आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय..अनेक विषयांना देण्यात आली मान्यता

आज पार पडलेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ निर्णय

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ ला गती

३५०० किलोमीटर रस्त्यांसाठी ६ हजार ४२९ कोटींना मंजुरी
राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या दर्जोन्नतीची कामे करण्यात येणार आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार निश्चित होणाऱ्या खर्चाच्या अधीन राहून सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतील.

एआयआयबीकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड ५ वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह (ग्रेस पिरियड) एकूण २५ वर्षांत केली जाणार आहे.

प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बाह्य हिस्सा (७० टक्के) आणि राज्य हिस्सा (३० टक्के) यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच एआयआयबीकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत प्रगतीपथावरील कामांचा खर्च राज्य निधीतून करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे २,५०० किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून शेतीमालाची वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठांपर्यंत पोहोच आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

–००—

रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी एआयआयबी, एनडीबीकडून वित्तीय सहाय्य

पहिल्या टप्प्यात सुमारे १,५०० कि.मी. रस्त्यांची कामे हाती घेणार
राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

राज्यातील रस्त्यांची भारतीय रस्ता काँग्रेस मानकांनुसार सुधारणा करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. एआयआयबी आणि एनडीबी या दोन्ही संस्थांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके बाह्य अर्थसहाय्य आणि २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका राज्य शासनाचा सहभाग मिळून एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६,२२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांची एकूण किंमत प्रत्येकी सुमारे १२,४४२ कोटी रुपये असेल.

या प्रकल्पांतर्गत मोठी वाहतूक वर्दळ आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषी व व्यापारी मार्गिकांमध्ये वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

एआयआयबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ईपीसी तत्त्वावर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे हाती घेण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर एनडीबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गतही पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

दोन्ही संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जसहाय्याची रचना, प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती समान स्वरूपाची असून राज्यातील महत्त्वाच्या रस्ते मार्गिकांच्या आधुनिकीकरणासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते जाळ्याची गुणवत्ता उंचावून वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि कार्यक्षम होणार असून मालवाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास, उद्योग-व्यापाराला चालना मिळण्यास आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

–००–

हैद्राबाद कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी ५ महाविद्यालयांचा समावेश

मुंबईतील हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजूमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय आणि घटक महाविद्यालये म्हणून किशनचंद चेलाराम, चर्चगेट, आणि बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा यांचा समावेश आहे.

आता या समूह विद्यापीठात प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, कफ परेड, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, चर्चगेट आणि श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,वांद्रे-पश्चिम, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय, वांद्रे-पश्चिम आणि थ़डोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा पाच महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे.

–00—

परशुराम, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप, श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांसाठी पदनिर्मिती

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांची निर्मित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबवल्या जातात. महामंडळाच्या योजना जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत पोहचाव्यात तसेच कामकाज प्रभावीपणे चालावे यादृष्टीने या महामंडळांसाठी प्रत्येकी ४ नियमीत व ५ बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्ती भरली जाणार. तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर ही महामंडळे स्थापन करण्यासंबंधीच्या २३ सप्टेंबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयातील विषय क्रमांक ३३ मधील क्रमांक (२) “प्रस्तावित महामंडळाला राज्य शासनाने रु. ५० कोटी भागभांडवलास मान्यता देण्यात यावी” यामध्ये “हे महामंडळ कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत शासकीय हमी असलेली व भागभांडवल नसलेली कंपनी असेल” असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळांना योजना राबविण्यासाठी व आवश्यक तो प्रशासकीय स्वरुपाचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.