ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्राचे आजच्या या सुनावणीवर लक्ष होते.

महाराष्ट्राचेही आजच्या सुनावणीकडे लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच अनुषंगाने अहवाल इतर राज्यांनी सादर केले असते अशी चर्चा होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशलाही धक्का दिला. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागू कराव्यात असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. निवडणुका न टाळण्याचे आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे ही संविधानिक बाब असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या संघटना, राजकीय पक्षांनी खुल्या जागांवर ओबीसी उमेदवारांना निवडणुकीची संधी द्यावी. अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला शुक्रवारी ओबीसीचे संख्या देण्यास सांगितली होती. त्यानुसार सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाकडून एक रिपोर्ट प्रस्तुत करण्यात आला. याशिवाय सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला होता. परंतु न्यायालयाने ओबीसीचा निकाल मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. याचिकाकर्त्यांनी वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली की, संविधानानुसार पंचायत आणि नगरपालिकेचा निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश द्यावे.

नळस्टॉप चौकातील उड्डाणपूल पाडावा; भाजप नेत्यांच्या आग्रहामुळे नागरीकांना मनस्ताप- दीपक मानकर (माजी उपमहापौर)

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिलाईमुळे व बेफिकीरमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भारतीय जनता पार्टीची स्पष्ट भूमिका आहे, असे प्रतिपादन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केले.

ते म्हणाले की, शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून बेपर्वाई व ढिलाई केली. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती व एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यांनी सांगितले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करत राहिले आहे. भाजपा हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत.

ओबीसी समाज म्हणून आपण एक होत नाही, अशी खंत व्यक्त करतानाच आपण एक झालो नाही तर आपली ताकद कळणार नाही. आपली ताकद राजकारण्यांना कळली नाहीतर ते गृहीत धरतील. परंतु आपल्या ओबीसी समाजाला कुणीही गृहीत धरता कामा नये यासाठी सर्वानी एकत्र या, असे आवाहनही त्यांनी केले. आरक्षणविरोधी शक्ती आता प्रबळ झाल्या आहेत. आरक्षण की समिक्षा होनी चाहिए सारखी वक्तव्ये त्यातूनच होतात. अशी वक्तव्ये करण्याची हिंमत होतीच कशी हा प्रश्न आहे. ओबीसी अशा शक्तींच्या आहारी जातातच कसे हा देखील प्रश्न आहे. आपआपसातील मतभेद विसरून त्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

शिक्षणातील आरक्षण संपणार असल्यानेच आता मंडल आयोगाची दुसरी लढाई सुरू करावीच लागेल, असे मत मंत्री आव्हाड यांनी व्यक्त केले. शहरीकरण झाले असले तरीही 100 ओबीसी मुलांपैकी केवळ 8 जण पदवीधर होत आहेत. ओबीसींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशात ओबीसींना शैक्षणिक आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुमच्या घरात आणि देवघरात महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो लावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

मोदी सरकारने आकडेवारी लपवली

ओबीसींची आकडेवारी मोदी सरकारने लपवून ठेवली आहे. मोदी सरकारने संसदेमध्ये ही आकडेवारी योग्य तर, न्यायालयात ही आकडेवारी अयोग्य असल्याचे सांगितले आहे. सुमारे 5 हजार कोटी रुपये खर्च करून ही आकडेवारी मिळवलेली आहे याकडे ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके यांनी लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या ओबीसी मेळाव्याचे आयोजन केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पून्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

आयोग आणि सरकार यांच्यात समन्वय साधून आयोगाचे काम गतिमान करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे यांच्यावर सोपविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. इतर मागास प्रवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार समाजाचे राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी आकडेवाडी सरकारने गोळा केली असून सोमवारी ती राज्य मागासवर्ग आयोगाला सुपूर्द करण्यात आली. त्यानुसार आयोगाने तातडीने अहवाल द्यावा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोगास दिल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्या वेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या. आयोगाने या माहितीची अचूकता तपासावी आणि शिफारशी कराव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा केली. सह्यादी अतिथिगृहावर ही बैठक झाली.

बैठकीत ग्रामविकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा सांख्यिकी तपशील मांडला. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या सप्टेंबर 2021 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 77 व्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 39.9 टक्के शेतकरी कुटुंब इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर बिगर शेतकरी कुटुंबातील 39.6 टक्के कुटुंब ओबीसी समाजातील आहेत. केंद्राच्या समाज कल्याण विभागाच्या मार्च 2021 मधील अहवालानुसार राज्यातील इतर मागासांची लोकसंख्या 33.8 टक्के आहे. अशाच प्रकारे केंद्राच्याच शैक्षणिकदृष्टय़ा एकात्मिक जिल्हा महिती व्यवस्थापन अहवालानुसार राज्यातील 33 टक्के विद्यार्थी हे इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर राज्य सरकारनेच गठित केलेल्या गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्सच्या अहवालातही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48.6 टक्के लोकसंख्या ही इतर मागास प्रवर्गाची असल्याचे या वेळी आयोगाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. तसेच हा सर्व सांख्यिकी दस्तावेज आयोगाकडे सुपुूर्द करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बाधा येऊ नये म्हणून ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात येत आहे. तसेच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेंचने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा EWS पात्रतेची वैधता ठरविली जाणार आहे.

या प्रकरणातील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षणाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. नीटद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी एमबीबीएसच्या 15 टक्के जागा आणि एमएस आणि एमडी अभ्यासक्रमाच्या 50 टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला. याचिकाकर्त्याने ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी 8 लाख रुपयांच्या निकषाला विरोध केला आणि सांगितले की अडीच लाख रुपयांची पर्यायी मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोटा आणि 10 टक्के आरक्षण ईडब्ल्यूएससाठी दिले जात आहे. तो जानेवारी 2019 पासून लागू आहे. यूपीएससीमध्येही हाच कोटा दिला जात आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जागा कमी झाल्या नसून 25 टक्के जागांची वाढ करण्यात आली आहे. पीजी कोर्समध्ये आरक्षणासाठी कोणतेही बंधन नाही.

मुंबई :- ओबीसींना त्यांच्या हक्कापासून डावलले जाणे ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही तर देशातील सर्व राज्यांचा आहे. दुसऱ्या दिवशी मध्यप्रदेशची याचिका आली त्यांना देखील हाच निर्णय लागू झाला.त्यानंतर ओरिसालाही तोच निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार केवळ महाराष्ट्राचे आरक्षण नव्हे तर संपूर्ण देशातील ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्या त्या राज्यांना एसइसीसी डेटा द्यावा.इतर राज्यांनी तातडीने केंद्राकडे धाव घेऊन आपली भूमिका मांडावी. राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सुद्धा केंद्रात जाऊन आपली भूमिका सष्ट करून केंद्र सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करून निवडणुका थांबवायला हव्यात. ओबीसींसह सर्व निवडणुका व्हाव्या यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. त्यांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय यावर मार्ग निघणार नाही असे मत राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, सन २०१० मध्ये लोकसभेत जातनिहाय जनगणनेच्या विषयावर सविस्तरपणे चर्चा झाली. या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे साहेब यांनी भारतीय जनता पक्षाचे मत विचारात न घेता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला तसेच या मागणीला तत्कालिन संसद सदस्य शरद यादव, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव,समीर भुजबळ व्ही. हनुमंतराव आदी नेत्यांनी पाठींबा देत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीनंतर एसइसीसी २०११ हाती घेण्यात आला.मात्र आता केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की ही जनगणना ओबीसींची नाहीच. जेष्ट विधिज्ञ शेखर नाफडे, मुकूल रोहोतगी, खासदार पी.विल्सन, दुष्यंत दवे आदी निष्णात वकिलांनी तेथे राज्य सरकारची आणि ओबीसींची बाजू मांडली.

भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करावे,असे राज्य शासन वारंवार सांगत आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इंपेरिकल डाटा देण्यास त्यांनी नकार दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील डेटा मागितला त्यांना देखील तो दिला नाही. आधी सांगितले की, त्या डेटामध्ये चुका आहेत, मात्र संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, ९८.८७ टक्के डाटा बरोबर आहे. आता मात्र केंद्र सरकारने तो डाटा ओबीसीचा नाहीच असे म्हटले. एवढे वर्ष कधीच केंद्राने ओबीसीचा डेटा नाही म्हटले मात्र आता त्यांनी हा डेटा ओबीसीचा नाही असे म्हटले आहे. आज महाराष्ट्रातील आरक्षण गेले. त्यानंतर मध्यप्रदेश येथील पंचायत राज मधले आरक्षण गेले.काल ओडिशा राज्यातील आरक्षण गेले. लवकरच कर्नाटक, गुजरात, उत्तरप्रदेश सह देशभरातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगित होणार आहे. आज संपुर्ण देशच ओबीसी आरक्षणाच्या धक्क्याने ग्रस्त आहे देशभरातील ओबीसींना सामाजिक न्याय व घटनात्मक संरक्षण नाकारून कसे चालेल ? ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण दिले तरच ५४ टक्के असलेल्या या वर्गाला न्याय मिळेल असे यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले.

ते म्हणाले की, राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट साठी समर्पित आयोग गठीत करून या आयोगाला निधी दिला आहे. त्यानुसार कामही होणार आहे. मात्र हे सेन्ससचे काम असल्याने त्यालाही कोर्टात चॅलेंज होऊ शकते. ओबीसींच्या मुळावर उठलेले लोक पुन्हा एकदा कोर्टात जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्रानेच हे काम करण्याची आवश्यकता आहे. याच्यावर मुळापासून औषध शोधण्याची आवश्यकता आहे. राज्यसरकार आपले पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. न्यायालयाने ट्रीपल टेस्टची पूर्तता करण्याच्या सूचना केलेल्या आहे. त्यानुसार ओबीसींच्या फक्त राजकीय परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र ते कोर्टात टिकणार नाही. त्यासाठी ओबीसींची सर्वांकष आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्व स्तरातील माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिकचा वेळ लागणार असल्याने केंद्र सरकारने आता हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.औरंगाबाद हाय कोर्ट खंडपीठाने व सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली नाही त्यामुळे आता हे विधेयक मंजूर केले जावे असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजपा सहन करणार नाही.

पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. हे सरकार डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा – गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आपण याचा निषेध करतो. आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल.

त्यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या चालू असलेल्या दोन जिल्हा परिषदा, त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी राखीव जागा खुल्या करून त्यांची निवडणूक नंतर घेणे आणि बाकीच्या जागांची निवडणूक चालू ठेवणे असे दोन टप्प्यात न करता सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून एकदमच घ्यावी, अशी आपली मागणी आहे.