ओबीसी समाज म्हणून आपण एक होत नाही, अशी खंत व्यक्त करतानाच आपण एक झालो नाही तर आपली ताकद कळणार नाही. आपली ताकद राजकारण्यांना कळली नाहीतर ते गृहीत धरतील. परंतु आपल्या ओबीसी समाजाला कुणीही गृहीत धरता कामा नये यासाठी सर्वानी एकत्र या, असे आवाहनही त्यांनी केले. आरक्षणविरोधी शक्ती आता प्रबळ झाल्या आहेत. आरक्षण की समिक्षा होनी चाहिए सारखी वक्तव्ये त्यातूनच होतात. अशी वक्तव्ये करण्याची हिंमत होतीच कशी हा प्रश्न आहे. ओबीसी अशा शक्तींच्या आहारी जातातच कसे हा देखील प्रश्न आहे. आपआपसातील मतभेद विसरून त्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

शिक्षणातील आरक्षण संपणार असल्यानेच आता मंडल आयोगाची दुसरी लढाई सुरू करावीच लागेल, असे मत मंत्री आव्हाड यांनी व्यक्त केले. शहरीकरण झाले असले तरीही 100 ओबीसी मुलांपैकी केवळ 8 जण पदवीधर होत आहेत. ओबीसींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशात ओबीसींना शैक्षणिक आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुमच्या घरात आणि देवघरात महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो लावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

मोदी सरकारने आकडेवारी लपवली

ओबीसींची आकडेवारी मोदी सरकारने लपवून ठेवली आहे. मोदी सरकारने संसदेमध्ये ही आकडेवारी योग्य तर, न्यायालयात ही आकडेवारी अयोग्य असल्याचे सांगितले आहे. सुमारे 5 हजार कोटी रुपये खर्च करून ही आकडेवारी मिळवलेली आहे याकडे ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके यांनी लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या ओबीसी मेळाव्याचे आयोजन केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पून्हा एकदा चर्चेत आला आहे.