यामध्ये यामध्ये जागेवर परवानगीचा बोर्ड न लावणे दिलेल्या आकारमानापेक्षा जास्त मापाचा बोर्ड लावणे नियमांचे उल्लंघन करणे त्याचबरोबर अनधिकृत होर्डिंग आढळून आल्यानंतर सदर होर्डिंग वर कारवाई करून ते निष्कर्षित करण्यात येणार असून निष्कषणानंतर त्या होर्डिंगची गुगल इमेज वरून ते होल्डिंग कोणत्या सालापासून अस्तित्वात आहे. त्याप्रमाणे त्यांचे कडून दंडासह परवाना शुल्क वसूल केले जाणार आहे.

त्याचबरोबर  निष्कषणासाठी येणारा दोन लाख रुपये इतका खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे आज हडपसर भागामध्ये पदकामार्फत 30 होर्डिंगची तपासणी केली असून पथकास ७ अनधिकृत होर्डिंग आढळून आलेले आहेत त्यानुसार आज एकूण ४ होर्डिंग वर निष्कषणाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९ (अ) १ अंतर्गत निर्वाचित सभासदांना मिळणारे मानधन आपण स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे. या मानधनाची रक्कम दरमहा ‘महापौर निधी’ मध्ये जमा करण्यात यावे आणि त्यातून शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांसाठी मदत मिळावी, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली आहे.

आपल्या या निर्णयाबद्दल बोलताना राघवेंद्र बाप्पु मानकर म्हणाले की, “राजकारण हे माझ्यासाठी समाजसेवेचे माध्यम आहे. नगरसेवक पद हे या सेवेसाठी ताकद देणारे पद आहे. प्रभागातील नागरिकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, त्याचे मानधन घेणे मला पटत नाही. त्यांनी दिलेल्या या संधीच्या ऋणातून उतराई होण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशातून येणारे मानधन हे त्यांच्या सेवेसाठी खर्च व्हावे या भावनेतून मी हा निर्णय घेतला. अनेकदा गरीब रुग्णांना औषधोपचारासाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. माझ्या मानधनाचा विनियोग अशा रुग्णांच्या सेवेसाठी झाल्यास त्याचे मला अधिक समाधान मिळेल.”

कात्रज कोंढवा रस्ता , सातारा – मुंबई रस्ता  व  पुणे – हडपसर -सोलापूर रस्ता जोडणाऱ्या शहरातील बहुतांश जड वाहतुक असणाऱ्या रस्त्याच्या तीन टप्प्यात सादर केलेल्या भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने  ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे  निर्देश देण्यात आले. यापैकी मिसींग लिंक मधील  रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी  संयुक्त मोजणी  १५ जुलै  ते २५ जुलै २०२५  या कालावधीत मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले.

सनसिटी येथून कर्वेनगर रस्त्याकडे जाणाऱ्या बांधण्यात येणाऱ्या पूलाच्या ॲप्रोच रोडचे भूसंपादनसाठी देखिल तातडीने अधिसूचना निर्गमितकरण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापुढे वाहतुक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व भूसंपादन प्रकरणे फास्ट ट्रॅक पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी महसूल, म.न.पा. व नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या Task Force गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात येवून या टास्क फोर्सद्वारे  एकत्रित आठवड्यातून  एकदा बैठक घेवून विभागांशी समन्वय ठेवून भूसंपादन प्रकरणे विनाविलंब करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

त्यासोबत  – महात्मा फुले वाडा व क्रांतीज्योती  सावित्रीबाई फुले स्मारक  व एकत्रीकरण व विस्तारीकरण साठीचे भूसंपादन देखिल फास्ट ट्रॅक पध्दतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महिन्यातून एकदा अशी आढावा बैठक आयोजित करण्यात येणार असून निश्चित केलेल्या तारखांनुसार प्रगती होते किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहे.

शहरातील वाहतुक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची  सर्व भूसंपादन प्रकरणे  सर्व संबंधित अधिकारी यांनी प्राधान्य देवून भूसंपादन करावे. यासाठी लागणाऱ्या निधीबाबत  योग्य नियोजन करून म.न.पा. द्वारे तसेच शासन अनुदानाद्वारे पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे महापालिका आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. अशाप्रकारची बैठक ही पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आली आहे.

सदर बैठकीला  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( विशेष ) ओमप्रकाश दिवटे,  पथ विभागाचे  मुख्य अभियंता  अनिरूध्द पावसकर,  उपआयुक्त ( भूसंपादन व मालमत्ता व्यवस्थापन ) श्रीमती शकुंतला बारवे,  तसेच महसूल विभागाकडील  Superintendent of Land records (SLR), Deputy SLR, Special Land acquisition Officer क्रमांक १५ व १६  तसेच पुणे महानगरपालिकेचे  व महसूल विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

नाना पेठ, भवानी पेठ, गंज पेठ, घोरपडे पेठ, गणेश पेठ आणि रास्ता पेठ येथे ९० ठिकाणी मंडप टाकून महापालिकेने वारकऱ्यांची निवासाची व्यवस्था केली होती. २४ तास पाणी, वीज पुरविण्यात आले आणि पोर्टैबल स्वच्छतागृहाची व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. भुताने इंटरनॅशनल या खाजगी कंपनीने महापालिकेला सहकार्य केले. महापालिकेने आरोग्य केंद्रही मोफत उपलब्ध करून दिली. वारकरी महिलांना श्री. नदाफ यांच्यामार्फत सुमारे १५हजार५०० सॅनिटरी पॅड्सचे वाटप करण्यात आले.

