सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बाधा येऊ नये म्हणून ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात येत आहे. तसेच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेंचने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा EWS पात्रतेची वैधता ठरविली जाणार आहे.

या प्रकरणातील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षणाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. नीटद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी एमबीबीएसच्या 15 टक्के जागा आणि एमएस आणि एमडी अभ्यासक्रमाच्या 50 टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला. याचिकाकर्त्याने ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी 8 लाख रुपयांच्या निकषाला विरोध केला आणि सांगितले की अडीच लाख रुपयांची पर्यायी मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोटा आणि 10 टक्के आरक्षण ईडब्ल्यूएससाठी दिले जात आहे. तो जानेवारी 2019 पासून लागू आहे. यूपीएससीमध्येही हाच कोटा दिला जात आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जागा कमी झाल्या नसून 25 टक्के जागांची वाढ करण्यात आली आहे. पीजी कोर्समध्ये आरक्षणासाठी कोणतेही बंधन नाही.