पुणे : भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ‘नो मॅपिंग’ किंवा तार्किक विसंगतीमुळे नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) मतदारांच्या घरी भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारणार आहेत. त्यामुळे पात्र मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदणी, दुरुस्ती तसेच हरकती नोंदविण्याची पुन्हा संधी उपलब्ध झाली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

मतदार यादीतील नोंदीमध्ये तार्किक विसंगती आढळून नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांनी सुनावणीसाठी तहसील कार्यालय, निवडणूक निर्णय अधिकारी (ईआरओ) किंवा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (एईआरओ) कार्यालयात गर्दी करण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. बीएलओ घरी भेट देऊन कागदपत्रे स्वीकारतील. उपलब्ध सुविधेनुसार व्हॉट्सअॅप किंवा ऑनलाइन माध्यमातूनही आवश्यक कागदपत्रे सादर करता येतील. संबंधित विसंगतीच्या अनुषंगाने प्राप्त कागदपत्रे, बीएलओचा अहवाल किंवा पंचनामा याआधारे प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येईल. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास आवश्यकतेनुसार अपवादात्मक परिस्थितीत ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरे
वाढीव कालावधीत कोणताही पात्र मतदार नोंदणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रांवर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये संबंधित बीएलओ उपस्थित राहतील. प्रारूप मतदार यादीत नावाची पडताळणी, नवीन मतदार नोंदणीसाठी नमुना ६, मतदार यादीतील तपशीलात दुरुस्तीसाठी नमुना ८ तसेच नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.

ऑनलाइन सुविधेचाही लाभ घ्यावा
प्रारूप मतदार यादीतील आपले नाव शोधणे, नवीन मतदार नोंदणीसाठी नमुना ६ भरणे तसेच मतदार यादीतील माहितीमध्ये दुरुस्तीसाठी नमुना ८ ऑनलाइन भरता येणार आहे. यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘वोटर हेल्पलाइन’ अॅपचा वापर करता येईल. एसआयआर कार्यक्रम, नोटीस, मतदार नोंदणी तसेच विशेष शिबिरांबाबत अधिक माहितीसाठी १९५० या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

महाविद्यालयांमध्ये ५ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान नोंदणी
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ५ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत पात्र विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे. तसेच औद्योगिक आस्थापना, कंपन्या, कारखाने आणि विविध संस्थांमधील पात्र नागरिकांची मतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी १२ ऑक्टोबरपर्यंत मतदार जागृती व विशेष नोंदणी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीतून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांनी घाबरून तहसील कार्यालयात गर्दी न करता संबंधित बीएलओशी संपर्क साधावा. विशेष शिबिरे तसेच ऑनलाइन सुविधांचा लाभ घ्यावा आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

SIR2026 #मतदारयादी #मतदारनोंदणी #VoterRegistration #SVEEP #ElectionCommissionOfIndia #VoterHelpline #मतदारजागृती #Pune #punedistrict

‘८५ रुपयांचा दर निश्चित कसा झाला?’

टेंडरमध्ये प्रति सीट ८५ रुपये हा दर कशाच्या आधारे निश्चित करण्यात आला, असा थेट सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ८५ रुपयांपेक्षा कमी दराची बोली सादर करणारा कंत्राटदार अपात्र ठरेल, अशी अट टेंडरमध्ये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘एखादा कंत्राटदार ६० किंवा ५० रुपयांमध्ये हे काम करण्यास तयार असेल, तरी तो कमी दरामुळे बाद होणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित करत या अटीच्या औचित्यावरही निवेदनकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

