‘८५ रुपयांचा दर निश्चित कसा झाला?’

टेंडरमध्ये प्रति सीट ८५ रुपये हा दर कशाच्या आधारे निश्चित करण्यात आला, असा थेट सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ८५ रुपयांपेक्षा कमी दराची बोली सादर करणारा कंत्राटदार अपात्र ठरेल, अशी अट टेंडरमध्ये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘एखादा कंत्राटदार ६० किंवा ५० रुपयांमध्ये हे काम करण्यास तयार असेल, तरी तो कमी दरामुळे बाद होणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित करत या अटीच्या औचित्यावरही निवेदनकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

दोन झोनच्या टेंडरच्या हिशोबावरही प्रश्नचिन्ह

निवेदनात झोन क्रमांक १ मधील नगर रोड-ढोले पाटील आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या भागातील एकूण ३१२४ सीटसाठी ८५ रुपये दराने दररोज २ लाख ६५ हजार ५४० रुपये, तर वर्षभरात सुमारे ९ कोटी ६९ लाख २२ हजार १०० रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या भागासाठी टेंडरची अंदाजित रक्कम २३ कोटी ९१ लाख ४० हजार ७०० रुपये असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे या दोन्ही रकमेतील मोठ्या फरकाचा हिशोब स्पष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे झोन क्रमांक ५ मधील कसबा-विश्रामबाग, बिबवेवाडी आणि भवानी पेठ या क्षेत्रीय कार्यालयांतील २९४५ सीट विचारात घेतल्यास ८५ रुपये प्रति सीट दराने वार्षिक खर्च सुमारे ५ कोटी २७ लाख ७३ हजार ५२५ रुपये होतो. मात्र या झोनसाठी २२ कोटी २८ लाख ८३ हजार ६०० रुपयांचे टेंडर काढण्यात आल्याचा दावा निवेदनात आहे. त्यामुळे या रकमेतील फरकाबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

या प्रस्तावासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद किंवा हेड उपलब्ध आहे का, याबाबतही निवेदनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कामासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र हेडच नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
‘बजेट शून्य आणि टेंडर शंभर कोटींचे कसे?’ असा सवाल करत, आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यापूर्वी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्यास ती नियमबाह्य ठरते का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच यापूर्वी शौचालयांच्या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत दरवर्षी अंदाजे २० कोटी रुपये शौचालय दुरुस्तीसाठी खर्च झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला असून, या खर्चाची खात्याकडून खातरजमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘प्रत्येक झोनमध्ये अतिरिक्त रकमेचा प्रश्न’

इतर झोनच्या टेंडरची तपासणी केली असता, जवळपास प्रत्येक उपायुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे १५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम गृहीत धरल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेचा स्वतंत्र आणि सखोल आर्थिक तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेत कंत्राटदारांमध्ये ‘रिंग’ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा, तसेच आता सेटलमेंटसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपांच्या समर्थनार्थ निवेदनात स्वतंत्र पुरावे देण्यात आलेले नाहीत.

शौचालय स्वच्छतेसाठी इंदूर महानगरपालिकेने राबविलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करण्याची सूचनाही निवेदनकर्त्यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंदूर मॉडेलमध्ये महानगरपालिकेवर थेट आर्थिक भार न पडता स्वच्छतेची व्यवस्था केली जाते. पुणे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी इंदूरला भेट देऊन या मॉडेलचा अभ्यास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

‘प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच तपासणी करा’

सुमारे शंभर कोटी रुपये ही पुणेकर करदात्यांच्या पैशांची मोठी रक्कम आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रस्तावाची तातडीने चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

प्रथम आवश्यक निधीची तरतूद आणि वर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून, त्यासाठी स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेची आवश्यक मान्यता घेण्यात आली आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसून प्रशासनाकडूनच हा प्रस्ताव पुढे नेला जात असल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होऊ नये आणि करदात्यांच्या पैशांचा पारदर्शक पद्धतीने वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी व प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

कोथरूड : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कोथरूड परिसरात अनोख्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. केळेवाडी येथील पुणे महापालिकेच्या कै. मामासाहेब मोहोळ शाळा तसेच जय भवानीनगर येथील यशवंतराव चव्हाण विद्यालयात दिवा प्रतिष्ठान आणि स्ट्रोक्स फाउंडेशन यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी शाडूच्या मातीपासून गणपती मूर्ती बनविण्याची कार्यशाळा घेण्यात आली.

या कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विविध आकार, रूप आणि कल्पकतेचा वापर करत विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हाताने गणेशमूर्ती साकारल्या. शाडूच्या मातीला आकार देताना विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. बाप्पाची मूर्ती घडविण्याच्या प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांना पारंपरिक कलेचा अनुभव मिळण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे महत्त्वही समजावून सांगण्यात आले.

