अमोल बालवडकर म्हणाले, “आपण महापालिकेच्या तिजोरीतील एक-एक रुपयाचा हिशोब ठेवतो; परंतु नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करताना नियमांची पायमल्ली का केली जात आहे? असा सवाल उपस्थित केला. या वेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून यावर कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याचे टाळण्यात आले. अखेर स्थायी समिती अध्यक्षांनी यावर “प्रशासनच अधिकृत खुलासा करेल,” असे सांगत हात वर केले.

मात्र, या महत्त्वाच्या विषयावर खुलासा करण्यासाठी महापालिकेचे मुख्य लेखापाल सभागृहात उपस्थित नसल्याचे कारण सांगत महापौरांनी या विषयावर पुढील बैठकीत प्रशासनाने खुलासा करावा, असे निर्देश दिले आहेत.

अमोल बालवडकर म्हणाले, मी स्थायी समिती अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकृत पत्रात ‘स’ यादी आणि ‘नगरसेवक निधी’च्या कायदेशीर चौकटीवरच 9 रोकडे सवाल उपस्थित केले आहेत. यामध्ये ‘स’ यादी अंतर्गत ठराविक रकमेची तरतूद करण्याचा निर्णय मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम, स्थायी समिती ठराव किंवा पालिका ठरावातील कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार घेतला आहे? ‘स’ यादीतील निधी वाटप करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला कोणत्या कलमानुसार आहेत. आणि प्रत्येक नगरसेवकाला किती रक्कम द्यावी याबाबतच्या ठरावाची प्रत उपलब्ध आहे का? ही कामे नगरसेवकांच्या मागणीनुसार घेतली जातात की प्रशासकीय अभिप्रायानुसार? या निधीला ‘नगरसेवक निधी’ असे संबोधण्याचा कायदेशीर आधार काय आहे? निधी वाटप करताना लोकसंख्या, रस्त्यांची लांबी, वाहतूक समस्या व पायाभूत सुविधांचा विचार केला जातो का? तांत्रिक व प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक असलेली कामे ‘स’ यादीतून वगळण्याचा अधिकार कोणाला आहे? या निधीमुळे पालिकेच्या अत्यावश्यक विकासकामांच्या निधीवर परिणाम होतो का? याबाबत प्रशासनाने कोणताही अभ्यास केला आहे का? गेल्या १० वर्षांत ‘स’ यादीतील किती कामे पूर्ण झाली, किती प्रलंबित आहेत आणि किती निधी अखर्चित राहिला? नगरसेवकांना निधी देणे हा कायदेशीर अधिकार आहे की निवडणुकीपूर्वीची राजकीय वाटपाची पद्धत? प्रभागाच्या वस्तुनिष्ठ गरजेनुसार निधी का दिला जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

 तरी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, मुख्य लेखापाल व प्रशासन यावर लवकरच खुलासा करुन मला व समस्त पुणेकरांना कायदेशीर स्पष्टीकरण देतील अशी अपेक्षा अमोल बालवडकर यांनी व्यक्त केली आहे.