दोन झोनच्या टेंडरच्या हिशोबावरही प्रश्नचिन्ह

निवेदनात झोन क्रमांक १ मधील नगर रोड-ढोले पाटील आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या भागातील एकूण ३१२४ सीटसाठी ८५ रुपये दराने दररोज २ लाख ६५ हजार ५४० रुपये, तर वर्षभरात सुमारे ९ कोटी ६९ लाख २२ हजार १०० रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या भागासाठी टेंडरची अंदाजित रक्कम २३ कोटी ९१ लाख ४० हजार ७०० रुपये असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे या दोन्ही रकमेतील मोठ्या फरकाचा हिशोब स्पष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे झोन क्रमांक ५ मधील कसबा-विश्रामबाग, बिबवेवाडी आणि भवानी पेठ या क्षेत्रीय कार्यालयांतील २९४५ सीट विचारात घेतल्यास ८५ रुपये प्रति सीट दराने वार्षिक खर्च सुमारे ५ कोटी २७ लाख ७३ हजार ५२५ रुपये होतो. मात्र या झोनसाठी २२ कोटी २८ लाख ८३ हजार ६०० रुपयांचे टेंडर काढण्यात आल्याचा दावा निवेदनात आहे. त्यामुळे या रकमेतील फरकाबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

या प्रस्तावासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद किंवा हेड उपलब्ध आहे का, याबाबतही निवेदनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कामासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र हेडच नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
‘बजेट शून्य आणि टेंडर शंभर कोटींचे कसे?’ असा सवाल करत, आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यापूर्वी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्यास ती नियमबाह्य ठरते का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच यापूर्वी शौचालयांच्या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत दरवर्षी अंदाजे २० कोटी रुपये शौचालय दुरुस्तीसाठी खर्च झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला असून, या खर्चाची खात्याकडून खातरजमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘प्रत्येक झोनमध्ये अतिरिक्त रकमेचा प्रश्न’

इतर झोनच्या टेंडरची तपासणी केली असता, जवळपास प्रत्येक उपायुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे १५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम गृहीत धरल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेचा स्वतंत्र आणि सखोल आर्थिक तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेत कंत्राटदारांमध्ये ‘रिंग’ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा, तसेच आता सेटलमेंटसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपांच्या समर्थनार्थ निवेदनात स्वतंत्र पुरावे देण्यात आलेले नाहीत.

शौचालय स्वच्छतेसाठी इंदूर महानगरपालिकेने राबविलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करण्याची सूचनाही निवेदनकर्त्यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंदूर मॉडेलमध्ये महानगरपालिकेवर थेट आर्थिक भार न पडता स्वच्छतेची व्यवस्था केली जाते. पुणे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी इंदूरला भेट देऊन या मॉडेलचा अभ्यास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

‘प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच तपासणी करा’

सुमारे शंभर कोटी रुपये ही पुणेकर करदात्यांच्या पैशांची मोठी रक्कम आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रस्तावाची तातडीने चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

प्रथम आवश्यक निधीची तरतूद आणि वर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून, त्यासाठी स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेची आवश्यक मान्यता घेण्यात आली आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसून प्रशासनाकडूनच हा प्रस्ताव पुढे नेला जात असल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होऊ नये आणि करदात्यांच्या पैशांचा पारदर्शक पद्धतीने वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी व प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

बावधन येथील सूर्यदत्ता कॉलेजसमोरील मैदानावर बावधनच्या माजी सरपंच पीयुषा किरण दगडे पाटील यांच्यासह विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सिद्धीचा गणपती’ची स्थापना करण्यात आली. यंदा या उपक्रमाचे पाचवे वर्ष असून, गेल्या चार वर्षांत महिलांसाठी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविल्यामुळे ‘सिद्धीचा गणपती’ने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सलग तीन वर्षे ‘सिद्धीच्या गणपती’ला ‘मोरया पुरस्कारात प्रथम क्रमांकाचा सन्मान मिळाला आहे.

यंदा गणरायाचे आगमनही तितकेच दिमाखदार झाले. ढोल-ताशांच्या गजरात पारंपरिक पद्धतीने मिरवणूक काढत गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. या मिरवणुकीत बावधन आणि परिसरातील महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. शिस्तबद्ध नियोजन आणि उत्साहपूर्ण सहभागातून महिलांनी आपल्या कार्यकौशल्याची चुणूक दाखवून दिली.

यंदाच्या गणेशोत्सवाचे आणखी एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे तिरुपती बालाजी मंदिराची भव्य प्रतिकृती. गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवसापासून या देखाव्याबरोबरच गणरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे.

