक न्याय मंत्री व विद्यमान आमदार राजकुमार बडोले, आमदार राजू खरे, खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील आमदार उपस्थित होते. भारतीय न्याय संहितेमध्ये कुठल्याही खटल्यात दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजन करण्याची तरतूद असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातही या तरतुदींवर आधारित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. विशेष कायद्यांमध्ये दोन वेळा समायोजनाचीच तरतूद असावी. जेणेकरून अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपी सुटणार नाहीत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालय उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळणार असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

गृह विभागाच्या मार्वल संस्थेच्या माध्यमातून ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धी न होण्याची कारणे शोधून गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयामध्ये खटला दाखल करेपर्यंत विशिष्ट कार्य पद्धती तयार करण्यात यावी. यामध्ये तकलादू पुरावे, चेन ऑफ इव्हेंट, साक्षीदार फितूर होणे या बाबींचा अभ्यास करून ही विशिष्ट कार्यपद्धती असावी. या कायद्याअंतर्गत तपास अधिकारी हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतो. त्यामुळे राज्यभरात घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांमध्ये प्रकर्षाने उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर प्रशिक्षण घेण्यात यावीत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीची भारतीय न्यायसंहितेमधील तरतुदीनुसार व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असण्यासंदर्भात पोलीस यंत्रणेने या मागील कारणे शोधावीत, याबाबत अधिक खोलवर चौकशी करून गुन्ह्यांचा शोध घेत अहवाल सादर करावा. कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान खून, बलात्कार, दरोडे आदी गंभीर गुन्हे प्रकारातील साक्षीदारांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

जिल्हास्तरावर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत सरकारी वकिलांशी संवाद व समन्वय वाढविण्यात यावा. या कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधित असलेल्या सर्व यंत्रणांची कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षित करावे. तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून सहा महिन्याच्या अंतराने बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (आदिवासी विकास) विजय वाघमारे, अपर पोलिस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) अश्विती दोरजे, समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ व ऑनलाइन पद्धतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण आदी उपस्थित होते.

ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत देण्यात आलेली आर्थिक मदत व हेल्पलाईनविषयी माहिती

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत २०२५-२६ मध्ये ४ हजार ५२४ पीडित व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यापोटी ५३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २ हजार ८१ पीडित व्यक्तींना २७ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत १४५६६ या हेल्पलाइनवरही तक्रारी स्वीकारण्यात येतात. या हेल्पलाइनवर प्राप्त २८२ तक्रारी १ जून २०२६ पूर्वी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

ही बैठक घेण्यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभवजी गिते यांनी सातत्याने मंत्रालय स्तरावर खडतर अथक परिश्रम घेतले. सह्याद्री रेस्ट हाऊस मलबार हिल येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन दिले. त्यानंतर पुन्हा महाड येथे 20 मार्च 2026 रोजी चर्चा करून 12 मुद्द्यांचे निवेदन दिले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात भेटून मुख्यमंत्री कार्यालयात बैठकीसाठी फाईल पाठवली.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 3 जुलै 2026 रोजी विधानभवनात ही बैठक झाली.
परंतु बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशावर संबंधित विभाग कार्यवाही करणार काय?
यापूर्वी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 मध्ये अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते परंतु त्या निर्देशांवर कार्यवाही झालेली नाही. ही बाब वैभवजी गिते यांनी अधोरेखित केली.

शिवाजीनगर मतदारसंघात बालेवाडी, बावधन आणि म्हाळुंगे या वेगाने वाढणाऱ्या भागांना एनसीएल उपकेंद्रातून (सबस्टेशन) वीज पुरवठा केला जातो. या परिसरात लोकवस्ती वेगाने वाढल्यामुळे एनसीएल उपकेंद्रावर भार पडत आहे. याचा थेट फटका शिवाजीनगर भागाला बसत असून येथील वीज पुरवठा वारंवार विस्कळीत होतो, असे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहात सांगितले.

यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी २२०/२२ (केव्ही) बालेवाडी आणि २२०/२२ (केव्ही) बावधन या वीज उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. बालेवाडी उपकेंद्रासाठी जागा संपादित झाल्या आहेत, निविदा मंजुरीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ११० मेगावॅट क्षमतेच्या या उपकेंद्राची कामे पुर्ण होण्यास दोन वर्ष लागतील, असे सांगितले जाते, परंतु युद्धपातळीवर हे काम होणे गरजेचे आहे. या उपकेंद्रामुळे एनसीएल उपकेंद्रावरील ताण कमी होईल. तांत्रिक बिघाड झाल्यास शिवाजीनगर परिसरासाठी ही उपकेंद्र उपयोगी ठरतील.

बावधन उपकेंद्राला (सबस्टेशन) अजून जागा मिळाली नसून शासनाने सदर उपकेंद्रासाठी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शिवाजीनगरमधील जनतेला या त्रासातून लवकर मुक्त करण्यासाठी या दोन्ही उपकेंद्रांची (सबस्टेशन) कामे युद्धपातळीवर होणे गरजेचे आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.

पुणे : चांदणी चौकातून बालेवाडीकडे येणाऱ्या 1000 मि.मी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीवरील व्हॉल्व्हमध्ये बिघाड झाल्यामुळे मागील दोन दिवसांपासून बालेवाडी, संपूर्ण बाणेर, पाषाण, सुस रोड, सुतारवाडी, पंचवटी आणि विधातेवस्ती परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. स्थानिक नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर दुरुस्तीचे काम पुर्ण करण्यात आले.

अमोल बालवडकर म्हणाले, या तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या दुरुस्तीचे काम पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अहोरात्र परिश्रम घेऊन यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून, खराब झालेला व्हॉल्व्ह बदलण्यात आला आहे.त्यामुळे आज संध्याकाळपासून संबंधित परिसरात टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येणार आहे.

या कालावधीत नागरिकांनी दाखवलेल्या संयम व सहकार्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. तसेच दुरुस्तीचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या पाणीपुरवठा विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेही आभार व्यक्त करतो. नागरिकांनी पाणीपुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत आवश्यकतेनुसार पाण्याचा जपून व जबाबदारीने वापर करावा. असे आवाहन अमोल बालवडकर यांनी केले आहे.

पुणे : प्रभाग दोन मध्ये महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून मागील अनेक दिवसांपासून तक्रारी केल्यानंतर एक जुलै रोजी अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली. येथील आरटीओ फुलेनगर, आळंदी रोड तसेच इतर ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. मात्र कारवाई करून देखील मूळ अतिक्रमणे शाबूत असल्यामुळे या कारवाईबद्दल नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून अतिक्रमणांना अभय देणाऱ्या जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे कार्याध्यक्ष निखिल गायकवाड यांनी केली आहे.

शहरात अतिक्रमण विभागाच्या वतीने सातत्याने ठिकठिकाणी अतिक्रमण कारवाया सुरू आहेत. मात्र या भागातील वाढत्या अतिक्रमणांबाबत वेळोवेळी तक्रारी करून देखील कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. नऊ जुलै रोजी आळंदी रस्त्यावरून संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी जाणार आहे. यानिमित्ताने पोलिस आयुक्तांनी नुकतीच महापालिकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह पालखी मार्गाची पाहणी केली. वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या तसेच पालखी मार्गांवरील अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिल्या होत्या.

