बाळासाहेब सानप म्हणाले की, बीआरएसमध्ये नाराज नाही तर अनेक नवीन चेहरे रोज सहभागी होतात, जे आमदार 2-3 हजारांनी पडलेत ते देखील पक्षाच्या संपर्कात आहेत. पंकजा ताई बीआरएस पक्षात आल्या तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू, त्या पक्षात आल्या तर महाराष्ट्र त्यांना डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचसोबत पंकजा मुंडे बीआरएसमध्ये आल्यास मुख्यमंत्रिपदाची त्यांची इच्छा पूर्ण होईल का असा प्रश्न पत्रकारांनी सानप यांना विचारला असता त्यांनी थेट उत्तर दिले. नक्कीच, देशाचे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांच्यासोबत या विषयांवर चर्चा करू, 100 टक्के मला विश्वास आहे. ते कोणत्याही जातीचे समीकरण न करता, जो सक्षम नेता आहे त्याला ताकद दिल्याशिवाय राहत नाहीत. पंकजाताई सक्षम आहेत, 100 टक्के त्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वासही बीआरएसचे समन्वयक बाळासाहेब सानप यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) आषाढी एकादशीनिमित्त 27 जून रोजी आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह पंढरपूरला विठू माऊलींच्या दर्शनासाठी येत आहेत. पुणे येथे ‘बीआरएस’चे मोठे कार्यालय होणार असल्याची घोषणाही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

शिवसेनेच्या या मंत्र्यांमध्ये कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच दिल्ली दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. ही भेट मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत होती, असे उभय नेत्यांनी सांगितले. याच भेटीत शहा यांनी या पाच मंत्र्यांच्या कार्यशैलीविषयी नाराजी व्यक्त केली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने केलेल्या पाहणीत या पाचही मंत्र्यांबाबत प्रतिकूल मत नोंदवण्यात आल्यानेच शहा यांनी तशी स्पष्ट कल्पना शिंदेंना दिल्याचे समजते.

जमिनीच्या प्रकरणात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात वक्तव्य केले. वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख पदावर नियुक्त्या केल्या. या सर्व बाबी सत्तार यांना भोवल्याचे बोललं जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या एककल्ली कार्यप्रणालीमुळेही त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे. रोहयो, फलोत्पादन अशी महत्त्वाची खाती असतानाही ते अन्य ‘उद्योग’ करत असल्याची चर्चा आहे.

तानाजी सावंत यांच्याविरुद्ध भाजपचे तुळजापूरचे आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी जिल्हा नियोजन आराखडय़ातील निधी वाटप करताना अन्य सर्व मतदारसंघावर अन्याय केल्याची लेखी तक्रार केली होती. सार्वजनिक आरोग्यासारखे जनतेशी निगडित असलेल्या त्यांच्या खात्याचा कार्यभार त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमलेल्या सहायकांमुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे.

पाणीपुरवठा मंत्री व जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर मंत्री म्हणून निष्क्रियतेचा आरोप केला जात आहे. त्यांच्याच मतदारसंघातील अनेक गावे पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. धरणगाव, नशिराबाद यासह इतर गावांना १२ ते १५ दिवसांआड पाणी मिळते. २०२१-२२ पासून अतिवृष्टी व गारपीटग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. गेल्या हंगामातील ३० ते ४० टक्के कापूस अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात जनतेत नाराजी असल्याचे बोललं जात आहे.

 अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री असलेले आणि एका तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारमधून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले संजय राठोड यांच्याविरोधात राज्यातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यावर काही न झाल्याने भाजपच्या जवळची ही संघटना कमालीची नाराज झाली आहे.