यावेळी नगरसेवक तथा दिवा प्रतिष्ठानचे संस्थापक हर्षवर्धन मानकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या कार्यशाळेत सहभागी होत त्यांच्याशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या गणेशमूर्तींची पाहणी करून त्यांनी त्यांच्या कलाकौशल्याचे आणि कल्पकतेचे कौतुक केले. स्वतःच्या हाताने गणेशमूर्ती साकारताना विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद आणि उत्साह पाहून त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

हर्षवर्धन मानकर म्हणाले, प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या कल्पकतेनुसार गणेशमूर्ती साकारली असून त्यांच्या कलागुणांचे मनापासून कौतुक आहे. गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा उत्सव असला तरी तो पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करणे ही देखील आपली जबाबदारी आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “दिवा प्रतिष्ठानच्या वतीने दरवर्षी अशा उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना आणि सर्जनशीलतेला व्यासपीठ देण्यासोबतच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश त्यांच्या मनावर रुजविणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. लहान वयातच पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची सवय आणि जाणीव निर्माण झाली, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम पुढील पिढीवर निश्चितपणे होईल.”

विद्यार्थ्यांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आपल्या कल्पकतेतून विविध आकर्षक गणेशमूर्ती तयार केल्या. त्यामुळे कार्यशाळेच्या ठिकाणी गणेशभक्ती, सर्जनशीलता आणि पर्यावरण संवर्धनाचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला..

महिनाभरात पुन्हा अशीच घटना

विशेष म्हणजे, सुमारे महिनाभरापूर्वी श्रीमान परिसरातही अशाच स्वरूपाची घटना घडली होती. त्यामुळे कर्वेनगर आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. वारंवार महिलांना लक्ष्य करून दागिने हिसकावण्याच्या घटना घडत असल्याने रात्रीच्या वेळी महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले असून, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गर्दीच्या किंवा रहदारीच्या ठिकाणीही अशा प्रकारे चोरटे महिलांना लक्ष्य करत असल्याने पोलिसांनी गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

पोलिसांचा धाक राहिला नाही का?

कर्वेनगर परिसरात चोरी आणि दागिने हिसकावण्याच्या घटना पुन्हा घडत असल्याने गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा धाक उरला आहे का?, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. रात्रीच्या वेळी पोलिसांची गस्त वाढविण्यासोबतच संवेदनशील भागांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू आहे. या घटनेतील आरोपी लवकरात लवकर जेरबंद करून परिसरातील नागरिकांना सुरक्षिततेची भावना निर्माण करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

नगरसेविका रेश्मा बराटे यांचे नागरिकांना आवाहन

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर माझी सर्व नागरिकांना लोकप्रतिनिधी म्हणून नम्र विनंती आहे की, दागिने हे मौल्यवान असले तरी आपल्या जीवापेक्षा अधिक मौल्यवान काहीही नाही. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांनी बाहेर जाताना शक्य तितक्या कमी प्रमाणात दागिन्यांचा वापर करावा व आपल्या सुरक्षिततेला प्रथम प्राधान्य द्यावे. आपल्या परिसरातील सुरक्षिततेसाठी नागरिकांनी सतर्क राहणे, संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणेला माहिती देणे गरजेचे आहे. सावधगिरी हीच सुरक्षिततेची पहिली पायरी आहे…
आपला जीव, आपली सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे..! असे आवाहन नगरसेविका रेश्मा बराटे यांनी नागरिकांना केले आहे.

पुणे : पुणे शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली दुरवस्था, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि वाहतुकीच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडून तब्बल ८८ कोटी रुपयांचे ‘जागतिक दर्जाचे फुटपाथ’ उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला जात असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या प्रस्तावाचा फेरविचार करून प्रथम शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी निधी वापरावा, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात पथ विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘पुणे शहर खड्डाग्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत ८८ कोटी रुपये फुटपाथसाठी खर्च करणे ही पुणेकरांची चेष्टा ठरेल,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

पत्रानुसार, पुणे शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी एका कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी 5.2.2 अंतर्गत फुटपाथची कामे पूर्ण झाल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा मोठ्या प्रमाणात नवीन फुटपाथची कामे करण्याची आवश्यकता नेमकी कुठे आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.

‘फुटपाथ नेमके कुठे करणार?’