येथील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्यामुळे पदपथावरून चालण्यासाठी देखील नागरिकांना जागा नाही. आरटीओ फुलेनगर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर येणारी वाहने यामुळे ज्येष्ठ नागरिक शाळकरी विद्यार्थी यांना रस्त्यावरून चालण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या परिसरात अनेक लहान मोठे अपघात सातत्याने घडत असतात. या गंभीर समस्येबाबत वेळोवेळी तक्रारी करून देखील महापालिका अतिक्रमण विभागाने कारवाई केली नव्हती. 1 जुलै रोजी तात्पुरत्या केलेल्या दिखाऊ कारवाईत काही अनधिकृत पथारी व्यावसायिक व टपऱ्या यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. मात्र खरी भक्कम अशी अतिक्रमणे जागेवरच असून त्यांना कोणाच्या आशीर्वादाने सवलत देण्यात येते असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

गंभीर बाब म्हणजे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी महापालिकेची हद्द सोडून खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील पदपथावरील टपऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेले होते. प्रभाग दोन मधील अधिकृत पथारी व्यावसायिक यांची यादी जाहीर करून अनधिकृत टपऱ्या व व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त, परिमंडळ येथे उपायुक्त व नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त यांना तक्रार केल्यानंतर पुढील काळात बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात खऱ्या अर्थाने कारवाई होईल का नाही हे आगामी काळातच पहावे लागेल.

सदर घटनेनंतर संबंधितांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी विमाननगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई करण्यात येईल. तसेच शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे किंवा

महानगरपालिकेच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे अशा प्रकारांना कोणतीही व कसल्याही प्रकारची मुभा दिली जाणार नाही. पुणे महानगरपालिका कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता, कायद्यानुसार व निष्पक्षपणे कारवाई करत राहील. दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे : दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लिमिटेड, पुणे यांच्या १०७ व्या वर्धापन दिनाचा सोहळा नुकताच टिळक रोड, स्वारगेट येथील डॉ. नीतू मांडके सभागृहात उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला मुद्रण व्यवसायातील सभासदांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध बिझनेस कोच चकोर गांधी उपस्थित होते. त्यांनी मुद्रण व्यवसायातील बदलती आव्हाने, संघटनशक्ती, व्यवसायवृद्धी आणि आधुनिक काळातील यशस्वी वाटचालीसाठी आवश्यक बाबींवर मार्गदर्शन केले. त्यांच्या प्रेरणादायी विचारांना उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

यावेळी मुद्रण कला जीवनगौरव पुरस्कार दीपक ढोले-पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ सभासद रमेश कुंदुर, भाऊसाहेब सहस्त्रबुद्धे आणि मुकुंद कडूसकर यांचा अमृतमहोत्सवानिमित्त विशेष सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमात दहावी, बारावी, डिप्लोमा आणि पदवी परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. कोथरूड येथील वर्धमान प्रेसचे संचालक प्रीतम पोपटलाल मेहता यांचे चिरंजीव हर्ष प्रीतम मेहता यांच्यासह अन्य विद्यार्थ्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला.

सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या “सुरमई शाम” या मनोरंजनपर गीतांच्या कार्यक्रमाने उपस्थितांची मने जिंकली. त्यानंतर स्नेहभोजनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अध्यक्ष राहुल मारुलकर, उपाध्यक्ष किशोर गोरे, चिटणीस गिरीश राव तसेच दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लिमिटेडच्या सर्व कार्यकारी संचालक मंडळाने विशेष परिश्रम घेतले.

महाराष्ट्रातील डिलिव्हरी बॉईज आणि इतर कंत्राटी कामगार यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांच्यासाठी केवळ कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून चालणार नाही, असेही आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेत सांगितले. 

 डिलिव्हरी बॉय ना नोकरीची कोणतीही शाश्वती नाही. या कामगारांची कोणतीही मोठी संघटना नसल्यामुळे त्यांना मिळेल त्या पगारावर आणि अटींवर काम करावे लागते. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कामगार विभागाकडून कोणती विशेष यंत्रणा उभारली गेली नाही. राज्यात सध्या किती लाख डिलिव्हरी बॉईज (गिग वर्कर्स) कार्यरत आहेत, याची कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा साधी नोंदणीही शासनाकडे उपलब्ध नाही, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड आणि तेलंगणा या ५ राज्यांनी डिलिव्हरी बॉईज (गिग वर्कर्ससाठी) स्वतंत्र कायदे तयार केले आहेत; त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा कधी तयार होणार? इतर राज्यांनी या कामगारांना ‘विमा संरक्षण’ दिले आहे. महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना सुरक्षितता देण्यासाठी शासन त्यांना विमा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ कधी देणार? असेही प्रश्न आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केले.