महिलांसाठी महिलांनी उभारलेला गणपती

‘सिद्धीचा गणपती’ हा केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित न राहता महिलांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ म्हणूनही काम करत आहे. महिलांनी महिलांसाठी बसविलेला हा गणपती स्त्रीशक्तीचे प्रभावी रूप समाजासमोर मांडत आहे. उत्सवाच्या दहा दिवसांत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह महिलांसाठी विविध स्पर्धांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

“उत्तम देखावा आणि अत्युत्तम कार्यक्रम यासोबतच महिलांनी एकमेकींची ओळख वाढवावी, एकमेकींना आधार द्यावा, उत्साह वाढवावा, त्यांच्या व्यवसायाला हातभार लागावा आणि नव्या पिढीसमोर एक चांगला आदर्श निर्माण व्हावा, हा ‘सिद्धीचा गणपती’ बसवण्यामागचा मुख्य हेतू आहे,” असे बावधनच्या माजी सरपंच पीयुषा किरण दगडे पाटील यांनी ‘सिंहासन न्यूज’शी बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्रभर पोहोचली बावधनची ओळख

“गेल्या चार वर्षांपासून विविध क्षेत्रांतील महिला एकत्र येऊन बावधनमध्ये ‘सिद्धीचा गणपती’ बसवत आहेत. महिलांनी बसवलेला गणपती म्हणून ‘सिद्धीच्या गणपती’ची महाराष्ट्रभर ओळख निर्माण झाली असून, ही बावधनसाठी अभिमानाची बाब आहे. गणपतीच्या माध्यमातून महिला एकत्र येऊन चांगला उपक्रम राबवत असून, त्या समाजाला सकारात्मक संदेश देत आहेत. पारंपरिक गणेशोत्सवाची मूळ परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही त्या करत आहेत,” असे नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी सांगितले.

महिलांचा सहभाग, सामाजिक बांधिलकी, पारंपरिक गणेशोत्सव आणि आकर्षक सांस्कृतिक उपक्रम यांचा सुरेख संगम साधणारा ‘सिद्धीचा गणपती’ यंदाही पुण्याच्या गणेशोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे.

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे,मार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2025 उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुलाखत परीक्षा तयारी करिता एकरक्कमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या परीक्षेस पात्र असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना मुलाखत परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रती विद्यार्थी रक्कम रु. 5,000/- एकरक्कमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2025 उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुलाखत परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य देणेबाबत घोषित केले आहे. सदर निकालानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित गट-ब परीक्षा 2025 उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुलाखत परीक्षा तयारी करिता पात्र असलेल्या उमेदवारांना एकरक्कमी रक्कम रु. 5,000/- चे आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. त्याबाबत सविस्तर जाहिरात व ऑनलाईन फॉर्म बार्टी संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी सदर योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन बार्टी संस्थे मार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी http://barti.maharashtra.gov.in > NOTICEBOARD > Maharashtra Public Service Commission Group-B interview 2025 येथे भेट द्यावी.

यावेळी व्यासपीठावर नगरसेविका रेश्मा बराटे, मनिषा बुटाला, ज्योत्स्ना कुलकर्णी, नगरसेवक राजाभाऊ बराटे, भाजप पुणे शहर सरचिटणीस सुशील मेंगडे, भाजप कोथरुड उत्तर मंडल अध्यक्ष सचिन पाषाणकर, यांच्यासह विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले की, आपल्या समाजात दातृत्वाला अनन्यासाधारण महत्व आहे. सामाजिक काम हे गरजेवर आधारित आणि निर्पेक्ष भावनेने केले पाहिजे, जेणेकरून त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो.

ते पुढे म्हणाले की, विंदा करंदीकर यांची एक प्रसिद्ध कविता आहे. ‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एके दिवशी देणाऱ्याचे हात घ्यावे,’ याचा अर्थ समाजातील दातृत्वाची भावना प्रत्येकामध्ये रुजली पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या क्षमतेनुसार चारजणांना शक्य ती मदत केली पाहिजे, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

एकल माता कुटुंबाला मदतीसाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगताना ते म्हणाले की, समाजात एकल माता असलेली असंख्य कुटुंब आहेत. जिथे एक महिला कुटुंबाचा आधार असते. एका सर्वेमध्ये कोथरुड मध्ये ९५० माता असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना समुत्कर्ष ग्राहक पेठेच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करुन दिले.

