पुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शुल्क रचनेबाबत विद्यार्थी तसेच विविध क्षेत्रांतून प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुल्क रचनेत फेररचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संदर्भात मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात अपर सचिव रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क परताव्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी विद्यापीठाने शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (FRA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शुल्क रचना करावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. तसेच शुल्क रचनेतील ‘Other Fee’ हा घटक ‘Tuition Fee’मध्ये समाविष्ट करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सुधारीत शुल्क रचनेचा लाभ इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच विद्यार्थिनींना शासनाकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्क परताव्याचा अधिकाधिक लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.

‘अहवालाच्या पहिल्याच पानावर शंका निर्माण करणारी नोंद’

पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाच्या अचूकतेवरच मानकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अहवालाच्या पहिल्याच पानावर नकाशे आणि डायग्राम ‘अप टू स्केल’ नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अहवालातील आकडेवारी कितपत अचूक आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे ते म्हणाले.

शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या माहितीनुसार एसटीपी प्लांटमध्ये ४७७ एमएलडी मैला पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेची अचूकता, कोणत्या नाल्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि प्रक्रिया केलेले किती पाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जाते, याबाबत स्पष्ट माहिती अहवालात दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी सीओडी (COD) आणि बीओडी (BOD) या निर्धारित मानकांनुसार आहे का, याचाही स्पष्ट उल्लेख अहवालात नसल्याकडे मानकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

‘झाडे लावल्याचा दावा, पण जिओ मॅपिंग कुठे?’

विकासकामांच्या नावाखाली शहरातील मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. प्रशासनाकडून शंभर झाडे तोडल्यास त्याच्या बदल्यात दोनशे-तीनशे झाडे लावल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ही झाडे नेमकी कुठे लावली आहेत, त्याचे जिओ मॅपिंग करण्यात आले आहे का, लावलेल्या झाडांची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्यांचे संगोपन कितपत झाले आहे, याचे ठोस रिपोर्टिंग प्रशासनाकडे आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.

‘लोकांच्या नजरेत आपण धूळफेक करत आहोत,’ अशी टीका करत मानकर यांनी विकासाच्या नावाखाली शहर बकाल करण्याचे काम होता कामा नये, असे स्पष्ट केले. वृक्षतोडीविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतानाही प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

‘नदी सुधार योजना म्हणजे…’

मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेवरही मानकर यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. मागील एक-दोन महिन्यांत झालेल्या पावसामुळे नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आले. त्यानंतर नदी सुधार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सभागृहासमोर ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नदीला आपण माता मानतो, जलवाहिनी मानतो. त्यामुळे नदी सुधारणा करताना सर्वप्रथम नदीतील पाणी स्वच्छ करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यानंतर नदीच्या आजूबाजूच्या विकासाचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘झाडे कापून काँक्रीटचे जंगल उभारणे म्हणजे कसली नदी सुधारणा?’

नदीच्या काठावरील विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित करताना मानकर यांनी झाडे कापून काँक्रीटचे जंगल उभारले जात असेल, तर त्याला नदी सुधारणा कसे म्हणायचे, असा सवाल केला. नदीचे नैसर्गिक पर्यावरण, जलप्रवाह आणि परिसरातील हरित क्षेत्र यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरवर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल प्रसिद्ध केला जातो आणि त्यामध्ये विविध आकडेवारी मांडली जाते. मात्र, त्या आकडेवारीत प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सत्य आणि तथ्य किती आहे, याचे आत्मपरीक्षण प्रशासनाने करणे गरजेचे असल्याचे मानकर यांनी सांगितले.

‘विरोधासाठी विरोध नाही; पुणेकरांच्या भवितव्याचा प्रश्न’

‘केवळ विरोधासाठी विरोध करणे हा माझा हेतू नाही. पुणेकरांच्या आरोग्याचा आणि पुढच्या पिढीच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अहवालातील त्रुटी स्पष्टपणे सांगणे आणि ज्या ठिकाणी प्रशासनाने काम करण्याची गरज आहे, तिथे तळमळीने आवाज उठवणे ही माझी जबाबदारी आहे,’ असे मानकर यांनी स्पष्ट केले.

