ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेशप्रमाणे बाजू मांडणार : अजित पवार
मुंबई : राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल जूनमध्ये प्राप्त होणे अपेक्षित आहे, त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, त्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात बोलताना अजित पवार म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोग नेमला असून, त्यांचे काम सुरू आहे. मध्य प्रदेश सरकार जसे सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्याच धर्तीवर बांठिया समितीचा अहवाल आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार म्हणणे मांडणार आहे.
बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा
विधान परिषदेवरील बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही, त्यावर राज्यपाल काय म्हणतात तेही अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यपाल कधी कधी एखाद्या कार्यक्रमात भेटले तर, करेंगे, करेंगे अजितजी क्यूं फिकर करते हो, असे ते म्हणतात, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
राज्यसभा निवडणूक
राज्यसभेची सहावी जागा लढविण्याचे शिवसेनेने जाहीर केल्यामुळे महाविकास आघाडीत वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. त्यावर भाष्य करताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यसभेच्या सहा जागांमध्ये दोन जागा भाजपला मिळतात. त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी एक जागा मिळते. त्यानंतरही मते शिल्लक राहतात. त्यात सर्वाधिक मते शिवसेनेची शिल्लक राहणार आहेत. आता कुणी किती जागा लढवायच्या हा त्यांचा प्रश्न आहे, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी शिवसेनेला उद्देशून केले.
