पुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शुल्क रचनेबाबत विद्यार्थी तसेच विविध क्षेत्रांतून प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुल्क रचनेत फेररचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संदर्भात मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात अपर सचिव रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क परताव्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी विद्यापीठाने शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (FRA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शुल्क रचना करावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. तसेच शुल्क रचनेतील ‘Other Fee’ हा घटक ‘Tuition Fee’मध्ये समाविष्ट करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सुधारीत शुल्क रचनेचा लाभ इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच विद्यार्थिनींना शासनाकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्क परताव्याचा अधिकाधिक लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.

पुणे : मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांतील खासदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री तथा पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे आणि परिसरातील रेल्वेच्या विविध प्रश्नांकडे मध्य रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष वेधत विकासकामांना गती देण्यासोबतच प्रवाशांची सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि रेल्वेच्या मालमत्तेचे संरक्षण याबाबत ठोस सूचना केल्या.

पुणे रेल्वे स्थानकाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन प्रस्तावित अतिरिक्त सहा प्लॅटफॉर्मच्या कामाचे नियोजन करण्यात यावे, अशी सूचना मोहोळ यांनी केली. प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजन करावे, जेणेकरून भविष्यात वारंवार फेरबदल किंवा विस्कळीत बांधकामाची वेळ येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे रेल्वे स्थानकावरील सुरक्षेच्या प्रश्नावर मोहोळ यांनी विशेष भर दिला. स्थानकावरील सर्व अनधिकृत प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग तातडीने बंद करावेत, तसेच संरक्षक भिंत अधिक मजबूत करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. स्थानकाच्या प्रवेशद्वारांवर २४ तास टीसी आणि आरपीएफ कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अधिकाधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पावसाळ्यात पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात तसेच प्लॅटफॉर्म आणि कार्यालयांमध्ये पाणी साचणे व गळती होण्याच्या समस्या उद्भवतात. या समस्येवर तात्पुरत्या उपायांऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मोहोळ यांनी दिले. पार्सल कार्यालयात पावसाचे पाणी शिरून ग्राहकांच्या मालाचे नुकसान होऊ नये, यासाठीही दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची सूचना करण्यात आली.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाने खालील बाबींवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही मोहोळ यांनी केली..

* रेल्वेगाड्यांचे प्लॅटफॉर्म क्रमांक किमान ३० मिनिटे आधी जाहीर करावेत.

* स्थानक परिसरातील स्वच्छता आणि प्रसाधनगृहांची देखभाल अधिक चांगल्या पद्धतीने करावी.

* खानपान सेवांमधील जादा दर, स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारी दूर कराव्यात.

* वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खानपान कंत्राटदारांवर निलंबन आणि करार समाप्तीची कारवाई करावी.

* स्थानकावरील पार्किंग, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि पार्सल आदी कंत्राटांमध्ये होणारी अतिरिक्त वसुली रोखावी.

* लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी प्रतीक्षालय, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी आणि अल्पोपहाराच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

रेल्वेच्या जागेतील अतिक्रमणाबाबत कडक कारवाई करा !

पुण्यातील डेक्कन जिमखाना आणि शंकरशेठ रोड परिसरातील रेल्वेच्या मोक्याच्या जागांचा योग्य व्यावसायिक वापर करून रेल्वेला महसूल मिळवून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी केली. रेल्वेच्या मौल्यवान जागांचे संरक्षण करतानाच त्यांचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.

हडपसर रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर महत्त्वाच्या गाड्या हाताळल्या जात असताना तेथे मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही मोहोळ यांनी उपस्थित केला. प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह यांसह आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. खडकी येथील टर्मिनलमध्येही कायमस्वरूपी बांधकाम, निवारा, आसनव्यवस्था, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना त्यांनी केली.

डेक्कन क्विनला पुन्हा प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वर आणा

पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे मार्गावर धावणाऱ्या ऐतिहासिक डेक्कन क्विन एक्स्प्रेसचे पुणे स्थानकावरील संचालन प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरून करण्यात यावे, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केली.

डेक्कन क्विन ही पुणे-मुंबई प्रवासाची ऐतिहासिक आणि प्रतिष्ठित ओळख आहे. त्यामुळे तिचे पुणे स्थानकावरील संचालन प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरून करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली.

