तसेच राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात 18 ते 44 वयोगटासाठीच्या लसीकरणाला तुर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांना दुसरा डोस देण्याची गरज आहे. पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांना वेळेत दुसरा डोस न दिल्यात पहिला डोसचा प्रभाव होणार नाही, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

पुणे :  प्रत्येक सामान्य माणूस हा बँकांची कर्ज काढून आपला संसार करत असतो आणि दर महिन्याला घरात काटकसर करून त्यांचे हफ्ते देखील प्रामाणिकपणे भरत असतो. पण आज परिस्थिती बदलली आहे, जवळजवळ हा संपूर्ण महिना lockdown असल्यामुळे आणि सर्वच व्यवहार बंद आहेत. तसेच महाराष्ट्र सरकारने अजून दि. १५ मे २०२१ पर्यंत lockdown वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि lockdown पुढे अजून  किती वाढेल हे आत्ता कोणीही सांगू शकत नाही. अशा नाजूक परिस्थितीत उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद असताना सर्वसामान्य माणसाने बँका, फायनान्स कंपन्या, क्रेडिट कार्ड यांचे हफ्ते कसे आणि कुठून भरायचे? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण सल्लागार राकेश धोत्रे यांनी उपस्थित केला आहे.

धोत्रे म्हणाले,  महाराष्ट्र सरकार वेळोवेळी कोरोना विषयी गाईड लाईन्स प्रसारित करत आहे परंतु बँक, किंवा फायनान्स कंपन्यांचे हफ्ते या विषयावर आज पर्यंत सरकारने कोणतीही गाईड लाईन प्रसारित केलेली नाही किंवा सरकार मधील कोणीही यावर भाष्य केलेले नाही. महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात लवकरात लवकर खुलासा करून निदान पुढचे ३ महिने तरी बँक हफ्ते न भरण्याची मुभा देऊन महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा द्यावा ही विनंती.

याबाबतीत धोत्रे यांनी राज्य सरकारला पत्र व्यवहाराव्दारे मागणी केली असून बँक आणि फायनान्स बाबतींत तातडीने मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात. अशी मागणी केली आहे.सध्यपरिस्थितीत कोरोना महामारीमुळे आपण सगळेच अगदी मेटाकुटीला आलो आहोत. कोणाचाही फोन आल्यावर मनात एकच धास्ती असते की समोरून आता काय निरोप येईल? किंवा कोरोनामुळे आज कोणी जीव गमावला असेल?ही जरी वस्तूस्थिती असली तरी आपल्याला हा लढा देऊन यावर विजय मिळवायचाच आहे आणि आपण तो मिळवू देखील. परंतु एक सत्य अजून देखील आहे ज्याचा सरकारला विसर पडला आहे असे मला वाटते.

राज्यात 1 मे पर्यंत लागू असलेल्या लॉकडाऊन पुढेही कायम राहणार आहे. 1 मे नंतर पुढील 15 दिवस हे लॉकडाऊन कायम राहणार की किती दिवस वाढणार याचा निर्णय ३० एप्रिल रोजी होणार आहे. याबाबतीत मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली आहे. 

मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ आणि उदय सामंत या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकार आता लॉकडाऊन वाढवण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेत दिले आहेत. गेल्या 14 एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात कडक निर्बंध लावले होते. पण परिस्थिती जैसै थे होती. त्यानंतर 22 एप्रिलपासून पुढील 15 दिवस लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. कोरोनाग्रस्तांची संख्या बऱ्यापैकी आटोक्यात आली पण तिसरी लाट येण्याआधी सरकारला राज्यात बऱ्याच गोष्टी करायच्या आहेत.

ज्यामध्ये सर्वात प्रथम लसीकरण, आयसीयू बेड्सची संख्या, जास्तीत जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठ्याचा समावेश आहे. त्यासाठी लॉकडाऊन गरजेचं असल्याचं मत महाविकास आघाडीतले नेते करत आहेत.

कॅबिनेट बैठकीत लॉकडाऊन वाढवायचा की नाही याची प्राथमिक चर्चा केली जाईल. यामध्ये शहरनिहाय कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी समोर मांडली जाईल, लॅाकडाऊनचा किती परिणाम सध्या होतोय आणि वाढवला तर किती परिणाम होईल यावर सगळं अवलंबून आहे.

महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द

महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा रद्द निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील याविषयावर मत मांडले. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू संसर्गामुळं प्रत्यक्ष पद्धतीनं शाळा भरल्या नाहीत. वर्षभर ऑनलाईन शिक्षण सुरु होते. पण, देशातील इतर सात राज्यांमध्ये ती पुढे ढकलण्यात आली आहे त्याप्रमाणं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. संपूर्ण मंत्रिमंडळानं तो निर्णय मान्य केला, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

बारावीची परीक्षा होणार

राजेश टोपे यांनी दहावीची परीक्षा रद्द केल्याची माहिती दिली. त्यासोबतच बारावीच्या परीक्षा होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा कधी होणार याबाबत शालेय शिक्षण खाते काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागलं आहे.