शिंदे समर्थक आणि भाजपमधील वाढता तणाव 

शिंदे मंत्रीमंडळात ठाणे जिल्ह्यातून रवींद्र चव्हाण या एकमेव भाजप आमदाराला स्थान आहे. ठाणे जिल्ह्यातील विधानसभेच्या १८ जागांपैकी सर्वाधिक आठ जागा भाजपकडे आहेत. चव्हाण यांच्यासह एरोलीचे आमदार गणेश नाईक आणि मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे हे मंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असणारे रवींद्र चव्हाण यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावताना जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मात्र साताऱ्याचे शंभुराज देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आले. यामुळे स्थानिक भाजपमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारात ठाणे जिल्ह्यातून पुन्हा गणेश नाईक आणि किसन कथोरे ही दोन चर्चेत आहेत. शिंदे आणि नाईक यांच्यात फारसा समन्वय कधीच दिसून आलेला नाही. नाईक यांचे पहिल्यांदा मंत्रिपद हुकले त्यामागेही हेच कारण असल्याची त्यांच्या समर्थकांची भावना आहे. ठाणे जिल्ह्यात शिंदे समर्थक आणि भाजपमधील वाढता तणाव लक्षात घेता ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात वरचढ ठरू शकेल असा नाईक यांचा पर्याय भाजपकडून स्वीकारला जाईल का, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीधारकांना घर देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. पण काही कारणामुळे सरकार बदललं आणि नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. तसेच गृहनिर्माण खाते फडणवीस यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांनी पुन्हा या विषयवार माहिती घेतली आणि म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयात दिनांक 28 सप्टेंबर 2022 रोजी बैठक आयोजित केली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा आणि सादरीकरण देखील झाले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी क्षेत्रात असणाऱ्या जुन्या चाळीतील पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या भाडेकरूंबाबत सहानभूतीपूर्वक तसेच सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

या बैठकीनंतर हा प्रस्ताव मंत्रालयातच पडून होता. त्यासंदर्भात माहिती घेवून मा. नगरसेवक आणि भाजप नेते विनोद मिश्रा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. शनिवारी दिनांक १० जून रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मा. नगरसेवक आणि भाजप नेते विनोद मिश्रा यांची भेट झाली आणि याविषयावर चर्चा केली. तसेच यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
आज दिनांक ११ जून २०२३ रोजी जानू भोये नगर मालाड (पूर्व) येथील पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीधारकांना झो.पु.प्रा.योजनेद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घर मिळणार असल्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी झाल्याचे कळविण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या त्वरीत निर्णयामुळे जानू भोये नगर येथे राहणाऱ्या रहिवाशांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे याचा आनंद तर आहेच, त्याचबरोबर या निर्णयाचा फायदा मुंबईमधील अनेक झोपडीधारकांना भविष्यात नक्कीच होणार आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेताना दाखवलेली तत्परता उल्लेखनीय आहे याबद्दल मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो, असे मा. नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी सांगितले. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत खासदार गोपाळ शेट्टी आणि आमदार मिहीर कोटेचाजी यांनी मोलाची मदत केली याबद्दल त्यांचे ही आभार मानतो, असे मा. नगरसेवक विनोद मिश्रा म्हणाले.

सध्याचा जो ट्रेंड आहे देशात तो भाजपविरोधी आहे. देशाचा नकाशा समोर ठेवला तर आपण केरळपासून सुरुवात करु केरळमध्ये भाजप आहे का? नाही. तामिळनाडू, तेलंगण, आंध्र, कर्नाटक या राज्यांमध्येही त्यांची सत्ता नाही. गोव्यात आमदार फोडून राज्य आणलं. महाराष्ट्रातही तेच केलं असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. देशातल्या प्रमुख राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार नाही. २०२४ ला लोकांनी बदल करण्याची भूमिका घेतलेली दिसते. हा ट्रेंड राहिला कायम राहिला तर बदल घडेल हे सांगायला ज्योतिषांची गरज नाही, असं पवारांनी सांगितले.

नाही त्या प्रश्नांना फाजील महत्त्व

आपल्या देशात आणि राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. लव्ह जिहादसारख्या नाही त्या प्रश्नांना फाजील प्रश्नांना महत्त्व दिलं जातं आहे. माध्यमांनीही अशा मुद्दांना अवास्तव प्रसिद्धी देऊ नये.

दलित, मुस्लिम, ख्रिश्चन, आदिवासी

केरळमध्ये चर्चेसवर हल्ले झाले. ख्रिश्चन समुदाय हा शांत स्वभावाचा असतो. समजा एखाद्याची चूक झाली असेल तर चर्चेसवर हल्ला करण्याचं कारण काय? या हल्ल्यांमागे विशिष्ट विचारधारा दिसून येते. ती विचारधारा देशहिताची नाही. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाज यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. आदिवासी आणि दलित समाज या घटकांना जपणं हेदेखील सरकारचं काम आहे, असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्र सदनातील घटनेवर संताप व्यक्त करताना केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, ‘आज दिल्लीमधील महाराष्ट्र सदन येथे विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी तेथून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा पुतळा हटविण्याचे दुष्कृत्य करण्यात आले आणि विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची देखील उपस्थिती होती. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांची जयंती ही अवघ्या तीन दिवसांवर आली असताना देशामध्ये स्त्री सन्मानाच्या चळवळीच्या अग्रस्थानी असलेल्या या दोन महान विभूतींचा हा अपमान आहे, त्यांचं अस्तित्व आणि त्यांचा दैदिप्यमान इतिहास नाकारण्याची मानसिकता उघड करत आहे,’ असा गंभीर आरोप यावेळी चाकणकर यांनी केला आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारविरोधात हल्लाबोल करताना म्हटलं आहे की, ‘महाराष्ट्र सदनात सावरकरांची जयंती साजरी करण्यासाठी न्यायाची स्थापना करणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि महिला शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या दोन्ही विश्वव्यापी कर्तृत्वांचे पुतळे हटवून अपमान करणे महाराष्ट्र शासनास शोभणारे नाही. हे करत असताना सर्वसामान्यांचा अभिमान असणारी महाराष्ट्र शासनाची मुद्रा झाकली जात आहे. याचे भान देखील सरकारला राहिले नाही.

