Old Pension Scheme : सरकारसाठी जुनी पेन्शन योजना बनली निवडणुकीची अपरिहार्यता, हिमाचलमधील पराभवातून घेतला धडा

नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्द्यावर हिमाचल प्रदेशात भाजपच्या झालेल्या पराभवातून धडा घेत आता केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यापेक्षा निवडणुकीची अपरिहार्यता दिसत आहे.

अलीकडेच गुजरातेत भाजपचा जोरदार विजय झाला; परंतु हिमाचल प्रदेशात दारुण पराभव झाला. हिमाचलातील पराभवाचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसने सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता काँग्रेसने कर्नाटकातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. छत्तीसगड, राजस्थान व मध्य प्रदेशात २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, तेथेही काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा आधीच केली आहे.

हिमाचलमधील स्थिती पाहून भाजप व मोदी सरकारला निवडणुका होत असलेल्या राज्यांबाबत चिंता वाटू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, अशा घोषणांमुळे शेजारी देशांची काय अवस्था झाली, हे आपण सर्व जण जाणतो. पाक व श्रीलंकेचे उदाहरण समोर आहे; परंतु जेव्हा निवडणुकीची अपरिहार्यता समोर आली तेव्हा खुद्द केंद्र सरकारलाही नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेणे भाग पडले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, नवी पेन्शन योजना व्यवस्थित करण्याची गरज असेल तर तेही करणार आहोत. मोदी सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करते. बजेटमध्ये सरकारने समाजाचे सर्व वर्ग, सर्वसामान्य नागरिक, गरीब जनतेसाठी तरतूद केली आहे.