तसेच डेक्कन क्विनच्या डायनिंग कारचीही पूर्वी मोठी प्रतिष्ठा होती. मात्र सध्या डायनिंग कारमधील अन्नाची गुणवत्ता आणि सेवेबाबत तक्रारी असल्याने पूर्वीचा दर्जा आणि गुणवत्ता पुन्हा कायम करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी सूचनाही मोहोळ यांनी केली.

पुणे-हडपसर स्थानकांवरील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा

पुणे आणि हडपसर रेल्वे स्थानकांवर ऑटोचालकांकडून प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाच्या तक्रारींचीही मोहोळ यांनी दखल घेतली. रेल्वे प्रशासनाने आरटीओ आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी समन्वय साधून ही व्यवस्था सुरळीत करावी. तसेच प्रीपेड ऑटो आणि टॅक्सी सेवा सुरू करण्याबरोबरच स्थानकांसमोरील अनियमित पार्किंगवर नियंत्रण आणावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “पुणे आणि परिसरातील रेल्वे ही लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या विकासकामांना गती देतानाच प्रवाशांची सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि सेवांचा दर्जा यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. पुणे रेल्वे स्थानकाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन झाले पाहिजे. त्याचबरोबर रेल्वेच्या मौल्यवान जमिनींचे संरक्षण आणि अतिक्रमणमुक्तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. डेक्कन क्विनसारख्या ऐतिहासिक रेल्वेच्या बाबतीत प्रवाशांच्या मागण्या आणि पुण्याची ऐतिहासिक ओळख लक्षात घेऊन सकारात्मक निर्णय व्हावेत. या सर्व प्रश्नांवर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून विकासकामांना गती द्यावी.”

बैठकीत मांडलेल्या या सर्व प्रश्नांवर रेल्वे प्रशासनाने कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, तसेच पुणे आणि परिसरातील रेल्वे प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी अपेक्षा मोहोळ यांनी व्यक्त केली.

यापूर्वी प्रभागातील विकासकामे आणि निधीतील कामांचे ‘स्पेशल ऑडिट’ करण्याचा विषय पुढे आणण्यात आला होता. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष विकासकामांचा निधीच रद्द करण्यात आल्यामुळे हा प्रकार केवळ अमोल बालवडकर यांच्या विरोधातील राजकीय भूमिका नसून प्रभाग क्रमांक ९ मधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासावर परिणाम करणारा निर्णय आहे, असे बालवडकर यांनी म्हटले आहे.

राजकीय मतभेद माझ्याशी असतील तर राजकीय पातळीवर लढा. मात्र त्यासाठी प्रभाग क्रमांक ९ मधील जनतेच्या हक्काची विकासकामे रोखणे योग्य नाही. रस्ते, ड्रेनेज, उद्याने आणि मूलभूत सुविधा ही माझी वैयक्तिक कामे नसून नागरिकांची गरज आणि त्यांचा हक्क आहे,” असे अमोल बालवडकर म्हणाले.

निधी रद्द झाल्यामुळे प्रभाग क्रमांक ९ मधील अनेक नियोजित विकासकामांना खीळ बसणार असून त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“स्वतः काम करायचे नाही आणि दुसऱ्यालाही काम करू द्यायचे नाही, अशी ‘ना काम करुंगा, ना करने दुंगा’ भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी घेतल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते. राजकीय वैमनस्यातून जनतेच्या विकासकामांमध्ये अडथळे आणणे हे कोथरूडच्या नागरिकांवर अन्याय करणारे आहे,” अशी टीका अमोल बालवडकर यांनी केली.

मात्र, अशा राजकीय अडथळ्यांमुळे प्रभागाच्या विकासाची गती थांबणार नाही, असे स्पष्ट करत बालवडकर म्हणाले, “स्व. अजितदादा पवार यांनी नेहमीच विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत काम करण्याचा विचार दिला. त्यांचा हाच विकासाचा विचार पुढे नेत आदरणीय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी पवार आणि खासदार पार्थदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभाग क्रमांक ९ आणि परिसरातील विकासकामे यापुढेही अधिक जोमाने आणि ताकदीने सुरू ठेवणार आहोत. राजकीय अडथळे कितीही आले तरी जनतेच्या विकासासाठी आमचे काम थांबणार नाही.”