तसेच वनाज ते चांदणी चौक या विस्तारित मेट्रो मार्गावर पौड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कचरा डेपोपासूनच दुहेरी उड्डाणपूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मार्गाचा सुधारित आराखडा लवकरच तयार करण्याच्या सूचना मंत्री मोहोळ यांनी मेट्रो प्रशासनास दिल्या आहेत. शिवाय मेट्रो संदर्भातील विविध कामांमधील बदल करण्याचे आणि वेग देण्याचे निर्देश मोहोळ यांनी दिल्याने मेट्रोच्या विविध मार्गांच्या कामांना गती येणार आहे.

– कल्याणीनगर ते पुणे विमानतळ नवा मेट्रो मार्ग होणार

– वनाज ते चांदणी चौक मार्गावर दुहेरी उड्डाणपूल कचरा डेपोपासूनच

– कर्वे रस्त्यावर उड्डाणपूलच नव्हे तर दुमजली उड्डाणपूल, तोही थेट वनदेवीपर्यंत…

– शेवाळेवाडी-हडपसर-कात्रज मार्ग चांदणी चौक-वाकडपर्यंत नेण्यासाठी डिपीआर करण्याचेही निर्देश 

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे मेट्रो भवन येथे मेट्रोच्या विविध प्रकल्पांबाबत नागरिकांच्या सूचना जाणून घेत बैठकीत निर्देश दिले. यावेळी पुणे मेट्रो आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त समन्वयातून राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रवण हर्डीकर, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, महामेट्रोचे संचालक अतुल गाडगीळ, संचालक विनोदकुमार अग्रवाल, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह पुणे महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, नगरसेवक, स्थानिक नागरीक तसेच अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत वनाज ते चांदणी चौक मेट्रो विस्तार मार्गिका आणि त्याअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या दुहेरी उड्डाणपुलाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. स्थानिक नागरिकांची मागणी लक्षात घेत आणि पौड रस्ता वाहतूक कोंडीपासून मुक्त करण्यासाठी कचरा डेपोपासूनच नळ स्टॉपच्या धर्तीवर दुहेरी उड्डाणपूल उभारण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाहनांची कोंडी दूर होण्यास मदत होणार असून स्थानिक नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तसेच पीसीएमसी–भक्ती शक्ती चौक मार्ग विस्तार, रामवाडी–वाघोली (विठ्ठलवाडी), खराडी–हडपसर–स्वारगेट–खडकवासला, नळ स्टॉप–वारजे–माणिकबाग तसेच हडपसर–लोणी काळभोर मेट्रो मार्गिकेच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे यासाठीचा आवश्यक तो पाठपुरावा करुन या प्रकल्पांना वेग देण्याबाबत मोहोळ यांनी सांगितले. लास्ट माईल कनेक्टिविटीसाठी पीएमपीएमएलसमवेत समन्वय साधून नियोजन करण्याबाबतही मोहोळ यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

याबाबत माहिती देताना केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले, ‘पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि वाहतुकीच्या गरजांना लक्षात घेता मेट्रोचा विस्तार अत्यंत आवश्यक असून गेल्या काही वर्षांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मेट्रो प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडून आला आहे. नागरिकांचा मेट्रोकडे वाढता प्रतिसाद ही सकारात्मक बाब आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाले असून अनेक नवीन मार्गांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे. शहराच्या सर्व भागांना तसेच विमानतळासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना मेट्रोद्वारे जोडण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. नागरिकांचा सार्वजनिक वाहतुकीकडे वाढता कल लक्षात घेता मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार अत्यंत आवश्यक आहे’

‘पुणे शहराच्या भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. तसेच प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून कामांना गती द्यावी, असे निर्देशही मंत्री मोहोळ यांनी दिले. शहरातील सर्व प्रमुख भाग, औद्योगिक क्षेत्रे, शैक्षणिक केंद्रे तसेच विमानतळ मेट्रोद्वारे जोडण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांना गती देण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.

