पुणे : मराठा समाजाचे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनीच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मार्गी लावले असून मराठा आरक्षण लागू करत त्यांनी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणींपर्यंत टिकवून दाखवले होते. आता उपमुख्यमंत्रीपदाच्या काळात फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थी आणि तरुणांना फायदा झाला आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

मोहोळ म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला मोठा निधी दिला गेला. या महामंडळाकडून आतापर्यंत सुमारे ५ हजार कोटींचे कर्ज वाटप झाले असून ६७ हजार तरूणांना याचा फायदा झाला आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना भाजपा सरकारच्या काळात फडणवीस यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सुरू झाली आहे. त्याचा फायदा ५८ हजारांहून अधिक मराठा विद्यार्थांना झाला आहे. २०२२ पर्यंत या योजनेत ५०० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे’.

मराठा समाजातील तरूणांना कौशल्य विकासासाठी तसेच स्पर्धा परिक्षांच्या मार्गदर्शनासाठी सहाय्य करण्यासाठी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातच सारथी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. सारथी संस्थेमार्फत आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४.५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. सरकारतर्फे प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीपसाठी अनुदान दिले जाते. ‘युपीएससी’च्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० मुलांसाठी दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. युपीएससीत ५१ उमेदवार तर वर्ग १ व वर्ग २ अशा एकूण ३०४ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे, असेही मोहोळ यांनी सांगीतले. ठाकरे- पवार सरकारच्या काळात सारथीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे छत्रपती संभाजी महाराज यांनी उपोषण करावे लागले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

मोहोळ यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. ९ वी ते ११ वीतील विद्यार्थ्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली असून आतापर्यंत २३ हजार २२४ विद्यार्थ्यांना ३१ .२३  कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.