महानगरपालिकेचा विकास निधी हा कोणत्याही व्यक्तीचा नसून नागरिकांच्या करातून त्यांच्या सुविधांसाठी उपलब्ध होणारा निधी आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक ९ मधील रद्द करण्यात आलेल्या विकासकामांच्या निधीचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन सर्व नियोजित विकासकामे पूर्ववत सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी अमोल बालवडकर यांनी केली.

“राजकीय संघर्ष जरूर करा; पण त्यासाठी प्रभाग क्रमांक ९ आणि कोथरूडच्या नागरिकांचा विकास वेठीस धरू नका,” असे आवाहनही त्यांनी केले.

‘अहवालाच्या पहिल्याच पानावर शंका निर्माण करणारी नोंद’

पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाच्या अचूकतेवरच मानकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अहवालाच्या पहिल्याच पानावर नकाशे आणि डायग्राम ‘अप टू स्केल’ नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अहवालातील आकडेवारी कितपत अचूक आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे ते म्हणाले.

शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या माहितीनुसार एसटीपी प्लांटमध्ये ४७७ एमएलडी मैला पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेची अचूकता, कोणत्या नाल्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि प्रक्रिया केलेले किती पाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जाते, याबाबत स्पष्ट माहिती अहवालात दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी सीओडी (COD) आणि बीओडी (BOD) या निर्धारित मानकांनुसार आहे का, याचाही स्पष्ट उल्लेख अहवालात नसल्याकडे मानकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

‘झाडे लावल्याचा दावा, पण जिओ मॅपिंग कुठे?’

विकासकामांच्या नावाखाली शहरातील मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. प्रशासनाकडून शंभर झाडे तोडल्यास त्याच्या बदल्यात दोनशे-तीनशे झाडे लावल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ही झाडे नेमकी कुठे लावली आहेत, त्याचे जिओ मॅपिंग करण्यात आले आहे का, लावलेल्या झाडांची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्यांचे संगोपन कितपत झाले आहे, याचे ठोस रिपोर्टिंग प्रशासनाकडे आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.

‘लोकांच्या नजरेत आपण धूळफेक करत आहोत,’ अशी टीका करत मानकर यांनी विकासाच्या नावाखाली शहर बकाल करण्याचे काम होता कामा नये, असे स्पष्ट केले. वृक्षतोडीविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतानाही प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

‘नदी सुधार योजना म्हणजे…’

मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेवरही मानकर यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. मागील एक-दोन महिन्यांत झालेल्या पावसामुळे नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आले. त्यानंतर नदी सुधार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सभागृहासमोर ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नदीला आपण माता मानतो, जलवाहिनी मानतो. त्यामुळे नदी सुधारणा करताना सर्वप्रथम नदीतील पाणी स्वच्छ करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यानंतर नदीच्या आजूबाजूच्या विकासाचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘झाडे कापून काँक्रीटचे जंगल उभारणे म्हणजे कसली नदी सुधारणा?’

नदीच्या काठावरील विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित करताना मानकर यांनी झाडे कापून काँक्रीटचे जंगल उभारले जात असेल, तर त्याला नदी सुधारणा कसे म्हणायचे, असा सवाल केला. नदीचे नैसर्गिक पर्यावरण, जलप्रवाह आणि परिसरातील हरित क्षेत्र यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरवर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल प्रसिद्ध केला जातो आणि त्यामध्ये विविध आकडेवारी मांडली जाते. मात्र, त्या आकडेवारीत प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सत्य आणि तथ्य किती आहे, याचे आत्मपरीक्षण प्रशासनाने करणे गरजेचे असल्याचे मानकर यांनी सांगितले.

‘विरोधासाठी विरोध नाही; पुणेकरांच्या भवितव्याचा प्रश्न’

‘केवळ विरोधासाठी विरोध करणे हा माझा हेतू नाही. पुणेकरांच्या आरोग्याचा आणि पुढच्या पिढीच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अहवालातील त्रुटी स्पष्टपणे सांगणे आणि ज्या ठिकाणी प्रशासनाने काम करण्याची गरज आहे, तिथे तळमळीने आवाज उठवणे ही माझी जबाबदारी आहे,’ असे मानकर यांनी स्पष्ट केले.