समाजातील अशा कुटुंबाचा शोध घेऊन, त्यांना मदत करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा मानस असून, त्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील एकल मुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत, अशी माहिती ही त्यांनी यावेळी दिली.

यंदा मुंबईतील चेंबूर येथील अमर ज्योत सेवा मंडळाच्या गोपीका पथकाने दहीहंडी फोडताच उपस्थित महिलांनी एकच जल्लोष केला. उत्साहाने भरलेले वातावरण आणि दहीहंडी फुटल्यानंतर झालेला जल्लोष यामुळे संपूर्ण परिसर स्त्रीशक्तीच्या उत्साहाने दुमदुमून गेला.

महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित वातावरणात आयोजित केला जाणारा हा उत्सव दरवर्षी महिलांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. घर, नोकरी, व्यवसाय आणि कुटुंब अशा विविध जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलांना उत्सवाचा मनमोकळेपणाने आनंद घेता यावा, यासाठी या दहीहंडीचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे अनेक महिला दरवर्षी या उपक्रमाचे कौतुक करत ‘किशोरदादांमुळे आम्हाला सुरक्षित वातावरणात दहीहंडीचा आनंद घेता येतो,’ अशा भावना व्यक्त करतात.

किशोर शिंदे म्हणाले, “महिला आज केवळ घर सांभाळणाऱ्या गृहिणी राहिलेल्या नाहीत. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, क्रीडा, प्रशासन अशा प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. आजची स्त्री अबला नाही, तर आपल्या सामर्थ्याने जगाला दिशा देणारी शक्ती आहे.” “भारताला सक्षम आणि महासत्ता बनवायचे असेल तर महिलांना योग्य सन्मान, समान संधी आणि ताकद मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिला सशक्तीकरण ही केवळ घोषणा न राहता ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे गरजेचे आहे,” असेही शिंदे यांनी सांगितले. दहीहंडी उत्सव म्हटले की पुरुषांची गोविंदा पथके आणि त्यांचा जल्लोष हेच चित्र आजवर पाहायला मिळत होते. हीच पारंपरिक चौकट मोडून महिलांनाही दहीहंडीचा उत्सव तितक्याच उत्साहाने आणि सुरक्षितपणे अनुभवता यावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि ओम चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून कोथरूडमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वप्रथम महिला दहीहंडी महोत्सवाच्या आयोजनाला सुरुवात करण्यात आली.

या महोत्सवात मैदानावर केवळ महिलांनाच प्रवेश दिला जातो. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे २५ हजार महिला या उत्सवात सहभागी होत आनंदोत्सव साजरा करतात, अशी माहिती किशोर शिंदे यांनी दिली.

या दहीहंडीचे संयोजन संजय काळे, गणेश शिंदे, श्रीकांत अमराळे, धनंजय बलकवडे आणि शशांक अमराळे, रवी वाल्हेकर, प्रतीक कंधारे, ओम शिंदे यांच्यासह असंख्य महाराष्ट्र सैनिकांनी केले. तसेच संगम तरुण मंडळ आणि सचिन फ्रेंड्स सर्कल-कुंदन ग्रुप यांच्या सहकाऱ्यांनी उत्सव यशस्वी करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

पुणे : पुणे शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली दुरवस्था, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि वाहतुकीच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडून तब्बल ८८ कोटी रुपयांचे ‘जागतिक दर्जाचे फुटपाथ’ उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला जात असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या प्रस्तावाचा फेरविचार करून प्रथम शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी निधी वापरावा, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात पथ विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘पुणे शहर खड्डाग्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत ८८ कोटी रुपये फुटपाथसाठी खर्च करणे ही पुणेकरांची चेष्टा ठरेल,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

पत्रानुसार, पुणे शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी एका कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी 5.2.2 अंतर्गत फुटपाथची कामे पूर्ण झाल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा मोठ्या प्रमाणात नवीन फुटपाथची कामे करण्याची आवश्यकता नेमकी कुठे आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.