शहरातील अनेक प्रमुख यापूर्वीच फुटपाथची कामे झाल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, कर्वे रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, लॉ कॉलेज रस्ता, विद्यापीठ रस्ता, औंध रस्ता, पाषाण रस्ता, बाणेर रस्ता, औंध-आयटीआय रस्ता, जुना पुणे-मुंबई रस्ता, पंडित जवाहरलाल नेहरू रस्ता यांसह विविध प्रमुख रस्त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तसेच पुणे स्टेशन ते मालधक्का, पॉवर हाऊस, शंकरशेठ रस्ता, मार्केट यार्डमार्गे कात्रज-कोंढवा रस्ता, बिबवेवाडी, सहकारनगर, शिवदर्शन, सॅलसबरी पार्क, हडपसर, मुंढवा आणि कोंढवा परिसरातील रस्त्यांवरही फुटपाथची कामे झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

शिवाजी रस्त्यावर फार कमी प्रमाणात फुटपाथ असतानाही तेथेही काम करण्यात आले आहे. टिळक रस्ता, लालबहादूर शास्त्री रस्ता, नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता, स्वारगेट-कात्रज, सिंहगड रस्ता, पुणे स्टेशन परिसर, ढोले पाटील रस्ता आणि कोरेगाव पार्क अशा कुठल्या भागातील फुटपाथ जागतिक दर्जाचे करायचे राहिलेत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर फुटपाथची सद्यस्थिती तपासून मगच नवीन कामांची गरज निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘जुने फुटपाथ काढून पुन्हा नवीन करणे म्हणजे गोरखधंदा’

शहरात आधीच अस्तित्वात असलेले फुटपाथ काढून पुन्हा त्याच ठिकाणी नवीन फुटपाथ उभारणे हा अनावश्यक खर्च असून हा प्रकार थांबविण्याची मागणी या माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. गरज आणि आवश्यकता यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतरच विकासकामांचा प्रस्ताव तयार झाला पाहिजे. केवळ बजेटमध्ये तरतूद आहे म्हणून काम प्रस्तावित करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुणे शहरातील विकासकामांना प्राधान्यक्रम असणे गरजेचे आहे. सध्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून नागरिकांना दररोज खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा पहिला उपयोग रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी करावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

‘कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी अल्पमुदतीची निविदा?’

पथ विभागाने सात दिवसांत निविदा काढून स्पर्धात्मक आणि अनुभवी निविदा प्राप्त होतील, असे नमूद करत प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर केल्याचा उल्लेख पत्रात आहे. मात्र, अल्पमुदतीची निविदा काढण्यामागे कंत्राटदारांच्या फायद्याचे हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

पथ विभागाला मोठमोठ्या निविदा काढण्यातच रस असून त्यामध्ये काही हितसंबंध गुंतलेले असल्याचा आरोपही पत्रातून करण्यात आला आहे. काही अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असून जाता-जाता ‘कल्याण’ करून घेण्याच्या हेतूने हे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

‘८८ कोटी रस्त्यांसाठी वापरा’

शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने रस्ते सुरक्षित करणे यासाठी ८८ कोटी रुपयांचा निधी प्रथम वापरावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर शहरातील फुटपाथची पाहणी करून ज्या भागात प्रत्यक्ष आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी उपलब्ध करून देऊन कामे करावीत, असे त्यांनी सुचविले आहे.

‘रस्त्यावर खड्डे आणि त्याच शहरात जागतिक दर्जाचे फुटपाथ’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास हा पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय ठरेल, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे. महापालिकेचा पैसा हा प्रामाणिक करदात्यांच्या करातून येतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा उपयोग नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी झाला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

‘अतिक्रमणमुक्त फुटपाथची गरज’

जागतिक दर्जाचे फुटपाथ उभारण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि वापरण्यायोग्य करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

फुटपाथची गरज असलेल्या भागांचे सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी, आवश्यकता निश्चिती आणि त्यानंतर प्रस्ताव अशी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या ही प्रक्रिया बाजूला ठेवून मोठ्या रकमेच्या निविदांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनी प्रस्ताव थांबवून फेरआढावा घ्यावा

‘८८ कोटी रुपयांचे फुटपाथ ही पुण्याची सध्याची गरज नाही,’ असे स्पष्ट करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे.

शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था दूर करून ‘खड्डेमुक्त पुणे’ करण्याला प्राधान्य द्यावे, अस्तित्वातील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करावेत आणि त्यानंतरच आवश्यक असलेल्या ठिकाणी नवीन फुटपाथची कामे करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिका प्रशासनाने या प्रस्तावाचा फेरआढावा न घेतल्यास अनावश्यक विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट भार पुणेकरांच्या कराच्या पैशांवर पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पुणे : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त पुणे महापालिकेच्या वतीने आयोजित स्वर्गीय लोकनेते अजित दादा पवार स्वच्छता अभियान अंतर्गत नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाला तिसरा क्रमांक मिळाला आहे.

