वारजे पाॅप्युलरनगर प्रभागाची मोडतोड करू नका ; लोकसंख्या कमी करून अनुसुचित जातीचे आरक्षण हटविण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याची चर्चा

पुणे : Pune municipal corporation election आगामी महापालीका निवडणूकीची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्याने इच्छुक उमेदवार कामाला लागले आहेत. एकीकडे प्रभाग रचनेवरील हरकती नोंदवित असताना  प्रभाग क्रमांक ३२ वारजे – पाॅप्युलर नगर प्रभागात लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडु नये याकरीता प्रभागाचा काही भाग तोडण्याचे षडयंत्र सुरू असल्याची चर्चा आहे.

या प्रभागातील सध्याची नियोजीत अनुसूचित जातीची लोकसंख्या काही प्रमाणात कमी करून टक्केवारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा असून यामुळे वारजे- पाॅप्युलरनगर प्रभागातील अनुसुचित जातीचे आरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दीपक बलाढे यांनी पुणे महापालिकेतील मुख्य निवडणूक कार्यालयाला निवेदन दिले असून त्यांचे या प्रकाराकडे लक्ष वेधले आहे. दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हंटले आहे की,  २०२२ मध्ये प्रशासनाकडुन महानगरपलिका निवडणूका जाहीर केल्यावर देखील जुना प्रभाग क्रमांक 35 वारजे रामनगर शिवणे उत्तमनगर या प्रभागात अनुसूचित जातीचे आरक्षण देखील जाहीर केले होते. त्यावेळी देखील वारजे शिवणे भागातील इच्छुक पुढाऱ्यांनी एकत्र येऊन हरकतीच्या माध्यमातून प्रभागाची मोडतोड करीत वारजे प्रभागातील अनुसूचित जातीचे आरक्षण हटविले होते. त्याबाबत सर्वत्र चर्चा देखील झाली होती मात्र निवडणुका पुढे गेल्याने या गोष्टी पडद्याआड गेल्या.

मात्र यावेळी प्रशासनाकडुन महापालीका निवडणुका घेण्यासाठी प्रभागरचना जाहीर केल्यावर या वारजे पाॅप्युलर नगर हा प्रभाग ८२ हजार ५३७ लोकसंख्येचा केला आहे. या प्रभागात अनुसूचित जातीची ९ हजार ९८२ तसेच अनुसूचित जमातीची १ हजार ४३६ लोकसंख्या आहे. आरक्षणाची टक्केवारी १२.०९ % या नुसार
वारजे पाॅप्युलर नगर प्रभागात अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र काही लोकांकडून हे अनुसूचित जातीचे आरक्षण वारजे पाॅप्युलर नगर प्रभागात पडु नये याकरीता ताकतीने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी प्रभागरचनेच्या हरकतीच्या माध्यमातून  सध्याच्या प्रभागातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या कमी करण्याचा डाव आखत अनुसूचित जातीचे आरक्षण हटवित समाजाला वंचीत ठेवण्यासाठी हालचाली केल्या जात असल्याने याकडे निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे दिलेल्या निवेदनात बलाढे यांनी म्हंटले आहे.

सन 2022 मध्ये देखील अनुसुचित जातीचे आरक्षण हटविण्यात आले होते. त्यानंतर पालीका निवडणूका पुढे गेल्या यावेळी देखील अंतिम प्रभाग रचनेत हरकती व राजकीय पाठबळावर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या कमी करण्यासाठी इच्छुकांकडुन प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप होऊ न देता व प्रभागाची मोडतोड न करता शासन नियमानुसार कामकाज केले जावे. अशी अपेक्षा दिपक बलाढे यांनी व्यक्त केली आहे.