राज्यात लागू असलेल्या निर्बंधांमध्येही किराणा दुकाने पूर्ण वेळ सुरू होती. त्याची वेळ कमी करत सकाळी सात ते अकरा अशी वेळ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या यंत्रणा सुद्धा कमी करण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती समोर येत आहे.

मागील सात ते आठ दिवसांपासून कडक निर्बंध लादण्यात आले असले तरीही त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अधिक कठोर निर्णय घेतले तर कदाचित रुग्ण संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळेच राज्य मंत्रिमंडळामध्ये यावर आज विचारमंथन होईल, असं समजते.

दरम्यान, राज्यामध्ये रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजन सिलेंडरचाही पुरवठा कमी आहे. यावरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये या मुद्द्यांवरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू आहे. त्याच धर्तीवर आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये काही प्रमुख विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

18 वर्षावरील सर्वांनाच लस देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर लसीकरण करत असताना लसीचा तुटवडा या मुद्द्यावर देखील आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल अशी माहिती आहे.

काय आहे नियमावली…

उपहारगृह, बार, हॉटेलसर्व उपहारगृहे आणि बार ग्राहकांना सेवा देऊ शकणार नाही.

फक्त त्या परिसरात राहणारे आणि हॉटेलचा अविभाज्य घटक असणाऱ्यांसाठी ही सोय उपलब्ध असेल.

होम डिलिव्हरी सेवा पुरवण्यास परवानगी असेल.

कोणत्याही उपहारगृह किंवा बारला भेट देऊन ऑर्डर देता येणार नाही.

उपाहारगृह आणि बार मधील हॉटेल फक्त आतील पाहुण्यांसाठी चालू असेल. कोणत्याही स्थितीत बाहेरच्या पाहुण्यांना येण्याची परवानगी नसेल.

हॉटेलमधील पाहुणे फक्त महत्त्वाच्या कारणांसाठी बाहेर जाऊ शकतील. आपली ड्युटी करणे किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे काम असेल तरच त्यांना जाता येईल.

भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होम डिलिव्हरी करणाऱ्या सर्वांना लसीकरण करणे गरजेचे असणार आहे.

ज्या इमारतींमध्ये एकापेक्षा जास्त कुटुंब राहात असतील तिथं होम डिलिव्हरी करण्यासाठी सर्व निर्बंधाचे पालन करावे लागेल. त्या इमारतीचे कर्मचारी हे पार्सल आतमध्ये पोहोचू शकतील.

कोविडचे नियम तोडल्यास अथवा त्याचे उल्लंघन केल्यास व्यक्तिश: एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच आस्थापनेच्या विरोधात दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. वारंवार अशाच प्रमाणे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कोविड-19 निर्बंध लागू असेपर्यंत परवाना रद्द करण्यात येईल.

रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांसाठी नियमावली

रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते दुकानाच्या ठिकाणी खाण्यासाठी रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते कोणालाही सेवा देऊ शकणार नाही.

सकाळी 7 पासून संध्याकाळी आठपर्यंत पार्सल किंवा होम डिलिव्हरी सेवेला परवानगी असेल. यासाठी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल.

प्रतिक्षित ग्राहकांना काउंटर पासून सुरक्षित सामाजिक अंतर ठेवून उभा करता येईल.

या सर्व खाद्य विकेत्यांनी भारत सरकारच्या नियमानुसार शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे.

स्थानिक प्रशासनाने सीसीटीव्ही किंवा आपल्या मानव संसाधनाच्या माध्यमाने यावर नियंत्रण ठेवावे. नियमांचा उल्लंघन करताना आढळल्यास पाचशे रुपये दंड आकारावा.

एखादा विक्रेता ग्राहकाला त्या ठिकाणी खाण्यासाठी सेवा देत असेल तर त्यालाही पाचशे रुपये दंड ठोठावला जाईल.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास विक्रेत्याला कोविडचा पूर्ण काळ संपेपर्यंत दुकान उघडता येणार नाही.

जर स्थानिक प्रशासनाला असे वाटले की सदर चूक तो वारंवार करतच असेल आणि त्याला फक्त दंड लावून उपयोग नाही, तर त्याची दुकान तात्पुरती किंवा कोरोना संपेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेता येईल.

कोरोनामुळे आज राज्यभर अत्यंत साधेपणाने गुढीपाडवा साजरा केला जात आहे. बाळासाहेब थोरात यांच्या मुंबईतील घरी साधेपणाने पाडवा साजरा केला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी अशी प्रार्थना केली की, ‘गेलं वर्ष आणि हे वर्ष देखील कोरोना मध्ये गेलं आहे. राज्य संकटात आहे. राजकारणात चढ उतार होत असतात पण राजकारण हे लोकांसाठी करतो असतो. कोरोनाचे संकट दूर होवो.’

