पुणे शहर

पुण्यातील डोंगर वाचवायचे असतील तर बीडीपी झोनसाठी नवे धोरण आखा.. नगरसेवक किरण दगडे पाटील आक्रमक.. सभागृहात नेमकं काय बोलले..

बीडीपी तील अनधिकृत बांधकामांबाबत आणि रामनदी संदर्भात अधिकाऱ्यांवर ही केले गंभीर आरोप

पुणे : पुणे शहरातील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बीडीपी (बायोडायव्हर्सिटी पार्क) झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचा गंभीर मुद्दा नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामे सुरू असतानाच ती रोखण्याऐवजी बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई केली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेत काही अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून, अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील संभाव्य संगनमतामुळेच बीडीपी झोनमध्ये अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

सभागृहात बोलताना किरण दगडे पाटील म्हणाले की, पुण्यातील डोंगराळ भाग आणि पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने बीडीपी झोन निश्चित करण्यात आला. मात्र, आज या झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, बांधकाम सुरू असतानाच महापालिका प्रशासनाने हस्तक्षेप करून ते थांबवणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात बांधकाम पूर्ण होऊ दिले जाते आणि त्यानंतर कारवाईचा देखावा केला जातो. बांधकाम सुरू असतानाच ते रोखले, तर अनधिकृत बांधकामे उभीच राहणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बीडीपी क्षेत्रामध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखून मर्यादित स्वरूपात बांधकामाला परवानगी देण्याबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत बांधकामाची परवानगी देताना संबंधित जागेवर वृक्षारोपण आणि पर्यावरणपूरक नियोजनाची अट घालता येऊ शकते. त्यामुळे डोंगराळ भागांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. मात्र, महापालिकेकडे अशा प्रकारचे ठोस नियोजन नसल्याने अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. महापालिकेने यासाठी आता नवीन धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.

Img 20260222 wa00064513382578852640289

कारवाई बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच का? अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी आपल्या भागातील एका घटनेचा दाखला दिला. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर घराच्या पूजेच्या दिवशी संबंधित इमारतीवर कारवाई करण्यात आली. मग बांधकाम सुरू असतानाच ते का थांबवले गेले नाही? एखाद्या ठिकाणी अधिकारी कारवाई करतात, तर दुसऱ्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत दुर्लक्ष का केले जाते? संबंधित अधिकारी व्यवस्थापनाच्या प्रभावाखाली काम करत आहेत का, असा सवाल उपस्थित करत या प्रकारात काही अधिकारी सामील असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

राम नदीचे अस्तित्व धोक्यात; नदीचे रूपांतर नाल्यात झाल्याची खंत!
बाणेर-बावधन परिसरातील राम नदीच्या दुरवस्थेकडेही किरण दगडे पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. नदीच्या अस्तित्वावरच अतिक्रमण आणि चुकीच्या नियोजनामुळे संकट निर्माण झाले आहे. नदीपात्रात आणि नदीच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होतील अशा बांधकामांना परवानगी कशी दिली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्थानिक नागरिकांना पूर्वी अस्तित्वात असलेली नदी आज नाल्याच्या स्वरूपात पाहावी लागत आहे. नदीचे नैसर्गिक अस्तित्व संपुष्टात येण्यास आणि तिचे रूपांतर नाल्यात होण्यास महापालिकेच्या चुकीच्या परवानग्या व अधिकाऱ्यांचे निर्णय कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बांधकामांना परवानगी देताना प्रशासन निर्णय घेते; मात्र त्याचे परिणाम भोगावे लागतात ते सामान्य नागरिकांना. एखादी दुर्घटना घडली की नागरिक लोकप्रतिनिधींना जाब विचारतात. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

ड्रेनेजसाठी कोट्यवधींचा खर्च, तरीही नदीत सांडपाणी!
राम नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ड्रेनेजचे पाणी सोडले जात असल्याचा गंभीर मुद्दाही त्यांनी मांडला. मागील दहा वर्षांत ड्रेनेज व्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, एवढा खर्च होऊनही नदीमध्ये सांडपाणी मिसळत असेल, तर प्रत्यक्षात कामे झाली तरी आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केवळ कामांच्या नावाखाली बिले काढण्याचे प्रकार झाले आहेत का, याची तपासणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

नदी आणि तलावांमधील प्रदूषणामुळे जलचरांच्या अस्तित्वावरही संकट निर्माण होत आहे. यापूर्वी तलावातील मासे मृत झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पर्यावरण संवर्धनाच्या केवळ घोषणा करून उपयोग नाही. प्रत्यक्ष कृती आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बावधनमधील नैसर्गिक नाल्यांचे प्रवाहही अडवले? चौकशीची मागणी
बावधन परिसरातील नैसर्गिक नाल्यांचे प्रवाहदेखील चुकीच्या पद्धतीने बांधकामांना परवानगी दिल्यामुळे अडवले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणांची सखोल माहिती घेऊन चौकशी करण्यात यावी, तसेच नैसर्गिक नाल्यांचे मूळ प्रवाह मोकळे करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली झोन निश्चित करून उपयोग काय? असा थेट सवाल उपस्थित करत बीडीपी झोनमधील अनधिकृत बांधकामे, राम नदीचे प्रदूषण, ड्रेनेज व्यवस्थेतील अनियमितता आणि बावधनमधील नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे या सर्व विषयांवर महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे किरण दगडे पाटील यांनी अधोरेखित केले.

त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बीडीपी झोनमधील अनधिकृत बांधकामे आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नावर महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

Fb img 1793342454540

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: सर्व हक्क सुरक्षित असून कॉपी करू नये