भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

नवी दिल्ली : भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

याप्रकरणी भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचा निलंबनाचा ठराव रद्द केल्याने भाजपच्या 12 आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं. वर्षभरासाठी आमदारांचं केलेलं निलंबन असंविधानीक आणि मनमानी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

“लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही,”

हे निलंबन नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेलं आहे असा आरोप भाजपने केला. हे निलंबन रद्द करण्यात यावं, यासंदर्भात 22 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.