पुणे मनपाच्या पर्यावरण अहवालाची नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांच्याकडून पोलखोल.. प्रशासनाला थेट सवाल; ‘आकडे खरे की फक्त..

पुणे (अमोल साबळे ) : पुणे महानगरपालिकेचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल (२०२५-२६) मुख्य सभेसमोर सादर करण्यात आला. महापालिका भवनातील मुख्य सभागृहात या अहवालावर झालेल्या चर्चेदरम्यान नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांनी अहवालातील त्रुटींसह शहराच्या पर्यावरणासमोरील प्रत्यक्ष समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पर्यावरण अहवालात केवळ आकडेवारी मांडण्यापेक्षा त्या आकडेवारीमागील पुणेकरांची वास्तविक परिस्थिती समोर आणून त्यावर ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
पुणे शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असताना त्याचा मोठा ताण हवा, पाणी, झाडे आणि मोकळ्या जागांवर पडत आहे. वाढते वायू प्रदूषण, वृक्षतोड, कचरा व्यवस्थापन, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि हरित क्षेत्राचे संरक्षण या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मानकर यांनी सांगितले.

‘अहवालाच्या पहिल्याच पानावर शंका निर्माण करणारी नोंद’
पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाच्या अचूकतेवरच मानकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अहवालाच्या पहिल्याच पानावर नकाशे आणि डायग्राम ‘अप टू स्केल’ नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अहवालातील आकडेवारी कितपत अचूक आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे ते म्हणाले.
शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या माहितीनुसार एसटीपी प्लांटमध्ये ४७७ एमएलडी मैला पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेची अचूकता, कोणत्या नाल्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि प्रक्रिया केलेले किती पाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जाते, याबाबत स्पष्ट माहिती अहवालात दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी सीओडी (COD) आणि बीओडी (BOD) या निर्धारित मानकांनुसार आहे का, याचाही स्पष्ट उल्लेख अहवालात नसल्याकडे मानकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
‘झाडे लावल्याचा दावा, पण जिओ मॅपिंग कुठे?’
विकासकामांच्या नावाखाली शहरातील मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. प्रशासनाकडून शंभर झाडे तोडल्यास त्याच्या बदल्यात दोनशे-तीनशे झाडे लावल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ही झाडे नेमकी कुठे लावली आहेत, त्याचे जिओ मॅपिंग करण्यात आले आहे का, लावलेल्या झाडांची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्यांचे संगोपन कितपत झाले आहे, याचे ठोस रिपोर्टिंग प्रशासनाकडे आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
‘लोकांच्या नजरेत आपण धूळफेक करत आहोत,’ अशी टीका करत मानकर यांनी विकासाच्या नावाखाली शहर बकाल करण्याचे काम होता कामा नये, असे स्पष्ट केले. वृक्षतोडीविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतानाही प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
‘नदी सुधार योजना म्हणजे…’
मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेवरही मानकर यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. मागील एक-दोन महिन्यांत झालेल्या पावसामुळे नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आले. त्यानंतर नदी सुधार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सभागृहासमोर ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नदीला आपण माता मानतो, जलवाहिनी मानतो. त्यामुळे नदी सुधारणा करताना सर्वप्रथम नदीतील पाणी स्वच्छ करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यानंतर नदीच्या आजूबाजूच्या विकासाचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘झाडे कापून काँक्रीटचे जंगल उभारणे म्हणजे कसली नदी सुधारणा?’
नदीच्या काठावरील विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित करताना मानकर यांनी झाडे कापून काँक्रीटचे जंगल उभारले जात असेल, तर त्याला नदी सुधारणा कसे म्हणायचे, असा सवाल केला. नदीचे नैसर्गिक पर्यावरण, जलप्रवाह आणि परिसरातील हरित क्षेत्र यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरवर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल प्रसिद्ध केला जातो आणि त्यामध्ये विविध आकडेवारी मांडली जाते. मात्र, त्या आकडेवारीत प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सत्य आणि तथ्य किती आहे, याचे आत्मपरीक्षण प्रशासनाने करणे गरजेचे असल्याचे मानकर यांनी सांगितले.
‘विरोधासाठी विरोध नाही; पुणेकरांच्या भवितव्याचा प्रश्न’
‘केवळ विरोधासाठी विरोध करणे हा माझा हेतू नाही. पुणेकरांच्या आरोग्याचा आणि पुढच्या पिढीच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अहवालातील त्रुटी स्पष्टपणे सांगणे आणि ज्या ठिकाणी प्रशासनाने काम करण्याची गरज आहे, तिथे तळमळीने आवाज उठवणे ही माझी जबाबदारी आहे,’ असे मानकर यांनी स्पष्ट केले.
विकास नक्कीच झाला पाहिजे; मात्र पुण्याचा विकास हा पुण्याच्या पर्यावरणाची किंमत मोजून होता कामा नये. हवा, पाणी, झाडे, नद्या आणि मोकळ्या जागांचे संरक्षण करतच शहराचा शाश्वत विकास झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडत हर्षवर्धन मानकर यांनी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालातील त्रुटी आणि शहरासमोरील पर्यावरणीय प्रश्न सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.



