ठाकरेंच्या ६ खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण, अरविंद सावंतांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड
नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदारांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत करण्यात आलेले विलीनीकरण बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत UBT गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीविरोधात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी याचिका दाखल केली असून, यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
दरम्यान, ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सध्या कोणताही अंतरिम दिलासा (Interim Stay) देण्यास नकार दिला आहे. सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. UBT गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. पक्षाच्या संमतीशिवाय किंवा मूळ पक्षात विलीनीकरण न होता, केवळ ६ खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेत शिंदे गटात जाणे हे राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे (Anti-Defection Law) उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. तसेच लोकसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकामुळे ठाकरे गटाचे लोकसभेतील बळ ९ वरून ३ वर आले असून, या निर्णयावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली.
दुसऱ्या बाजूने, शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी, निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली होती का, हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित ६ खासदारांसह ज्या प्रतिवादींना अद्याप नोटीस मिळालेली नाही, त्यांना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास शिंदे गटाला मिळालेली मान्यता कायम राहिली असली, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर लोकसभेतील या विलीनीकरणाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