विकास नक्कीच झाला पाहिजे; मात्र पुण्याचा विकास हा पुण्याच्या पर्यावरणाची किंमत मोजून होता कामा नये. हवा, पाणी, झाडे, नद्या आणि मोकळ्या जागांचे संरक्षण करतच शहराचा शाश्वत विकास झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडत हर्षवर्धन मानकर यांनी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालातील त्रुटी आणि शहरासमोरील पर्यावरणीय प्रश्न सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मोहोळ पुढे म्हणाले की, पुण्याची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली असून ती सुमारे ६० ते ७० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. शहराचा भौगोलिक विस्तारही मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. मात्र, त्या तुलनेत रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार झालेला नाही. शहरातील रस्त्यांची वाढ आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली नसताना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर सध्या केवळ सुमारे ११ टक्के आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.

ही वस्तुस्थिती स्वीकारून वाहतूक प्रश्नावर सर्व संबंधित यंत्रणा आणि घटकांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. पुण्याचे नाव जगभरात अभिमानाने घेतले जाते; मात्र सध्या वाहतूक कोंडीचे गालबोट या शहराच्या वैभवाला लागले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अत्यंत गांभीर्याने घेऊन तातडीच्या उपायांसोबतच दीर्घकालीन नियोजन करणे गरजेचे आहे, असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका, पोलीस, पीएमपीएमएल, मेट्रो, परिवहन विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक या सर्वांची वाहतूक सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे. प्रत्येकाने आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडल्यास पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेत निश्चितच सकारात्मक बदल घडवून आणता येईल.


सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे ही काळाची गरज

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे. सध्या पुण्याच्या रस्त्यांवर सुमारे १,९७० बसेस धावत आहेत. शहराची वाढती गरज लक्षात घेता पुढील तीन वर्षांत बससंख्या तीन ते चार हजारांनी वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ई-बस उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.

बसची संख्या वाढविण्याबरोबरच ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना घरापासून बस, मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपर्यंत सहज पोहोचता आले पाहिजे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून त्यांच्यात समन्वय निर्माण करणे गरजेचे आहे.

मेट्रोला पुणेकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून मेट्रोचा विस्तारही वेगाने होत आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतुकीतील बससेवा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम झाली, तर खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन वाहतूक कोंडीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल.

प्रमुख मार्ग आणि ‘मिसिंग लिंक’वर उपाययोजना

नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता आणि नाशिक रस्ता यांसारख्या प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये निर्माण झालेल्या ‘मिसिंग लिंक’ दूर करण्याबरोबरच आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

वाहतूक सुधारणा आराखड्याची अंमलबजावणी केवळ तात्पुरत्या उपायांच्या आधारे न करता तर्कशुद्ध आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करावी लागेल. शहराच्या आजच्या गरजा तसेच पुढील अनेक दशकांतील लोकसंख्या, वाहनसंख्या आणि नागरी विस्तार लक्षात घेऊन वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

‘पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही’

शहराच्या भविष्यासाठी सर्वांनी एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. ‘माझे पुणे’ हा विचार मनात ठेवून लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. वाहतुकीच्या प्रश्नाकडे केवळ मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून न पाहता स्थानिक पातळीवरील छोटे-छोटे प्रश्न शोधून त्यावर प्रभावी उपाय करणे हीदेखील लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.

मागील काळात राहून गेलेल्या कामांना गती देतानाच पुढील पिढीच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागेल. आज आपण योग्य निर्णय घेतले नाहीत, तर भविष्यातील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. पुण्याचा नावलौकिक आणि शहराचे वैभव कायम राखण्यासाठी वाहतुकीचा प्रश्न सर्वांनी एकत्र येऊन सोडवणे आवश्यक आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.

वाहतूक सुधारण्यासाठी स्थानिक समित्या स्थापन करणार : अमितेश कुमार

पुणे शहराची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागातून प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील, असे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले. शहरात सध्या ३५ वाहतूक चौक्या असून प्रत्येक चौकीच्या कार्यक्षेत्रातील वाहतूक परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि पोलीस यांचा सहभाग असलेल्या समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

या समित्यांमध्ये सुमारे ४० ते ४५ सदस्यांचा सहभाग असेल. प्रत्येक चौकीच्या हद्दीतील स्थानिक वाहतूक समस्या, अरुंद रस्ते, वाढलेली वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडीची ठिकाणे आणि आवश्यक उपाययोजनांचा अभ्यास करून त्यावर स्थानिक पातळीवर उपाय सुचवले जातील. या समित्या पुढील आठवडाभरात स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

ग्रामस्थांच्या मागणीची तातडीने दखल घेत चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महापालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. सदर रस्ता, ड्रेनेज तसेच पावसाळी पाण्याच्या लाईनची कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश दिले.

