स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास केल्या जात असलेल्या दिरंगाईकडे लक्ष वेधत मुंबईतील रहिवासी रोशन पवार यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य निवडणूक आयोग विलंब करीत आहे.

राज्यघटनेनुसार दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे आयोगाला बंधनकारक आहे, मात्र निवडणुक आयोगाने राज्यातील निवडणुका न घेऊन या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. आयोगाची ही कृती देशद्रोही असून याप्रकरणी आयोगाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना द्या, अशी विनंती अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केली. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली. तथापि, याचिका दाखल करण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्यात निवडणूक आयोगाविरोधात तक्रार दाखल का केली नाही, असा प्रश्न केला. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी 19 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याचबरोबर दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दाखवली. मात्र हा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून प्रयत्न सुरू केल्याकडे लक्ष वेधले. त्याच वेळी दोन्ही बाजू, विशेषत: संपकरी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकायचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली होती. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोणालाही कामावरून काढू नका

कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली. “सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. मात्र, तरी देखील 15 तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. “संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावे. तुमच्या समस्या शांतपणे ऐकल्या आहेत. आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आतातरी कामावर रुजू व्हा”, असं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. “हिंसाचारात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक संधी द्या, त्यांच्यापासून काम हिरावून घेऊ नका. अशा कर्मचाऱ्यांवर अन्य कारवाई करा”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंडळाला उद्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.