हे अपघात नाहीत… हे शासकीय निष्काळजीपणाचे बळी..

पुणे: राज्यात सुरू असलेल्या पावसाने अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मात्र, पावसापेक्षा अधिक भयावह ठरत आहे तो शासकीय यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या तीन धक्कादायक घटनांनी हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.

मुंबईत उघड्या किंवा असुरक्षित मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने एका निष्पाप चिमुकल्याला आपला जीव गमवावा लागला. तर आणखी एका ठिकाणी पावसाच्या पाण्यात उतरलेल्या वीज प्रवाहामुळे दोन तरुणी मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या तिन्ही घटनांमध्ये परिस्थिती वेगवेगळी असली, तरी त्यामागील कारण एकच आहे—संबंधित यंत्रणांचा हलगर्जीपणा आणि वेळेवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे.

पावसाळा दरवर्षी येतो. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी मॅनहोल धोकादायक आहेत, कोणती झाडे कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत, कोणत्या भागात विद्युत यंत्रणा धोकादायक ठरू शकते, याची माहिती प्रशासनाकडे असते. तरीही पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्ती, झाडांची छाटणी, विद्युत यंत्रणेची तपासणी आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना वेळेत का केल्या जात नाहीत, हा सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न आहे.

प्रत्येक दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात, दोषींवर कारवाईची भाषा केली जाते, मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली जाते. मात्र काही दिवसांनी ही प्रकरणे फाईलमध्ये बंद होतात आणि परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ होते. परिणामी, पुढच्या पावसात पुन्हा एखादा निरपराध नागरिक किंवा निष्पाप बालके अशाच निष्काळजीपणाचा बळी ठरतात.

लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांकडून विकासकामांचे दावे मोठ्या प्रमाणात केले जातात. कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर झाल्याची माहिती दिली जाते. पण जर नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, सुरक्षित पदपथ, सुरक्षित वीज व्यवस्था आणि सुरक्षित सार्वजनिक सुविधा देता येत नसतील, तर त्या विकासाचा सामान्य नागरिकाला नेमका काय उपयोग?

या घटना केवळ अपघात म्हणून विसरून चालणार नाहीत. त्या प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटी, देखभालीचा अभाव आणि जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीचे जिवंत उदाहरण आहेत. प्रत्येक मृत्यूमागे एका कुटुंबाचे उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य आहे. एखाद्या आई-वडिलांनी आपले मूल गमावले आहे, तर एखाद्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष कायमचा निघून गेला आहे. मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या दोन तरुणींच्या कुटुंबीयांवर आज काय मानसिक अवस्था असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

आज गरज आहे ती केवळ शोक व्यक्त करण्याची नाही, तर जबाबदारी निश्चित करण्याची. ज्या विभागांच्या निष्काळजीपणामुळे अशा घटना घडल्या, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पावसाळ्यापूर्वी सर्व धोकादायक ठिकाणांचे सर्वेक्षण, उघड्या मॅनहोलची तातडीने सुरक्षितता, धोकादायक झाडांची छाटणी, विद्युत यंत्रणेची तपासणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे.

कारण प्रत्येक वेळी पावसाला दोष देणे सोपे असते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक निरपराध नागरिकांचा जीव पावसामुळे नाही, तर मानवी निष्काळजीपणामुळे जात आहे. जर आजही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जागे झाले नाहीत, तर उद्या पुन्हा एखादे कुटुंब अशाच निष्काळजीपणाची किंमत आपल्या प्रिय व्यक्तीचा जीव गमावून मोजत असेल.

नागरिकांच्या जीवापेक्षा कोणतीही व्यवस्था मोठी नाही. प्रशासन जबाबदारीने काम करणार का ? त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची ? आणि अशा घटनांना जबाबदार कोण ? यावर आता नागरिकांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.