म्हाळुंगे गावातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येत असून, या कामांना आता गती मिळणार असल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

यावेळी भाजप नेते गणेश कळमकर, माजी सरपंच रेखा पाडळे, माजी सरपंच नामदेवराव गोलांडे, उद्योजक सोपानराव पाडळे, सुरेश पाडळे, सचिन पाडळे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पुणे : अपराजित योद्धे श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या 326 व्या जयंतीनिमित्त अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, पुणे जिल्हा यांच्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिर ते शनिवार वाडा अशी भव्य दुचाकी रॅली आयोजित करण्यात आली होती. या रॅलीच्या माध्यमातून श्रीमंत बाजीराव पेशवे यांचे शौर्य, पराक्रम आणि कर्तृत्वाला अभिवादन करण्यात आले.

शूरवीर झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून रॅलीची सुरुवात झाली. भगवे ध्वज, पारंपरिक वेशभूषा आणि जयघोषांनी रॅलीचा संपूर्ण मार्ग उत्साहाने भारून गेला होता. मराठा साम्राज्याचा दरारा दूरवर निर्माण करणाऱ्या आणि आपल्या युद्धकौशल्याने इतिहासात अजरामर ठरलेल्या श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांच्या पराक्रमाचे स्मरण या रॅलीच्या माध्यमातून करण्यात आले.

यावेळी पेशवे वंशज पुष्कर पेशवा, आमदार हेमंत रासने, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गोविंद कुलकर्णी, सिने कलाकार ज्ञानेश वाडेकर, सुनील गोडबोले, नगरसेवक श कुणाल टिळक, नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर, संदीप खर्डेकर यांच्यासह विविध मान्यवर, आयोजक आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हे रॅली चे सलग पाचवे वर्ष आहे व प्रत्येक वेळी पुणे जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने पेशवे प्रेमी यात सहभागी होत असतात.

या कार्यक्रमाचे आयोजनामध्ये पुणे जिल्हा अध्यक्ष मंदार रेडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष केतकी कुलकर्णी, प्रसाद गिजरे (अध्यक्ष उद्योजकता विकास आघाडी), कमलेश जोशी, अभिनव पाठक,राहुल जोशी, वेदिका सदावर्ते (उपाध्यक्ष महिला आघाडी), अक्षय जोशी, अनिरुद्ध पळशीकर, अश्विनी कौसडीकर (अध्यक्ष social media), देवश्री बोधनी, सुरेश कुलकर्णी, यामिनी मठकरी, सुहास पानसरे, हेमंत कासखेडीकर व अनेक पदाधिकारी आवर्जून सहभागी झाले व यशस्वी करून दाखवला.

कोणत्याही निवडणुका नसताना झालेले हे पक्ष प्रवेश भाजपच्या पुढील राजकीय खेळीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी भाजपाने टाकलेला हा  डाव येणाऱ्या काही काळात काय रंग दाखवतोय हे पाहावे लागणार आहे. 

या पक्ष प्रवेशावेळी आमदार हेमंत रासने, शहर सरचिटणीस दीपक पोटे, प्रदेश प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, भाजप सांस्कृतिक आघाडीचे शहराध्यक्ष योगेश सुपेकर, नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर, भाजप नेते प्रकाश तात्या बालवडकर, गणेश कळमकर, लहु बालवडकर यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पक्षप्रवेशानंतर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रल्हाद गवळी, प्रमोद निम्हण आणि डॉ. वैष्णवी किरड यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, “भारतीय जनता पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. त्यामुळे पक्षात प्रत्येक कार्यकर्त्याला योग्य सन्मान दिला जातो. स्वतःचे हित बाजूला ठेवून राष्ट्र प्रथमला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, ही भाजपच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे.”

भाजपचे पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे म्हणाले, “देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली देश आणि राज्य झपाट्याने प्रगती करत आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून या तिघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या पक्षप्रवेशाचा आनंद असून, त्यांचा तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा योग्य सन्मान राखला जाईल.”

