दरम्यान रात्री उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन बोलतांना जरांगे म्हणाले आहे की, “आपल्या लढयानुसार  57 लाख नोंदी सापडल्या. त्यांना लवकर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. 57 लाखपैकी 37 लाख प्रमाणपत्र वाटले असून, त्याचा डाटा लवकरच आपल्याला मिळणार आहे. सगेसोयऱ्याचा अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा झाला आहे. सरकराने दिलेल्या राजपत्रावर आपल्या वरिष्ठ वकिलांची तीन तास चर्चा झाली. हायकोर्टाच्या वकीलांनी याची पु्र्ण तपासणी केली आहे. आपली लढाई यासाठी होती आणि ती आता पूर्ण झाली आहे. सोबतच आंतरवाली सराटीसह राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार आहे. 

सोबतच कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. वंशावळी जोडण्यासाठी तालुका स्थरावर समिती नेमण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी तपासले  जाणार आहे. ओबीसी बाबत असलेल्या सर्व शैक्षणिक सुविधा मराठा मुलांना मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे. आपला त्यांना विरोध संपला आहे. आपली मागणी मान्य झाली आहे. आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना आपण विरोध होता.  समाज म्हणून आपला विषय संपला आहे. मी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जूस स्वीकारणार आहे. आपण त्यांच्या हस्ते पत्र स्वीकारणार आहोत. समाजाला मी मायबाप मानले आहे. मी तुम्हाला विचारून निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांना बोलवू का? यावर सर्वांनी होकार दिल्याने मी निर्णय घेतला आहे.  सर्व खुट्या मी उपटल्या आहेत. मला विजयी सभा प्रचंड मोठी घ्यायची आहे. ती तारीख लवकर घोषित करणार, असल्याचे जरांगे म्हणाले.

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी सरकारला दिलेली मुदत ही पुढच्या दहा दिवासांमध्ये संपणार आहे. त्याचाच आधी अंतरवली सराटीमध्ये मनोज जरांगेंच्या सभेचं आयोजन करण्यात आलंय. तसेच या सभेची सध्या जय्यत तयारी सुरु करण्यात आलीये. तर  100 एकर वरील मैदान हे सभेसाठी सज्ज झालयं.

मनोज जरांगे यांची आज जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात सभा आहे. त्यासाठी आज रात्रीपासूनच तिथं गर्दी झाली आहे. अनेक लोक गाड्या घेऊन आंतरवालीत आदल्या दिवशीच आले आहेत. रात्रभर मुक्काम करुन आज सभेला सर्वजण उपस्थिती लावणार आहेत. आजच्या सभेसाठी होणार अलोट गर्दी लक्षात घेत, पोलिसांकडूनही कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी गावात उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. या 40 दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मुदत यावेळी देण्यात आली आहे. तर, 14 ऑक्टोबरला सरकारला देण्यात आलेल्या मुदतीचे 30 दिवस पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या निमित्ताने अंतरवाली सराटी गावात 14 ऑक्टोबरला सभा आयोजित करण्यात आली आहे. पण त्याआधी मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्र दौरा केला.

मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात आज शिवसंग्राम संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मेटे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली पुढील भूमिका जाहीर केली. यावेळी शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, शहराध्यक्ष भरत लगड, नितीन ननावरे, महिला अध्यक्षा कालिंदि गोडांबे, सामाजिक न्याय विभागाचे कल्याणराव अडागळे, शहराध्यक्ष विनोद शिंदे, चेतन भालेकर, अजिंक्य राजपुरे, समीर निकम, नवनाथ पायगुडे, सचिन दरेकर,आदी उपस्थित होते.

मेटे म्हणाले, न्यायालयाच्या बाहेरचे विषय जसे की सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, वसतिगृह योजना, फी प्रतिपूर्ती योजना, रखडलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या इ. निर्णय सरकार एका दिवसात घेऊ शकते. पण मराठा आरक्षणा बाबत तसे होताना दिसत नाही. याचाच अर्थ या सरकारला मराठा समाजाला काहीही द्यायचेच नाही असाच होतो.

कोर्टाच्या निर्णया नंतर मराठा समाजाला EWS चा लाभ देण्यासही हे सरकार तयार नव्हते. शेवटी शिवसंग्रामच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना नोटिसा काढल्यानंतर त्यांना जाग आली व EWS आरक्षण देणे भाग पडले. आम्ही दि.५ जूनला बीड येथे काढलेल्या मोर्चामूळे सरकारचे धाबे दणाणले व तातडीने पंतप्रधानांची भेट घ्यायला धावावे लागले. अर्थात तेथे काय चर्चा केली हेही गुलदस्त्यात आहे.

काल सारथी विषयक झालेल्या बैठकी बाबत व खा. युवराज संभाजीराजे यांच्या आंदोलना बाबत विचारले असता मेटे म्हणाले की, सरकारने सध्या ब्रिटिशांच्या प्रमाणे “तोडा आणि झोडा” नीतीचा वापर चालवला आहे. काही लोकांना गोड गोड बोलून, मोठेपण देऊन समाजाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच चळवळीत फूट पडण्याचा हा डाव आहे. बाकी संभाजी राजे यांच्या आंदोलनाचे आम्ही स्वागतच करतो. मराठा समाज आता सरकारच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही. आम्ही आमचे आंदोलन थांबवणार नाही हे नक्की !

