रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे यांनी याबाबत तक्रार केली आहे. हॉटेलमधून पार्सल ऑर्डर घेवुन जाताना बिल भरत असताना बिलावर हॉटेलचे नाव व GST नंबर नसल्याने संशय आल्यामुळे डंबाळे यांनी याबाबत चौकशी केली. सध्या हॉटेलवर GST कडून कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांना समजले. त्यामुळे कारवाई सुरु असताना पुन्हा GST चोरीची बाब गुन्हेगारी स्वरुपाची असल्याने याबाबत कारवाईसाठी तक्रार केली असल्याचे डंबाळे यांनी सांगितले.

या परिषदेत अनेक ठराव ही मंजूर करण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागू झाल्यास त्याचा भूर्दंड सर्वसामान्यांना तर बसेलच पण व्यापा-यांना ही मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे व्यापा-यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचा सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.

अन्नधान्यासह खाद्यान वस्तू आतापर्यंत करमुक्त होत्या. या वस्तूंवर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या शिफारशीनुसार, पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल लावलेल्या डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. त्याचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि खरेदीदार ग्राहकांना बसणार आहे. ही शिफारस स्वीकारु नये हा निर्णय रद्द करावा यासाठी व्यापारी पंतप्रधानांना निवेदन देणार आहेत. तसेच या निर्णयाला विरोध म्हणून 12 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यातील प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर प्रशासनाला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

देशभरात छोटे किराणादार जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याचा व्यापार करतात. या वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्यास तो भरावा लागेल. त्याचा हिशोब ठेवावा लागेल. त्यासाठी एका माणासाची, कर्मचा-याची व्यवस्था करावी लागेल. हे छोट्या व्यापाा-याला शक्य नाही. मग व्यापा-यासमोर त्याचा परंपरागत व्यवसाय बंद केल्याशिवाय काय गंत्यतर आहे अशी प्रतिक्रिया व्यापा-यांनी दिल्या.

मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवर 9 रुपये 48 पैसे तर डिझेलवर 3 रुपये 56 पैसे इतका केंद्रीय उत्पादन कर होता. मागील सात वर्षात पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन कर  28 रूपये 90 पैसे आणि डिझेलवर 21 रूपये 80 पैसे इतका करण्यात आला. याचाच अर्थ सरकारने पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन करात 300 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के  वाढ केली. ज्या प्रमाणात आयात क्रूड तेलाच्या किंमती कमी होत गेल्या त्याच पटीत केंद्र सरकारने कर वाढवले. वर्ष 2014-15 मध्ये केंद्र सरकारला या करातून 1 लाख 26 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. तर, वर्ष 2020-21 मध्ये 4 लाख 19 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले असल्याचे नारकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कराचे रुपांतर दरोड्यात केल्याने जनता महागाईत होरपळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्र सरकारच्या करांमध्ये त्वरित 50 टक्के कपात करावी, गॅसच्या किंमती त्याच्या खऱ्या उत्पादन खर्चानुसार आकारून, त्या ५०० रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत खाली आणाव्या अशी मागणी माकपच्यावतीने करण्यात आली. इंधन दरवाढीच्या विरोधात राज्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने पेट्रोल पंपाबाहेर सत्याग्रह करण्यात आला होता. आज सकाळी 11 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत पेट्रोल पंपाबाहेर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. या दरम्यानच्या वेळेत काही ठिकाणी पेट्रोल पंप बंद ठेवण्यात आले. त्याशिवाय ग्राहकांनाही या तासाभराच्या कालावधीत वाहनात इंधन न भरण्याचे आवाहन करण्यात आले.    

जीएसटी दरवाढीच्या प्रस्तावामध्ये पापड, गूळ, पॉवर बँक, घडय़ाळे, सूटकेस, हँडबॅग, पफ्र्युम्स/ डिओड्रंट्स, रंगीत दूरचित्रवाणी संच (३२ इंचांपेक्षा लहान), चॉकलेट्स, च्युइंगगम, अक्रोड, मोहरी पावडर, थंडपेये, सिरॅमिक सिंक, वॉश बेसिन, गॉगल, चष्मे आणि गॉगलच्या फ्रेम्स, चामडी पोशाख यांचा समावेश आहे.

या १४३ वस्तूंपैकी ९७ टक्के वस्तू सध्याच्या १८ टक्के कर दरातून (टॅक्स स्लॅब) २८ टक्क्यांच्या करदरात नेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला मान्यता दिली गेल्यास या सर्व वस्तूंच्या किंमती १० टक्के वाढतील. या प्रस्तावित करबदलांमुळे जीएसटी परिषदेने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी म्हणजे नोव्हेंबर २०१७ आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये घेतलेले जीएसटी दर कपातीचे काही निर्णय पूर्ववत होतील.  

