विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी 12 नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.

महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारलं. “विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित 12 सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही,” अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली. याआधी वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येत असेल किंवा लोकांचे जीव जात असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे ठीक आहे. परंतु तुमच्या राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला होता.

गिरीश महाजन यांच्यासहित जनक व्यास यांनीदेखील जनहित याचिका केली होती. कोर्टाने त्यांचीही जनहित याचिकाही फेटाळली असून दोन लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.