‘फुटपाथ नेमके कुठे करणार?’

शहरातील अनेक प्रमुख यापूर्वीच फुटपाथची कामे झाल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, कर्वे रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, लॉ कॉलेज रस्ता, विद्यापीठ रस्ता, औंध रस्ता, पाषाण रस्ता, बाणेर रस्ता, औंध-आयटीआय रस्ता, जुना पुणे-मुंबई रस्ता, पंडित जवाहरलाल नेहरू रस्ता यांसह विविध प्रमुख रस्त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तसेच पुणे स्टेशन ते मालधक्का, पॉवर हाऊस, शंकरशेठ रस्ता, मार्केट यार्डमार्गे कात्रज-कोंढवा रस्ता, बिबवेवाडी, सहकारनगर, शिवदर्शन, सॅलसबरी पार्क, हडपसर, मुंढवा आणि कोंढवा परिसरातील रस्त्यांवरही फुटपाथची कामे झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

शिवाजी रस्त्यावर फार कमी प्रमाणात फुटपाथ असतानाही तेथेही काम करण्यात आले आहे. टिळक रस्ता, लालबहादूर शास्त्री रस्ता, नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता, स्वारगेट-कात्रज, सिंहगड रस्ता, पुणे स्टेशन परिसर, ढोले पाटील रस्ता आणि कोरेगाव पार्क अशा कुठल्या भागातील फुटपाथ जागतिक दर्जाचे करायचे राहिलेत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर फुटपाथची सद्यस्थिती तपासून मगच नवीन कामांची गरज निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘जुने फुटपाथ काढून पुन्हा नवीन करणे म्हणजे गोरखधंदा’

शहरात आधीच अस्तित्वात असलेले फुटपाथ काढून पुन्हा त्याच ठिकाणी नवीन फुटपाथ उभारणे हा अनावश्यक खर्च असून हा प्रकार थांबविण्याची मागणी या माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. गरज आणि आवश्यकता यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतरच विकासकामांचा प्रस्ताव तयार झाला पाहिजे. केवळ बजेटमध्ये तरतूद आहे म्हणून काम प्रस्तावित करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुणे शहरातील विकासकामांना प्राधान्यक्रम असणे गरजेचे आहे. सध्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून नागरिकांना दररोज खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा पहिला उपयोग रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी करावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

‘कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी अल्पमुदतीची निविदा?’

पथ विभागाने सात दिवसांत निविदा काढून स्पर्धात्मक आणि अनुभवी निविदा प्राप्त होतील, असे नमूद करत प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर केल्याचा उल्लेख पत्रात आहे. मात्र, अल्पमुदतीची निविदा काढण्यामागे कंत्राटदारांच्या फायद्याचे हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

पथ विभागाला मोठमोठ्या निविदा काढण्यातच रस असून त्यामध्ये काही हितसंबंध गुंतलेले असल्याचा आरोपही पत्रातून करण्यात आला आहे. काही अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असून जाता-जाता ‘कल्याण’ करून घेण्याच्या हेतूने हे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

‘८८ कोटी रस्त्यांसाठी वापरा’

शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने रस्ते सुरक्षित करणे यासाठी ८८ कोटी रुपयांचा निधी प्रथम वापरावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर शहरातील फुटपाथची पाहणी करून ज्या भागात प्रत्यक्ष आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी उपलब्ध करून देऊन कामे करावीत, असे त्यांनी सुचविले आहे.

‘रस्त्यावर खड्डे आणि त्याच शहरात जागतिक दर्जाचे फुटपाथ’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास हा पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय ठरेल, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे. महापालिकेचा पैसा हा प्रामाणिक करदात्यांच्या करातून येतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा उपयोग नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी झाला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

‘अतिक्रमणमुक्त फुटपाथची गरज’

जागतिक दर्जाचे फुटपाथ उभारण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि वापरण्यायोग्य करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

फुटपाथची गरज असलेल्या भागांचे सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी, आवश्यकता निश्चिती आणि त्यानंतर प्रस्ताव अशी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या ही प्रक्रिया बाजूला ठेवून मोठ्या रकमेच्या निविदांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनी प्रस्ताव थांबवून फेरआढावा घ्यावा

‘८८ कोटी रुपयांचे फुटपाथ ही पुण्याची सध्याची गरज नाही,’ असे स्पष्ट करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे.

शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था दूर करून ‘खड्डेमुक्त पुणे’ करण्याला प्राधान्य द्यावे, अस्तित्वातील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करावेत आणि त्यानंतरच आवश्यक असलेल्या ठिकाणी नवीन फुटपाथची कामे करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिका प्रशासनाने या प्रस्तावाचा फेरआढावा न घेतल्यास अनावश्यक विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट भार पुणेकरांच्या कराच्या पैशांवर पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पुणे – भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दि. १ ऑक्टोबर २०२६ या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील सर्व २१ विधानसभा मतदारसंघांची प्रारूप मतदार यादी आज, दि. ३१ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यावेळी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर, तहसीलदार शीतल मुळे तसेच राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्यात विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी ९० लाख ८० हजार १७३ मतदारांची नोंद होती. या कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीनुसार ६२ लाख १३ हजार ६९२ इतके मतदार नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ३१ लाख ५१ हजार २९७ पुरुष तर ३० लाख ६२ हजार १२ महिला व ३८३ तृतीयपंथी मतदार नोंदणी झाली आहे.

मतदान केंद्रांमध्ये ७ ने वाढ होऊन आता ८ हजार ४२४ मतदान केंद्र झाली आहेत. यामध्ये जुन्नर (३५६)आंबेगाव (३४४) खेड -आळंदी (३९३) शिरूर (४५९) दौंड (३१५) इंदापूर (३३९) बारामती (३८८) पुरंदर (४१३) भोर (५६७)मावळ (४०२)चिंचवड (५६०)पिंपरी (३९७)भोसरी (४९१)वडगाव शेरी (४३८)शिवाजीनगर (२६६ )कोथरूड (३८७) खडकवासला (५०२ )पर्वती (३४४ )हडपसर (५२५ )पुणे कॅन्टोन्मेंट (२७०) कसबा पेठ (२६८ ) असे एकूण ८ हजार ४२४ मतदान केंद्रांचा समावेश आहे.

एएसडीडी यादीनुसार २८ लाख ६६ हजार ४८१ गणना अर्ज अनकलेक्टटेबल मतदार आहेत. त्यातील एक लाख ४३ हजार ९७५ दुबार, ३ लाख १२ हजार ४८ मयत, १७ लाख ८३ हजार ५८ अनुपस्थित, ५ लाख ९१ हजार ३८ स्थलांतरित व ३६ हजार ३६२ इतर मतदार आहेत.

प्रारूप मतदार यादीतील ६२ लाख ११ हजार ९५० मतदारांपैकी ५ लाख ७७ हजार ८२१ विसंगती तर ७ लाख ५४ हजार ५९७ मॅपिंग न झालेले अशा एकूण १३ लाख ३२ हजार ४१८ सुनावण्या होतील.

या यादीमध्ये नाव नसल्यास प्रपत्र क्रमांक ६ भरुन नव्याने मतदार नोंदणी करावी. तसेच यादी नावामध्ये आक्षेप असल्यास प्रपत्र क्रमांक ७ भरुन आक्षेप नोंदविता येणार आहे. ईपीक कार्ड करिता प्रपत्र क्रमांक ८ भरता येईल आणि मतदार यादीमध्ये दुरुस्ती देखील करुन घेता येईल.

प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट मतदारांच्या तपशिलात तफावत आढळल्यास तसेच २००२ च्या मतदार यादीशी ज्यांचे मॅपिंग झालेले नाही (No Linkage), अशा मतदारांसाठी संबंधित यादी भागाच्या सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीनंतर संबंधित मतदाराचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करायचे किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, प्रारूप मतदार यादीवर दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी दि. ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२६ हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे दावे व हरकती सादर करता येतील. दावे व हरकतींवर दि. ३१ ऑगस्ट ते २९ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कार्यवाही करण्यात येणार असून, अंतिम मतदार यादी दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सर्व २१ विधानसभा मतदारसंघांची प्रारूप मतदार यादी संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या pune.gov.in संकेतस्थळावर ही यादी पाहता येणार आहे.