महापालिका उप आयुक्त अविनाश सकपाळ, उप आयुक्त संदीप कदम, सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे (धुमाळ) यांच्या नियंत्रणाखाली महापालिकेच्या सर्व सेवा चोखपणे पुरविण्यात आल्या.

तसेच पावसामुळे धोकादायक झाडे पडून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि विजेच्या तारा तुटल्याने शॉर्टसर्किट सारख्या घटना यांवरती नियंत्रण आणण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था तयार करावी. पुणे शहरातील यांसारख्या समस्या लक्षात घेऊन पुणेकरांना होणारा नाहक त्रास दूर करावा, असे सदर  निवेदनात नमूद केले आहे.

सदर निवेदन देताना आमदार चेतन तुपे,माजी नगरसेवक सुभाष जगताप, माजी नगरसेवक सदानंद शेट्टी, गौरी जाधव, अभिषेक बोके, शुभम माताळे,   शाम शेळके, पूजा झोळे, लावण्या शिंदे, माधवी मोरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

तरी पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि माजी नगरसेवकाना अंशदायी वैद्यकीय योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष दिपक मानकर  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

मानकर म्हणाले, खासगी रूग्णालया मधील उपचाराचा खर्च लक्षात घेता,तो खर्च कोणालाही परवडणारा नाही. संबधित रुग्णांनी वेळेवर उपचार न घेतल्यास तो आजार बळावू शकतो.या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन,पूर्वी प्रमाणे पुणे महापालिके सोबत संलग्न असलेल्या इतर रूग्णालयात अंशदायी वैद्यकीय योजनेंतर्गत नगरसेवक आणि अधिकारी यांना उपचार घेण्यास परवानगी देण्यात यावी,असे आदेश पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करित आहे.या निर्णयामुळे अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने दिलासा देणारा निर्णय ठरेल असे त्यांनी सांगितले.

 सदरचे काम करताना वाहतूकीस अडथळा अगर काही प्रकार होवू नये याकरीता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन सदर परिसरातील वाहतूकीत बदल करणे आवश्यक आहे. याकरीता वाहतुकीत बदल करण्यात आला असून उद्यापासून 29 फेब्रुवारी पर्यंत हा पूल वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. अशी माहिती पुणे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. 

पर्यायी मार्ग :-

१. सदर कालावधीत कर्वे रोडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी गांजवे चौक येथुन टिळक चौक छत्रपती संभाजी महाराज पूल (लकडी पूल) – खंडोजीबाबा चौक या मार्गाचा वापर करावा.

२. कर्वे रोडवरील वाहनचालकांनी खंडोजीबाबा चौक येथून छत्रपती संभाजी महाराज पूल (लकडी पूल)- टिळकचौक मार्गे इच्छितस्थळी जावे.

दीपक मानकर म्हणाले, आपल्या प्रयत्नातून हे शक्य होऊ शकले, याचे नक्कीच समाधान आहे. या सेवकांना पुणे मनपामध्ये कायम सेवेत रुजू होण्यासाठीचे आज्ञापत्र महापालिका आयुक्त यांच्या मान्यतेने पारीत करण्यात आले असून, सर्व १४९ सेवक पुणे मनपामध्ये रुजू झाले आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी मानकर यांची भेट घेऊन आभार व्यक्त केले. यावेळी मानकर यांनी सर्व सेवकांचे अभिनंदन करुन त्यांना पुढील सेवेसाठी शुभेच्छा दिल्या.

गेल्या वर्षीचेही खड्डे अद्याप दुरुस्त झाले नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांच्या देखभालची आपली जबाबदारी मनपाकडून पार पाडली गेली नाही, या शब्दांत हायकोर्टाने फटकारत मनपावर ताशेरे ओढले.

उच्च न्यायालयाने मनपाला तीन आठवड्यात शपथपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्यय, न्या. आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मनपाला फटकारले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे. या दरम्यान पुणे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त केले जातात का? हे ही स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाकडून वारंवार आपली कर्तव्य पार पाडली जात नसल्यामुळे न्यायालयाला  दखल घ्यावी लागत असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसून येत आहे.

माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात ११४ खड्डेप्रवण क्षेत्र आहे. तसेच पूर्वी असलेले खड्डे कायम आहे. यामुळे मनपाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालायने फटकारल्यानंतर तरी मनपा आपली जबाबदारी पार पाडेल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते कनिज सुखरानी यांनी व्यक्त केली आहे.