आंदोलनाची सुरुवात आम्ही बीड येथे भव्य मोर्चा काढून केलेलीच आहे. आता दि.२६ जून म्हणजेच आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज जयंतीच्या दिवशी संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे धरणे आंदोलन होणार आहे तसेच दि.२७जून रोजी मुंबई येथे १०,००० (दहा हजार) मोटरसायकल रॅली निघणार आहे. पुढील काळात पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन तसेच मोर्चा व इतर कार्यक्रमांचे नियोजन आहे.

सरकारने त्यांच्या सर्वस्वी हातात असलेले विषय तातडीने सोडवले नाही तर दि.५ जुलैला सुरू होणारे विधिमंडळ अधिवेशनाचे कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही असा इशारा मेटे यांनी सरकारला दिला आहे.

या बैठकीत १. अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्ष पदावरून हटवण्यात यावं. आणि त्याजागी अजित पवार, एकनाथ शिंदे किंवा जयंत पाटील यांच्यातील एकाची निवड करण्यात यावी २) सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश करून पुढील रणनीती ठरवावी ३) मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार काय करणार याबाबत 31 डिसेंबर पर्यत सरकारने चर्चा करावी आणि जो निर्णय घेतला त्याबाबत पुन्हा मराठा समाजातील नेत्यांची बैठक घेऊन माहिती द्यावी

४) जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत भरती प्रक्रिया राबवू नये ५) मराठा आरक्षणला स्थगिती मिळण्यापूर्वी ज्या मुलांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यांना त्वरित नियुक्त्या देण्यात याव्यात. ६) मराठा समाजाला एसइबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा कोर्टातील निर्णय येई पर्यत इडब्ल्यूएस कोट्यातून आरक्षण देण्यात यावे. आणि मुलांना दिलासा द्यावा ७) जर 31 डिसेंबर पर्यत सरकारने काहीच हालचाल केली नाही तर 3 जानेवारीला बैठक घेऊन आगामी काळातील आंदोलन, रस्ता रोको, धरणे आंदोलन याबाबत निर्णय घेण्यात यावा

८) जे आज आयोजित करण्यात आलेल्या बैठीकाला नव्हते  विनंती आहे की, 3 जानेवारीच्या बैठकीला उपस्थित राहावं.९) कोपर्डी आणि तांबडीच्या गुन्हेगारांना तत्काळ फाशी देण्यात यावी १०) सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ याबाबत सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन मार्ग काढावा.

असे ठराव करण्यात आल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष भरत लगड यांनी दिली.

पुणे :  महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या विद्यार्थी व नोकरी प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना डावलून प्रवेश प्रक्रिया सुरु केल्या प्रकरणी पुणे येथे पार पडलेल्या मराठा क्रांती मोर्चा राज्यस्तरीय निर्णायक बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

उमेदवारांना डावलून नियुक्त्या देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतल्याने मराठा समाज येत्या १ व २ डिसेंबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यानुसार अधिक्षक कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन करण्यात करणार आहे. त्याच प्रमाणे येत्या ८ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशन दरम्यान महाराष्ट्रभरातील मराठा समाजाकडून मुंबई येथे लॉंग मार्च काढण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा समाज समन्वयकांनी बैठक संपल्यानंतर दिली.

२०१४ ते २०२० प्रलंबित शासकीय नियुक्ती उमेदवार प्रश्न , शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुपर न्युमररी , अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कार्यान्वित करणे , असे अनेक प्रश्न शासनाने सोडविले नसल्याने मराठा तरुण आक्रमक आहेत. या बैठकीत दिल्ली येथून छत्रपती संभाजीराजे , ॲड. दिलीप तौर , औरंगाबाद एम एम तांबे , अहमदनगर बाळासाहेब सराटे यांनी संवाद साधला.

या बैठकीला मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, तुषार काकडे, राजेंद्र कुंजीर, विरेंद्र पवार  मुंबई , संजीव भोर अहमदनगर , अंकुश कदम- नविमुंबई , विनोद साबळे – रायगड , राजन घाग, विलास सुद्रिक, विनोद पोखरकर, प्रफुल्ल पवार, अनंत मोरे- मुंबई , तुषार जगताप , गणेश कदम – नाशिक , दिलीप पाटील, सचिन तोडकर- कोल्हापुर , माऊली पवार, रवि मोहीते – सोलापुर , गंगाधर काळकुटे -बिड , रवि सोडतकर – औरंगाबाद , डॉ. संजय पाटील, प्रविण पाटील, प्रशांत भोसले- सांगली , रूपेश मांजरेकर – मुंबई , विवेकानंद बाबर- सातारा, किशोर मोरे‌, दशहरी चव्हाण, उपोषणकर्ते के. उ. कदम, गणेश काटकर, अनिल शिंदे, तसेच अनेक जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई :- राज्य सरकारकडून मशाल मार्चवेळी दिली गेलेली आश्वासने निर्धारित वेळेत पूर्ण केली गेली नाहीत. मराठा आरक्षणा बाबत व समाजाच्या प्रश्नांबाबतचा राज्य सरकारकडून हलगर्जीपणा सुरू असल्याने   शिवसंग्राम संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आमदार विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल भगतिसंह कोश्यारी यांची भेट घेत या विषयावर चर्चा केली. 