विकास नक्कीच झाला पाहिजे; मात्र पुण्याचा विकास हा पुण्याच्या पर्यावरणाची किंमत मोजून होता कामा नये. हवा, पाणी, झाडे, नद्या आणि मोकळ्या जागांचे संरक्षण करतच शहराचा शाश्वत विकास झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडत हर्षवर्धन मानकर यांनी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालातील त्रुटी आणि शहरासमोरील पर्यावरणीय प्रश्न सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या संदर्भात त्यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र देत क्षमता नसलेल्या कंत्राटदाराला रस्ते दुरुस्तीचे टेंडर देण्यास विरोध दर्शविला आहे. तसेच या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

टेंडरला स्थगिती दिल्याबद्दल आयुक्तांचे अभिनंदन

पत्राच्या सुरुवातीलाच आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पथ विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध भागांमध्ये भूमिगत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी करण्यात आलेल्या रस्ते खोदाईच्या पुनर्स्थापनेच्या कामांसाठी मागविलेल्या निविदेला स्थगिती दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.

मात्र, याच निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्यासाठी निविदेच्या अटी-शर्तींचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा पत्रातून करण्यात आला आहे.

प्लांटच्या क्षमतेवरून अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर सवाल

या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मेकॅनिकल विभागाकडून देण्यात आलेल्या पत्रांमधील प्लांटच्या क्षमतेच्या उल्लेखावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

एका पत्रामध्ये प्लांटची क्षमता 128 TPH असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या पत्रामध्ये ही क्षमता 80 ते 120 TPH असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

एखाद्या प्लांटची क्षमता निश्चित असताना ‘80 ते 120 TPH’ अशा पद्धतीने क्षमता कशी नमूद करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करत या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘अंडरटेकिंग घेतल्यानंतर तांत्रिकदृष्ट्या बाद का?’

निविदेतील Declaration of the Contractor या अटीचा दाखला देत पत्रात प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

निविदा मंजूर झाल्यानंतर यशस्वी कंत्राटदाराने निविदेतील अटींनुसार स्वतःचा प्लांट उभारणे आवश्यक असल्याचे या घोषणापत्रात नमूद असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच कंत्राटदाराने ही अट पूर्ण केली नाही तर पुणे मनपाला करार रद्द करण्यासोबतच सुरक्षा ठेव जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे निविदा प्रक्रियेपूर्वी प्लांटची क्षमता कमी असल्याच्या कारणावरून एखाद्या कंत्राटदाराला तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरविण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे.

‘आज एखाद्या कंत्राटदाराकडे 90 किंवा 100 TPH क्षमतेचा प्लांट असेल आणि निविदेची आवश्यकता 120 TPH असेल, तर काम मिळाल्यानंतर 120 TPH क्षमतेचा प्लांट उभारण्याचे स्पष्ट अंडरटेकिंग घेतलेले असताना, त्याला तांत्रिक छाननीमध्ये बाद करण्याचे कारण काय?’ असा प्रश्न पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी

या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासावेत, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.

या अधिकाऱ्यांना कोणत्या व्यक्तींनी, कोणत्या वेळी आणि कोणत्या कारणासाठी फोन केले, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, निविदा प्रक्रियेत कोणाचा हस्तक्षेप होता का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘पुणेकर खड्ड्यांमुळे त्रस्त, अधिकारी-कंत्राटदार मात्र स्वतःचा स्वार्थ पाहत आहेत’

पुणे शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरही पत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. शहरातील सुमारे पन्नास लाख पुणेकरांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागत असून, खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

‘पुणेकरांच्या हाडांची अवस्था खिळखिळी झाली आहे आणि दुसरीकडे काही अधिकारी, कंत्राटदार आणि तथाकथित नेते स्वतःचे घर आणि खिसा भरण्यात मश्गुल आहेत,’ असा गंभीर आरोप पत्रातून करण्यात आला आहे.

पुणे हे तरुणांचे शहर असून, Gen Z मोठ्या संख्येने शहरात असल्याचे नमूद करत या प्रकाराबाबत तरुणांमध्येही तीव्र नाराजी निर्माण होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार काढण्याची मागणी

निविदा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व बाबींची सखोल चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार तातडीने काढून ते इतर सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सोपवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे आवश्यक मनुष्यबळ आणि सक्षम अधिकारी उपलब्ध नसतील तर राज्य सरकारकडे सक्षम अधिकाऱ्यांची मागणी करावी, अशीही विनंती पत्रातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, रस्ते दुरुस्तीच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, प्लांट क्षमतेबाबतचे विरोधाभासी उल्लेख आणि तांत्रिक छाननीतील निर्णय याबाबत पुणे महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

हे पत्र उज्ज्वल केसकर (माजी विरोधी पक्षनेते, पुणे मनपा), सुहास कुलकर्णी (माजी विरोधी पक्षनेते) आणि प्रशांत बधे (माजी नगरसेवक) यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले आहे.

