OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. याविषयीची सुनावणी झाली आहे. ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. राज्य सरकारने अहवालातून ओबीसींची 38 टक्के आकडेवारी दाखवली. कुठेतरी 54 टक्क्यांवरून 38 टक्के ओबीसींची आकडेवारी दाखवल्याने यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ शकते, असे याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले. यामुळे ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाचा पेच अजूनही कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाने आमचं म्हणणं मान्य करत महाराष्ट्र सरकारचा हा अहवाल फेटाळला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा अजूनही गोळा केलेला नाही. राज्य सरकारकडे जवळपास एक वर्षांचा कालावधी होता. तरीही राज्य सरकारने काहीही केलं. यामागे कुठलंतरी षड्यंत्र आहे, असा आरोप विकास गवळी यांनी केला आहे.
