मुंबई ; शिक्षणाला कालबाह्य चौकटीतून बाहेर काढणे हा केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश असून शिक्षण हे केवळ ‘ जेवण’दायी नव्हे तर ‘जीवन’दायी अधिक असावे. असा विचार केंद्राने मंजूर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

भारत हा तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश आहे. आपली ५० टक्के लोकसंख्या ही पंचवीस वर्षांच्या आतली आहे. त्यामुळे नाविन्यता, संशोधन नवकल्पनासाठी संपूर्ण जगाचे भारतावर लक्ष लागलेले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ही घोषणा केली होती की, या भारताला एक नवीन शिक्षा निती मिळेल. आणि त्याकरता इस्रो’चे माजी संचालक कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी एक समिती तयार झाली.

यापूर्वी १९८६, १९९२ मध्ये आपण शैक्षणिक आणलं होतं. आता तब्बल ३४ वर्षांनी नवीन शैक्षणिक धोरण आणलं असून एक प्रकारे माननीय पंतप्रधानांनी देशाला दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांशी चर्चा झाली त्यामध्ये ६७६ जिल्हे, ६ हजार ६०० ब्लॉक्स, २.५ लाख ग्रामपंचायत येथून आलेल्या सूचना यामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

फडणवीस म्हणाले, सर्वसमावेशकता, बहुविविध संस्कृतीशी सांगड, भारतीय परंपरेला नवविचारांची जोडण्याचा प्रयत्न हेच या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. देशभरातील प्रत्येक मूल हे उद्याच्या भारताचा आधारस्तंभ हाच विचार याच्या मूलस्थानी आहे. परीक्षेतील गुण बुद्धि तपासण्याचा निकष नाही. कौशल्य विकास हा मूळ उद्देश आहे. पुस्तकी ज्ञान आणि कौशल्य विकास याचा संगम करण्याचा प्रयत्न या शैक्षिणक धोरणात करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.