‘निधी कमी पडू देणार नाही, तुम्ही मार्गांच्या रचना पुणेकरांच्या हिताच्याच करा’ : मंत्री मोहोळ

विविध मेट्रो मार्गांवर स्थानिक नागरीकांना सुचविलेल्या बदलानुसार कार्यवाही करण्याबाबत मंत्री मोहोळ यांनी मेट्रो अधिकाऱ्यांना सूचित केले असता त्यावर निधीची उपलब्धता आणि तांत्रिक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यावर मोहोळ यांनी सुधारित मंजुरी आणि निधीचे माझ्यावर सोडा. तुम्ही पुणेकरांच्या भविष्याचा आणि हिताचा विचार करुन मार्गांच्या रचना नव्याने करा, असे सूचित केले.

कर्वे रस्त्यावर उड्डाणपूलच नव्हे तर दुमजली उड्डाणपूल, तोही थेट वनदेवीपर्यंत…

पौड फाट्यापासून वारजेच्या दिशेने जाणाऱ्या मेट्रो मार्गावर पौड फाट्यापासून तर थेट वनदेवी मंदिरापर्यंत दुहेरी उड्डाणपूलाचे नियोजन करण्याबाबत मंत्री मोहोळ यांनी मेट्रो प्रशासनास सूचित केले असून याबाबत पुढील कार्यवाही लवकरच सुरु होत आहे. पूर्वी या मार्गावर पौड फाटा ते कर्वे पुतळादरम्यान केवळ वाहनांसाठी उड्डाणपूलाचे नियोजन करण्यात आले होते, मात्र मंत्री मोहोळ यांना केवळ वाहनधारकांसाठीच नव्हे तर थेट वनदेवीपर्यंत मेट्रोसहित दुहेरी उड्डाणपूलाचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या दुहेरी उड्डाणपूलामुळे या परिसरातील स्थानिक नागरिकांसह डेक्कनहून वारजेच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय जवळपास पाच सिग्नलचे चौक वाहतूक कोंडीमुक्त होणार आहेत.

HCMTR ला प्रकल्पाची निविदा काढण्याचे निर्देश…

पुणे शहराभोवती ३६ किलोमीटर लांबीच्या आणि २४ मीटरपर्यंत रुंदीचा HCMTR वर्तुळाकार मार्ग साकारण्यावरही अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश मंत्री मोहोळ यांनी महापालिका आयुक्तांना बैठकीदरम्यान दिले. यामुळे या प्रलंबित प्रकल्पाला वेग येणार असून प्रत्यक्ष कामालाही लवकरच सुरुवात करण्याचा प्रयत्न आहे.

नियोजित शेवाळेवाडी-हडपसर-कात्रज मार्ग हा चांदणी चौक-वाकडपर्यंत करण्यासाठी डिपीआर करण्याचेही निर्देश…

पुणे मेट्रोचा शहराभर विस्तार करत असताना शहराच्या सर्व दिशांना मेट्रोचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने शेवाळेवाडी-हडपसर-कात्रज हा नियोजित मार्ग चांदणी चौक-वाकडपर्यंत वाढविण्यात यावा, अशा सूचना मोहोळ यांनी मेट्रो प्रशासनास दिल्या असून या मार्गासाठीचा डिपीआर करण्याचेही निर्देशही मोहोळ यांनी मेट्रो प्रशासनास दिले आहे. या मार्गामुळे शहराभोवती मेट्रोचे जाळे निर्माण होण्यास मदत होणार असून मार्गावरील उपनगरातील नागरिकांना मेट्रोची कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध होणार आहे.