पुणे शहरराजकीय

एका क्षणात निर्णय अन् कोथरुडच्या कचरा डेपोचा प्रश्न निकाली..

महापालिका कायद्यामध्ये आयुक्त या पदाला अनेक अधिकार आहेत. तीस चाळीस वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेच्या आयुक्त पदाभोवती वलय होते. शहरातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही आयुक्तांना सन्मानाने निमंत्रित केले जात होते.

आयुक्त पदावरील व्यक्ती शहरात भरीव बदल घडवू शकतात, अशी उदाहरणे आहेत. कोथरुडमध्ये पौड रोडला कचरा डेपो होता. पुण्यातील सारा कचरा उचलून तिथे टाकला जात असे.८५ सालानंतर वस्ती वाढू लागली, तसतशी कचरा डेपो ही समस्या बनली. रहिवासी त्रस्त असत. अनेक आंदोलने झाली,अनेक प्रयोग झाले पण समस्या सुटत नव्हती. शहराच्या आसपास कचरा टाकण्यास जागा मिळत होत्या पण कोथरुडचा डेपो बंद होत नव्हता.

साधारणतः २००० सालाच्या सुमारास रत्नाकर गायकवाड आयुक्त होते. शून्य कचरा ही मोहीम ते राबवीत होते. लोकांचा प्रतिसाद होता. पौड रोडच्या रहिवाशांची समस्या त्यांना माहिती होती. त्यांच्या एका पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी कचरा डेपोचा विषय मांडला. गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेतूनच कोथरुड डेपोत कचरा पाठविणे थांबवा, असा आदेश दिला. अन् तेव्हापासून कोथरुडच्या डेपोत कचरा टाकणे थांबले ते कायमचेच !
एक आयएएस अधिकारी इच्छाशक्ती असेल तर सुधारणा घडवून आणू शकतो, याचे हे उदाहरण आहे.

रत्नाकर गायकवाड यांनी कोथरुडचा प्रश्न सोडविला, अजून अन्यत्र हा प्रश्न आहे. तो सोडविण्यासाठी गायकवाड यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची गरज आहे.

राजेंद्र पंढरपूरे (जेष्ठ पत्रकार,राजकीय विश्लेषक)

Screenshot 2022 01 29 09 52 08 45

Related Articles

Back to top button
error: सर्व हक्क सुरक्षित असून कॉपी करू नये