पुणे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर फिरायला जाताय ? नविन नियमावली जाणून घ्या

पुणे : जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी, खेड, जुन्नर, भोर, वेल्हा, आंबेगाव या पश्चिम घाटामध्ये वर्षा विहारासाठी पर्यटकांची गर्दी होत असून या ठिकाणी होणारे अपघात टाळण्यासाठी आणि या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांचा सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत.
पर्यटन स्थळांसाठी नियम
तलाव, नदी, धबधबे आणि डोंगर कड्यांवर असलेल्या प्रेक्षणीय स्थळांच्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र ठरवण्यात येतील.
काही अंतरावर नियंत्रण रेषा आखली जाईल. त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटकांना जाता येणार नाही.प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य नसलेली पर्यटन स्थळे बंद करण्यात येतील.
भूशी, ताम्हिणी घाट,पवना लेक, लोणावळा, सिंहगड, माळशेज घाट, अशा ठिकाणी पर्यटकांची वर्दळ असते. तिथे पर्यटकांनी काय करावे आणि काय करु नये, हे सांगणारे फलक लावण्यात येतील.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,रेल्वे, वन विभाग, महसूल, नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जल पर्यटनाच्या ठिकाणी पोहून जीव वाचवू शकणारे शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, रेस्क्यू बोटी इत्यादी व्यवस्था तयार ठेवाव्यात.
काही पर्यटनस्थळी सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी स्थानिक परिसरातील संस्था, स्वयंसेवक, गिर्यारोहक, एनडीआरएफ, यशदा ,आपदा मित्र इत्यादींची मदत घ्यावी. गर्दीच्या ठिकाणी त्यांना नेमावे.

पर्यटन स्थळावर स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने प्रथोमपचार सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिकांची सोय उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे जीवितहानी टाळता येईल.पर्यटन स्थळावर गरज पडल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पर्यटन स्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे कोणतेही नुकसान होऊ नये म्हणून काही उपाययोजना करण्यात येतील. त्यामध्ये रस्त्याची दुरुस्ती, दिशादर्शक, गतिरोधक, इत्यादी लावण्यात येतील. एक्स्प्रेस वेवर सुरक्षा विषयक उपाययोजना करण्याची तसेच रस्ता दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची असणार आहे.
पर्यटनस्थळी असलेली अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, टपऱ्या इत्यादी काढली जावीत. त्यासाठी मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. स्थानिक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल व पोलीस विभागाने सोबत समन्वय ठेवून अतिक्रमणे हटवावी.
पर्यटन स्थळी कार्यरत असलेल्या रिक्षा चालक संघटना, गाईड्स, स्वयंसेवी संस्था हॉटेल असोसिएशन, टॅक्सी असोसिएशन इत्यादी संस्थाना विश्वासात घ्यावे. त्यांची मते विचारात घेऊन स्थानिक पातळीवर उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.



केवळ वनक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर सायंकाळी 6 नंतर बंदी
जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी सायंकाळी 6 नंतर कोणतीही बंदी नसून केवळ वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांवर सायंकाळी 6 नंतर बंदी असेल. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने हे आवश्यक असल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी डॉ.दिवसे यांनी केले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील इतर पर्यटनस्थळी पर्यटकांना सायंकाळी 6 नंतरदेखील तेथील नियमानुसार प्रवेश असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भूशी, पवना लेक, लोणावळा, सिंहगड, माळशेज घाट, तामीनी घाट इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात. त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी ‘काय करावे आणि काय करु नये’ या बाबतचे सूचना फलक लावावेत. महसूल, नगरपालिका,रेल्वे, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, लाईफ ब्वाईज, रेस्क्यू बोटी इत्यादी व्यवस्था तयार ठेवाव्या. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकरी व कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.



बहुतांशी पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो. महामार्ग, राज्य महामार्ग स्थानिक रस्त्यांवर होणारी जिवीतहानी टाळण्याकरिता राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग) यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रस्त्यांबाबत सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यामध्ये रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. दृतगती महामार्गावर रस्त्याच्या देखभालीच्या आणि सुरक्षा विषयक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे. याबाबत संबंधित विभागांनी अशा सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात व त्यांची अंमलबजावणी करावी.
महामार्ग पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ता सुरक्षा विभागानेदेखील रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी यापूर्वी निर्गमित झालेल्या अधिसूचना व इतर आवश्यक उपाययोजना बाबत कठोर कारवाई करावी. संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये याबाबतीत आवश्यक ती उपाययोजना करावी.
वाहतूकीस अडथळा होऊ नये आणि अपघात टाळण्यासाठी नगरपालिका, ग्रामपंचायत हद्दीतील पर्यटनस्थळी रस्त्यावरील, पदपथावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, टपऱ्या इत्यादी काढण्याबाबत संबंधित मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी. महसूल व पोलीस विभागाने संबंधित स्थानिक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवून अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे काढण्याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना तात्काळ करावी.
पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल असोसिएशन, टॅक्सी असोसिएशन, रिक्षा चालक संघटना, गाईड्स, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थाना विश्वासात घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. या संघटनांच्या माध्यमातूनदेखील पर्यटकांना योग्य माहिती देणे सुरक्षिततेच्यादृष्टीने मार्गदर्शन करावे. वाहनांच्या कमीत कमी वापर आणि पार्कींगबाबत सुचना देण्यात याव्यात. प्रतिबंधात्मक आदेश, काय करावे आणि काय करु नये याच्या बाबतीतही या संघटनांमार्फत प्रचार प्रसिद्धी करावी.
जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असतांना “सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक” हे सुत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. त्याअनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुखांनी सुरक्षित व जबाबदार पर्यटनाच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजना, काय करावे आणि काय करु नये, सुरक्षिततेच्यादृष्टीने काढण्यात आलेले अध्यादेश याची संपूर्ण माहिती विविध माध्यमांद्वारे पर्यटकांपर्यंत पोहोचवावी.
जिल्ह्यातील पश्चिम घाट जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी येतात. अनेक खाजगी संस्था, गिर्यारोहण संस्था, हौशी ट्रेकर्स जंगलामध्ये या कालावधीत जातात. वन पर्यटनासाठी काही ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत. अशा वन पर्यटनस्थळी मोठ्या प्रमाणावर टपरीधारकांचे अतिक्रमण पहायला मिळाते. अशा ठिकाणी बरेच पर्यटक राहतात आणि त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असुरक्षित ठिकाणे पर्यटनासाठी बंद करावीत. पर्यटनासाठी सुरू ठेवण्यात येणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत. अतिक्रमणे काढून टाकावे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करावी. आवश्यकता भासल्यास नियमांचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ते खटले दाखल करावेत.