यावेळी राज्यपालांनी मराठा समाजाच्या मागण्या गंभीरपणे ऐकून घेत, राज्य सरकारला योग्य सूचना करण्याचे आश्वासन दिले व मराठा समाजाला कसा न्याय देता येईल यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. यावेळी शिवसंग्राम-महायुतीच्या आमदार भारती लव्हेकर, अॅड. श्रीराम पिंगळे व मराठा क्रांती मोर्च्याचे विविध जिल्ह्यातील समन्वयकांची उपस्थिती होती.
  

यावेळी शिवसंग्राम शिष्टमंडळाने अशोक चव्हाण साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाकरिता स्थापन केलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती बरखास्त करणे व नवीन समिती नियुक्त करणे,  विजय वडेट्टीवार यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घटनापीठ स्थापन करणे, घटनापीठासमोर अंतरिम स्थगिती उठवण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात यावा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभ घटकांच्या (ईड्ब्लूएस) चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, राज्यातील मेडिकल प्रवेशामध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊन न्याय द्यावा, इयत्ता ११ वीचे अर्धवट राहिलेले प्रवेश पूर्ण करण्यात यावेत, २०१४ मधील ईएसबीसी व २०१९ – २० मधील ईएसबीसी मधील भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीमध्ये नियुक्तीपत्र देऊन समाविष्ट करावे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्याबाबत राज्य सरकारने पावले उचलावीत अशा मागण्या राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
   

“आम्ही आपणाकडे मोठ्या आशेने आमच्या पुढच्या पिढीचा प्रश्न घेऊन आलो आहोत. आघाडी सरकार मराठा समाजाला न्याय देईल असे वाटत नाही.  म्हणून आपणच पुढाकार घेऊन मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवावेत अशी विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली. वैद्यकीय प्रवेश घेण्यास फक्त २ दिवस राहिले आहेत. समाजाचे प्रश्न सुटले नाहीत तर समाजामध्ये प्रचंड असंतोष पसरेल आणि त्याचे पडसाद सर्व राज्यात उमटतील व त्याची जबाबदारी आघाडी सरकारची राहील, या दृष्टीने आपण शासनाला आदेश द्यावेत अशी विनंतीही माननीय राज्यपाल महोदयांना आ विनायक मेटे व शिष्टमंडळाने या भेटीवेळी केली.

मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक बी. बी. जाधव, शिवसंग्रामचे विक्रांत आंब्रे, सत्यवान राऊत, अनुश्री माळगावकर, किशोर चव्हाण, भरत लगड, अमित जाधव, अविनाश सावंत, पुंडलिक मालुसरे, योगेश विचारे, गणेश घोसाळकर, सलीम पटेल आदींसह मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.

पुणे : पदवीधर मतदार संघ निवडणूक मराठा क्रांती मोर्चा च्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या मागण्या अधोरेखीत करण्‍यासाठी व मराठा समाजातील शैक्षणिक व नोकर यांचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात ठामपणे उतरणार आहे.

यासाठी ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये तालूका बेस पकडून मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांच पुनर्बांधणी करण्याच्या विषयावर एकमत झाले . त्या पद्धतीने प्रत्येक तालूका पातळीवर बेस  मजुबुत करणे व बैठका घेण्याच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या.

मराठा क्रांती मोर्चा मध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येकाने आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी पदवीधर मतदार संघातील मतदारांपर्यंत पोहोचायचे आहे.
या मध्ये पदवीधर तसेच पदवी नसलेल्या तरुणांनी सहभागी होऊन उमेदवाराचा प्रचार करणे .

आपल्या तालुक्यातील समन्वयकांच्या भेटी घेणे व त्यांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवली जाणार आहे याची माहिती देणे.

तसेच पदवीधर मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे व नोंदणी झालेल्या मतदारांची ची माहिती कार्यालयाला देणे.

एक मराठा किमान 10 मतदारांपर्यंत पोहोचेल असे नियोजन करणे.

मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तसेच पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नासाठी ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण आहे.
पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये पक्षीय राजकारण नको तर मराठा हक्काचा प्रश्न मांडला जावा यासाठी आपला एक प्रयत्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दिवाळी पर्यंत किमान 100000 मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी यामध्ये सहभागी व्हावे यासाठी आवाहन मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयक यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी या तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी  उमरगा तालुक्यातील बाळासाहेब माने, पंकज जगताप, अक्षय गायकवाड, साहेब जाधव, नितीन जाधव आणि विश्वजीत चुंगे  या युवकांनी उमरगा ते मुंबई असा  ५८० कि.मी चा प्रवास पायी केला. यासाठी त्यांना १३ दिवस लागले.

आज त्यांनी  मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन आपले निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करून मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कालच जालना येथे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार बुधवारी दुपारी राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापिठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.