माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग, माजी गृहसचिव जी.के. पिल्लई, दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रधान सचिव टीकेए नायर यांच्यासह १०८ जणांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्रात देशातल्या राजकीय आणि त्यामुळे निर्माण होत असलेल्या सामाजिक स्थितीबद्दलची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

ते माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, तुमच्याच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे तुमचं वचन लक्षात घेऊन आम्ही तुम्हाला हे आवाहन करत आहोत. या वर्षी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की तुम्ही पक्षाभिमानाच्याही पुढे जाऊन विचार करत तुमच्या पक्षाच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सरकारमध्ये चाललेलं द्वेषाचं राजकारण बंद कराल.

या पत्रात पुढे लिहिलं आहे की, सध्या ज्या निर्दयीपणे देशाच्या संस्थापकांनी घालून दिलेले संविधानिक नियम, आदर्श सहजपणे नष्ट केले जात आहेत, ते पाहून आम्हाला आमचा राग आणि अस्वस्थता व्यक्त करावीशी वाटली. देशात गेल्या काही वर्षांपासून, महिन्यांपासून भाजपशासित आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात विशेषतः मुस्लीमांच्या विरोधात जो सांप्रदायिक हिंसाचार सुरू आहे, त्यामुळे भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.या पत्रातून भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांच्या बाबतीत सांप्रदायिक हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

भाजपशासित राज्यांमध्ये कायदा हा शांतता राखण्याचं माध्यम नसून अल्पसंख्यांकांना कायम धाकात, भयात ठेवण्याचं माध्यम झालं आहे. आपला देश हा आता स्वतःच नागरिकांचं विभाजन करत आहे. द्वेषातून दलित, गरीब आणि उपेक्षितांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत, याविषयी पत्रात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीलाच आता मोडण्याचे काम केले जात आहे, यावरही पत्रात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राखलेल्या मौनाचा निषेध करत अधिकाऱ्यांनी लिहिले आहे की, हे मौन प्रचंड सामाजिक धोका निर्माण करणारे आणि बधिरता आणणारे आहे.