कोरोनाबाधित देशात सर्वाधिक अधिकृत रुग्ण संख्या महाराष्ट्राची   आहे. त्यामुळे भविष्यातील कोविड 19 संसर्ग विस्फोट टाळण्यासाठी राज्य सरकार सलग काही दिवस कडक लॉकडाऊन लावण्याच्या पवित्र्यात आहे. कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी राज्य सरकार 2.0 लॉकडाऊनची नियमावली दोन दिवसांत जाहीर करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार, राज्यात सलग दोन आठवड्यांचा कडक लॉकडाऊन घोषित होणार आहे.

गेल्या वर्षीप्रमाणे अती कडक लॉकडाऊन न लावता, सर्वसामन्य नागरिकांना जीवनावश्यक गोष्टींसाठी सूट देत आणि हातावर पोट असणाऱ्या अति-गरीब वर्गातील नागरिकांना, काही प्रमाणात आर्थिक मदत करण्यासंदर्भातही नियोजन राज्य सरकार करत असल्याची माहिती मिळत आहे. कोविड 19 संसर्गाची ही दूसरी लाट पहिल्या लाटेच्या तिप्पट तीव्रतेची असल्याचं चित्र दिसतंय. त्यामुळे राज्यातील कोविड 19 संसर्गाची दूसरी लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी कडक लॉकडाऊनची गरज निर्माण झाली आहे.

पाटील म्हणाले की, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वचजण चिंतेत आहेत. केवळ आठ दिवस किंवा पंधरा दिवसाच्या लॉकडाऊनमुळे तो संपणार नाही आहे. लॉकडाऊनमुळे त्याचे प्रमाण कमी होईल. पण तो समुळ नष्ट होणार नाही. त्यामुळे तात्पुरता लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लागू करण्यासह प्रदीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणांसाठी पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात पुरविल्या पाहिजेत.

कोरोना चाचण्यांसंदर्भात लोक साशंक आहेत त्यामुळे बिनचूक टेस्टिंग किटसाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. टाटाने अशा प्रकारचे टेस्टिंग किट उपलब्ध करुन दिले होते, मात्र ती कुठे गायब झाली, याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्यांना सौम्य लक्षणे आहेत, त्यांच्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कोविड सेंटर सुरु करणे, ज्यांना तीव्र स्वरुपाची लक्षणे आहेत, त्यासाठी ऑक्सिजन बेड वाढवणे, तसेच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्व रुग्णालयांना पुरवणे, त्याचप्रमाणे रुग्णालयांमध्येच ऑक्सिजन तयार होईल, अशी यंत्रणा कार्यन्वित करणे, याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील व्हेंटिलेटरचा आढावा घेणे, तसेच मनुष्यबळाची कमतरता भरुन काढण्यासाठी मेडिकलच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोविडच्या कामात सहभागी करुन घेणे, आदी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

पाटिल म्हणाले, कोरोनामुळे लॉकडाऊनवर भर देण्याऐवजी अर्ली डिटेक्शन, बिनचूक टेस्टिंग किट उपलब्ध करुन देणे, अद्यायवत सुविधांनी युक्त कोविड रुग्णालये, रेमडेसिवीरची उपलब्धता आदींसाठी आमदारांना वाढीव दोन कोटी रुपये विकासनिधी दिला आहे, तो सर्व जिल्हानियोजनमध्ये जमा करावा. कारण, एका जिल्ह्यात साधारणत: दहा अमदार प्रमाणे २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध असतो, त्यासोबतच शासनाने अतिरिक्त २० कोटी प्रत्येक जिल्ह्यांना असे एकूण ४० कोटी रुपये मिळाल्यास त्याद्वारे प्रभावी उपाययोजनासह पायाभूत सुविधा वाढविणे शक्य आहे. त्यामुळे लोकांना घरात बंद करुन, काही साध्य होणार नाही. त्याऐवजी प्रदीर्घ कालीन विचार करुन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा.

कोरोनाचा उद्रेक रोखून साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्रात 8 किंवा 14 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसे संकेत दिले आहेत. यंत्रणांचा शक्तीपात होऊ नये. निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, दुसरा पर्याय नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.   मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.  महाराष्ट्राच्या लॉकडाऊनसंबंधात तब्बल सव्वा दोन तास खलबतं या बैठकीत झाली.

“लॉकडाऊन करायची वेळ आली आहे, कारण यंत्रणांचा शक्तीपात होऊ नये. निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, लॉकडाऊन हा एकमेव मार्ग नाही पण जगानेही तो स्वीकारला आहे”, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. याशिवाय सर्वांच्या सूचना ऐकल्या, चांगल्या आहेत. पण निर्बंध आणि सूट दोन्ही एकाचवेळी शक्य नाही. येत्या दोन दिवसात निर्णय घेऊ, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

पूर्ण लॉकडाऊन केला तर उद्रेक होईल. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना आवरावं, सतत केंद्राकडे बोट दाखवाल, तर आमच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा करु नका, असं रोखठोक मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ऑनलाईन झालेल्या या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण,  भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती.  संध्याकाळी 5 वा. या बैठकीला सुरुवात झाली, ती जवळपास सव्वा सात वाजेपर्यंत चालली.

लॉक डाऊनची वेळ आली आहे दुसरा कोणता पर्याय नाही, असं  मुख्यमंत्री म्हणाले.