पफ्र्युम्स, चामडय़ापासून बनलेले पोशाख, चॉकलेट, कोको पावडर, सौंदर्य प्रसाधने, फटाके, दिवे, ध्वनीमुद्रण उपकरणे आणि रणगाडे इत्यादी वस्तूंचे जीएसटी दर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गुवाहाटीत झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कमी करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, रंगीत दूरचित्रवाणी संच आणि मॉनिटर (३२ इंचांपेक्षा लहान), डिजिटल आणि व्हिडीओ कॅमेरा रेकॉर्डर, पॉवर बँक यांसारख्या वस्तूंच्या दरांत डिसेंबर २०१८ च्या बैठकीत कपात करण्यात आली होती. आता त्यांचे जीएसटी दर पुन्हा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

पापड, गूळ यांसारख्या खाद्य पदार्थाचे जीएसटी दर शून्यावरून ५ टक्क्यांच्या ‘टॅक्स स्लॅब’ मध्ये जाण्याची शक्यता आहे. अक्रोडचे दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के, मोहरी पावडरचे ५ टक्क्यांवरून १८ टक्के, तर लाकडी टेबल आणि स्वयंपाकघरात वापरण्याच्या वस्तूंचे दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. गुवाहाटी येथे २०१७मध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सर्वाधिक जीएसटी ७५ टक्के इतका कमी करण्यात येऊन, केवळ ५० वस्तू २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये कायम ठेवण्यात आल्या होत्या, तर २२८ वस्तूंच्या यादीतून १७८ वस्तू हटवण्यात येऊन उपाहारगृहांसाठीचे दर कमी करण्यात आले होते. या बदलांमुळे महसुलाचे सुमारे २० हजार कोटींचे नुकसान होईल, असा अंदाज त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता.

राज्याचा जीएसटी वाढीस विरोध

जीएसटी परिषदेने दरांत बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्यांना पाठवल्याचे सांगितले जात आहे. ‘‘दरांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्यांकडून मते मागण्यात आली होती. उत्पादक ज्या वस्तूंवरील जीएसटी दरकपातीचा थेट लाभ ग्राहकांना देत नाहीत, अशा वस्तूंवरील जीएसटी दरांत बदल करावेत, परंतु लोक ज्या वस्तूंचा वापर सर्वसाधारणपणे नेहमी करतात अशा वस्तूंवरील जीएसटी दर जैसे थे ठेवावेत, असे मत जीएसटी परिषदेला कळवण्यात आले आहे, अशी माहिती एका राज्य सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.

सरकारने कापड, रेडिमेड आणि पादत्राणांवरील GST 7% ने वाढवला आहे. 1 जानेवारीपासून रेडिमेड कपड्यांवरील जीएसटी दर 5% वरून 12% पर्यंत वाढेल. त्यामुळे रेडिमेड कपड्यांच्या किंमती वाढतील. त्यामुळे नवीन वर्षापासून तयार कपडे घेण्यासाठी ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

ऑनलाइन पद्धतीने ऑटो रिक्षा किंवा कॅब बुकिंगवर 5% जीएसटी आकारला जाईल. म्हणजेच ओला, उबेर यांसारख्या अ‍ॅप आधारित कॅब सर्व्हिस प्रोव्हायडर प्लॅटफॉर्मवरून ऑटो रिक्षा बुक करणे आता महाग होणार आहे. मात्र, ऑफलाइन पद्धतीने ऑटो रिक्षाच्या भाड्यात कोणताही बदल होणार नाही. फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सवरही नवीन वर्षापासून 5% GST लागू होईल.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाद्वारे कर चुकवेगिरी करणाऱ्या करदात्यांविरोधात कार्यवाही करण्यात येते. त्यानुसार आफताफ रेहमानी याच्यावर ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. मे. अर्श स्टील कॉर्पोरेशन या कंपनीने वस्तू व सेवाकर कायदा 2017 याअंतर्गत नोंदणी दाखला घेतला. या कंपनीच्या माध्यमातून आफताफ रेहमानी याने 200 कोटी रकमेची फक्त बिले देऊन 41 कोटी 95 लाखांचा आय. टी. सी. (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) पुढील खरेदीदारांना पाठवला. त्याचप्रमाणे हा कर भरायला लागू नये यासाठी बोगस कंपनीकडून कोणत्याही वस्तू व सेवेच्या प्रत्यक्ष पुरवठ्याशिवाय दाखवलेल्या बोगस खरेदी देयकातून सुमारे 27 कोटी 7 लाख रकमेचा परतावा प्राप्त करून घेतला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली.

अप्पर राज्यकर आयुक्त, पुणे धनंजय आखाडे, राज्यकर सहआयुक्त, रेश्मा घाणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकर उपायुक्त दत्तात्रय आंबेराव व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त सचिन सांगळे यांच्या प्रयत्नातून ही अटक कारवाई करण्यात आली. विभागातर्फे ॲड. महेश झंवर यांनी काम पाहिले.