महापौर मंजुषाताई नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, विरोधी पक्ष नेते निलेश निकम, नगरसेवक सुहास टिंगरे, अतिरिक्त आयुक्त परमित कौर, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन संतोष वारुळे, परिमंडळ एकच्या उपायुक्त आशा राऊत यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला. नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे महापालिका सहाय्यक आयुक्त संजय पोळ, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक मिलिंद खांदोडे यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी हा सन्मान स्वीकारला.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा २०२७ च्या अनुषंगाने शहरातील विविध रस्त्यांच्या विकास व दुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया सुरू असून, यासाठी तयार करण्यात आलेले इस्टिमेट त्रुटीपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या Engineers India Limited (EIL) या संस्थेमार्फत स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून त्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांची बिले अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात मागील वर्षी सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील अनेक रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसात अनेक ठिकाणी रस्ते उखडले, खड्डे पडले आणि काही ठिकाणी रस्त्याचा संपूर्ण थर खराब झाल्यामुळे नागरिकांना आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शहरातील चेंबर समपातळीकरणासाठी नव्या SOP पद्धतीने मोठा खर्च करण्यात आला असला, तरी अनेक ठिकाणी चेंबरच्या बाजूचे काँक्रीट निघून जाऊन मोठे खड्डे निर्माण झाल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनचालक आणि सायकलपटूंच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना यंदाच्या निविदा प्रक्रियेतून अपात्र ठरवावे किंवा त्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मोठ्या निविदांमधील कामे उपठेकेदारांकडे दिल्यामुळे गुणवत्ता नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करत, आगामी निविदांमध्ये शुद्धीपत्रक काढून Joint Venture (JV) ची अट समाविष्ट करावी, जेणेकरून जबाबदारी निश्चित होईल आणि दर्जेदार कामे होतील, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील सर्व कामे EIL च्या देखरेखीखाली व गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेअंतर्गत करण्यात यावीत आणि दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करून भविष्यात दर्जेदार रस्त्यांची कामे सुनिश्चित करावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

जून २०२४ मध्ये एनडीएमए अंतर्गत पूरस्थिती निर्माण होणाऱ्या ठिकाणांवरील कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, आजतागायत बहुतांश ठिकाणी कामांना सुरुवात झालेली नाही. ज्या ठिकाणी कामे सुरू झाली आहेत, तेथेही मागील काही दिवसांपासून कामे पूर्णपणे बंद असून, अनेक रस्त्यांनी नदी-नाल्यांचे स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

सध्या वडगाव शेरी मतदारसंघात मोठ्या संख्येने वारकऱ्यांच्या दिंड्या मुक्कामी आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित करत सुहास टिंगरे यांनी आजच्या साप्ताहिक स्थायी समिती बैठकीत प्रशासनाला उपरोधिक टोला लगावला.

“वडगाव शेरीतील रस्त्यांची अवस्था पाहता नागरिक आणि वारकऱ्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने किमान तात्काळ बोटींची व्यवस्था तरी करावी,” असा उपरोधिक चिमटा त्यांनी काढला. या माध्यमातून प्रशासनाने झोपेतून जागे होऊन रखडलेली सर्व कामे तातडीने पूर्ण करावीत, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ थांबवावा आणि पूरस्थिती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.

नगरसेविका अल्पना वरपे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, अतुल गाडगीळ, नगरसेवक किरण दगडे पाटील, नगरसेविका रूपाली पवार, स्वीकृत नगरसेवक निलेश कोंढाळकर, नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील, ॲड. गणेश वरपे, कोथरूड सिटिझन फोरमचे प्रशांत कानोजिया, निलेश सैंदाने, विशाल अट्टल, अमित बोत्रे, राहुल चव्हाण, तसेच पुणे महानगरपालिका व महामेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारी आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत वनाज ते चांदणी चौक मेट्रो विस्तार प्रकल्पाच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पाच्या प्रगतीतील तांत्रिक, प्रशासकीय अडचणी आणि विविध त्रुटींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पाची गती वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी त्यांनी उपस्थित नागरिकांच्या या प्रकल्पाबाबत. असणाऱ्या सूचना व अडचणीही जाणून घेत त्यावर सकारात्मक भूमिका मांडली.

कोथरूड, बावधन आणि परिसरातील दिवसेंदिवस वाढणारी वाहतूक कोंडी, प्रस्तावित मेट्रो स्थानकांची जागा, उड्डाणपुलाशी संबंधित नियोजन आणि नागरिकांच्या विविध मागण्यांवर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.