याशिवाय, प्रारूप मतदार यादी भारत निवडणूक आयोगाच्या ECINET आणि Voter Service Portal वरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती
जिल्हा प्रशासनाने कळविली आहे.

महाराष्ट्रात कुठेही गुन्हेगारी किंवा अनुचित घटना घडली की त्याची तुलना ‘मुळशी पॅटर्न’शी केली जाते. त्यामुळे मुळशी तालुक्याची आणि येथील कष्टकरी, गुणवंत व कर्तृत्ववान नागरिकांची चुकीची प्रतिमा निर्माण होत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. यापुढे मुळशीचे नाव चुकीच्या संदर्भात वापरले जाऊ नये, यासाठी बैठकीत जाहीर ठराव मंजूर करण्यात आला.

मुळशी हा केवळ एका चित्रपटाच्या नावापुरता किंवा एखाद्या नकारात्मक संदर्भापुरता मर्यादित नसून त्याला समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा आहे. वारकरी संप्रदायाची परंपरा, शेतकरी, महाराष्ट्र केसरी पैलवान, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, प्रशासनातील अधिकारी, डॉक्टर, वकील, अभियंते आणि गुणवंत विद्यार्थी घडविणाऱ्या या तालुक्याला उद्योजक, व्यावसायिक आणि माजी सैनिकांचीही गौरवशाली परंपरा लाभली आहे.

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांनी, गडकिल्ल्यांनी आणि लाल मातीने नटलेल्या मुळशीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सरदार-सैनिकांचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. सेनापती बापट यांचा सत्याग्रह आणि मामासाहेब मोहोळ यांची कुस्तीची परंपराही मुळशीच्या इतिहासातील महत्त्वाचा ठेवा असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.

या लोकचळवळीला पुणे शहरातील विविध गणपती मंडळे, देवी मंडळे आणि सेवा सोसायट्यांनी लेखी पाठिंबा दर्शविला आहे. उपस्थित नागरिकांनीही जाहीर संमतीपत्र देत या उपक्रमाला समर्थन दिले.

बैठकीला मुळशीतील राजकीय, सामाजिक, कला, क्रीडा, शैक्षणिक, वारकरी, टाळकरी, उद्योजक तसेच तरुण पिढीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मुळशीची खरी ओळख आणि गौरवशाली परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच तालुक्याची बदनामी रोखण्यासाठी सर्व मुळशीकरांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

“मुळशीकर म्हणून एकजुटीने पुढे या, मुळशीची बदनामी थांबवा आणि मुळशीची खरी ओळख महाराष्ट्रासमोर आणा,” असा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

पुणे : सूस-म्हाळुंगे रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे दुचाकी घसरून टेम्पोखाली आल्याने दहा वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने पुणे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि महापालिकेच्या पथ विभागाच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र देत पथ विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक वेळी कंत्राटदारांमार्फत टेंडर काढण्याची आवश्यकता आहे का, असा थेट सवाल या पत्रातून करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडे स्वतःची यंत्रसामग्री, हॉट मिक्स प्लांट, वाहने आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही खड्डे बुजविण्याच्या कामात अपेक्षित कार्यक्षमता का दिसत नाही, याचा आयुक्तांनी आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गेल्या तीन महिन्यांत हॉट मिक्स प्लांटने किती डांबर तयार केले?

पथ विभागाकडे स्वतःचा हॉट मिक्स प्लांट उपलब्ध आहे. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत या प्लांटमधून नेमके किती डांबराचे उत्पादन झाले, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. तसेच या प्लांटमधून कोणत्या-कोणत्या क्षेत्रीय कार्यालयांना किती प्रमाणात डांबर पुरविण्यात आले, याची माहितीही तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय पेव्हर, रोलर, व्हायब्रेटरी रोलर यांसारख्या उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा गेल्या तीन महिन्यांत किती आणि कुठे वापर करण्यात आला, याचा तपशीलही तपासणे गरजेचे असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काय काम केले?

पथ विभागातील कायमस्वरूपी तसेच कंत्राटी कामगारांनी गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न केले, याचा हिशेब विभागप्रमुखांनी द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

“पथ विभागाकडे खड्डे बुजविण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असताना टेंडर काढण्याची गरजच काय?” असा सवाल या पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

‘सर्व संसाधने असूनही खड्डे कायम’

पथ विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात संसाधने उपलब्ध आहेत. विभागाकडे स्वतःच्या गाड्या, मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री तसेच १५ कोठ्या उपलब्ध असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. ही सर्व साधने योग्य पद्धतीने आणि इच्छाशक्तीने वापरली असती, तर पुणे शहरातील एकही खड्डा दिसला नसता, अशी भूमिका माजी पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.

मात्र प्रत्यक्षात पथ विभागाकडून या संसाधनांचा अपेक्षित वापर होत नसून अधिकारी केवळ टेंडर काढण्याच्या प्रक्रियेत गुंतले आहेत, असा आरोपही पत्रातून करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनी हॉट मिक्स प्लांटला भेट द्यावी

महापालिका आयुक्तांनी स्वतः पथ विभागाच्या हॉट मिक्स प्लांटला तातडीने भेट देऊन तेथील रजिस्टर, मेमो, उत्पादनाची नोंद, डांबर वितरणाची माहिती तसेच यंत्रसामग्रीच्या वापराचा तपशील तपासावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काही अधिकारी हॉट मिक्स प्लांटवर केवळ डिझेल भरण्यासाठी आपल्या खासगी वाहनांचा वापर करतात, असा गंभीर आरोपही पत्रात करण्यात आला असून या बाबीचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘एका मुलाचा जीव वाचवता आला असता’

सूस-म्हाळुंगे रस्त्यावरील दुर्घटनेत एका दहा वर्षांच्या मुलाचा वडिलांच्या डोळ्यादेखत मृत्यू होणे ही अत्यंत क्लेशदायक घटना आहे. मात्र या घटनेपेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे आवश्यक त्या सर्व सुविधा आणि संसाधने उपलब्ध असतानाही काम न करण्याची प्रवृत्ती असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

“महापालिकेकडे सर्व साधने उपलब्ध असताना योग्य वेळी खड्डे बुजविण्याचे काम झाले असते, तर कदाचित एका निष्पाप मुलाचे प्राण वाचले असते,” अशी खंत माजी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयावर जबाबदारी ढकलणे चुकीचे

खड्ड्यांच्या समस्येची संपूर्ण जबाबदारी केवळ क्षेत्रीय कार्यालयांवर ढकलून मुख्य पथ विभागाने स्वतःची जबाबदारी झटकणे योग्य नसल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पथ विभागाकडे आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि इतर संसाधने उपलब्ध असताना मुख्य विभागाने या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून काम करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्य विभागाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘टेंडर किती काढायचे, याचा फेरविचार करा’

महापालिका प्रशासनाने उपलब्ध संसाधनांचा आढावा घेऊन भविष्यात रस्त्यांच्या कामांसाठी किती टेंडर काढायची, याचा फेरविचार करावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

“महापालिकेचा पथ विभाग स्वतः रस्त्यांची कामे सक्षमपणे करू शकतो. आपण नगरसेवक असताना पथ विभागामार्फत करून घेतलेले रस्ते आजही अनेक वर्षांनंतर चांगल्या स्थितीत आहेत,” असा दावा उज्ज्वल केसकर यांनी पत्रात केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पथ विभागाच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करावी, उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा वापर, हॉट मिक्स प्लांटचे उत्पादन व वितरण, कर्मचारी आणि यंत्रसामग्रीच्या वापराचा गेल्या तीन महिन्यांचा लेखाजोखा तपासावा आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

“आवश्यक परवानगी दिल्यास आम्ही स्वतः प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन उपलब्ध संसाधने आणि रस्त्यांची परिस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ,” असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.