महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे राहणार, पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीला

मुंबई :  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis)  प्रकरण आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. सात न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी ठाकरे गटाची देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली आहे.  पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. सत्ता संघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून  या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे. 

यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.

शिंदे आणि ठाकरे या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून सलग तिसर्‍या दिवशी घटनेतील विविध कलमे, अन्य राज्यांतील प्रकरणे आणि विधीमंडळाच्या सभागृहविषयक नियमांचा हवाला देऊन जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग तिसर्‍या दिवशी सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग यांनी आधी युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे कालच्या सुनावणीवेळी लंच ब्रेकही घेण्यात आला नाही. शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू असताना न्यायमूर्तीं आपसात काही मुद्द्यांवर चर्चा करत असल्याचेही दिसून आले.