पाटील म्हणाले की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या जातीला मागास आरक्षण देण्याचा अधिकार उरलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात तीन विरुद्ध दोन अशा न्यायमूर्तींच्या मतांनी देण्यात आला. परंतु, संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल, केंद्रीय मंत्र्यांचे संसदेतील निवेदन आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका असा बराच पुरावा या दुरुस्तीबाबत उपलब्ध असून त्या आधारे राज्याला अजूनही मराठा जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे हे सिद्ध करता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. परंतु सरकारने याबाबत अद्याप काही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. Government still avoids Maratha reservation; Chandrakant Patil
 

ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत काहीच ठोस निष्पन्न झाले नाही. राजर्षी शाहू शिष्यवृत्तीमार्फत निम्मी फी, वसतीगृहे, निर्वाहभत्ता, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या रोजगारासाठीच्या योजना, सारथी संस्था या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणेच सवलती उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मंत्रिमंडळ उपसमिती सध्याच्या परिस्थितीत पुन्हा अशा प्रकारे मराठा समाजासाठी सोई सवलती सुरू करेल असे वाटले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांनी तसा काही निर्णय घेतला नाही. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका मुदतीत दाखल करण्याचा ठोस निर्णयही त्यांनी जाहीर केला नाही. ही टाळाटाळ चालू आहे. अशा रितीने वेळ गेला म्हणजे मराठा समाज शांत होईल, असे वाटत असेल तर चुकीचे आहे.
 

त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा सध्याचा निकाल आहे तसाच स्वीकारला तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारची जबाबदारी उरतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मुद्द्यांवर गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे, त्या मुद्द्यांबाबत स्पष्ट उत्तर देणारा आणि मराठा समाज मागास आहे व त्याला अपवादात्मक स्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊन आरक्षण देण्याची गरज सिद्ध करणारा अहवाल नव्याने तयार करावा लागेल. त्यासाठी सरकारला सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करावे लागेल. गेली सुमारे दीड वर्षे हा आयोग राज्यात अस्तित्वात नाही. त्यानंतर तामिळनाडूप्रमाणे व्यापक सर्वेक्षण करून चांगला अहवाल तयार करावा लागेल व नंतर तो राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागेल व नंतर त्यांच्या सूचनेनुसार मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा लागेल. केवळ केंद्र सरकारकडे चेंडू ढकलण्याचा प्रयत्न करून काही साध्य होणार नाही.