दोन आठवड्यात महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा – सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी करण्यात आली. यावेळी निवडणूक आयोगाने तात्काळ निवडणूक घ्यावी. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जाऊ नयेत अशीच सत्ताधारी व विरोधकांची भूमिका होती. पण आज न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घ्याव्या लागणार हे निश्चित झाल्याने राजकीय पक्षांसमोर मोठा पेच निर्माण होणार आहे. या आगोदरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गाफील राहू नका निवडणुका कधीही लागतील असा सूचक इशारा पुण्यातील कार्यक्रमातून दिला होता.
ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीची तारीख पुढे जात असल्याने आता निवडणुका होणार नाहीत असेच सर्वांनी गृहीत धरले होते. पावसाळ्यामध्ये निवडणुका होऊ शकत नसल्याने सप्टेंबर ,ऑक्टोंबर मध्ये निवडणुका होतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर तापलेले राजकीय वातावरण थंड होऊ लागले होते. पण आता न्यायालयानेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिल्याने आता पुन्हा कार्यकर्त्यांकडून निवडणुकांसाठी कंबर कसली जाणार आहे.