मंचर : पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आणि सरळ मार्गासाठी मंचर येथे आज जोरदार जनआंदोलन करण्यात आले. पुणे–नाशिक रेल्वे हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा प्रकल्प नसून, सिन्नर, संगमनेर, अकोले, आळेफाटा, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण यांसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

या आंदोलनात नागरिकांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने या रेल्वेमार्गाचे महत्त्व लक्षात घेता, पुणे–नाशिक सरळ मार्गे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी द्यावी आणि रेल्वेचा मूळ, सरळ व पूर्वनियोजित मार्ग कायम ठेवावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

आंदोलनात सहभागी झालेले माजी गृहमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीने प्रकल्पाच्या तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक बाबींचा निष्पक्षपणे अभ्यास करून जनभावना तसेच संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाला न्याय देणाऱ्या ठोस शिफारसी कराव्यात, तसेच समितीला देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत केवळ कागदोपत्री न राहता, त्याच कालावधीत अहवाल सादर करून त्यानंतरचा निर्णयही तातडीने घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली

आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना वळसे पाटील म्हणाले, “पुणे–नाशिक रेल्वेचा सरळ मार्ग हा आपल्या हक्काचा आणि विकासाचा मार्ग आहे. हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या भवितव्याचा आहे,”

“पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे झालीच पाहिजे आणि ती सरळ मार्गानेच धावली पाहिजे. सरळ मार्गाने रेल्वे मंजूर होईपर्यंत माझा संघर्ष सुरूच राहणार. अटक झाली म्हणून आंदोलन थांबणार नाही,” असा निर्धारही दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पुणे–नाशिक रेल्वेच्या सरळ मार्गासाठीचा हा लढा आता अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देत, प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

हा उपक्रम म्हणजे गरजूंच्या आयुष्यात नवी उमेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न : मुरलीधर मोहोळ

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त संस्कृती प्रतिष्ठानच्या वतीने सलग चौथ्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेले दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता अभियान रविवारी उत्साहात पार पडले. या उपक्रमांतर्गत दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक साहित्याचे मोफत वितरण करण्यात आले.

या अभियानात दिव्यांग बांधवांना कुबड्या, वॉकर, काठी, कमोड चेअर आदी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनाही त्यांच्या दैनंदिन गरजांनुसार उपयुक्त साहित्य देण्यात आले. या उपक्रमामुळे अनेक गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.

केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम दरवर्षी राबविण्यात येतो. समाजातील वंचित आणि गरजू घटकांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचविण्याच्या उद्देशाने संस्कृती प्रतिष्ठान सातत्याने कार्यरत असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

यावेळी बोलताना मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “हा उपक्रम केवळ सहाय्यक साहित्य वाटपाचा नाही, तर गरजूंच्या आयुष्यात आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि जगण्याची नवी उमेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. संस्कृती प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आजवर १० हजारांहून अधिक दिव्यांग बांधवांपर्यंत आवश्यक सहाय्यक साहित्य पोहोचविण्यात आले आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यामागे सेवाभाव, सामाजिक बांधिलकी आणि माणुसकीची भावना आहे.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वातून प्रेरणा घेत ‘सेवा हीच संघटना’ या विचाराला कृतीची जोड देत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मदतीचा हात पोहोचविण्याचे कार्य पुढेही सुरू राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

फडणवीस यांचे नेतृत्व हे विकासकामांसोबतच समाजातील दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित आणि गरजू घटकांच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन विकासाची वाटचाल करण्याची भावना त्यांच्या कार्यातून सातत्याने दिसून येते, असेही ते म्हणाले.

यावेळी नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, अजय खेडेकर, दिलीप वेडे-पाटील, विशाल धनवडे, किरण दगडे पाटील, महेश वाबळे, निलेश कोंढाळकर, सुनील पांडे, पुनीत जोशी, राघवेंद्र मानकर, दिनेश माथवड, व्यंकोजी खोपडे, सुभाष नाणेकर, नगरसेविका स्मिता वास्ते, पल्लवी जावळे,  ॲड. मिताली सावळेकर, रूपाली धाडवे, अल्पना वर्पे, वासंती जाधव, मंजुश्री खर्डेकर, ज्योत्स्ना कुलकर्णी, रेश्मा बराटे, तेजश्री पवळे, धनश्री कोल्हे, मनीषा बुटाला, रूपाली पवार, वृषाली रिठे यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी, दिव्यांग बांधव-भगिनी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रकाश नाईक हे पाली भाषेचे अभ्यासक होते. माजी श्रामनेर असोसिएशनचे संस्थापक, येरवडा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हाऊसिंग सोसायटी ट्रस्टचे माजी संचालक, सिद्धार्थ मंडळाचे बौद्ध विधीकर्ते तसेच पुणे शहरातील बौद्ध धर्मीय व आंबेडकरी चळवळीतील विविध संस्था संघटना यांच्या सामाजिक धार्मिक उपक्रमांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

