अन्नदात्यासाठी रोहित पवारांचे पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन ; सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीला वाढता पाठिंबा

आजचा दुसरा दिवस..रोहित पवारांची तब्यात खालावली

पंढरपूर  : राज्यातील शेतकऱ्यांना जाचक अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे शुक्रवार (१२ जून) पासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकरी बांधव, विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींकडून मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून रोहित पवार यांची तब्येत खालावली असल्याचे दृश्य पाहायला मिळत आहे.

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे राज्यातील शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून कर्जमाफीची मोठी अपेक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी आणि निकष लागू केल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

रोहित पवार आंदोलनाला बसल्यानंतर या आंदोलनाला अधिक पाठिंबा मिळू लागला आहे. विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच अनेक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नेते पंढरपूर येथे भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत आहेत. अनेक संघटनांनी लेखी स्वरूपात समर्थनपत्र देत सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

याशिवाय राज्यातील विविध भागांतील शेतकरी स्वतः पंढरपूर येथे येऊन आंदोलनस्थळी भेट देत आहेत. वैयक्तिक स्तरावर पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्याही मोठी असून सामाजिक माध्यमांवरही या आंदोलनाची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ एका राजकीय नेत्याचे न राहता शेतकऱ्यांच्या व्यापक प्रश्नांशी जोडले गेले असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन कर्जमाफी योजनेतील अटी-शर्तींचा फेरविचार करावा आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. सरकार यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या…

1) 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ
50 हजारापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करुन सर्व
शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

2) एकवेळ समझोतामध्ये (OTS) 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करुन
सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

3) 2 लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाखांवरील रक्कम आधी भरण्याची अट न टाकता सरकारने सरसकट दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करावी.

4) प्रोत्साहनपर अनुदान देताना सलग दोन वर्षे नियमित कर्ज भरण्याची अट रद्द करावी.

5) 2017 च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांअभावी 2017 कर्जमाफीचा लाभ रखडलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी देण्यात यावी.

6) पिकविमा योजनेतील शेतकरी विरोधी जाचक ट्रिगर काढून
1 रुपयांमध्ये पीकविमा योजना पुन्हा लागू करावी.

7) पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम टाकावी, जी त्यांना पेरणीसाठी उपयोगी पडेल.