प्रल्हाद गवळी हे मनसेच्या पुणे शहरातील पदाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. प्रमोद निम्हण हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय होते. तर डॉ. वैष्णवी किरड यादेखील शिवसेनेच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय होत्या. या तिघांच्या भाजप प्रवेशामुळे पुण्यातील पक्षाच्या स्थानिक संघटनात्मक ताकदीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पुणे : महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जन्मदिनानिमित्त राष्ट्र सेवा दल, पुणे आणि समाज साहित्य प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दीर्घ लेखन काव्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ‘फुले यांचे विचार आणि कार्य’ या विषयावर ही स्पर्धा घेण्यात येत असून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत स्पर्धेसाठी कविता पाठविण्याचे आवाहन राष्ट्र सेवा दल दिवाळी अंक संपादक तथा अ. भा. साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ कादंबरीकार लक्ष्मीकांत देशमुख आणि समाज साहित्य प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक कवी अजय कांडर यांनी केले आहे.

पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे पाच हजार, तीन हजार आणि दोन हजार रुपये तसेच उत्तेजनार्थ एक हजाराची तीन पारितोषिके दिली जातील. या सर्व विजेत्यांना स्मृतीचिन्ह, शाल आणि ग्रंथ भेट देण्यात येणार आहे. पहिल्या तीन पारितोषिक विजेत्या कविता किंवा फार दीर्घ असल्यास त्यांचा काही भाग राष्ट्र सेवा दलाच्या 2026 च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
स्पर्धेचे नियम :

1. कविता किमान 20 पानांची असावी. त्यापेक्षा कितीही मोठी चालेल.
   (टीप : मराठीत दीर्घ कविता लिहिली गेली आहेच. त्यामुळे ज्यांना त्याविषयी काहीच माहिती नाही त्यांनी “20 ओळी की 20 पाने” असे प्रश्न संयोजकांना फोन करून विचारू नयेत.)
2. पंधरा ते वीस ओळींच्या दरम्यान एक पान असेल असे समजावे. छंदोबद्ध कविता असेल तर पाच कडव्यात एक पान असेल असे समजावे.
3. कवितेच्या टपालावर कवीने आपला मोबाईल नंबर स्पष्ट वाचता येईल असा लिहावा.
4. कविता पानाच्या एकाच बाजूला, वाचता येईल अशा अक्षरात लिहून किंवा टाईप करून कुरियर किंवा पोस्टाने एका प्रतीत पाठवावी.
   कविता पाठविण्याचा पत्ता :
   बुद्धभूषण रवींद्र बगाडे
   द्वारा
   राष्ट्र सेवा दल
   मध्यवर्ती कार्यालय
   सिंहगड रोड
   पर्वती
   पुणे 411030

नुकतेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते बाणेर येथील राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे (NBT) भूमिपूजन करण्यात आले आहे. यातच शिवसेनेने केलेला विरोध यावर नवीन वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याबाबत शिवसेनेचे पुणे सहसंपर्कप्रमुख गजानन थरकुडे यांनी महापालिका आयुक्त तसेच मालमत्ता विभागाकडे निवेदन दिले आहे. महापालिकेच्या नवीन नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणतीही महापालिका मालमत्ता देता येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. असे असताना बाणेर- बालेवाडीतील सदर जागा २९ वर्षांसाठी कोणत्या नियमावलीच्या आधारे देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पुणे सहसंपर्कप्रमुख गजानन थरकुडे म्हणाले, राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाला ही जागा देताना तिचे मूल्यांकन करण्यात आले होते का? जागा देण्यासाठी कोणती निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली? कोणत्या नियमांतर्गत ही जागा देण्यात सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनवून प्रशासन काम करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या सभागृहातदेखील एका माननीयांनी अशा प्रकरणावर विचारलेल्या प्रश्नावर काय झाले, हे समजले नाही. केवळ रुपया घेऊन हे करार केले जातात. त्यामुळे या विषयावर आवाज उठविला पाहिजे.तसेच सदर प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता का? याची माहिती महापालिका प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुस्तक संस्कृतीला नवी ऊर्जा; बाणेरमध्ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे (NBT) च्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे भूमिपूजन

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
https://www.sinhasannews.com/new-impetus-for-book-culture-groundbreaking-ceremony-for-the-national-book-trust-nbt-regional-office-in-baner-major-success-for-minister-chandrakant-patils-follow-up-efforts-27138/