बौद्ध धम्मातील पाली भाषेच्या गाथा मराठीत अनुवादित करून अत्यंत सोप्या भाषेत सांगून बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे कार्य त्यांनी सातत्याने केले. खडकी येथील 512 आर्मी बेस वर्कशॉप येथून अधिकारी पदावरून ते निवृत्त झाले होते. बौद्ध धम्म तसेच आंबेडकरी साहित्यावर त्यांचा सखोल अभ्यास होता.

बौद्ध धम्माच्या अभ्यासासोबतच कलात्मक वाचन, लेखन, चित्रकला, गायन व काव्य निर्मिती यामध्ये देखील ते अग्रेसर होते. बौद्ध धम्माच्या प्रचार आणि प्रसाराचे काम त्यांनी अखेरपर्यंत केले. त्यांच्या पार्थिवावर येरवडा विद्युतदाहिनी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी आंबेडकरी चळवळीतील विविध सामाजिक, राजकीय, धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्या निधनामुळे बौद्ध धम्मातील पाली भाषेच्या अभ्यासकांमधील एक तज्ञ मार्गदर्शक गमावला असल्याच्या भावना व्यक्त करण्यात येत आहेत.

कोथरूड : महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला नागरिक, युवक आणि कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मोठ्या संख्येने रक्तदात्यांनी सहभाग नोंदवत सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवले.

या उपक्रमाचे आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेस कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले होते. रक्तदानासाठी सकाळपासूनच नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अनेक युवकांनी प्रथमच रक्तदान करत समाजसेवेच्या या उपक्रमात सहभागी होत इतरांनाही रक्तदानासाठी प्रेरित केले.

यावेळी बोलताना हर्षवर्धन मानकर म्हणाले, “रक्तदान हे केवळ दान नसून एखाद्याला नवजीवन देण्याचे पवित्र कार्य आहे. एका रक्तदात्यामुळे अनेकांचे प्राण वाचू शकतात. समाजाप्रती असलेल्या कर्तव्याच्या भावनेतून मोठ्या संख्येने रक्तदान करणाऱ्या सर्व रक्तदात्यांचे मनःपूर्वक आभार.” अजित दादांनी आपले आयुष्य समाजासाठी वाहिले होते. समाजाच्या प्रगतीसाठी राज्याच्या विकासासाठी ते शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करत होते. आज त्यांची कमी सर्वांनाच जाणवत आहे. आज त्यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांचा कार्यपट डोळ्यासमोर उभा राहतो.

शिबिरात रक्तदान करणाऱ्या प्रत्येक रक्तदात्याचा प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. रक्तदात्यांचा सेवाभाव आणि सामाजिक जाणीव ही समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचेही मानकर यांनी यावेळी नमूद केले.

वाढत्या रक्ताच्या गरजेच्या पार्श्वभूमीवर अशा रक्तदान शिबिरांमुळे रक्तपेढ्यांना मोठी मदत होत असून गरजू रुग्णांना वेळेत रक्त उपलब्ध होण्यास हातभार लागणार आहे. अजित दादांच्या जयंती निमित्त आयोजित या रक्तदान शिबिराने सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना जपत कोथरूडमधील नागरिकांमध्ये सेवाभावाचा संदेश दिला गेला.

