प्रा. हरी नरके म्हणाले, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी सरकारवर ओबीसी जनगणनेसाठी दबाव वाढवायला हवा. ओबीसींच्या सर्वांगिण विकासासाठी तो एकमेव पर्याय आहे.

बेलदार समाज बहुद्देशीय संस्था वणीद्वारे थोर स्वातंत्र्य सेनानी व महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व पहिली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानात त्यांनी हे मत व्यक्त केले. त्यांनी ‘राष्ट्रहितासाठी ओबीसी, वीजेएनटी व एसबीसीची (OBC,VJNT,NT,SBC) जनगणना करणे काळजी गरज’ या विषयावर सखोल मार्गदर्शन केले. यावेळी व्यासपीठावर आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, माजी आमदार वामनराव कासावार, प्रदीप बोनगीरवार, डॉ. शिरीष कुमरवार उपस्थित होते.

ओबीसी हेच देशाचे निर्माणकर्ते आहेत. मात्र तरीही ओबीसींकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते. व्हीजेएनटी, ओबीसी व एसबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करणे ही आजची गरज आहे. जो पर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपली भूमिका सातत्याने मांडावीच लागणार आहे. देशात 52 टक्के असलेल्या समाज शासनाच्या सुविधांपासून वंचित आहे. त्यांचे जीवनमान उंचवण्याकरिता या समाजाची जनगणना होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रमाणेच देशात ओबीसी आयोग आहे. परंतु अनुसूचित जाती व जमातीची जनगणना होत असली तरी ओबीसी समाजाची का होत नाही? असा सवाल त्यांनी आपल्या व्याख्यानात उपस्थित केला. ओबीसींना शिक्षण, आरोग्य यापासून वंचित ठेऊन त्यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न ओबीसींनीच हाणून पाडायला पाहिजे. त्यासाठी ओबीसींना सतत जागे राहण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले.

ओबीसी जातनिहाय जनगणना आपला अधिकार, मोदींना त्याचा विसर पडला

नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. संबंधित आदेशावर स्वाक्षरीही केली होती. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा विसर पडला. संविधानानुसार ओबीसींना त्यांचा न्यायहक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे. तो आपला अधिकारच आहे. माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर हे ओबीसी आयोगाचे पहिले संविधानिक अध्यक्ष झाले. आता त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.

ओबीसी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी

ओबीसी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी पाच हजार कोटींचा सबप्लान देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने उत्तर प्रदेशातील ओबीसी समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक मानले जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून बिहारमधील ओबीसी समाजावरील पकड अधिक धट्ट करण्याचा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. बिहारमधील ओबीसीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभाव टाकतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला आता युद्ध पातळीवर ओबीसी आरक्षणाकरिता सारी धावपळ करावी लागेल. सर्व निकष पूर्ण केले तरच ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होईल. न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुका आरक्षणाविना पार पाडाव्यात, असा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.

मागासवर्गीयांचे मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय इतर मागासवर्ग समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असे निकाल महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशबाबतही न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तिहेरी अट पूर्ण केल्यावरच या दोन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाले.