ज्युनिअर कॉलेज-खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील भागीदारीवर बंदी घालण्याची मागणी

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे चालू शैक्षणिक वर्षात कार्यवाहीचे आश्वासन

मुंबई : राज्यभरात NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील विविध अनियमितता व खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील कथित अनधिकृत व्यावसायिक संबंधांवर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणी केली.
यावेळी ॲड. अमोल मातेले यांनी मंत्री महोदयांकडे सविस्तर निवेदन सादर करत अनेक गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. काही ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग संस्थांमध्ये थेट अथवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंध निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर, उपस्थिती व्यवस्थेवर, फी संरचनेवर आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

निवेदनामधील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेसमधील थेट भागीदारीवर बंदी घालण्यासाठी विशेष शासन निर्णय (GR) जारी करणे. “कॉलेज प्रवेशासोबत मोफत क्लास” किंवा “क्लास घेतल्यास प्रवेश निश्चित” अशा एकात्मिक प्रवेश योजनांना बेकायदेशीर घोषित करणे. कॉलेज संचालक, विश्वस्त आणि संबंधित व्यक्तींनी कोचिंग व्यवसायातील हितसंबंध शपथपत्राद्वारे जाहीर करणे बंधनकारक करणे. पालक व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन तक्रार पोर्टल सुरू करणे. जिल्हास्तरीय विशेष तपास समिती स्थापन करून कॉलेज-कोचिंग व्यवहारांची चौकशी करणे. नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर मान्यता निलंबन अथवा रद्द करण्याची कारवाई करणे.

आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करणे. केवळ नावापुरत्या उपस्थितीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला आळा घालणे. संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा प्रस्तावित करणे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक व नागपूरसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये विशेष तपास मोहीम राबविणे.

बैठकीदरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे यांनी विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. सदर विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असून चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये यासंदर्भात आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी ॲड. अमोल मातेले यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी, शैक्षणिक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.