भाजपचे विधानपरिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पवार कुटुंबियांना विविध प्रश्नांवरून घेरत असतात. विशेषत: अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासंबंधीच्या अनेक मुद्द्यांवरून पडळकर यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना लक्ष्य केलं आहे. पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी इथे काही वर्षांपूर्वी शरद पवार यांच्या हस्ते होणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याला पडळकर यांनी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र सदनात झालेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रोहित पवार यांनी पडळकरांना खिंडित गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘नेहमी गोंधळ घालणारे बोलघेवडे चॉकलेट बॉय महाराष्ट्र सदनातील घटनेवर गप्प का? या घटनेचा निषेध करण्याची हिम्मत ते दाखवतील का?’ असा बोचरा सवाल रोहित पवार यांनी गोपीचंद पडळकर यांचं नाव न घेता केला आहे.

नवी दिल्लीमधील महाराष्ट्र सदन येथे विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. ही जयंती साजरी करत असताना महाराष्ट्रात सदनात असलेले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे पुतळे हटविले. याबाबत निषेध व्यक्त करत छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सदनात झालेल्या विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंती कार्यक्रमाला आमचा विरोध नाही. मात्र या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र सदनात असलेले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे पुतळे हटविण्याचे दुष्कृत्य करण्यात आले. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची देखील उपस्थिती होती हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ज्या सावित्रीबाईंनी स्त्री शिक्षणासाठी शेणगोळे सहन करून मोठा त्याग केला व ज्या अहिल्यादेवींनी स्वकर्तृत्वाच्या जोरावर आदर्श राज्यकारभाराचा वस्तुपाठ घालून दिला, त्यांचेच पुतळे या सरकारला सहन होईना. या लोकांच्या बुद्धीची कीव येते अशी टीका त्यांनी केली. तसेच आमचा सावरकरांच्या कार्यक्रमास विरोध नाही, पण महापुरुषांचे पुतळे हटवून तुम्ही दाखविलेल्या हीन दर्जाच्या मानसिकतेचं नवल वाटतंय असे सांगत याबाबत निषेध व्यक्त केला आहे.

राज्यात मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले असून, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपयशी ठरले आहेत. द्वेषाचे राजकारण आणि जातीयवाद करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांवर जनतेला उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आमदार फारुख शाह यांनी आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याला त्यांनी हजेरी लावली आणि नवविवाहित दांपत्यांना सुखी संसाराच्या शुभेच्छा दिल्या. आमदार फारूख शाह दरवर्षी सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करतात. या सोहळ्यात सर्व जाती धर्मातील जोडप्यांचे मोफत लग्न लावले जाते. तसेच या जोडप्यांना संसारोपयोगी साहित्यही मोफत दिले जाते.

गुन्हा दाखल करण्यासाठी महिला कुस्तीगिरांना सर्वोच्च न्यायालयात घ्यावी लागली धाव

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याप्रकरणी २१ एप्रिलला ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर दिल्लीतील कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पण, पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेतली नसल्याने रविवारपासून ( २३ एप्रिल ) आघाडीचे कुस्तीगीर पुन्हा जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन बसले आहेत. तसेच, सोमवारी ( २४ एप्रिल ) कुस्तीगीर विनेश फोगाटसह अन्य ६ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ब्रिजभूषण सिंहविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा “दिल्ली पोलिसांकडून आजच ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल,” अशी माहिती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात अल्पवयीन महिला कुस्तीगीरचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी पॉक्सो कलमाअंतर्गत पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, अन्य महिला कुस्तीगीरांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी दुसरा गुन्हा दाखल झाला आहे.

