स्थायी समिती अध्यक्षांना शिवाजी रस्त्याच्या कामाचे दोन कोटींचे वर्गीकरण मंजूर करावे असे सांगूनसुध्दा, प्रस्ताव दोन महिने पुढे घेण्यात आला असल्याचा आरोप आमदार मुक्ता टिळक यांनी केला आहे.

टिळक यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकात मला कोणत्याही श्रेयवादाची लढाई करायची नाही, असे सांगून, प्रशासन आणि स्थायी समिती नागरिकांच्या गैरसोयीबाबत गंभीर नाही असेच दिसत असल्याचे सांगितले. छत्रपती शिवाजी रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने हेवेदावे त्वरित मिटवावे व हा रस्ता दुरुस्त करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठीचा दिलेला एक कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने थेट दोन महिने पुढे ढकलला. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये बाजीराव रस्त्यावर उड्डाणपूल उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली होती; परंतु रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या उड्डाणपूल उभारणे शक्य नसल्याने, यापैकी एक कोटी रुपयांचा निधी छत्रपती शिवाजी रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी वर्गीकरण करून देण्याचा प्रस्ताव आमदार टिळक यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये प्रशासनाला दिला होता; पण प्रशासनाने निधीची गरज नाही असे सांगितले. असे असताना पुन्हा निधी वर्गीकरण करून मिळावा, अशी मागणी प्रशासनाने केली. यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याशी वर्गीकरणाबाबत चर्चा करून तसा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला. परंतु स्थायी समितीने वर्गीकरण करण्यास नकार देऊन प्रस्ताव दोन महिने पुढे घेतला असल्याचे टिळक यांनी सांगितले आहे.

छत्रपती शिवाजी रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक तरतूद यापूर्वीच केली गेली होती. त्यामुळे येथे आणखी निधीसाठी वर्गीकरणाची गरज नाही. तरीही यासंदर्भात सर्व माहिती घेऊन, गरज भासल्यास वर्गीकरण मंजूर केले जाईल असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले आहे.

रासने म्हणाले,  मिळकतीवर आकारण्यात येणाऱ्या तीन पट शास्ती व दंडामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकतकराची रक्कम गेली काही वर्षे थकली आहे़ यामुळे महापालिकेच्या उत्त्पन्नावरही परिणाम झाला आहे़. त्यातच मागीलवर्षी पावसामुळे झालेले नुकसान व यावर्षी  कोरोना आपत्तीमुळे, मिळकत धारकांकडून थकबाकी वसुल करताना दरमहा आकारण्यात आलेला २ टक्के दंडाच्या रक्कमेत ८० टक्के सूट देण्यात यावी. व यासाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत मिळकतकर अभय योजना राबवावी, असा प्रस्ताव सदस्यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यानुसार स्थायी समितीच्या विशेष सभेमध्ये मान्य करण्यात आला.
  
मात्र ही मान्यता देताना सरसकट सर्व थकबाकीदारांसाठी अभय योजना न राबविता, ज्यांची थकबाकी ५० लाखापर्यंत आहे अश्या मिळकतकर धारकांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर ,२०२० पर्यंत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.  तसेच ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत नियमित मिळकत कर भरणाऱ्या थकबाकीदारांना सर्वसाधारण करामध्ये १५ टक्के सवलत देण्याची उपसूचनाही मान्य करण्यात आली़ यामुळे मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी वगळता ५० लाखांपर्यंतची थकबाकी असणा-यांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२० या काळात ही योजना राबविली जाणार आहे.

कोरोना आपत्तीमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिकेचे उत्पन्न घटले असून, आपत्ती निवारणासाठी पालिकेचे आत्तापर्यंत साधारणत: साडेतीनशे कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. यापुढील काळातही आरोग्य सेवेकरिता पालिकेला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. अशावेळी महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मिळकत कर जमा करण्याबरोबरच, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी ५० लाखापर्यंत मिळकतकर थकबाकी असलेल्यांकरिता ही अभय योजना राबविण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे. तर ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येणार असून याबाबत प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. असेही रासने यांनी सांगितले आहे.