पुणे : सह्याद्री कुणबी संघ पुणे शहर आणि महिला आघाडीच्या वतीने आषाढी एकादशीनिमित्त प्रतिपंढरपूर, विठ्ठलवाडी पुणे येथे दरवर्षीप्रमाणे विठ्ठल भक्तांना कुंड्यांसहीत १००० तुळशी रोप वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमाला महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष विलास घडशी, उपाध्यक्ष विठ्ठल नाईक, प्रविण भोज, सरचिटणीस अजित शिगवण, संघटक नितीन शिगवण, उमेश बुरटे, पुणे शहराध्यक्ष सतिश डाकवे, उपाध्यक्ष प्रविण रामाणे, संजय सुकम, सरचिटणीस छगण (राज) भागणे, चिटणीस संतोष रामाणे, रामभाऊ घडशी, सोशल मिडियाप्रमुख राकेश राजवीर,  माजी सरचिटणीस संजय गावडे, महिला आघाडी कार्याध्यक्षा वैष्णवी भोज, अध्यक्षा अंकिता शिगवण, उपाध्यक्षा शितल मंचेकर, सरचिटणीस प्रज्ञा घडशी, संपर्कप्रमुख अमृता डाकवे, तसेच कमल भागणे, समिक्षा घडशी, मीनाक्षी शिगवण, संचिता सुकम, आरोही ओकटे, पायल रामाणे, शितल सुकम, कोथरूड विभागाचे अविनाश शिंदे, सागर धुलप, जगदीश बडंबे, सुनील भितले, शैलेश धावडे, पर्वती विभागाचे रोशन ओकटे, मनोज होडे, दर्शन बाईत, विशाल खापरे, सह्याद्री शिवकन्या कार्याध्यक्ष रिया घडशी, अध्यक्ष समृद्धी मंचेकर, तसेच तन्मयी घोलप, श्रुती वणगे आदी सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला वर्ग, समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..
  

कार्यक्रम भक्तीमय  वातावरणात मोठ्या उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाला मोलाचे सहकार्य चंद्रकांत बडंबे आणि दिनेश कुरतडकर यांचे तसेच  अग्निशामक दलातील सहकारी जवान कर्मचारी  व पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांचेही सहकार्य लाभले. आयोजित कार्यक्रमात विविध भागातून आलेल्या विठ्ठल भक्तांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची एक वेगळीच छबी दिसून येत होती. कार्यक्रमाचे आयोजन पुणे शहराच्या वतीने करण्यात आले होते.

पुणे : विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम (SIR)-२०२६ अंतर्गत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदारांसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. मतदारांना आवश्यक माहिती, मार्गदर्शन व सहाय्य मिळावे यासाठी १९५० हा हेल्पलाईन क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, पुणे महानगरपालिका तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका येथे पुणे जिल्ह्यातील विविध विधानसभा मतदारसंघांसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले असून संबंधित संपर्क अधिकारी व त्यांचे मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत.

मदत कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे:
विधान सभा मतदार संघ १९५ जुन्नर – श्रीमती वंदना भांगरे – ९४०३६६८२२८, १९६ आंबेगाव – श्रीमती अंजली सालार – ८६६८४९७७९१, १९७ खेड-आळंदी – श्री. अजय उमंदे – ९६८९९३४३३७, १९८ शिरूर – सौरभ नावरकर – ९९२२९७९७८३, १९९ दौंड – नीलेश गाडगे – ८२०००८८९६०, २०० इंदापूर – सचिन सैबी – ९६८९८९५१३०, २०१ बारामती – अशोक सिरसाट – ९६८९९३६०५७, २०२ पुरंदर – राजेश यादव – ९८२३७२८८४८, २०३ भोर – दिलीप छत्री – ९८२२०१४४६०, वेल्हा – ललित कोरोसिया – ९९२१७६९९९७, मुळशी – मनिष खंडागळे – ९०२८७५१९९०, २०४ मावळ – सागर दिलीप शिंदे – ९०२८८२४५५६.

मदत कक्ष, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका:
२०५ चिंचवड – राहुल शेडगे – ९९२२५०१९७७, २०६ पिंपरी – अतुल किर्वे – ९८६०३१०८६६, २०७ भोसरी – पंकज पवार – ९८२२२३५४८०.

मदत कक्ष, पुणे महानगरपालिका:
२०८ वडगाव शेरी – राहुल ताथवडे – ९६८९९१४१८८, २०९ शिवाजीनगर – राहुल भोईर – ९७६२७७२९३३, २१० कोथरूड – सागर पासलकर – ९८२२६१४१६०, २११ खडकवासला – मनोहर जगताप – ९८५०६३१०७१, २१२ पर्वती – अनिल चौधरी – ९९२२५०७०४१, २१३ हडपसर – तुषार राजेंद्र कांबळे – ९८९०५०९१५२, २१४ पुणे कॅन्टोन्मेंट – अमीर मुलाणी – ९६०४७०९९५४, २१५ कसबा पेठ – श्रीमती स्मिता सुश्रुत जोशी – ९८६०५७३०८५ यांचा समावेश असलेला मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे राखीव मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्यामध्ये दिलीप आंब्रे – ८६९८८४८३२४ यांचा समावेश आहे.

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२६ संदर्भात मतदारांनी अधिक माहितीसाठी किंवा अडचणींसाठी संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या मदत कक्षाशी अथवा १९५० या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.