सरकारला जालियनवाला बाग हत्याकांड करायचंय : राऊत

शिंदे-फडणवीस सरकारला या प्रकल्पावरून जालियनवाला बाग सामूहिक हत्याकांड करायचे आहे, असा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याकडे लक्ष देऊन सरकारने हा प्रकल्प हाती घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. स्थानिकांच्या प्रकल्पाबद्दल काही अडचणी असतील तर त्या दूर करूनच रिफायनरी प्रकल्प राबवावा, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.

बारसू रिफायनरीसाठी जनतेवर दंडेली कराल तर याद राखा, असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला. या प्रकल्पाविषयी स्थानिक जनतेच्या मनात शंका असतील तर सरकार त्याचे निरसन का करत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन सर्वेक्षण करणे ही दडपशाही खपवून घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून स्थानिक नागरिकांचे आंदोलन सुरू असताना सरकार दडपशाही करीत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला. बारसू रिफायनरीमध्ये कोणाचे हितसंबंध अडकले आहेत काय? असा सवालही त्यांनी केला. सरकारने स्थानिक लोकांची दडपशाही आणि प्रकल्पाचे सर्वेक्षण तात्काळ थांबविण्याची मागणी त्यांनी केली.

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मातोश्रीवर सर्व ठाकरे गटाच्या खासदारांची तातडीची बैठक घेतली. या मुद्यावर आंदोलनाची भूमिका ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून सरकार दडपशाही करीत असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही त्यावर प्रत्युत्तर दिले. उदय सामंत यांनी बारसू प्रकल्पाबाबत उद्धव ठाकरे यांनीच दिलेल्या पत्राचा दाखला दिला आहे. आधी प्रकल्पाचे समर्थन करायचे आणि नंतर स्थानिकांनी आंदोलन केल्याचे सांगून प्रकल्पाला विरोध करायचा, अशी दुटप्पी भूमिका उद्धव ठाकरे घेत असल्याचा दावा उदय सामंत यांनी केला.

आधी मेघालय आणि नंतर जम्मू-काश्मीरचं राज्यपालपद भूषवलेले सत्यपाल मलिक यांनी ‘वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हा दावा केला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर या मुलाखतीमधील एक व्हिडिओ क्लिप ट्वीट करण्यात आली असून त्यात सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ला झाला, तेव्हा नेमकं काय घडलं? यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे.

काँग्रेसनं काय म्हटलं

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, पुलवामा हल्ला आणि त्यात ४० जवान तुमच्या सरकारच्या चुकीमुळे शहीद झाले. जर आपल्या जवानांना एअरक्राफ्ट मिळालं असतं, तर दहशतवाद्यांचा कट उद्ध्वस्त झाला असता. तुम्ही तर या चुकीसाठी कारवाई करणं अपेक्षित होतं. पण तुम्ही हे प्रकरण फक्त दाबलंच नाही, तर स्वत:ची प्रतिमा जपण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला. पुलवामावर सत्यपाल मलिक यांचा खुलासा ऐकून देश स्तब्ध झाला आहे”, असं काँग्रेसनं ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

सत्यपाल मलिक यांचा नेमका दावा काय?

पुलवामा हल्ला झाला, त्यावेळी सत्यपाल मलिक हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यांनी या मुलाखतीमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. “सीआरपीएफनं एअरक्राफ्टची मागणी केली होती. कारण एवढा मोठा ताफा कधीही रस्त्याने जात नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे त्यांनी मागणी केली. राजनाथजींकडे मागणी केली. पण त्यांनी नकार दिला. मला जर त्यांनी विचारणा केली असती, तर मी त्यांना एअरक्राफ्ट दिलं असतं. कसंही करून दिलं असतं. फक्त पाच एअरक्राफ्टची गरज होती”, असं सत्यपाल मलिक म्हणाले.

शांत राहण्यास सांगितले

दरम्यान, पुलवामा हल्ला झाला, त्या दिवशी मोदींशी झालेल्या संवादाबाबतही सत्यपाल मलिक यांनी गंभीर दावा केला आहे. “मी त्याच संध्याकाळी पंतप्रधानांना सांगितलं की पुलवामा आपल्या चुकीमुळे घडलंय. आपण जर त्यांना एअरक्राफ्ट दिलं असतं, तर हे घडलं नसतं. तर त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही आत्ता शांत राहा”, असं सत्यपाल मलिक म्हणाले.

सत्यपाल मलिक यांच्या या दाव्यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. याआधीही सत्यपाल मलिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्र सोडलं होतं. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मोदींची भेट घेतली असता त्यांच्याशी पुढच्या पाच मिनिटांत आपले भांडण झाले असं सत्यपाल मलिक म्हणाले होते.