ग्राहक न्यायालयात आता घरबसल्या सुनावणी! राज्यभर नवा नियम लागू; अधिकाऱ्यांना थेट कारवाईचा इशारा, काय आहेत नवे आदेश?

मुंबई : राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सर्व सर्किट बेंचमध्ये नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून ऑनलाइन (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) सुनावणी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

ऑनलाइन सुनावणी ही प्रत्यक्ष सुनावणीला पर्यायी नसून अतिरिक्त सुविधा आहे. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणीस उपस्थित राहता येणार आहे. विशेषतः आयोगाच्या मुख्यालयापासून दूर राहणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांना या सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे.

ऑनलाइन सुनावणीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांनी राज्यातील जिल्हा ग्राहक आयोगांचे अध्यक्ष, सदस्य आणि निबंधक यांच्यासोबत अनेक ऑनलाइन बैठका घेतल्या आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा आयोगाकडे वैयक्तिक स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला आहे. ऑनलाइन सुनावणी सुरू करणाऱ्या पहिल्या दहा जिल्हा आयोगांच्या अध्यक्ष, सदस्य आणि निबंधकांना प्रशंसापत्र देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक आयोगांनी ऑनलाइन सुनावणी सुरू केली असून वकील आणि पक्षकारांकडून या सुविधेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

ऑनलाइन सुनावणीच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी राज्य आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आयोगाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून न्यायपीठाचे कामकाज संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे. सुनावणीसाठी ठरावीक वेळ किंवा दिवसातील काही तासांची मर्यादा ठेवता येणार नाही. तसेच ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अनावश्यक अर्ज, पूर्वपरवानगी, विशिष्ट नमुने किंवा जटिल कार्यपद्धतींचा आग्रह धरता येणार नाही. प्रत्येक आयोगाने आपल्या दैनंदिन कामकाजाच्या सूचीमध्ये (कॉज लिस्ट) ऑनलाइन सुनावणीची लिंक प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

ऑनलाइन सुनावणी सुरू करण्यासाठी सर्व आयोगांना पुरेसा वेळ, तांत्रिक सहाय्य आणि वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीही निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या किंवा क्षुल्लक कारणांवरून ऑनलाइन सुनावणी टाळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच या निष्काळजीपणाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा अभिलेखात करण्यात येणार असल्याचा अंतिम इशाराही देण्यात आला आहे.

ऑनलाइन सुनावणीसाठी शिष्टाचार पाळण्याचे आवाहन

ऑनलाइन सुनावणी ही आयोगाच्या नियमित न्यायिक कामकाजाचाच भाग असल्याने न्यायालयीन शिस्त आणि शिष्टाचार पाळणे आवश्यक आहे. सुनावणीच्या निर्धारित वेळेच्या काही मिनिटे आधी सहभागी व्हावे, कॉज लिस्टमधील प्रकरणाचा अनुक्रमांक आणि स्वतःचे नाव दर्शवावे. शांत व पुरेशा प्रकाशाच्या ठिकाणाहून स्थिर इंटरनेट सुविधेसह सहभागी व्हावे. सुनावणीदरम्यान वकिलांनी व्यावसायिक पोशाखात, तर पक्षकारांनी योग्य पोशाखात उपस्थित राहावे. आपले प्रकरण पुकारले जाईपर्यंत मायक्रोफोन बंद ठेवावा आणि न्यायपीठासमोर बाजू मांडताना कॅमेरा सुरू ठेवावा.

परवानगीशिवाय बोलणे, सुनावणीदरम्यान अन्य कामे करणे तसेच आयोगाच्या परवानगीशिवाय कामकाजाचे रेकॉर्डिंग, छायाचित्रण किंवा प्रसारण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अयोग्य किंवा अवमानकारक वर्तन करणाऱ्या सहभागी व्यक्तीला ऑनलाइन सुनावणीतून वगळण्याचा अधिकार न्यायपीठाला राहणार आहे. ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होताना अडचण आल्यास संबंधित आयोगाच्या निबंधकांशी संपर्क साधावा. तेथेही समस्या न सुटल्यास राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्षांकडे थेट लेखी स्वरूपात तक्रार करता येणार आहे.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रबंधक (प्रशासन) उमेश चव्हाण यांनी प्रभारी अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार या संदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.

वंदना थोरात/विसंअ