पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन व भातृ संघटनांच्या वतीने ‘जुनी पेन्शन निर्धार मेळावा’ संपन्न ; सरकारला दिला इशारा..
पुणे : पुणे महानगरपालिका युनियन ( मान्यताप्राप्त) पी.एम. सी. एम्पॉलॉईज युनियन, अभियंता संघ, डॉक्टर असोसिएशन, पुणे मनपा निवृत्त सेवक संघ या भातृसंघटनाच्या वतीने बालगंधर्व रंग मंदीर येथे आयोजित निर्धार मेळाव्यात ‘नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनी पेन्शन असा निर्धार करण्यात आला.
सदर निर्धार मेळाव्यामध्ये मार्गदर्शन करताना जनरल सेक्रेटरी कॉ. मुक्ता मनोहर म्हणाल्या की,” सन २००४ – २००५ सालापासून केंद्र सरकारने केंद्र व राज्य शासनात तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय शासकीय उद्योग महामंडळे व प्राधिकरण इत्यादी नियुक्त झालेल्या कर्मचारी अधिकारी यांना तत्कालीन वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती करून जुन्या पेन्शन ऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. तेच धोरण आत्ताच्या केंद्र व राज्य सरकारने चालू ठेवली आहे त्यामुळे जुन्या आणि नवीन पेन्शनमध्ये बरीच तफावत दिसून येत आहे त्यामुळे सदर नवीन पेन्शन योजनेला महागाई निर्देशांकाची जोड नसल्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता येत नाही. त्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळणूक होत आहे, त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी मरणासन्न अवस्थेत जीवन जगत आहे. त्यांना म्हातारपणीचे जीवन जगणे खूप कठीण होत आहे, त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात देश व राज्य पातळीवर सर्व क्षेत्रातल्या कामगार कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन तीव्र लढा उभा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. समान कामाला समान वेतन व समान पेन्शन मिळवण्याकरता तीव्र संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही असे मत व्यक्त त्यांनी व्यक्त केले.”
पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांनी निर्धार मेळाव्याला मार्गदर्शन म्हणाले,” या देशातील सर्व क्षेत्रातील कामगार व कर्मचारी यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनचा अधिकार व हक्क संविधानात दिलेला आहे. त्यामुळे समान कामाला समान वेतन व समान पेन्शन मिळविण्याचा हक्क कामगार कर्मचाऱ्यांचा आहे. त्यांच्या पेन्शनचा अधिकार व हक्क नाकारणे हा कायदेशीर दृष्ट्या घटनेच्या नियमांची पायमल्ली हे सरकार करत आहे. १९९१ सालापासून भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले हे स्वीकारत असताना बँकिंग, ,फायनान्स, इन्शुरन्स, ,टेलिकॉम, शिक्षण, आरोग्य, शेती, संरक्षण साधने सामग्रीचे उत्पादन इत्यादी सह सर्वच क्षेत्र देशी व विदेशी भांडवलदारांना पूरक असे खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले.
या आर्थिक धोरणामुळे भांडवलदारांना निव्वळ नफा कमवण्याच्या हेतूने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे सरकारच्या या कुटील आर्थिक धोरणामुळे १ नोव्हेंबर २००५ च्या नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेमध्ये जमीन असमानचा फरक पडला आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना मिळविण्याकरता सर्व क्षेत्रातील कामगार कर्मचारी यांनी एकजुट भक्कम करून देश वर राज्य पातळीवर खूप मोठा लढा उभारल्या शिवाय हे सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही.
सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी ३० ते ४० वर्षे जनतेची सेवा करायची आणि सेवानिवृत्तीनंतर नवीन पेन्शनची तुटपुंजी रक्कम घेऊन घरी बसायचे आणि ती रक्कम संपली की आर्थिक ओढाताणीमुळे आपलं आयुष्य विदारक पद्धतीने जगायचं आणि आपली जीवन यात्रा संपवायची का? सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी व कामगारांनी एकजूटीत येऊन जुन्या पेन्शन चा लढा तीव्र उभा केल्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठी देश पातळीवरील सर्व क्षेत्रातील कामगार कर्मचाऱ्यांनी संघटित होऊन सरकारच्या भांडवलशाही धोरणाविरुद्ध लढल्याशिवाय जुनी पेन्शन योजना पदरात पाडून घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही असा निर्धार करण्यात आला.
या सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाला हाणून पडण्यासाठी येणाऱ्या लोकसभेच्या व विधानसभेच्या तसेच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे आणि ती आपण मतदानाच्या अधिकारातून सत्ता परिवर्तन केल्याशिवाय पर्याय नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना लेखी स्वरुपात व सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सह्यांची मोहीम राबवून निवेदन देण्यात येईल तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना लेखी स्वरूपात आपल्या मागण्यांचे व सह्यांचे लेखी स्वरुपात निवेदन देण्याशिवाय विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणात मोर्चा व निदर्शने करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व भातृ संघटनांनी संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांच्या कर्मचाऱ्यांची एकजूट करून नवीन पेन्शन विरोधी लढा तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश हे छोटी राज्य जुनी पेन्शन योजना लागू करतात आणि प्रगतिशील महाराष्ट्र राज्यात ही योजना लागू करणे संदर्भात योग्य निर्णय घेत नाहीत आणि तिजोरीत रिकामी आहे त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही असे म्हणत आहेत. सरकारचे डोके ठिकाणावर आणायचे असेल तर मतदानाच्या अधिकारातून त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय पर्याय नाही त्यासाठी सर्व कामगार कर्मचारी यांची एकजूट भक्कमपणे उभी केल्याशिवाय पर्याय नाही आणि तीव्र लढा उभा करण्यासाठी सज्ज व्हा असे आवाहन करण्यात आले.
जुनी पेन्शन निर्धार मेळाव्याची प्रस्तावना कार्याध्यक्ष चंद्रकांत गमरे यांनी केली. मेळाव्यात पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष प्रदीप महाडिक, कार्याध्यक्ष आशिष चव्हाण अभियंता संघाचे सुनील कदम, युनियनचे संयुक्त चिटणीस मधुकर नरसिंगे तसेच सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वैजीनाथ गायकवाड, ओंकार काळे यांनी केले. समारोप विभागीय अध्यक्ष राम आडगळे यांनी केले सदर मेळाव्यास सर्व भ्रातृ संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व पाच हजार कामगार कर्मचारी उपस्थित होते.
