ओबीसी जनगणना व जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा 

ओबीसी जनगणना व जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आल्याशिवाय तो सुटणार नाही. त्यासाठी ‘ओबीसीं’नी आपली स्वतंत्र राजकीय आघाडी स्थापन करून निवडणुकीत आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे केले पाहिजेत, असा निर्णय ओबीसी बैठकीत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आजवर सर्वच राजकीय पक्षांनी खोटी आश्वासने देऊन ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे त्यांनी म्हटलंय.

“मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले असून यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने २९ मे रोजी काढलेला अध्यादेश म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे,” असे सांगून प्रा. देवरे यांनी अध्यादेशाची प्रत फाडून निषेध नोंदविला.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने बंटीया आयोगाची निर्मिती केली होती. आज भलतेच लोक त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. यशवंतराव चव्हाण यांनी बेरजेचे राजकारण केले, तसेच आम्हालाही बेरजेचे राजकारण करायचे आहे. नवे चेहरे कसे देता येतील? याचा विचार केला पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी सुद्धा 24 तास लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी व सोडवण्यासाठी त्यांच्या संपर्कात राहिले पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

जातनिहाय जनगणना कराच

जातनिहाय जनगणना करा, हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे. नक्की कुणाची लोकसंख्या किती? हे चित्र स्पष्ट होईल. भाजप जातनिहाय जनगणना टाळत आहे. यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी आपण सगळ्यांनी लावून धरली पाहिजे. भाजप ओबीसी नेत्यांच्या मागे लागते. त्यांच्यासमोर अडथळे निर्माण करण्याचे काम करते. महापुरुषांना कमी लेखण्यासाठी व त्यांचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी एक यंत्रणा काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

बेरोजगारीची समस्या

देशात बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना जातीय दंगली घडवण्याचा, तणाव व धार्मिक द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर गृह विभाग काय करतोय? असा सवालही त्यांनी विचारला. मोठे रोजगार देणारे उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.

गद्दारांना जनताच धडा शिकवेल

कर्नाटकात काँग्रेसमधून जे बाहेर पडले होते ते सर्व हरले. महाराष्ट्रातही तसेच घडेल. जनता गद्दारांना धडा शिकवेल. मुख्यमंत्री सध्या 40 जणांना सांभाळण्यात व्यस्त असून जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसल्याचा आरोप अजित पवारांनी केला.

प्रा. हरी नरके म्हणाले, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी सरकारवर ओबीसी जनगणनेसाठी दबाव वाढवायला हवा. ओबीसींच्या सर्वांगिण विकासासाठी तो एकमेव पर्याय आहे.

बेलदार समाज बहुद्देशीय संस्था वणीद्वारे थोर स्वातंत्र्य सेनानी व महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व पहिली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानात त्यांनी हे मत व्यक्त केले. त्यांनी ‘राष्ट्रहितासाठी ओबीसी, वीजेएनटी व एसबीसीची (OBC,VJNT,NT,SBC) जनगणना करणे काळजी गरज’ या विषयावर सखोल मार्गदर्शन केले. यावेळी व्यासपीठावर आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, माजी आमदार वामनराव कासावार, प्रदीप बोनगीरवार, डॉ. शिरीष कुमरवार उपस्थित होते.

ओबीसी हेच देशाचे निर्माणकर्ते आहेत. मात्र तरीही ओबीसींकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते. व्हीजेएनटी, ओबीसी व एसबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करणे ही आजची गरज आहे. जो पर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपली भूमिका सातत्याने मांडावीच लागणार आहे. देशात 52 टक्के असलेल्या समाज शासनाच्या सुविधांपासून वंचित आहे. त्यांचे जीवनमान उंचवण्याकरिता या समाजाची जनगणना होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रमाणेच देशात ओबीसी आयोग आहे. परंतु अनुसूचित जाती व जमातीची जनगणना होत असली तरी ओबीसी समाजाची का होत नाही? असा सवाल त्यांनी आपल्या व्याख्यानात उपस्थित केला. ओबीसींना शिक्षण, आरोग्य यापासून वंचित ठेऊन त्यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न ओबीसींनीच हाणून पाडायला पाहिजे. त्यासाठी ओबीसींना सतत जागे राहण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले.

ओबीसी जातनिहाय जनगणना आपला अधिकार, मोदींना त्याचा विसर पडला

नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. संबंधित आदेशावर स्वाक्षरीही केली होती. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा विसर पडला. संविधानानुसार ओबीसींना त्यांचा न्यायहक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे. तो आपला अधिकारच आहे. माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर हे ओबीसी आयोगाचे पहिले संविधानिक अध्यक्ष झाले. आता त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.

ओबीसी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी

ओबीसी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी पाच हजार कोटींचा सबप्लान देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.