याबाबत नगरसेविका अल्पना वरपे म्हणाल्या की, कोथरूड कचरा डेपो ते लोहिया जैन आयटी पार्कच्या अलीकडपर्यंत दुहेरी उड्डाणपूल होणार असून त्यामध्ये भारतीनगर आणि कोथरूड बस डेपोचा चौक कव्हर होत आहे, तसेच कोथरूड बस डेपोला लागूनच मेट्रो स्टेशन होणार आहे त्यामुळे वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे . नागरिकांचीही तशीच मागणी असल्याने त्यांच्या मागणीला यश मिळाले आहे. वनाज ते चांदणी चौक मेट्रो विस्तार प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. नागरिकांना सुरक्षित, जलद आणि सुलभ सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होईल. आजच्या बैठकीत प्रकल्पाबाबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच पुढील कार्यवाहीला वेग मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी सांगितले की, चांदणी चौकापर्यंत मेट्रो सेवा सुरू झाल्यास भुसारी कॉलनी, बावधन तसेच मुळशी परिसरातील हजारो नागरिकांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वनाज ते चांदणी चौक महामेट्रो विस्तार प्रकल्प हा पश्चिम पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, या आढावा बैठकीमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुणे : कोथरूड परिसरातील डीपी रोडवरील एकलव्य कॉलेजजवळ सुरू असलेल्या एका बांधकाम प्रकल्पाला पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने काम तात्काळ थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे. संबंधित जागेच्या मोजणीचा नकाशा भूमी अभिलेख विभागाकडून रद्द करण्यात आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास झोन क्रमांक ३ अंतर्गत उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांनी यशोदा डेव्हलपर्सचे भागीदार अनिकेत रामदास ढोरे तसेच परवानाधारक वास्तुविशारद साची अरोरा यांना नोटीस पाठवून बांधकामाचे सर्व काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोथरूड (नवीन हद्द) येथील सर्व्हे क्रमांक ७९/४/५अ/१ या मिळकतीवर नव्या बांधकामासाठी सीसी/२६३६/२४ या परवानगीनुसार दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजी बांधकाम नकाशे मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार यशोदा डेव्हलपर्सकडून निवासी प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित जागेच्या मोजणीवर आक्षेप घेत भूमी अभिलेख विभागाकडे अपील दाखल करण्यात आले होते.

सदर मिळकतीवर उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, हवेली यांचे कार्यालयाकडून  दि.०५/०२/२०२४ रोजी देण्यात आलेल्या मोजणी नकाशावर प्रभाकर मुसळे, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख, पुणे यांचे पिठासनासमोर पंढरीनाथ महिपती बांदल विरूध्द उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, हवेली, सिताराम महिपती बांदल व इतर ३ यांचे अपिल अर्जानुसार दि.०५/०२/२०२४ अन्वये केलेली मोजणीचा नकाशा रद्द करण्यात येत असलेबाबत आदेश काढण्यात आलेले आहेत.

या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने संबंधित बांधकाम प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नोटीस मिळाल्यानंतरही बांधकाम सुरू ठेवल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, मोजणीचा नकाशा रद्द झाल्यानंतरही संबंधित विकासकाकडून बांधकाम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच सदर जागेच्या मोजणीबाबतचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याची आणि प्रकरणात गंभीर कायदेशीर अडचणी असल्याची माहिती ग्राहकांपासून लपवून फ्लॅट बुकिंग करण्यात आल्याचा आरोप करत माजी नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी कोथरूड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन संबंधित विकासकाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयीन वाद आणि मोजणी संदर्भातील अडचणींची कल्पना असतानाही सर्वसामान्य नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे स्वीकारून फ्लॅट बुकिंग करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल झाली असून त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नागरिकांना वस्तुस्थितीपासून अंधारात ठेवून गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणे हे गंभीर आर्थिक फसवणूक, विश्वासघात आणि कपटपूर्ण व्यवहाराच्या स्वरूपाचे असल्याने संबंधित विकासकावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी किरण दगडे पाटील यांच्याकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.

या संदर्भात बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना स्टॉप वर्क ची ऑर्डर देण्यात आली असून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

या नियुक्तीबद्दल आनंद व्यक्त करत डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या,
ही संधी दिल्याबद्दल व माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री Nitin Nabin , माननीय केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah  जी, माननीय किरेन Kiren Rijiju , @BLSanthosh जी, यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. 

संसदीय स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यामुळे देशातील वैज्ञानिक प्रगती, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलासंदर्भातील धोरणात्मक चर्चेत योगदान देण्याची संधी मिळणार आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारी प्रगती, पर्यावरण संवर्धन यावर काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.