पुणे शहरातील खड्ड्यांवरुन हायकोर्टाने महानगरपालिकेला फटकारले, कठोर शब्दांत ओढले ताशेरे
पुणे : पुणे शहरातील खड्ड्यांवरुन हायकोर्टाने महानगरपालिकेला फटकारले, कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते कनिज सुखरानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनंतर पुण्यातील खड्ड्यांविषयी सुनावणी झाली. पुणे शहरात ११४ खड्डे असल्याचे गेल्या वर्षी मनपाने म्हटले होते. यावर्षी फक्त ११३ खड्डे असल्याचे मनपाने कोर्टात सांगितले. त्यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
गेल्या वर्षीचेही खड्डे अद्याप दुरुस्त झाले नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांच्या देखभालची आपली जबाबदारी मनपाकडून पार पाडली गेली नाही, या शब्दांत हायकोर्टाने फटकारत मनपावर ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाने मनपाला तीन आठवड्यात शपथपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्यय, न्या. आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मनपाला फटकारले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे. या दरम्यान पुणे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त केले जातात का? हे ही स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाकडून वारंवार आपली कर्तव्य पार पाडली जात नसल्यामुळे न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसून येत आहे.
माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात ११४ खड्डेप्रवण क्षेत्र आहे. तसेच पूर्वी असलेले खड्डे कायम आहे. यामुळे मनपाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालायने फटकारल्यानंतर तरी मनपा आपली जबाबदारी पार पाडेल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते कनिज सुखरानी यांनी व्यक्त केली आहे.
