महामार्गांवरील स्पीड गनची वसुली थांबवा किंवा राज्यात दृतगती महामार्गाचीच उभारणी थांबवा..

पुणे : सध्या उत्तम दर्जाची महामार्गाची कामे सर्वत्र सुरू आहेत तर काही महामार्गावरून वाहतूक सुरू झाली आहे. जेव्हा महामार्गाचे काम होत असते त्यावेळी दोन शहरातील अंतर किती कमी वेळात कापले जाणार आहे हे सांगितले जाते. दोन शहरातील अंतर कमी झाल्यामुळे विकास साधला जाणार असे बोलले जाते,पण तयार महामार्गावर वाहनांचा वेग जरा जरी वाढला तरी छुप्या स्पीड गनने कारवाई करून भरमसाठ वसुली केली जात आहे. त्यामुळे महामार्गांवरील स्पीड गनची वसुली थांबवा किंवा राज्यात दृतगती महामार्गाचीच उभारणी थांबवा अशी मागणी  भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे.

या संदर्भातील पत्र त्यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व परिवहन मंत्री अनिल परब यांना दिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून स्पीड गनच्या माध्यमातून कारवाई करून वाहाचालकांची कशी लूट केली जात आहे यावर खर्डेकर यांनी प्रकाश टाकला आहे.

खर्डेकर यांनी म्हंटले आहे की, सध्या रोजच वृत्तपत्रांमध्ये केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक व जहाज मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घोषणा वाचावयास मिळत आहेत. यात त्यांच्या अफाट कार्याची व झपाट्याची चुणूक पहायला मिळत आहे. विविध दृतगती मार्गांची घोषणा करताना पुणे संभाजीनगर दीड तासात, पुणे बेंगलोर साडे तीन तासात, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग सहा तासात अशा घोषणा ऐकाव्यास मिळतात. समृद्धी महामार्गांवर विविध मंत्री व नेत्यांनी किती वेगाने गाड्या चालविल्या याचेही वृत्त वाचायला मिळते.

एकीकडे जागतिक दर्जाचे रस्ते बांधायचे, त्यातून विकासाला चालना मिळतीये असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे आर टी ओ किंवा महामार्ग पोलीस किंवा वाहतूक पोलिसांच्या माध्यमातून महामार्गांवर छुप्या स्पीड गन लावून वेग मर्यादा तपासायची आणि प्रचंड दंडाच्या पावत्या संबंधितांना पाठवायचा. येवढेच नव्हे तर टोल नाक्याजवळ महामार्ग पोलिसांचे वसुली पथक उभे असतेच.

टोल नाक्यावर पंधरा मिनिट ते अर्धा अर्धा तास घालवल्यावर पुन्हा ह्या वसुलीला तोंड देण्याचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. कधीच्याकाळी ध्यानीमनी नसताना वेग वाढला, स्पीडगन ने टिपला आणि आता दंड भरा म्हणून तगादा ! शासनाला नेमके काय अपेक्षित आहे ? त्या पेक्षा दृतगती महामार्गांची उभारणीच थांबवा आणि तसे पत्र राज्य सरकारतर्फे नितीनजी गडकरी यांना पाठवा किंवा वाहनचालकांना सूचना द्या की भरमसाठ टोल भरून तुम्हाला 70/80 च्या स्पीड नेच जायचे आहे.  हे सगळेच अनाकलनीय आहे. त्यात एकच दिलासा की आपले अनेक मंत्री देखील या दंडास पात्र ठरले आहेत. तरी याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा व सामान्य नागरिकांवर लादलेला हा अनावश्यक दंड मागे घ्यावा अशी आग्रही मागणी खर्डेकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.